त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली उच्च शिक्षाको खुला प्रयोगशाला हो। देशमा विश्वविद्यालयको संख्या थपिँदै गए पनि अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ यही संस्था हुँदै आएको छ। करिब १४ हजार शिक्षक र कर्मचारी साथै खर्बौँको अचल सम्पत्ति हुनु यसका सवल पक्ष हुन्। तर मानव संसाधन र साधन स्रोतको सही व्यवस्थापन नै त्रिविको जटिल समस्या हो। यसकै जनशक्ति प्रयोग गरेर देशका प्रायः सबैजसो निजी र सामुदायिक क्याम्पस चलेका छन्। तर त्रिविले ती संस्थाबाट हालसम्म कुनै आर्थिक र सामाजिक लाभ लिन सकेको छैन। एकोहोरो निजी र सामुदायिक क्याम्पसको उन्नयनमा लागेको त्रिवि आफैँ भने दिन÷प्रतिदिन ओरालो लाग्दो छ। त्रिविको नाम जोडेर सल्लाहकार, स्रोतव्यक्ति, विज्ञ वा फ्याकल्टीको रूपमा अन्यत्र काम गर्ने प्राध्यापकलाई नियमन गर्न नसक्ने हो भने त्रिविको सुधार गर्न असम्भव छ।

त्रिविलाई साँच्चिकै माया गर्ने र सुधारको सपना देख्ने फ्याकल्टी पनि नभएका होइनन् तर उनीहरूका समस्या र सामथ्र्य पहिचान हुन सकेन। गत साता मैले पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका उपप्राध्यापक दीपक पौडेलमा यस्तै इच्छाशक्ति भेटँे। उनी त्रिविमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट २४ वर्षको उमेरमै स्थायी भएका रहेछन्। पौडेलमा केही अनुसन्धानमूलक काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तीव्र इच्छा छ। तर उनको सपना पूरा हुने लक्षण भने देखिँदैन। किनकि उनी कार्यरत क्याम्पसमा न विदेशी विश्वविद्यालयमा जस्तो प्रयोगशाला छ न त वैज्ञानिक उपकरण नै।

त्रिविको कीर्तिपुर क्याम्पसलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउने भनेर दस्तावेज तयार भएको ५ वर्ष बिते पनि स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्नेबाहेक त्यसका कुनै पनि सुझाव लागु हुन सकेन।

यस्तै अर्को प्रसंग कोट्याउँदा अमेरिकाको पर्ड्यु युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेका दामोदर कोइराला नेपाल त फर्किए तर विदेशमा सिकेको ज्ञान अबको केही वर्षमा उनले बिर्सने पक्का छ। किनकि उनको अनुसन्धानका लागि चाहिने केमिकल परीक्षण गर्ने ‘मास स्पेक्ट्रोस्कोपी’ नामक ४ करोड पर्ने उपकरण नेपालका कुनै विश्वविद्यालयमा छैन। मजबुरीका अनेक रूप भनेजस्तो नेपाली युवाहरू दुःख गर्न नसक्ने होइनन्। हाल एमएस्सी पास गरेका २५ देखि ४५ वर्षका युवा दिनमा १० पिरियड अर्थात् सात घण्टा पढाएर मासिक १ लाखसम्म कमाइरहेका सुनिन्छ। पक्कै पनि यसरी खटिनु सहज काम होइन तर के गर्नु अनुसन्धान गर्ने वातावरण र रोजगारीको सुनिश्चितता नभएपछि विकल्प त रोज्नैप¥यो। त्रिविले त्यो समूहलाई लक्षित अनुसन्धान कार्यक्रम सुरु गर्न सकेन। फलस्वरूप यसको प्राज्ञिक क्षमता वृद्धि हुन सकेन।

पछिल्लो समय त्रिवि सेवा आयोगले अनुसन्धान कृतिलाई केही प्राथमिकता दिएका कारण विगत ५ वर्षमा नेपालभित्र पिएचडी गर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। हाल त्रिविको विज्ञान प्रविधितर्फ करिब साँढे दुई सय विद्यार्थी पिएचडी अनुसन्धानमा संलग्न रहेका पाइन्छ। तर त्रिविमा ‘वेट ल्याब’ को स्थिति यति नाजुक छ कि सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय ‘साइन्टिफिक जर्नल ¥याङकिङ’ मा सूचीकृत जर्नलमा उनीहरूले विरलै शोध लेख प्रकाशन गर्छन्। अमेरिकाबाट प्रकाशित चिकित्सा र जीवविज्ञानको लाइब्रेरी ‘पबमेड’ मा सन् २०१९ मा त्रिविको नाम जोडिएर प्रकाशित २०४ वटा शोध लेखमध्ये करिब १० प्रतिशत पनि ‘वेट ल्याब’ का भेटिँदैनन्। विदेशीसँगको सहकार्यमा भएको शोध प्रकाशनलाई गनेर परिवर्तनको मानक मान्न मिल्दैन। हामीले पहिला आधारभूतरूपमा आफ्नै क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

नयाँ उपकुलपतिले त्रिविमा सार्थक रूपान्तरण गर्न राजनीतिक प्रभावमा नपरी प्राध्यापकहरूको प्राज्ञिक क्षमताको आधार तय हुने गरी विद्यमान कार्यकारी परिषद् र फ्याकल्टी बोर्ड परिमार्जन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। सोच परिवर्तन नगरी नयाँ अध्याय सुरु हुँदैन।

बेलायती संस्था ‘टाइम्स हायर एजुकेसन’ को ‘वर्ड ¥याङ्किङ २०२०’ अनुसार विश्वको एक नम्बरमा परेको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले उक्त ¥याङ्किङ सूचकांकमा अनुसन्धान शीर्षकमा ९९ नम्बर पाएको छ। भारतको उत्कृष्ट संस्था ‘इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स, बैंगलोरले त्यसमा ५५ नम्बर पाएको छ। अर्को छिमेकी चीनको उत्कृष्ट विश्वविद्यालय वा ‘सिंगुआ युनिभर्सिटी’ ले अनुसन्धानमा ९४ नम्बर पाएको छ। त्रिविलाई उक्त पंक्तिमा उभ्याउँदा सात नम्बर पनि पाएको छैन। जसले जे भने पनि यसबाट थप प्रस्ट हुन्छ कि त्रिविमा अनुसन्धानको मार्गचित्र र पूर्वाधार नै छैन। अब सही विवेचना गर्दा त्रिविमा सार्थक परिवर्तन नगरी समग्र देशको उच्च शिक्षा सुधार हुँदैन। गत साता विश्वविद्यालयहरूमा विज्ञान तथा प्रविधिमा ‘एकीकृत शैक्षिक तथा अनुसन्धान प्रयोगशाला’ बनाउन ९ करोड दिने विज्ञापन सञ्चारमाध्यममा आएको छ तर त्रिवि जस्ता ठूला संस्थामा ९ करोडमा बन्ने नयाँ ल्याबले आवश्यकता पटक्कै सम्बोधन गर्दैन। त्यति सानो रकम त रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्रका प्रयोगशालामा एउटा उपकरण किन्न पनि पुग्दैन। वास्तवमा त्रिविको आवश्यकता २ अर्बले पनि अपुग देखिन्छ।्र

उपकुलतिको कार्यसूची
त्रिविका नयाँ उपकुलपतिले प्रमुख ध्यान शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा दिनुपर्छ। विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात निश्चित गरी अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्नुपर्छ। एउटा शिक्षकले एउटा कोर्स पुरै पढाउन सक्ने÷मिल्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनुपर्छ। यो परिपाटी विश्वका अन्य विश्वविद्यालयमा लागु भएकै छ त नेपालमा किन लागु नहुने ? प्राध्यापकको सेवा प्रवेश र पदोन्नतिमा विगतदेखि चल्दै आएको पढाएको वर्ष गणना गर्ने पुरानो नीति संशोधन हुनुपर्छ। सङ्काय र विषयपिच्छे शिक्षक छनोटको आधार र न्यूनतम मापदण्ड फरक फरक लागु हुनुपर्छ। जस्तो ‘वेट ल्याब’ मा शोध लेख प्रकाशन गर्न जति कठिन छ अन्यमा त्यस्तो हुँदैन।

साथै शोध लेख (जर्नल) मूल्याङ्कन गर्ने कार्यविधि थप वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ। विश्वविद्यालय सेवा प्रवेशको प्रस्थान विन्दु पिएचडी तोकिनुपर्छ। वर्षौँदेखि कक्षाकोठामा जान छाडेका र जीवनभर एक च्याप्टरमात्र पढाएर बसेका शिक्षकलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने नीति आउनुपर्छ। परिवर्तित सन्दर्भमा अब विश्वविद्यालयको मानव पुँजीको फरक परिभाषा खोज्नुपर्छ। त्यसैले त्रिविका प्राध्यापकले निजी र सामुदायिक क्याम्पस वा संस्थामा सल्लाहकार, स्रोत व्यक्ति, विज्ञ वा फ्याकल्टीका रूपमा पु¥याएको योगदानलाई आर्थिक लाभका रूपमा त्रिविले लिन सक्नुपर्छ।

त्रिवि कर्मचारी, शिक्षक सेवासम्बन्धी नियम २०५० को दफा २१ को उपनियम ३ अनुसार शिक्षकलाई राष्ट्रपति वा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अवस्थामा काज सरुवा हुने व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्छ। यस्ता नियमले प्राध्यापकहरूलाई कक्षाकोठामा भन्दा राजनीतितर्फ आकर्षित गरेको छ। र यस्तो किसिमको सरकारी हस्तक्षेपका कारण त्रिविबाट राजनीति नहटेको हो।

माथि चर्चा गरेजस्तो अनुसन्धानमा दखल नभएका दीपक पौडेल र अमेरिकामा पढेका अनुसन्धान बुझेका दामोदर कोइराला जस्ता दुवैखाले प्रतिनिधि पात्रलाई अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशाला र उपकरणको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। तर त्यस्ता फ्याकल्टी ल्याब बनाउन त्रिविमा अर्बौँको लगानी लाग्ने निश्चित छ। ‘आङ्गिक क्याम्पसहरूको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०७५’ ले भनेजस्तै त्रिवि कीर्तिपुरमा चार प्रकारका केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक छ। जस्तै– १) भौतिक विज्ञान अनुसन्धानशाला, २) प्राकृतिक विज्ञान अनुसन्धानशाला, ३) जैविक विज्ञान अनुसन्धानशाला, ४) केमिकल साइन्स अनुसन्धानशाला। 

त्रिविको कीर्तिपुर क्याम्पसलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउने भनेर दस्तावेज तयार भएको ५ वर्ष बिते पनि स्नातकोत्तर तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्नेबाहेक त्यसका कुनै पनि सुझाव लागु हुन सकेन। उक्त दस्तावेजका अन्य उद्देश्य पूरा गर्न ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। केही समयअगाडि सामाजिक सञ्जालमा छात्राहरूले भनेजस्तो क्याम्पसलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ। विश्वविद्यालयभित्र क्यान्टिन र सडकको समस्या झन् डरलाग्दो छ जसका कारण यहाँ कार्यरत सबैजना लज्जित हुनुपरेको स्थिति छ। कीर्तिपुर क्याम्पसका प्रयोगशालाहरू दिनको १२ घण्टा खुल्ने व्यवस्था तत्काल हुनुपर्छ।

त्रिविले हाल उपलब्ध प्राज्ञिक पुँजीको अधिकतम उपयोग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्यको पहल गर्नुपर्छ। वेलकम ट्रस्ट, बिल गेट फाउन्डेसन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरी अनुसन्धानमा नयाँ रक्त सञ्चार गर्न आवश्यक छ। त्रिविले थप आर्थिक स्रोत पहिचान गर्न ‘रेफरेन्स ल्याब’ र गुणस्तर मापन ल्याब बनाउन सक्छ। त्यसबाहेक शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको नाममा गर्ने अनुसन्धान र तालिममा त्रिविले सहकार्य गर्ने हो भने विद्यार्थीले अनुसन्धानको नयाँ अवसर पाउने निश्चित छ। किनकि राज्यले त्यस्ता कार्यक्रममा वार्षिक अर्बौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ तर त्यसमा विश्वविद्यालयको शिक्षा सङ्कायसँग सरोकार गरिँदैन। त्यस्तै व्यवस्थापन, मानविकी र सामाजशास्त्रका अनुसन्धानलाई पनि अरूसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक छ।

अन्तमा, नयाँ उपकुलपतिले त्रिविमा सार्थक रूपान्तरण गर्न राजनीतिक प्रभावमा नपरी प्राध्यापकहरूको प्राज्ञिक क्षमताको आधार तय हुने गरी विद्यमान कार्यकारी परिषद् र फ्याकल्टी बोर्ड परिमार्जन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। सोच परिवर्तन नगरी नयाँ अध्याय सुरु हुँदैन।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७६ ०३:३३ सोमबार