राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि एकपटक विवादमा आएकी छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बैठक चलिरहेका बेला उनले मन्त्री, सांसद र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारसमेत रहेका ११ भाइनेतालाई ‘लन्च मिटिङ’मा बोलाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

सामान्यतः दिवाभोजसहित गरिने बैठकलाई गम्भीरसाथ लिइन्छ। अर्थात् यो काम गर्ने उद्देश्यले नै आयोजना हुन्छ। खासगरी पश्चिमा मुलुकमा ‘लन्च मिटिङ’ बोलाइएको छ भने तयारीसाथ जाने चलन हुन्छ। यसबाट प्रस्ट हुन्छ– राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले सरकार र दलभित्र भइरहेका कामबारे चासो राखेर बैठक आयोजना गरेकी हुन्।

राष्ट्रपतिकहाँ यस्ता खाले बैठक भइरहेको सुनिन्छ। तर यसपटकको बैठक भइरहेका बेला नेकपा  स्थायी कमिटी बैठकसमेत चलिरहेको हुँदा झन् बढ्ता ध्यानाकर्षण भएको हो। पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक पुष्पकमल दाहालले बैठकमा सबै सदस्य नदेखेपछि यसप्रति चासो व्यक्त भएको हो।

त्यति मात्र होइन, उनले राष्ट्रपतिकहाँ भएको बैठकप्रति आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। यसअघि आफू र प्रधानमन्त्री ओलीसहित दुई अध्यक्षको भागबन्डाको बैठक त्यहीं भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसले राम्रो सन्देश नदिएको अनुभव उनलाई भएको रहेछ। त्यही भएर राष्ट्रपतिसँग यस किसिमका बैठक आयोजना नगरियोस् भन्ने उनको आग्रह बुझ्न नसकिने छैन।

राष्ट्रपति कुनै दलविशेषको र राजनीतिक गठजोड मिलाउने विवादमा आउँदा भविष्यमा यो संस्था कमजोर हुनेछ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आयोजना गरेको बैठकमा ‘समाजवादको मोडल र अर्थतन्त्रबारे चासो’ राखिएको थाहा भएको छ। यो जनकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले बैठकलाई दिएको खबरमा उल्लेख छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार यो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो।

बैठकका बीचमा स्थायी कमिटीका नेता ‘हुल बाँधेर’ हिँडेपछि अध्यक्ष दाहालको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक हो। वास्तवमा दाहालको मनमा चिसो पस्ना कारण अरू पनि छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बीचमा स्वास्थ्य लाभका निम्ति समय लिनुपर्ने भयो भने राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै कार्यकारी बनाएर अघि बढ्ने किसिमका प्रसंग पनि बजारमा चलाइएका छन्।
प्रायः यस्ता चर्चा बाह्य प्रतिक्रिया कस्ता आउँछन् भन्ने उद्देश्यले पनि चलाउने गरिन्छ। बाहिर ठीकै चर्चा रहे भने कालान्तरमा त्यसै दिशातिर अघि बढ्न सजिलो हुने गर्छ। यस्तो प्रक्रिया पञ्चायतका बेलादेखि नै यहाँ चल्ने गरेका हुन्। त्यसमा पनि अहिलेको सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले आफूले चाहेका निर्णय गरेर अघि बढ्न नसक्ने कुरा पनि भएन।

तर नेकपा अध्यक्ष दाहालको मनमा पसेको चिसो पनि यही हुनुपर्छ। कथं सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्न पाइयो भने तयार रहेका दाहाललाई राष्ट्रपति आफैं सक्रिय भएका खण्डमा त्यो अवसर नआउन सक्छ। हुन त सक्रिय राष्ट्रपतिका पक्षमा दाहाललगायत नेता रहेकै पनि हुन्। तर त्यो सक्रियता आफू राष्ट्रपति भएका बेला मात्र होस् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।

संविधानले सक्रिय राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको होइन। तर नेताहरूले कुनै न कुनै रूपमा सक्रियताका निम्ति राष्ट्रपतिलाई उक्साइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहालले आपसमै मिलाउन सक्ने विषयमा समेत राष्ट्रपतिलाई साक्षी राख्न पुगे। यसले राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा तान्ने काम गरेको छ। राष्ट्रपति कुनै दलविशेषको र राजनीतिक गठजोड मिलाउने संस्थाका रूपमा विवादमा आउँदा भविष्यमा यो संस्था कमजोर हुनेछ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति आफैं पनि यस्ता काममा सक्रिय हुँदा खासै फरक परेको छैन। उनको सक्रियताका निम्ति आवाज उठाउने प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस निःशब्द भएको छ। अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पार्टी एउटै भएका कारण शीतलनिवासको सक्रियतामा आवाज उठाउने स्थिति छैन। वास्तवमा अहिले यी दुई संस्था एकाकार भएका कारण जस्तासुकै विवादास्पद निर्णय भए पनि खासै विरोध सामना गर्नुपरेको छैन। तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुई अलग–अलग दलबाट आएका बेलामा अहिलेको जस्तो सक्रियताले त्यो संस्थाप्रति नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

राष्ट्रपतिलाई ‘समाजवादको मोडल’ वा ‘अर्थतन्त्र’बारे जिज्ञासा भयो भने त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ खोज्ने हो। आफैं सक्रिय भएर रायसुझाव लिने वा दिने गर्नु उचित होइन।

डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेका बेला प्रायः अन्य दलका तर्फबाट सरकार प्रमुख बनेको अवस्था थियो। कांग्रेसबाटै सरकार बनेका बेला पनि राष्ट्रपतिको खासै ठूलो भूमिका दलमा देखिएका थिएन। दल र यसका भ्रातृ संगठनका विवाद मिलाउनेदेखि गुटका भेलासम्मका काम राष्ट्रपति निवासमा हुन थाल्दा निश्चित रूपमा असहज वातावरण बन्न थाल्छ।यादवका पालामा राष्ट्रपति संस्थाका तर्फबाट एउटा विवादास्पद निर्णय भएको थियो। प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई हटाउने सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेका थिए। त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिए– अहिले नेकपा अध्यक्ष दाहाल। त्यो विषम परिस्थितिका कारण उनले पदबाट राजीनामासमेत दिनुपरेको थियो। कांग्रेस र तत्कालीन नेकपालगायत दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिबाट भएको त्यो निर्णयले पनि संविधानअनुसार काम नभएको भनी आलोचना भएको थियो।

प्रमुख दलले त्यो बेला माओवादीको ‘अति’बाट मुलुकलाई छुट्कारा दिन परेका कारण पनि स्वीकार गरेका थिए। कसैलाई सहज भयो, कसैलाई असहज, तर त्यो निर्णयको विरासत अहिलेसम्म छ। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको दलले एक्लै धान्न नसकेका कारण राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। अहिलेको सरकारले यस्तै कुनै निर्णय ग¥यो भने राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुने छैन। त्यसमा पनि पार्टी राजनीतिमा समेत सक्रिय राष्ट्रपति रहेका बेला सरकारले चाहेका निर्णय त्यहाँबाट गराउन सक्ने अवस्था छ।

राष्ट्रपति निवासलाई राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय गराइएका एकपछि अर्का घटनालाई आफ्नाअनुकूल व्याख्या गर्दा कालान्तरमा त्यो संस्थाको पवित्रतामै प्रश्न उठ्छ। जनआन्दोलन २०४६ पछि मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्थापनाले राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाएको थियो। त्यो बेला राजालाई नसोधी प्रधानमन्त्रीले काम गर्न थालेका थिए।

राष्ट्रियसभामा मनोनयन हुने १० जनाको नाम तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफैं छानेर पठाएका थिए। पछि बिस्तारै दरबारले संख्या बढाउँदै लग्यो। कालान्तरमा सबै १० सांसद दरबार आफैंले छान्न थाल्यो। त्यति मात्र होइन, दरबार आफैंलाई राजनीतिबारे चासो लाग्न थालेको थियो। पछि राजा भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहले त ‘देखिने, तर नसुनिने राजा’ नबन्ने हुँदा त्यो संस्था दुर्घटनामा प-यो।

अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियताले पुराना दिनको सम्झना गराउन थालेको छ। राष्ट्रपतिलाई ‘समाजवादको मोडल’ वा ‘अर्थतन्त्र’बारे जिज्ञासा भयो भने त्यसको जवाफ   प्रधानमन्त्रीसँग खोज्ने हो। आफैं सक्रिय भएर रायसुझाव लिने वा दिने गर्नु उचित होइन। सन्तुलन र नियन्त्रणका हिसाबले हामीकहाँ आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा शक्तिको भोक जाग्न थाल्दा संकट आउँछ। अहिले राष्ट्रपति सक्रिय भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई खासै फरक पर्दैन। तर अर्का अध्यक्ष दाहाललाई फरक पर्नेरहेछ। र, यस किसिमको तनाव राष्ट्रपति, अन्य नेता र दललाई पनि हुन सक्छ।

एउटै संस्थालाई शक्तिशाली बनाउँदा लोकतन्त्रमा आएका संकट हामीले अनुभव गरिसकेका छौं। अहिले राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको परम सेनाधिपति बनाएको एक मात्र कारण उनमा अन्य कुनै राजनीतिक अभीष्ट हुँदैन भनेर हो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा शक्तिशाली बनाइएको छैन। संसद्प्रति व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा उनले जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था छ।

तर, लोकतन्त्रका संस्था बन्नै नपाई क्रमशः कमजोर हुने वा भत्किने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति संस्थालाई अहिलेको संविधानले आलंकारिक स्थान मात्र दिएको छ। संसद्, अदालत, संवैधानिक अंग आदिले समग्रमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तर यतिबेला संसद् सरकारको लाचार छायाजस्तो बन्न पुगेको छ। स्वतन्त्र न्यायालयका निम्ति वातावरण कति सहज बनाइएको छ ? आम जानकारीमै छ।
यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपति संस्था आफैंमा विवादमा आउनु उचित हुँदैन। अहिले यसको नेतृत्व गर्ने मौका नेकपा नेतृ भण्डारीलाई छ भन्नुको अर्थ पार्टी राजनीतिमा भूमिका खोजिरहनु उचित हुँदैन। राज्यले उच्च स्थानमा राखेको त्यो संस्थालाई राजनीतिक व्यवस्थापनको थलो बनाउनु आफैंमा लोकतन्त्रका निम्ति अनिष्ट सूचक हो। राष्ट्रपतिलाई राजकाजबाट अलग राख्नु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७६ ०४:५३ मंगलबार