माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालज्यू, तपाईंले भुल्नुभएको छैन होला, केही महिनाअघि रसुवा आउँदा भन्नुभएको थियो– ‘भूमि सुधार हाम्रै पालमा हुन्छ। हामी गर्छांै। हामीले नगरे कसले गर्छ ?’ बिर्ता, गुठी समस्या समाधान गरी वर्षांैदेखि अन्याय खेपिरहेका जनतालाई न्याय दिने वचन तपाईंको थियो। त्यो कहाँ पुग्यो होला ?

तपाईं कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। अनि संघीय सरकारको महŒवपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहनुभएको छ। दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईंहरूसँग यतिबेला पहिले जनताका बीच गरिएका वाचा पूरा गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन्। खाँचो तत्परताको मात्र हो। जुन तपाईंले पछिल्लो समय देखाइरहनुभएको छ।

सुरक्षित घरबास सबैलाई, खेतीयोग्य जमिन किसानलाई हुनुपर्छ। नत्र अन्याय हुन्छ। सामन्ती र जमिन्दारी प्रथा खारेज हुनुपर्छ।

विगतका दिनमा भूमिसुधार मन्त्री को छन् भन्ने धेरैलाई थाहा हुँदैनथ्यो। तर तपाईंलाई धेरैले चिन्छन्। छोटो समयमै तपाईं चर्चाको शिखरमा पुग्नुभयो। धेरै काम सल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुन्दै छौं। पछिल्लोपटक तपाईंले भूमि सुधारसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गराउनुभयो। भू–उपयोग ऐन पनि पारित भई कार्यान्वयनमा आउने क्रममा छ। साथै तपाईं देश दौडाहामा रही विभिन्न ठाउँमा रहेका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, लालपुर्जा वितरण गर्ने र समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौं। हामी खुसी छौं। पक्कै तपाईंको कार्यकालमा केही उपलब्धि हासिल हुनेछन्। जनताले न्याय पाउनेछन्। गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नेछ।

तत्परता देखाउने हो भने पक्कै पनि केही वर्षभित्र मुलुकभित्र रहेका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुनेछन्। हामी सबैलाई थाहा छ– भूमि सुधारबिना मुलुकको अग्रगामी विकास सम्भव छैन। सुकुमवासी, भूमिहीन, बिर्ता, गुठी, ऐलानी, हलिया, हरूवाचरुवा, उखडा, मोहीलगायत समस्या समाधान गर्न मन्त्रीज्यूले पक्कै प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ भन्ने विश्वास छ। धेरैजसो समस्या समाधान गर्ने गरी भूमि ऐनहरू पनि आइरहेका छन्, जुन हामीले पनि देख्यौं। पढ्यौं।

वर्षौंदेखि गुपचुप रहेको गुठीको सवालमा पनि यहाँले प्रयास गर्नुभएको थियो, केही गलत बुझाइ, सुरुवातमा भएका थालनी र फरक प्रकारका समस्या एउटै नजरबाट हेरिएका कारण गुठी विधेयक फिर्ता भयो। आशा छ– अब छिट्टै गुठी विधयेक पनि आउनेछ र गुठी समस्याले आक्रान्त जनताको समस्या समाधान हुनेछ। गुठीको समस्या भयावह छ, जुन तपाईंलाई थाहै छ।

जमिन मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म नभई नहुने साधन हो। मानिसका लागि आवास, खाद्यान्न तथा कपडा व्यवस्था सबै यही जमिनकै देन हो। हाम्रोजस्तो देशमा त झन् जमिनको महŒव धेरै छ। हरेक मानिसको गाँस, बास, कपास, जीविकोपार्जनका साथै सामाजिक प्रतिष्ठा पनि भूमिसँग जोडेर हेरिन्छ। त्यही भूमिसम्बन्धी कैयौं समस्याले जनतालाई पिरोलेको छ। कसैलाई जमिनको एक टुक्रा नभएर अत्यासलाग्दो अवस्था छ  भने कसैलाई भएको जमिनको स्वामित्व नभएर समस्या छ। पछिल्लो समय जमिनको महŒव आर्थिक दायिŒवसँग पनि गाँसिएको छ।

जमिनसम्बन्धी समस्या धेरै प्रकारका छन्, जुन लामो समयदेखि समाधान हुन सकेका छैनन्। हामी समस्याबाट पीडितहरू समाधानका लागि अपिल गरिरहेका छौं। यो सवाल साझा सवाल बन्नुपर्छ, राज्यको मुद्दा बन्नुपर्छ।

तपाईंलाई थाहै छ– सुकुमवासी परिवारमै जन्मेर जीवनभर संघर्ष गर्दा पनि एक टुक्रा जमिन  आफ्नो स्वामित्वमा बनाउन नसकी मर्नेहरू लाखौं छन्। आफ्नै पुर्खाको सम्पत्तिको अधिकार खोज्दा खोज्दै नपाउने लाखांै छन्। पुस्तौं जमिनमा पसिना बगाउनेहरू भूमिहीन छन्। बस्न एउटा घर नभई मरेका मानिस लाखौं छन्। मोही, गुठी, बिर्ता, कमैया, कमलरीलगायत समस्याले पीडित हजारौं छन्। समस्या थुप्रै छन्। ती सबै समस्याका कारण र असर खोतलेर समाधान गर्न यहाँको प्रयास रहोस् भन्ने अपेक्षा छ।

हामीले सुन्यौं– राजा महेन्द्रले २०२१ सालमै भूमि सुधार थालनी गरेका थिए। उनका पालमा किसानलाई लालपुर्जा बाँडियो, मोही किसानका समस्या केही हदसम्म समाधान गरियो। किसानले लाभ पाए, तर पनि बिर्ताजस्ता समस्या अझै बाँकी छन्। गणतन्त्र आइसक्दा पनि यी अवशेष रहिरहनु कत्तिको सुहाउँदो विषय होला ? यो विषय सरकारको टाउको दुखाइ हुनुपर्ने हो वा होइन ? आम सरोकारको विषय बन्नुपर्ने हो वा होइन ? कम्युनिस्ट सरकारले गरेको वाचाअनुसार समाधान गरिनुपर्छ वा पर्दैन ?

बिर्ता, गुठीजस्ता अन्यायपूर्ण भूमि वितरणका प्रथा पहिलेका थिए। त्यतिबेलाका शासन व्यवस्था र सत्ताका पहुँचवालाहरू त्यही वर्गका थिए। तर अहिले पनि किन त्यस्ता अन्यायपूर्ण व्यवस्था फालिँदैनन् ? जुन स्थानमा ती बिर्तावाल, गुठीयारहरू पुग्नै सक्दैनन्, जुन जग्गाको हेरचाह र संरक्षण गर्नै सक्दैनन्। यस्तो समस्या समाधान नगरी कसरी बस्न सकिन्छ र ? यसमा सरकारी चासो हुनुपर्छ, त्यसमा मन्त्रीज्यूको पहल रहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। साँच्चै गणतन्त्र अनि लोकतन्त्र, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको प्रत्याभूति गराउने हो भने समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ। अनि मात्र हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएजस्तो सुखी नेपाली हुनेछन्। यसका लागि यस्ता अन्यायपूर्ण व्यवस्थाहरू जरैदेखि उखेलिनुपर्छ।

सुरक्षित घरबास सबैलाई, खेतीयोग्य जमिन किसानलाई हुनुपर्छ। नत्र अन्याय हुन्छ। सामन्ती र जमिन्दारी प्रथा खारेज हुनुपर्छ। भूमिहीन र किसान परिवारका सदस्यले पनि योग्यताअनुसार रोजगारीको अवसर पाउनुपर्छ। यसका लागि मन्त्रीज्यूले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

भूमिसम्बन्धी जति पनि समस्या छन्, तिनको समाधान गर्न सक्ने हैसियत र पदीय जिम्मेवारी तपाईंमा छ। त्यसैले मन्त्रीज्यू ! भूमिसम्बन्धी समस्याहरू यथाशक्य समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिन हुन अनुरोध गर्छु।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०६:०६ सोमबार