हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै देशको निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनलाई भावनात्मक एकताको महाधिवेशनका रूपपा सम्पन्न गर्ने अभियानमा लाग्नुको सट्टा नेतृत्व वर्ग आन्तरिक विवादमा व्यस्त भएका छन्। जसले कार्यकर्तामा निराशा पैदा गराएको छ। पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई पुनर्ताजगी गराउँदै आम कार्यकर्तामा उत्साहको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बेला विवादलाई उत्कर्षमा पु-याउन खोज्नु विडम्बना हो।

भारतको कलकत्तामा २००३ माघ १२ र १३ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका रूपमा पहिलो महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले हरेक राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने गरेको छ।  २००६ चैत २७ गते सम्पन्न महाधिवेशनले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो।

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादजस्ता आदर्श बोकेको कांग्रेसले नीति र नेतृत्व पंक्तिभन्दा जनता सार्वभौम हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै ५ दशकभन्दा बढी समय संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा वकालत गरिरह्यो। तर संवैधानिक राजतन्त्रबाट प्रजान्त्रमा पटकपटक प्रहार हुन थालेपछि अन्ततः कांग्रेसले आफूलाई गणतन्त्रका पक्षमा उभ्यायो। खासगरी २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हत्याएपछि कांग्रेस र राजतन्त्रको सम्बन्ध टुट्यो। वि.सं. २०६४ मा भएको महासमिति बैठकले संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो विधानबाट हटाउँदै कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मसात् ग¥यो। तर यस निर्णयलाइ व्यक्तिगत आग्रह÷पूर्वाग्रहका रूपमा पनि विश्लेषण गर्ने गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस बिपीको आदर्शबाट विचलित भइरहँदा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने संकेत देखिन थालेका छन्।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रमुख शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याएको नेपाली कांग्रेसले आधुनिक नयाँ नेपाल निर्माण गणतन्त्रबाट मात्र हुन्छ भन्नु नयाँ राजनीतिक परिघटना थियो। तर नेपालका सन्दर्भमा यसको सान्दर्भिकताको गहन अध्ययन हुन नसकेको हो कि भन्ने पछिल्ला रानीतिक घटनाक्रमले देखाइरहेका छन्। राणा शासन, पञ्चायती शासन र सक्रिय राजतन्त्रविरुद्धका आन्दोलन नेतृत्व गर्दै २०६२/६३ सालपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन कांग्रेसले खेलेको भूमिका अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रशंसायोग्य मानिएको छ।
स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो सिद्धान्त, आदर्श र लक्ष्य प्राप्तिको संघर्षमा कांग्रेस कहिल्यै विचलित भएन र यसबाटै आजसम्म उसको साख जोगिएको हो।

वि.सं. २००३ को विराटनगर मजदुर आन्दोलन, २००७ सालको  क्रान्ति, २०११ सालको सत्याग्रह, २०१४ सालको  भद्र अवज्ञा आन्दोलन, २०३३ सालको जनमत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म कांग्रेसले सधैं स्वतन्त्रताका पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह ग¥यो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका पक्षमै आफूलाई उभ्यायो। 

जहानियाँ राणाशासन समाप्त गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसाथ २००३ कात्तिक १५ गते बनारसमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भएको थियो। यसमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई, ईश्वर बराल, नरेन्द्र रेग्मी, सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटालगायतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यही प्रयासको निरन्तरता र चेतना विस्तारले २००३ माघ १२ र १३ गते कलकत्तामा सम्पन्न भेलाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको जन्म दियो। त्यही सम्मेलनलाई नेपाली कांग्रेसको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन मानिन्छ।

महाधिवेशनले तत्कालीन अवस्थामा जेल जीवन बिताएका टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापतिमा निर्वाचित ग¥यो।  विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाइ कार्यवाहक सभापति बनाइयो। राणाशासन समाप्त गर्ने वैधानिक संगठनका रूपमा गठित उक्त समितिमा बालचन्द्र शर्मा, डिल्लीरमण रेग्मी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, देवव्रत परियारलगायतले जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व लिए।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको आह्वानमा २००३ फागुन २० गते पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगरमा भएको मजदुर हडताललाई अधिकारका लागि गरिएको संघर्षका रूपमा नेपाली राजनीतिमा स्मरण गरिन्छ। बिपी र गणेशमानको प्रत्यक्ष सहयोगमा गरिएको हडताल दबाउने उद्देश्यसहित  राणा शासकबाट बिपी, उनका आमा, बहिनी र मजदुर नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतलाई थुनामा राखिएको थियो। आन्दोलन दमनपछि कांग्रेसले अहिंसात्मक रूपमा सत्याग्रहलाई देशव्यापी बनाएर संघर्षलाई निरन्तरता दियो।

मजदुर आन्दोलन र सत्याग्रहबाट अत्तालिएका राणाले धरपकड र दमन जारी राखेकै अवस्थामा नेताको रिहाइ र आन्दोलनलार्ई थप सशक्त बनाउन २००४ सालमा बनारसमा दोस्रो महाधिवेशन भयो। बिपी कोइरालाको रिहाइ नभएसम्म डिल्लीरमण रेग्मीलाइ कार्यवाहक सभापति बनाइयो। तेस्रो महाधिवेशन वि.सं. २००५ मा भएको थियो। महाधिवेशनबाट मातृकाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच २००६ चैत २७ गते कलकत्तामा एकीकरण भएको हो।

एकीकरणपछि पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस राखियो। एकीकरणसँगै पार्टीको चौथो महाधिवेशन पनि भयो। महाधिवेशनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सभापति छानेको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेरलगायतले विभिन्न जिम्मेवारी वहन गरे। सम्मेलनले कांग्रेसको ऐतिहासिक घोषणापत्र २००६ जारी ग-यो, जसले राणाशासन अन्त्यका लागि आम जनतालाई आह्वान गरी ऐतिहासिक क्रान्तिको घोषणा ग-यो।

घोषणापत्रमा राणाशासन समाप्ति मात्र नभएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार, शोषणमुक्त आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, समानता एवं विश्व शान्तिमा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरिएको थियो।

कांग्रेसको २००६ को महाधिवेशनपछि २००७ कात्तिक २१ गते भारतको बैरगनियामा सम्मेलन गरी प्रजातन्त्र स्थापनार्थ कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्तिको उद्घोष ग¥यो। त्यही क्रान्तिका माध्यमबाट १०४ वर्ष लामो जहानियाँ शासस अन्त भई २००७ फागुन ७ गते नेपाल प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश ग-यो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहलगायतले क्रान्तिको नेतृत्व गरेका थिए।

सात सालको क्रान्तिको सफलतासँगै कांग्रेसको पाँचौं महाधिवेशन २००९ जेठमा जनकपुरमा भएको थियो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सभापति निर्वाचित भएको महाधिवेशनले देशमा यथाशक्य चाँडो आमनिर्वाचन गराउन सत्याग्रह घोषणा ग¥यो। देशव्यापी रूपमा २०११ सालमा दोस्रो सत्याग्रह सुरु भयो।

छैटौं महाधिवेशन २०१२ माघमा वीरगन्जमा भयो। महाधिवेशनले सुवर्णशमशेरलाई कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित ग¥यो। यही महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसले औपचारिक रूपमा समाजवादलाई आत्मसात् गरेको थियो। विराटनगर विशेष महाधिवेशन २०१४ ले बिपी कोइरालालाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंहलाई महामन्त्रीमा तथा सुवर्णशमशेरलाई कोषाध्यक्षमा मनोनयन ग-यो।

सातौं महाधिवेशन २०१७ मा,  झापाको कलवलगुडीमा २०४८ सालमा आठौं महाधिवेशन, नवौं महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रियसम्मेलन केन्द्र काठमाडौंमा २०५३ मा र दसौं महाधिवेशन पोखरामा २०५७ मा भए। आन्तरिक विवादका कारण २०५९ सालमा कांग्रेस टुक्रियो। दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै अधिवेशन गरे।

कार्यकर्ताको दबाब र राजनीतिक घटनाक्रमले अन्ततः २०६४ सालमा पार्टी एकीकरण भई १२औं अधिवेशन २०६७ असोजमा भएको थियो। १३औं महाधिवेशन  २०७२ फागुनमा काठमाडौंमा  भएको थियो। एकपटक टुक्रिसकेको कांग्रेसमा एकतापछि पनि भावनात्मक एकीकरण हुन नसक्नु पार्टी मात्र नभई मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। सहमति, सहकार्य र एकताको दुहाइ दिने नेतृत्व पंक्तिले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सञ्चालन गर्दा एउटा पक्षले बहिष्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु पक्कै गम्भीर विषय हो। नेपाली कांग्रेस कमजोर बन्दै जानु भनेको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै कमजोर हुनु हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तसर्थ कांग्रेस नेतृत्व वर्गले आफ्ना कमीकमजोरी केलाउँदै सच्चिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ।

नेपाली कांग्रेस बिपीको आदर्शबाट विचलित भइरहँदा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने संकेत देखिन थालेका छन्। राष्ट्रियताप्रति अडान र कुनै राष्ट्रसामु नझुक्ने शिखर व्यक्तित्व बिपीमा रहेको कुरा इतिहास नियाल्दा थाहा पाउन सकिन्छ। कांग्रेस नेतृत्व वर्गले बिपीको फोटोमा मात्र माला लगाउँदैमा उनको आदर्श अत्मसात् गरेको मान्न सकिँदैन। आफ्नो इतिहास सम्झिँदै वर्तमान र भविष्यको स्पष्ट कार्ययोजनासहित व्यक्तिभन्दा पार्टी बलियो बनाउनेतर्फ नेतृत्व वर्ग र कार्यकर्ता अग्रसर हुनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०२:४५ शुक्रबार