पविता मुडभरी पुडासैनी

केही समयअघि संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले बालगृहमा रहेका बालबालिकाका अवस्था दयनीय रहेको र शोषणमा परेकाले त्यसमा निगरानी राख्न सासंदबीच छलफल चलायो। अनाथ तथा असहाय बालबालिका राखिने बालगृहभित्र धेरैजसो दलित र गरिब परिवारका बालबालिकालाई जबर्जस्ती ल्याइएको र तिनलाई शोषण र दुव्र्यवहार भइरहेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राम्रोसँग पढाउने र पाल्ने भन्दै दुर्गम क्षेत्रका विपन्न अभिभावकहरूलाई फकाएर ल्याइएका बालबालिकाले बालगृहमा बस्ने तथा खाने राम्रो सुविधा नपाएको र उनीहरू हिंसामा समेत परेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। अनाथ र असहाय बालबालिकाभन्दा घरघरमै पुगेर अभिभावकलाई फकाउँदै गरिब परिवारका बालबालिका ल्याउने र बालगृह सञ्चालन गरी विदेशी दातासँग सहयोगस्वरूप रकम लिने गरेको देखिन्छ। हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगुलगायत दुर्गम क्षेत्रका दलित, अशिक्षित र विपन्न परिवारका बालबालिका  ल्याउने र मापदण्डबिनाका बालगृहमा थुपारेर बाल हितका नाममा धनी बन्ने कुकार्यप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

केही दिनअघि बालबालिका खोजतलास केन्द्रले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका बालगृहबाट राम्रो खानपान तथा सेवा/सुविधा नपाएका तथा हिंसामा परेका बालबालिकाको उद्धार ग-यो। बालिका मात्र नभई बालकसमेत यौन दुव्र्यवहारको सिकार भइरहेका छन्। बालगृहमा राखिएका बालबालिकाविरुद्ध शोषण र हिंसा बढेको पाएइपछि २०७५÷७६ मा पाँचवटा बालगृहबाट झन्डै दुई सय बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। नियमविरुद्ध सञ्चालित ६४ बालगृह बन्द गराई हजार बालबालिकालाई त्यसबाट मुक्त गराइएको छ। सरकारले बालगृहको अनुगमन कडा नगरेकै कारण समाजसेवाका आवरणमा बाल हिंसाले भयावह रूप लिइरहेको छ। खानपान, स्वास्थ्य सेवा,  खेलकुद, मनोरञ्जन तथा बसोवासको राम्रो व्यवस्था भएका बालगृह नगन्य मात्र छन्। काठमाडांैमा पढाइदिने र राम्रो खान/लाउन दिने प्रलोभन देखाई अभिभावककै काखबाट थुतेर अबोध बालबालिकाहरूलाई बालगृहमा हुल्नु बालबालिका ऐनविरुद्धको अपराध नै हो। बालबालिका ऐनअनुसार अभिभावक नभएका, नजिकका आफन्तले पालनपोषण गर्ने अवस्था नरहेका बालबालिकालाई मात्र बालगृहमा राख्न सकिन्छ। तर बालगृहमा धेरैजसो बाबुआमा भएकै बालबालिका देखिनु विडम्बना हो। न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी बालगृह सञ्चालन गरिन्छन् र सुरक्षाका लागि राखिएका बालबालिका नै असुरक्षित हुन्छन् भने यो गम्भीर समस्या हो, यसको निराकरणतर्फ  सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

काठमाडाैंमा पढाइदिने र राम्रो खान/लाउन दिने प्रलोभन देखाई अभिभावककै काखबाट थुतेर अबोध बालबालिकालाई बालगृहमा हुल्नु अपराध हो।

स्थानीय तहलाई बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, कार्यविधि र अनुगमन प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै स्थानीय तहको सिफारिसपछि मात्र बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न पाइने व्यवस्था कडाइसाथ लागू गराउनैपर्छ। बालगृह मापदण्डबमोजिम सञ्चालन भए÷नभएको नियमित अनुगमन गर्नैपर्छ। विशेषतः केन्द्रीय बालकल्याण परिषद्ले बालबालिकालाई कमाइखाने भाँडो बनाउने ध्येयले खुलेका बालगृहविरुद्ध निगरानी बढाउनुपर्छ। बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भए÷नभएको निरीक्षण भइरहनुपर्छ। स्थानीय तहमै बालअधिकार समिति बनाई बालगृहमा हुने बाल शोषणविरुद्ध जागरुकता बढाउनुपर्छ। केन्द्रीय बालकल्याण परिषद्को अनुमति नलिई र मापदण्ड पूरा नगरी बालगृह सञ्चालन गर्ने परिपाटीमा रोक नलगाउने हो भने थप बालबालिका शोषणमा पर्नेछन्।

नेपालमा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बालश्रम आगामी ८ वर्षसम्ममा अन्त्य गरिछाड्ने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५/२०८५ लागू गरेको छ। यो गुरुयोजनाले २०७९ सालसम्ममा अमर्यादित र निकृष्ट बालश्रम तथा २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल मुलुकभर १६ लाख बालश्रमिक रहेको र तीमध्ये साढे ६ लाख बालबालिका अत्यन्त जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। डेढ लाखजति घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्छन् भने यातायात, कृषि, इँटाभट्टा, उद्योग, धेरै बालश्रम प्रयोग भएका क्षेत्र हुन्। आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार भएकाले तिनको हकहित संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ सेप्टेम्बर १४ मा बाल अधिकार महासन्धि पारित ग¥यो। जसलाई नेपालले सन् १९९० मा अनुमोदन गरी बाल हकहित र अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता दिइसकेको छ। नेपालको संविधान भाग ३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण विकासको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

हजारौंको संख्यामा रहेका अनाथ, बेवारिसे तथा सडक बालबालिकालाई राज्यका तर्फबाट पालनपोषण तथा संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउन जरुरी छ । घरपरिवार, समाज, विद्यालय तथा बालगृहमा समेत बालबालिकाहरू दण्ड, दुव्र्यवहार तथा यौन शोषणमा परिरहेका छन्। गरिबीको दुश्चक्रसँगै  रोग, भोक, शोषण र दुव्र्यवहार बालबालिकाको नियति बनेको छ। बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ र नियमावली २०६२ ले १४ वर्ष उमेर नपुगेका कुनै पनि बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ। तर होटल, रेस्टुरेन्ट, इँटाभट्टा, गलैंचा कारखाना आदिमा सस्तो र सजिलो कामदारका रूपमा काम गर्ने बालबालिका थुप्रै छन्। झन्डै २५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा बालश्रम उन्मूलन सहज देखिँदैन।

बालहितका लागि खुलेका भनिएका बालगृहमै बालबालिकाले उचित स्याहारसुसार, पालनपोषण र शिक्षादीक्षा नपाइरहेको अवस्थामा त्यसमा सघाउने बहानामा आएका कतिपय विदेशीमा यौन शोषणको उद्देश्य भेटिनु ठूलो चिन्ताका विषय हो। यस्ता गतिविधिविरुद्ध सरकार समयमै गम्भीर हुन जरुरी छ। प्रहरीका अनुसार २०७५ सालमा मात्रै ६ विदेशी र १ नेपाली बाल यौन दुराचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। उनीहरूबाट पीडित २५ बालकलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएर पुनःस्थापना गरिएको छ। यहाँको अपराध अनुसन्धान र न्यायिक प्रणाली कमजोर भएको फाइदा उठाउन यस्ता विदेशी यौन दुराचारीले नेपाललाई गन्तव्य बनाएको देखिन्छ। अझ यस्ता कार्यमा ५० वर्षमाथिका धनाढ्य तथा शिक्षित पश्चिमा नागरिक संलग्न देखिन्छन्। बालगृहका दाता तथा स्वयंसेवकका भेषमा छिरेकाहरूको स्वार्थ पत्ता लगाउनुपर्छ, सरकारले। बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरू चनाखो हुनुपर्छ। दाता बनेर नेपाल भित्रिने विदेशीहरूबाट बालबालिका जोगाउन सरकारले नीति/नियम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। विशेषतः बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०७५ कडाइसाथ लागू गराउनुपर्छ। दाताहरूको आर्थिक पृष्ठभूमि, भित्री मनसायसँगै बालगृह खोल्नेका बालमोह र व्यवहार पनि ख्याल गर्नुपर्छ।

बाल हिंसा, शोषण, उत्पीडन, यौन दुव्र्यवहार, बालश्रम तथा बेचविखन विश्वभरका अल्पविकसित मुलुकका बालबालिकाले झेलिरहेका साझा समस्या हुन्। बालहितका नाउँमा अनाथालय, बालमन्दिर तथा बालआश्रमहरू प्रशस्तै खुलेका भए पनि त्यहाँ रहेका बालबालिका  भय, असुरक्षा र तनावबाट मुक्त छैनन्। हाल विश्वभर ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका अनाथालयमा छन् भने ८० लाख बालबालिका यौन व्यवसायमा संलग्न रहेको अनुमान छ। बेचिएका बालबालिकाका शरीरका अंग झिकेर बेच्ने, सर्कसलगायत जोखिमपूर्ण मनोरञ्जनात्मक काम तथा निकृष्ट श्रममा लगाउने तथा यौन व्यवसायमा संलग्न गराउनेलगायतका क्रूर कार्य भइरहेका छन्। संविधानमा लेखिएका अक्षरले मात्र बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित हुने होइन, यसका लागि सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा बालहितका लागि खुलेका संघसंस्था, बालगृह, अनाथालयदेखि प्रत्येक घरपरिवार र समाजसम्मले बालहितका लागि सचेत र सक्रिय हुन आवश्यक छ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७६ ०४:२० बुधबार