नेपालमा कति परिमाणमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म छैन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो । गत साता ऊर्जा क्षेत्रकै दुइटा सुखद समाचार आए– भारतीय कम्पनी जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गर्न बंगलादेश तयार र उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने । गत बुधबार बंगलादेशको सार्वजनिक खरिद कार्यालय ‘कमिटि अफ पब्लिक पर्चेज’ ले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये ५ सय मेगावाट खरिद गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै बिजुली खरिद–बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ । यो निर्णयले आयोजना निर्माणको एक खुड्किलो अघि बढेको छ । आयोजना निर्माण सन् २०२१  मा सुरु गरेर ५ वर्षमा सक्ने तयारी जिएमआरको छ । चीनले नेपालको बिजुली किन्ने भने पनि जति भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्न सजिलो छ त्यति सजिलो उत्तरी छिमेकी चीनसँग छैन । उच्च हिमशृंखलाहरूमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु सजिलो विषय होइन । तैपनि अन्तर्देशीय लाइन निर्माण भएपछि चीनले विद्युत् खरिद गर्छु भनेको छ । यो नेपालका लागि स्वागतयोग्य कुरा हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड अफ चाइनाको, काठमाडौंमा बसेको संयुक्त प्राविधिक समूह बैठकले प्रसारण लाइन बनाएर विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेको छ । यसअघि विद्युत् आयात मात्र गर्ने कि निर्यात पनि भन्ने विषयमा अन्योल थियो । शनिबार भएको सहमतिले निर्यातको बाटो पनि खोलेको हो । रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाएर त्यसैमार्फत बिजुली लैजाने सोच चीनको छ । चीनको केरुङदेखि नेपालको रातमाटेसम्म निर्माण हुने आयोजनाको प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ । यो प्रसारण लाइन बने नेपालले बंगलादेशलाई समेत विद्युत् बेच्न सक्नेछ ।

यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो । भारतसँग भने ११ स्थानमा प्रसारण लाइन जोडिसकिएको छ । चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि भारत तथा मध्य एसियाली मुलुकसमेत जोडिनेछन् ।

मुलुकमा अहिले जलस्रोतको उत्पादन बल्ल हजार मेगावाटबाट उकालो लाग्दै छ । आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले यसका लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको छ भने वैदेशिक लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जलस्रोत निर्माणमा जनताबाट पैसा उठाउन ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ नारा सरकारको छ । जनताको लगानीबाट १९ वटा परियोजना बनाउने रणनीतिमा सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ वर्षभित्र यी आयोजनाबाट ३ हजार ४ सय ७९ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्छु भनेका छन् । निजी क्षेत्रका तुलनामा झण्डै तेब्बर लागत र समय लाग्ने सरकारी जलविद्युत आयोजनाको सेयर दिएर गरिब किसानलाई फाइदा पुग्छ वा पुग्दैन ? यो बहसको बेग्लै पाटो होला । तर सरकार जलविद्युत् विकासमा लागिपरेको छ र जलस्रोत बेच्न सके मुलुकलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ ।
मुलुकमा ऊर्जा विकासको सम्भावना पर्याप्त भए पनि घरेलु र विदेशी मुलुकको राजनीतिका कारण जलस्रोतका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । नेपालको ऊर्जा विकासमा भारतीय रणनीतिक स्वार्थले काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालको जलस्रोतमा उत्तरी छिमेकी चीनलगायत तेस्रो मुलुकले चासो दिन थालेपछि भारतले अरूले नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली खरिद नगर्ने रणनीति लागू ग¥यो । भारतले सन् २०१६ डिसेम्बर ५ मा क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्दै आफूले ५० प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेको नेपाली आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्देशिकाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्दा उसको तजबिजीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपालको ऊर्जा व्यापारको सपना तुहिने अवस्थामा पुगेको थियो । तर गत डिसेम्बर १८ मा अघिल्लो निर्देशिका परिमार्जन गर्दै भारतले नेपालमा जुनसुकै मुलुक वा कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली किन्ने निर्णय ग¥यो । भारतबाहेक एक देशले अर्को देशमा विद्युत् व्यापार गर्दा भारतीय भूमि उपयोग गर्न सक्ने, भारतको स्वीकृतिमा भारतीय प्रसारण संरचना प्रयोग गर्न सक्ने र उसकै भूमिमार्फत दुई देशबीच सीधै प्रसारण लाइन पनि बनाउन सक्नेजस्ता सुविधा दिइयो । यसले जलस्रोत बेच्ने नेपाली सपनामा फेरि आशा पलाएको छ । यही निर्देशिकाका कारण अहिले बंगलादेश नेपालको बिजुली खरिद गर्न तयार भएको हो । नेपालको आन्तरिक माग बढेका बेला भारत, सार्क र बिमस्टेक मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्न सकिने सम्भावना बढेर गएको छ । यसैले स्वदेशी र बाहिरी लगानी ल्याएर भए पनि जलस्रोतको विकासमा थप ऊर्जा जुट्नुपर्ने बेला आएको छ  ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७६ ०४:१६ सोमबार