नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार दिन÷प्रतिदिन नियन्त्रणकारी हुँदै गएको छ। सैनिक तानाशाही, एकदलीय वा निर्दलीय अधिनायकवादी सत्तालाई बिर्साउने गरी सरकार कानुन तर्जुमा गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छ। यो सरकारले सबैभन्दा ठूलो वर्ग दुश्मन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई देख्न लागेको छ।

बितेका दुई वर्षलाई हेर्ने हो भने यस सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न अनेक नियोजित उपायहरू खोजिरहेको छ र सोअनुरूप कानुन निर्माण गरिरहेको छ। मानव अधिकारको शाश्वत मूल्यमध्ये पहिलो जीवनको रक्षा र स्वतन्त्रता हो भने त्यसपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हो। बाँच्न र बोल्न पाउने भएपछि मात्र बाँकी स्वतन्त्रता, अधिकार र समानताका सिद्धान्तहरू महत्वका साथ प्रयोग हुने गर्छ। बाँच्न र बोल्न नै पाएन भने अरु कुनै पनि मौलिक हकको प्रयोग गर्नु सम्भव हुँदैन। 

हिंसाकालले क्रूरतापूर्वक थिलथिलो बनाएको नेपाली मनलाई वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी चिन्तन त्यही हिंसाको अर्को रूप हो भन्ने लाग्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि लोकतन्त्रका मूल्यका आधारमा बनेको हो र यसले लोकतन्त्रका मूल्य र सिद्धान्तद्वारा प्रतिपादित नियम, कानुन, विधिविधान र आचरणहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत सरकारमा नभएजस्तो देखिन लागेको छ। प्रेसमाथि अंकुश लगाउन प्रकारान्तरले अनेक कानुनी बन्देजहरू थपिएको अवस्थामा निवृत्त कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणको पासोमा बाँध्ने तानाबानामा सरकार सक्रिय हुन लागेको छ। निवृत्तिभरण पाउने कुनै पनि कर्मचारीले सरकारविरुद्ध बोलेमा उसले पाउने निवृत्तिभरण रोक्ने कानुन बनाउन लागेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् र यसबारे सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन।

नेकपाको सरकार नियन्त्रणकारी हुँदै गएको छ। सैनिक तानाशाही, एकदलीय वा निर्दलीय अधिनायकवादी सत्तालाई बिर्साउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छ।

नेपालमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, चारवटा सुरक्षा निकाय (सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) गरी निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीको संख्या अहिले केही नभए पनि चार लाख हाराहारीमा होला। निवृत्तिभरण पाइरहेका शिक्षक र प्राध्यापक गरी अरु दुई लाख हुन सक्छन् भने संस्थानहरूबाट निवृत्तहरूको संख्या पनि कम छैन। अर्थात् करिव पांँच लाख वर्तमानका नेपाली नागरिक र भविष्यमा प्रत्येक वर्ष यस पंक्तिमा थपिने बीस तीस हजार नेपाली नागरिकलाई बाँचुन्जेल सरकारको बन्दी वनाउने र गुलामी गर्ने सेवकमा बदल्ने नियोजित प्रयास सरकारको देखिन्छ। यस्तो प्रयासमा सरकार लागे पनि वर्तमान कर्मचारी संगठनहरू च्ुाइँक्क बोलिरहेका देखिँदैन। त्यसमा पनि भविष्यमा आफ्नो मुखमा आफैँ ताला लगाउने गरी कानुन बनाउन वर्तमान सरकारका जिम्मेवार निकायमा बसेका कर्मचारी नै सक्रिय हुनु आफैँमा आश्चर्य मान्नुपर्छ।

के यो सरकार र यसका समर्थक कर्मचारीहरूलाई जीवनभर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहनेछ वा नेपालमा कुनै दिन लोकतन्त्रविरुद्ध एकदलीय तानाशाही राज्यप्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पलाएको हो ? अन्यथा भोलि अर्को कुनै सरकार आयो र यिनै कानुन लागु गर्ने प्रयास ग¥यो भने कुन मुखले त्यसको प्रतिवाद गर्ने ? कि निरन्तर सरकारी गुलामीमा नै मस्त रहने ? जागिर खाउन्जेलसम्म स्थायी सरकारका नाममा गुलामी र जागिर मुक्त भएपछि पनि निवृत्तिभरणको लोभमा गुलामी ? के कर्मचारी कुनै पनि दिनमा नेपालको स्वतन्त्र नागरिक हुन नपाउने ? कर्मचारीले यिनै केही विषयमा निरन्तर गम्भीर हुनुपर्छ। अनुशासनको अर्थ पनि गम्भीरता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बोध नै हो।  कर्मचारी वा कसैले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने कुनै पनि सूचना बाहिर प्रसार गर्ने  काम गर्नुहँुदैन वा कसैलाई पनि दिनुहुँदैन। समुदायबीचको सद्भाव खलबल तुल्याउन सक्ने कुनै पनि काम र सरकारले गरेका निर्णय अनाधिकारिकरूपमा प्रचारप्रसार गर्नुहुँदेैन। सेवाग्राहीसँग सम्बन्धका विषय, गैरकानुनी आर्जनका विषय त अनुशासनभित्र नै पर्छन्।

कुनै एक राजनीतिक दलको झण्डामुनि गोलबद्ध हुनु, एक दलका लागि काम गर्नु तथा  पक्षपात र ढिलासुस्ती गर्नु पनि अनुशासनसँग मेल नखाने काम हुन्। यी दायित्वबाहेक कर्मचारी देशको स्वतन्त्र नागरिकसमेत हो। उसले निवृत्तिभरण प्राप्त गरेपछि यदि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन चाहन्छ भने ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, आफँै कुनै राजनीतिक संगठन खोल्न चाहन्छ भने उसले अरुसरह पाउँछ। त्यसरी संगठनमार्फत वा स्वतन्त्ररूपमा सरकार वा प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्थामा निवृत्त कर्मचारीले विरोध वा समर्थन गर्न पाउँछ। तर वर्तमान सरकार त्यसो गर्न निषेध गर्ने कानुन बनाउन लागिरहेको छ। के आजका कर्मचारी बँधुवा मजदुर वा मध्ययुगीन बर्बर पुरानो सामन्ती सत्ता जस्तो गरी दासताको जन्जीरमा बाँधिन तयार भएका हुन् त ? किन कर्मचारी युनियन, संगठन, संघहरू बोल्दैनन् ? प्राध्यापक संघ÷संगठन, शिक्षक संघ÷संगठन वा युनियनहरूको आवाज किन दबिएको देखिन्छ ? के नेपाल बिस्तार एकदलीय अधिनायकप्रति आत्मसमर्पण गर्न तयार हुँदै गएको हो ? अनेक प्रश्न उठिरहेका छन्।

आसन्न उपनिर्वाचन माथिका यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने परिणामका लागि हुनुपर्छ। कास्कीमा यतिखेर सबैका आँखा पुगेका छन्। कास्कीसँगै भक्तपुर, दाङ, बाग्लुङ र धरान पनि सबैको दृश्यपटलमा छ। सुन्दरताको अनुपम उपहार पोखराकेन्द्रित मन मस्तिष्क र आँखाहरूलाई चुनावी प्रभावले निष्प्रभावी बनाउन लागेको छ।  आजको ठीक दश दिनपछि संघीय संसद्को एक स्थानका लागि हुन लागेको कास्की क्षेत्र नं. दुईको निर्वाचन होस् वा प्रदेश सभाका अरु तीन स्थानका लागि हुन लागेको उपचुनाव गणितीय हिसावले खासै महत्व राख्ने हुँदैन। तर यस निर्वाचनको परिणामले वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारका निरंकुशतावादी र अधिनायकवादी कामहरू, भ्रष्टाचार र सुशासनरहित शासनशैलीमाथि नियन्त्रण गर्ने वा अझ निरंकुशता र कुशासनको आधार प्रदान गर्ने भन्ने विषयलाई भने कुनै न कुनैरूपमा संकेत गर्नेछ।

बोल्न सक्ने र केन्द्रमा आफन्तहरूको पकड भएकाहरूका श्रीमान्को पार्थिव अवशानले पत्नीका लागि सत्तासुखको बाटो खोल्ने काम गरेको छ भने बोल्न नसक्ने र केन्द्रमा पकड नभएकाहरू भने निरन्तर पसिना चुहाएर बस्न विवश देखिएको अवस्था छ।

एक संघीय, तीन प्रदेश सदस्य, एक नगरपालिकाबाहेक विभिन्न स्थानीय निकायका पैँतालीस स्थानमा हुने यो चुनावले सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउनेतिर परिणाम दियो भने त्यसको अर्थ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका लागि समेत अलि केही सुध्रन जरुरी छ भन्ने सन्देश लाग्नुपर्छ। निर्वाचनमा उभिँदा विजयको कामना सबैमा हुन्छ नै। प्रमुख प्रतिपक्षले समेत विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जितेका स्थानहरूमा आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ र अरुले पनि त्यो चाहना गर्छन्। सरकार चलाउने दलबाट त परिणामलाई आफ्ना पक्षमा बनाउन सबै प्रकारको संयन्त्र र सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग हुने गर्छ। नेपाल जस्तो अत्यन्त गरिबी, पछौटेपन र मानसिकरूपमा झन् निकै पछि परेको समाजमा हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा चालिने सरकारका चालहरूले बढी महत्व नराख्ने होइन। यसमा सरकारका विपक्षमा रहेका सबै शक्ति हरेक क्षण अत्यन्त चनाखो, सजग र सक्रिय हुनु जरुरी छ।

कास्की दुई वा बाग्लुङ, दाङ र भक्तपुरका स्थान २०७४ को निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा थिए। धरान नगरपालिकासमेतमा कम्युनिस्टको पकड निकै बलियो थियो। चुनाव हुने पालिका वा वडाध्यक्षहरूमा पनि अधिकांशतः कम्युनिस्ट पार्टीकै पक्षमा थिए। तर यो उपनिर्वाचन हिजोको जस्तो हुँदैन भन्ने आमरूपमा देखिन लागेको छ। वर्तमान सरकारका अनेक गलत क्रियाकलाप, संघीयता विरोधी एकात्मक राज्यका चरित्रहरूको पुनरावृत्तिका कारण परिणाम फरक आउने प्रशस्त आधार विकसित भएका छन्। सरकारका यी र यस्तै क्रियाकलापका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका लागि उपनिर्वाचनको परिणाम सम्भव भएसम्म आफ्ना पक्षमा हुनुपर्छ। यसलाई कतिपयले मिनी जनमत संग्रह भने पनि मान्न सकिँदैन। सरकारका लागि विगत निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उमेदवारले ती स्थानमा पाएको भन्दा एक मत कम भए पनि पराजय हुनेछ भने नेपाली कांग्रेसका उमेदवारले विगत निर्वाचनमा पाएकोभन्दा एक मत बढाए पनि विजय मानिनेछ। चुनावमा जय÷पराजय हुन्छ तर मत संख्या र त्यसको अन्तरले जनमतको सही परीक्षण हुने गर्छ।

नेपाली कांग्रेसले गएको निर्वाचन मूलरूपमा अन्तरघातका कारण गुमाउन पुगेको सर्वविदित छ। चुनावी समीक्षा हेर्ने हो भने करिब ३५ स्थानमा भएको अन्तरघातबाट कांग्रेस कमजोर देखिएको थियो। उमेदवारीमा केही अपवाद नभएका होइनन् र पराजयका लागि केही राष्ट्रिय र केही स्थानीय कारण पनि प्रभावकारी थिए। त्योभन्दा पनि कम्युनिस्टबीचको एकता र अन्तरघातकै कारण कांग्रेसको सांगठनिक कमजोरी कांग्रेस पराजयको कारण बनेको थियो। तर आसन्न उपनिर्वाचनमा कांग्रेसमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ। शायद २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा यस्तो एकता थियो होला त्यसयता पहिलोपटक कांग्रेस निर्वाचनका समय एक ढिक्का भएको छ। कास्कीका उमेदवार खेमराज पौडेलका पक्षमा तीव्र जनसमर्थन देखिनुको पहिलो कारण नै वर्तमानका सबै तह, पुस्ता र वर्गका कांग्रेसजन संयुक्त, स्वःस्फूर्त प्रचार अभियानमा उत्रनु हो। शायद अन्यत्र पनि त्यस्तै माहोल छ।

भक्तपुर, दाङ, बाग्लुङ, धरान यो पटक कांग्रेसमा विद्रोह, अन्तरघात र असन्तोष कतै पनि देखिएको छैन। नेपाली कांग्रेसलाई २०७४ मा पछाडि पार्दै सत्ता सुखभोग गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीमा असन्तोष खुला पुस्तक जस्तै भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका उमेदवारविरुद्ध  कम्युनिस्ट पार्टीकै अत्यन्त निष्ठावान् कार्यकर्ताहरू वागी उमेदवार भएकोबाट यसको पुष्टि हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा यतिखेर बोल्नेको पीठो बिक्ने र बोल्न नसक्नेको चामलसमेत बिक्न छाडेको अवस्था छ। कम्युनिस्ट पार्टीको लामो जीवनमा अनेक कष्ट, यातना सहेर पार्टीलाई जीवन्त राख्ने कार्यकर्ताका पसिनामाथि केही परिवारको रजगज देखिएको छ र मनोबल गिरेको छ। बोल्न सक्ने र केन्द्रमा आफन्तहरूको पकड भएकाहरूका श्रीमान्को पार्थिव अवशानले पत्नीका लागि सत्तासुखको बाटो खोल्ने काम गरेको छ भने बोल्न नसक्ने र केन्द्रमा पकड नभएकाहरू भने निरन्तर पसिना चुहाएर बस्न विवश देखिएको अवस्था छ। धरान, बाग्लुङ, दाङ र कास्कीको उमेदवारी तुलना गर्ने हो भने तस्बिर आफँै छर्लंग हुन्छ। अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका लागि आसन्न उपचुनाव दाँतमा लागेको ढुंगा सावित हुन सक्छ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०५:२२ बुधबार