दुईजना अध्यक्ष भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्तनमा देशको ‘भूराजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलता’ ले बल्ल प्रवेश पाएको छ। पछिल्लो हप्ता पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा संयुक्तरूपमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘विश्व परिस्थितिका संकेतहरू नेपालसमक्ष एकसाथ चुनौती र सम्भावना बोकेर आएको’ उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्। तर यो अत्यन्त संवेदनशील अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन मौन छ। उदीयमान परिस्थितिको पहिचान त भएको छ तर यसलाई नेपालको हितमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मूल प्रश्नलाई अनुत्तरित छाडिएको छ।

परस्पर विरोधी दुई राजनीतिक दर्शन– प्रजातन्त्र र साम्यवाद तथा एक अर्कोविरुद्धका दुई सैनिक गठबन्धनमा बिश्व विभाजित रहेको अवस्थामा असंलग्न परराष्ट्र नीति सार्थक सिध्द भएको थियो। तर यी दुवै द्वन्द्वात्मक अवस्था निष्क्रिय भएपछि असंलग्न सिद्धान्त जीवन्त रहेन। परिणामस्वरूप व्यवहारबाट फ्या“किएर असंलग्नता अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको शब्दकोशमा सीमित भएको छ। यसैले अहिले अनुभूत गरिएको चुनौती र संभावनाको सन्दर्भमा यो मन्त्र उच्चारणको कुनै प्रयोजन छैन। प्रतिवेदनले पहिचान गरेको अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वमा नेपाल मुछिनुहुँदैन तर अछूतो बसेर आफ्नो हित गर्ने क्षमता विकास नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नै परेको छैन।

कार्यनीतिबारे मौन बसेर दबाब र खतरालाई प्रचार गर्दा समाधान कठिन हुन्छ, प्रतिकूलता बढ्न थाल्छ भन्ने सामान्य तथ्य बुझ्न अनुभवी नेताद्वय केपी ओली र प्रचण्ड चुकेका छन्।

यी शक्तिहरूले नेपालमा सक्रिय रुचि बढाउँदै आफ्नो सामरिक सोचमा आशक्त पार्ने प्रयास सुरु गरेपछि रणनीतिक र कूटनीतिक सजगता अपनाउने सट्टा ‘प्रतिष्ठा बढेको’ भ्रम पालेर आफँैलाई स्यावासी दिँदै सरकार हर्षविभोर अवस्थामा मग्न रह्यो। परिणाममा नेपालको नीति र अडान असंगतिहरूको भासमा भासिँदै गयो, भासिँदै गयो। अहिले एकातिर विश्वमा नयाँ भूराजनीतिक र आर्थिक एवम् प्राविधिक व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भइरहेको छ। अर्कोतिर विश्वव्यापी शक्ति परिवर्तन, आर्थिक प्रतिमानको रूपान्तरणसँगै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि दबाब बढिरहेको छ। निरन्तर विकास भइरहेको सञ्चार प्रविधिको उपयोग र दूरुपयोगले पूर्व उदाहरण नभएको संक्रमणकाल खडा भएको छ। यो पृष्ठभूमिमा ह्वात्तै बढेको सामरिक महत्वका कारण नेपाल असजिलो भविष्यको संघारमा आइपुगेको हो। तर अमेरिका, चीन र भारतको सामरिक राडारमा परेदेखि नै अनिवार्यरूपमा अपनाउनुपर्ने सतर्कता, संस्थागत अनुभवका आधारमा सच्चिनैपर्ने सरकारको सोच र शैली तथा नेतृत्वको अलमस्ती र परस्पर विरोधी व्यवहारबारे प्रतिवेदन मौन छ। साबिकमा नभोगेको अवसर र चुनौती साबिकबमोजिम आत्मकेन्द्रित सोच र शैलीले सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसैगरी विद्यार्थीसँगै आमजनतालाई सडकमा आउन बाध्य बनाएको देशको भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा ‘भारतले नेपाली भूमि समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नु असह्य भनेर प्रतिवेदन औपचारिकता निर्वाहको लाचार अभिव्यक्तिमा सीमित बनेको छ।

देशको भविष्यप्रति संवेदनशीलता तथा जनमतसँग भावनात्मक ऐक्यबद्धता जनाउने वजनयुक्त शब्द खर्च गर्न पनि सत्तारुढ पार्टीका प्रमुखहरू मितव्ययी देखिनुले सरकारको धर्मराएको मानसिक अवस्था पुष्टि गर्छ। यसले संकेत गरिरहेको आत्मबलको शिथिल अवस्थाले देशभक्त नेपालीहरूको विवेक रन्थनिन थालेको छ। कार्यनीतिबारे मौन बसेर दबाब र खतरालाई प्रचार गर्दा समाधान कठिन हुन्छ, प्रतिकूलता बढ्न थाल्छ भन्ने सामान्य तथ्य बुझ्न अनुभवी नेताद्वय केपी ओली र प्रचण्ड चुकेका छन्। राष्ट्रको जीवनमा गुमेको अवसर र उपेक्षित चुनौतीले सामथ्र्यलाई शिथिल तुल्याउँछ। अनि यसले निर्णय गर्ने स्वामित्व कमजोर हुन थाल्छ।

दक्षिण एसियाको शक्तिकेन्द्र बन्ने अवसर अथवा इतिहास र भूगोल दुवै जोखिममा पर्ने खतराको दोसाँधमा नेपाल अहिले उभिएको छ। यस्तो धारिलो अवस्थामा अन्योन्याश्रित आर्थिक स्वार्थ र द्वन्द्वात्मक महत्वाकांक्षा, आंशिक कार्यगत समझदारी र सामरिक दुश्मनीलाई आपसी सम्बन्धमा सँगसँगै अभ्यास गरिरहेका भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सञ्चालन सङ्कट र महासङ्कटको फ्युजनमा व्यक्तिगत लाभ खोज्ने राजनीतिबाट हुन सक्दैन। जसलाई भेट्यो उसकै कुरा ठीक भन्ने बठ्याइँ कूटनीतिमा काम लाग्दैन।

समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ दुईवटा त्यस्ता अतिचर्चित वाक्यांश बनेका छन् जसलाई प्रत्येक देशले आफ्नै सामरिक आवश्यकताको सन्दर्भमा अथ्र्याउने गरेका छन्। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने अमेरिकी चाहना र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई त्यसको प्रतिवाद गर्न आएको चिनियाँ कदमका रूपमा सत्तासीन पार्टीका अध्यक्षहरूले गरेको मूल्याङ्कन सही छ। शक्ति र प्रभाव ओरालो लागेर अन्योलमा परेको अमेरिका तथा सशक्त भएर हकदाबी बढाउँदै लगेको चीनबीचको प्रतिस्पर्धा समकालीन विश्व राजनीतिको मूल अजेन्डा हो। आगामी लामो समय यसैको सेरोफेरोमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति घुमिरहने छ।

यथार्थमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सुरक्षा वास्तुकलाबाट नै निर्देशित छ। स्वयम् अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नेपालमै दिएको सार्वजनिक बयानमा यो तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन्। यो नीतिलाई नाम जे दिए पनि, आवरण जस्तो लगाइदिए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालपछि पनि अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने चक्रब्यूह खारेज गर्ने छैन। यस्तो रणनीतिक योजनालाई सामान्य देखाउन, सरल अनुभूत गराउन आकर्षक आर्थिक आवरण राख्ने बठ्याइँ स्वाभाविक हो। यसैले नेपालको कूटनीतिले हिलोमा पनि पौष्टिक तत्वमात्रै खोजेर खान सक्ने हाँसको ल्याकत बनाउनु आवश्यक भएको छ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको अपरिवर्तनीय राष्ट्रिय मूल नीति हो। यसमा असर नपर्ने गरी अमेरिकालगायत अन्य देशसँगको सम्बन्ध आवश्यकताअनुसार विकास गर्नुपर्छ। यस क्रममा सरकारमा रहँदा र बाहिर बस्दा नेतृत्वबाट भएका गम्भीर त्रुटिहरू सच्चाउन अब ढिलो गर्नुहुन्न। भविष्यमा देशको परराष्ट्र मामिलामा व्यक्ति अथवा पार्टीविशेषको आग्रह अथवा पूर्वाग्रह निर्णायक नहोस् भन्ने बलियो व्यवस्था गर्न दुईतिहाइको बहुमत भएको सरकारले अबेर गर्नुहँुदैन। अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारतका लागि तुरुपको एक्का र नेपालका लागि कूटनीतिक जटिलता र सुरक्षा चुनौती मिश्रित जोखिम हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

भारत इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रमा छ। ‘सामरिक साझेदारी’को विशेषण जोडिएको भारत–अमेरिका सम्बन्धमा दुवै देशका भित्री मनसाय त फरक छन्। आवश्यकताको सिद्धान्तले नै यी दुई प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई सामरिक साझेदार बनाएको हो। यथार्थमा चीनलाई रोक्ने आफ्नो मूल रणनीतिक योजनामा भारतले अग्रसक्रिय भूमिका लिओस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ। पछिल्लो हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो देशको स्थापित प्रोटोकल नाघेर भारतका परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रीहरू भेटेर वासिंगटनका लागि नयाँ दिल्लीसँगको सम्बन्धको बढ्दो महत्व स्वीकार गरेका थिए।  अमेरिकासँगै रुस र चीनसँग पनि सामरिक समझदारी बनाइरहेको भारत निर्माणाधीन विश्व व्यवस्थामा सन्तुलन शक्ति बन्न चाहन्छ। यी दुवै तथ्यलाई हेक्कामा राखेर नेपालले अमेरिकी रणनीति र चिनिया इनिसिएटिभलाई उच्च सतर्कताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ।

वर्तमान सरकारको ल्याकतले नै नेपालको भविष्य निर्धारण हुनेछ। वैदेशिक मामिलामा कुनै पनि निर्णय गर्दा यसले स्थापित गर्ने नजिर र तेस्रो देशसँगको सम्बन्धमा ल्याउन सक्ने जटिलतालाई ध्यानमा राख्नैपर्छ। आफ्नो नीति अथवा रुचि तय गर्ने, विकल्पहरू खुला राख्ने नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई कुनै पनि बहाना अथवा आशक्तिमा कुण्ठित पार्नुहुँदैन। दुईपक्षीय निर्णय गर्दा तेस्रो पक्षको पूर्वस्वीकृतिलाई अनिवार्य बनाउने लिखित तमसुकमा ल्याप्चे लगाउनुहुन्न। यस सन्दर्भमा २०४६ चैतमा भारतले आफ्नो तत्कालीन विदेश सचिव शैलेन्द्रकुमारसँग पठाएको सम्झौता प्रस्ताव अस्वीकृत गरेर राजा वीरेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापित गरिएको इतिहास सबैका लागि सधैँका लागि स्मरणीय हुन्छ।   

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दुई सय वर्ष पुरानो अटूट शृंखलाको इतिहास छ। दक्षिण एसियामा यस्तो यशस्वी इतिहास अरु कसैको छैन। दुश्मनलाई पनि नतमस्तक तुल्याउने वीरता र चित्त नबुझाएको पक्षलाई पनि सहमत बनाउन सक्ने शालीन कूटनीतिक सिपको उदाहरणीय अभ्यास हाम्रो इतिहासको सार हो। मित्र देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेलामा भरपर्दो आड दिने शासकीय संस्कृति र परिवन्दले खण्डित भएको भौगोलिक अखण्डता आंशिकरूपमा भए पनि पुनस्र्थापित गर्न सक्षम कूटनीति प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको अजम्बरी परिचय हो। बाँचेर पनि मर्न त सजिलो छ तर मरेर पनि जीवित रहन भने गाह्रो हुन्छ।

नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई सदैव अक्षुण राख्न उनले सिमानामा गाडेका ‘जंगे पिलर’ सुरक्षित राख्न नसकेर नै अहिले लिपुलेक, कालापानी, सुस्ताहरूले राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डता जोगाउने हाम्रो आँट, सामथ्र्य र कूटनीतिक सिपमा इतिहासले औँला ठडाइरहेको छ। यो तीतो सत्य इतिहासले टिपेर राखेको छ। पाँच वर्षपहिले नेपालको लिपुलेकमा, नेपालको मन्जुरी नलिइकन, नेपाललाई पत्तै नदिइ सहमति गर्दा चीन र भारतसमक्ष आफ्नो हक दाबी गर्ने तदारुकता, खबरदारी गर्ने साहस र गल्ती सच्चाउन राजी गराउने कूटनीतिक सिप नेपालले देखाउन सकेको थिएन। यस अवधिमा प्रधानमन्त्री रहेका पाँचैजना नेताले भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिलाई भेटेकै हुन्। तर लिपुलेकमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा अडान देखाउने इच्छाशक्ति देखाउन सकेनन्। यो कमजोरीले नै नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आँच ल्याउने प्रयास प्रोत्साहित भएको हो।

अहिले सार्वजनिक गरिएको भारत सरकारको आधिकारिक नक्सामा नेपालको भूभाग देखाइएको गम्भीर मामिलामा पनि सरकार तदारुकता र गम्भीरता देखाउन चुकेको छ। सबै राजनीतिक दल, उत्तेजित विद्यार्थी र निराश आमजनताले एकै स्वरमा साथ दिएको अवस्थामा पनि उच्च राजनीतिक स्तरमा भारतसग कुरा गर्न तदारुकता देखाउने सट्टा ‘प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा परराष्ट्र सचिवस्तरमा कुरा गर्ने प्रयास भइरहेको छ’ भन्ने सरकारी भनाइले देशको भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा पनि सरकार गम्भीर छैन भन्ने बताउँछ।

कर्मचारीस्तरमा हुन सक्ने ९७ प्रतिशत काम वर्षौँ पहिले नै टुंगिसकेका छन्। मन्त्रिस्तरमा वार्ता गर्ने भन्नु देउवा सरकारका अर्थमन्त्रीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग एमसिसीमा सही गरेर तथा अमेरिकी अधिकारीले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुनेछ’ भन्दा अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री प्रसन्न भएर उभिएपछि सुरु भएको विवादले नेपाल असजिलोमा परेको अनुभव बिर्सनु हो। २०१८ सालमा सगरमाथा र मुस्ताडको मामिला उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वबीचको वार्ताले टुंग्याएर नै चीनसँगको सिमानाको वैज्ञानिक रेखाङ्कक भएको थियो। तसर्थ दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नै वार्ता हुनुपर्छ। यसमा आवश्यक समझदारी खोज्न दुवै प्रधानमन्त्रीले पत्याएका, प्रचारबाट टाढै बसेर नुस्खा निकाल्न सक्ने सहायकहरूको सेवा लिन सकिन्छ।  

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले विश्वसँगै दक्षिण एसियाको सामरिक परिदृश्यमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ। अमेरिका र भारतबीचको सामरिक साझेदारीको दीर्घकालीन चरित्रलाई नेपालले बुभ्mनुपर्छ। अहिले रुस, चीन र भारतबीच आपसी सम्बन्धको पुनर्गठनका लागि भइरहेका प्रयासले गुणात्मकरूपमा फरक रणनीतिक संभावनालाई सङ्केत गरिरहेका छन्। यस अवस्थामा सबै चिड्चिडाहट हटाएर, नयाँ समझदारी बनाएर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई शीघ्रातिशीघ्र आपसी पत्यारको आड दिनु जरुरी छ। तर दूरअतीतदेखि जम्मा भएका गाँठा र विगत केही वर्षदेखि थपिएका उल्झनलाई अब पनि थाती नै राखेर भविष्यलाई शङ्का र अनिश्चितताको बन्धनमा बाँध्नु भने दुवै देशको हितमा हँुदैन। दुबै देशमा अहिले त्यस्ता जननिर्वाचित सरकार छन् जसका प्रधानमन्त्रीहरूको सरकार र पार्टीमा पूर्ण हैकम छ, जुनसुकै मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउने र त्यसलाई आफ्नो संसद्बाट अनुमोदन गराउने नैतिक, संवैधानिक र संसदीय गणितको आड पनि प्राप्त छ। विगतमा दुवै देशमा यस्तो थिएन, भविष्यमा नहुन सक्छ। यसैले अहिलेको मौका खेर फाल्नुहुन्न। कूटनीतिमा संवेगको विशेष महत्व हुन्छ। अहिले संवेग अनुकूल छ। यसलाई सेलाउन दिनुहुन्न।

(पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री)

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०३:५७ आइतबार