कलकत्तामा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको राजधानी रहेको बेला सन् १८१७ फेबु्रअरी ४ मा कम्पनी सरकारका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले कालीपूर्वको भूमि नेपालकै हो भनी लेखेको एउटा ऐतिहासिक सबुतको सारांश प्रस्तुत गर्न खोजौँ, आज। सन् १८१६ मार्च ४ मा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसँग रक्सौलको सुगौलीमा सम्झौता भयो। नेपाल सरकारका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्यायले र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकारका तर्फबाट प्यारिस ब्राउसले हस्ताक्षर गरे। त्यो सन्धिमा बेलायतका गभर्नर जनरल अक्टरलोनीले मात्र अनुमोदन गरेका थिए। तर नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज गीर्वाणवीरविक्रम शाहबाट अनुमोदन भएको थिएन। तसर्थ त्यो सन्धिको वैधताउपर नै कानुनी मान्यताको प्रश्न र जिज्ञासा पैदा हुन्छ।

सुगौली सन्धिपछि कालीपूर्वको ब्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिन्दारहरू ब्रिटिस शासनअन्तर्गत कुमाउँ प्रान्तको अंग भएर रहन चाहेछन् र पत्राचार गरेछन्। त्यसको उत्तरमा कम्पनी सरकारका का.वा. मुख्य सचिव जे.आदमले काठमाडौँस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्ट(राजदूतलाई त्यतिबेला रेजिडेन्ट भनिन्थ्यो) ले लेखेको पत्रमा ‘सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको ब्यास प्रगन्ना नेपालको हो’ भनेर स्पष्ट भनेछन्। त्यस्तै निज जे आदमले २२ मार्च १८१७ मा कुमाउका कार्यवाहक कमिस्नरलाई लेखेको सरकारी पत्रमा का.वा. कमिस्नरलाई निर्देश गरिएको छ– ‘कालीपूर्वको ब्यास प्रगन्नाको भोटिया जमिन्दारहरू ब्रिटिस शासनअन्तर्गत कुमाउ प्रान्तको अंग भएर रहन चाहे पनि सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको ब्यास प्रगन्ना नेपालको हक रहने भएकाले त्यसो गर्न सम्भव छैन।’ यसरी कालीपूर्वको सम्पूर्ण भूमि नेपालको भएको हो। सरकारले भारतसमक्ष ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकारका का.वा. मुख्य सचिव जे. आदमको उपर्युक्त पत्रहरू किन पेस गरेन ? यी अकाट्य प्रमाण हुन्। यस्ता प्रमाण धोती लाउन मिल्छ र ?

ओज र ओजन बढाउन सहायक
उक्त पत्र २०५५ असार १२ गते काठमाडौँको बागबजारमा काठमाडौँ मोडेल अस्पतालको सभाकक्षमा सामाज्रवादविरोधी राष्ट्रिय मञ्चको पहलकदमीमा भएको सचेत देशभक्त नागरिकहरूको भेलाले ३९ सदस्यीय सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति गठन गरी भएको कामका क्रममा खोजी गर्दा पत्ता लागेको हो। सो समितिको संयोजकमा पद्यरत्न तुलाधर हुनु भो। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, डा. मंगलसिद्धि मानन्धर, रामेश्वरमान अमात्य, नारायणकृष्ण न्हुच्छे प्रधान र भैरव रिसालसहित ६ सदस्यीय नाप नक्सा खोजबिन टिम बनाइयो। साथै डा. चैतन्य मिश्रको अगुवाइमा डा. राजेश गौतम, डा. सुरेन्द्र के.सी., महेश्वरमान श्रेष्ठ, चेतेन्द्रजंग हिमाली, ऋषिराज लुम्साली, गणेश ठगुन्ना र सिन्धुनाथ प्याकुरेलसहितको ऐतिहासिक तथ्य छानबिन टिम पनि बनाइयो।

यो मुद्दामा कुर्ता पाइजामा र जवाहरकोट लगाएका मान्छे आउनुपर्दैन। दौरा सुरुवाल लगाएकाबाटै समाधान हुनेछ।

सो समितिको गठन यससम्बन्धी सम्पूर्ण भरपर्दा प्रमाणहरू, सत्यतथ्यहरू खोजेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्नु थियो। ती दुवै टिम र समितिको सदस्यसचिवमा श्याम श्रेष्ठलाई चुनिएको थियो। श्याम त्यतिबेला मूल्यांकन विचारप्रधान पत्रिकाको प्रधान सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। त्यसको कार्यालय पुतलीसडक डिल्लीबजारछेउमा थियो र फराकिलो पनि। हाम्रा बैठक त्यहीँ हुन्थे। समितिका सदस्यहरू प्रायः विशेषतः राजनीतिक दृष्टिकोण र पृष्ठभूमि भएका थिए। तसर्थ सो प्रतिरोध समिति जनताका, राष्ट्रका मुद्दा उठाउन र मुद्दा खेप्न, अवगाल खप्न सक्षम थिए। त्यसैले राम्रो, स्तरीय एवं धेरै सत्यतथ्य खोजी, अनुसन्धान गरी आधिकारिक प्रतिवेदन तयार गर्न सफल भयो। यो प्रतिवेदन, राष्ट्र, राष्ट्रियताको ओज, वजन बढाउन सफल भयो।

आधिकारिक नक्सा पाउन सफल
सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध हातहतियारको प्रयोगबाट पनि गर्न खोजिन्छ। तर हाम्रो समिति हतियार होइन, सबुत प्रमाण, सत्यतथ्यहरू खोजी प्रमाण, तर्क एवं बौद्धिक तीक्ष्णता प्रयोग गरेर समाधान खोज्ने शान्त दर्शनमा विश्वास गथ्र्यो। त्यसैगरी सञ्चालन भो, सक्रिय भो। सबुत प्रमाण खोज्ने क्रममा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बेलायत पुग्नुभो र वासिङ्टन पनि जानुभो। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेयर सम्मेलनमा भाग लिन जानुभएको हो। हाम्रो समितिको काममा सत्यतथ्य र प्रमाणहरू जुटाउन त्यो अपूर्व मौका भो। उहाँले विशेष परिश्रम गरी त्यहाँका संग्रहालय, पुस्तकालयहरूबाट त्यस्ता आधिकारिक नक्साहरू ल्याउनुभो। उहाँको परिश्रम र कुशाग्र बुद्धिका कारण प्राप्त ऐतिहासिक नक्साहरूका कारण हाम्रो समितिको भनाइ आधिकारिक हुन लाग्यो। सुगौली सन्धिका आधिकारिक नक्साले गर्दा हाम्रो समितिको प्रतिवेदन पनि आधिकारिक भयो।

काली (महाकाली) को मुहान कुन हो भन्ने छ्याङ्ग पार्न सकियो। हाम्रा पक्षका नक्सामा सुगौली सन्धिपछिका सन् १८५०, १८५६ का नक्सा प्राप्त भएकाले सक्कली काली महाकाली लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदी (कुटियाङ्दी) नै काली (महाकाली) नदी हो भन्ने दह्रो प्रमाण सार्वजनिक गर्न सफल भइयो। सर्भे अफ इस्ट इन्डियाले तयार पारेका उक्त दुईवटै नक्सालाई असान्दर्भिक एवं अवैज्ञानिक भन्दै १८७९ मा बनाइएको नक्सालाई आधिकारिक भन्न लागियो। जुन कालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालाई मान्दैन। नक्साले लिपुलेकबाट निस्कने कुलेसोलाई काली नदी साबित गर्छ। सौका भाषा त्यताको मातृभाषा हो र कुटी भनेको काली याङ्दी भनेको नदी हो। यो सम्पूर्ण सफलताको श्रेय बुद्धिनारायाण श्रेष्ठलाई जान्छ। यस्तो महत्वपूर्ण काम अरूबाट हुन कठिन थियो।

अझ समृद्ध भो प्रतिवेदन
समितिका सदस्यद्वय ऋषिराज लुम्साली र तत्कालीन दार्चुला जिल्ला सभापति गणेश ठगुन्नाहरूले त्यस्तै महŒवपूर्ण सबुत दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट १९९७ मंसिर २७ गतेको टिंकर, गुञ्जी, बुदी, छाङ्रु र नाबी गाउँको तिरो बैतडी क्षेत्रका मुख्य नापी अधिकृतद्वारा फछ्र्याेट गरिएको श्री ५ को सरकारसित सुरक्षित रहेको खड्ग निसानामा उल्लिखित मोठ स्रेस्ता पनि समितिको निम्ति संकलन गर्नुभो। यो मोठ स्रेस्ताले पनि १९९७ सालसम्मै ती ठाउँका जनता नेपालअन्तर्गत नै थिए भन्ने स्पष्ट पार्छ। २०५५ सालसम्म आइपुग्दा नावी, कुटी, गुञ्जी गाउँहरू भारतले अतिक्रमण गरिसकेको थियो। खाली छाङ्रु र टिंकरमात्र नेपालभित्र थिए। त्यो समितिले त्यतिमा चित्त बुझाएन र वरिष्ठ जलविज्ञान विशेषज्ञ इन्जिनियर जगतकुमार भुसालको सहयोगमा नदीको नाम रहने मूल मूल सैद्धान्तिक आधारहरू के के हुन र त्यो त्यो आधारमा त्यो क्षेत्रको कुन नदी कुटियाङ्दी–महाकाली–हो भन्ने साबित गर्न आग्रह गरियो।

नदीको नाम रहने तीनवटा मूल आधार हुने रहेछन्। एउटा जलाधार क्षेत्र ठूलो हुनुपर्ने, दोस्रो नदीको लम्बाइ लामो हुनुपर्ने र तेस्रो पानीको मात्रा (भोलम अफ वाटर) बढी हुनुपर्नेरहेछ। यो आधारबाट हेर्दा कुटियाङ्दी लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको नदी नै महाकाली नदी हुने रहेछ। किनकि कुटियाङ्दी नदी नै त्यो क्षेत्रको लामो नदी हो, पानीको मात्रा पनि अरू सबै खोलाको तुलनामा ३ गुनाभन्दा बढी छ र जलाधार क्षेत्र पनि ज्यादै ठूलो छ। यसरी जल विज्ञानलाई पनि समावेश गराई समितिले आफ्नो रिपोर्टलाई समृद्ध, गम्भीर र प्राविधिक रूपमा स्तरीय बनाउन सक्यो। भुसालजी झन् धन्यवाद एवं कृतज्ञताका पात्र हुनुभयो। तातो अभिवादन छ, उहाँलाई। सो जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सेवा गर्नुभएका डा. द्वारिकानाथ ढुुंगेलको राय पनि समावेश गर्न सकियो, जसका कारण प्रतिवेदन अरू समृद्ध हुन पुग्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, दह्रो हुन सक्नुभो भने यो नेपालको माटो जोगाउने पावन काममा तपार्इँ सफल हुनुहुनेछ। दह्रो भए प्रधानमन्त्री पद गुम्छ भन्ने कृत्रिम भय र शंकाबाट बाहिर निस्कनोस्। समकक्षी मोदीसँग सशक्त वार्ता गरी नेपाली भूमि र माटो जोगाउनोस्।

जनताका कुरा नै नसुन्ने, अनि ?
सकभर बढी प्रचार जुटाउने सन्दर्भमा लुम्सालीकै प्रयत्नबाट उत्तर भारतस्थित जि.बी. पन्त विश्वविद्यालयको पुस्तकालय गई भारतीय भूगोलविज्ञ वनारस हिन्दु विश्वविद्यालयका प्रोफेसर आर.एन. सिंहद्वारा सम्पादित एउटा पुस्तक पनि प्राप्त भयो। यो भारतका भूगोलशास्त्रीहरूको आधिकारिक संस्थाले प्रकाशन गरेको हो। त्यो पुस्तकको ४५० पृष्ठमा एउटा नक्सा छापिएको छ– जसमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको संकेत नदीविद्द्वारा देखाइएको छ। त्यस्तै वाल्टर हेमिल्टनद्वारा लिखित ‘ए जोग्राफिकल स्ट्याटिकल आयन्ड हिस्टोरिकल डिस्ट्रप्सन अफ हिन्दुस्थान एन्ड द एडजस्मेन्ट कन्ट्रिज भोमल १.२ (१९७१) मा ओरियन्ट पब्लिसर्सद्वारा प्रकाशित पुस्तक पनि उपलब्ध भो। त्यो पुस्तकको द किङ्डम अफ नेपाल भन्ने अध्यायमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई गोग्राको पश्चिमी शाखा भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसको महत्व केमा छ भने गोग्रा पश्चिमी शाखा भनेको लिम्पियाधुराबाट निक्लेको काली नदी सिवाय अर्को छैन।

अरू विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित तथ्यहरू एवं विज्ञहरूका राय पनि संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पार्दा आधार बनाइएको छ। झन्डै १ वर्ष लामो समय लगाएर गरिएको यथाशक्य धेरै खोज, अनुसन्धानको परिणाम हो यो– प्रतिवेदन। कुन हो, वास्तविक काली नदी ? कुन हो, त्यसको उद्गमस्थल ? यी प्रश्न उठ्नै पर्दैनथे। वास्तवमा यी प्रश्न उठ्नैनपर्ने। इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सुगौली सन्धि तयार गर्दा नै लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट निस्किने नदी नै काली नदी हो भन्ने लेखिदिएको भए यतिका वर्षपछि यो विवाद नै आउँदैनथ्यो। का.वा. मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौँस्थित रेजिडेन्ट एडवार्ड गाइनर आदमले नै गभर्नर जनरलको तर्फबाट कुमाउका कार्यवाहक कमिस्नर जे. डब्लु. टेलरलाई लेखेको सरकारी निर्देशनपत्र पनि समितिको हात परेको थियो। सो अतिक्रमण प्रतिरोध समितिको प्रतिवेदन सरकारहरूले हेरिदिएका भए यो समस्या आउँथ्यो र ? सरकारहरू जनताका, विज्ञहरूका कुरालाई हावादारी भनेर उपेक्षा गर्ने गर्छन्।
मानसिक भय र चिन्ता कृत्रिम हो

मित्रराष्ट्रको भौगोलिक, भौतिक र शारीरिक थिचोमिचो लिम्पियाधुरालगायत नेपाली पवित्र माटोमा विदेशी राष्ट्रका छालाका अपवित्र बुटले ग¥यामग¥याम कुल्चेर धूलो उडाउँदै छ। यो धर्मचक्षुले देखिने अतिक्रमण हो। यो त हट्नुपर्छ पर्छ। यसमा अर्को मत छँदै छैन। तर यो भन्दा पनि मानसिक अतिक्रमण छ– हाम्रा राजनीतिक उच्च नेतृत्व वर्गको मानसपटलमा, कालापानीमा सोचाइको लिम्पियाधुरामा र चिन्तनको लिपुलेकमा। सरकारमा  हाल भएका र सत्ताकांक्षी पार्टीहरूमा एउटा अज्ञात त्रास छ, डर छ र कम्पन पनि। त्यो हो– सरकारमा टेक्न र टिक्न पनि भारतको आशीर्वाद अनिवार्य छ भन्ने नचाहिँदो भय। गएको ८/१० वर्षका नेपालको राजनीतिक पाना पल्टाउने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा, माओवादी पार्टी र ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारलाई अपदस्थ गर्न र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अभ्यास सुरु भो। एकपल्ट सबै उच्च नेताहरूले विगतका ऐनामा मुख हेरे आफूले आफैँलाई सक्कली रूपमा चिन्न सक्नुहुनेछ।

देउवाले प्रचण्डलाई भनेछन्– तपाईँहरूको विश्वास छैन, एमालेलाई छाड्ने हो भने सरकार छाडेर बाहिर आएपछि मात्र पत्याइन्छ भनेपछि सत्तामात्र छाडेनन्, अझ अविश्वासको प्रस्ताव नै पेस गरे। ओली सरकारले राजीनामा दियो।। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। फेरि देउवाले हतार गरे प्रधानमन्त्री हुन। प्रचण्डलाई फाले। त्यो सत्ताको तातो कुर्सीमा देउवा बसे। फेरि ओली–प्रचण्ड मिले। ओली प्रधानमन्त्री भए। यो संस्थापन र विस्थापनमा भारतको, नरेन्द्र मोदीको आशीर्वाद थियो वा श्राप थियो, राजनीतिक विश्लेषण हुन बाँकी नै छ। भारतको डर र त्रासबाट नेपालको राजनीति मुक्त छैन। यो मुद्दामा कुर्ता पाइजामा र जवाहरकोट लगाएका मान्छे आउनुपर्दैन। दौरा सुरुवाल लगाएकाबाटै पर्याप्त हुने गरेको छ। यसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीज्यू, दह्रो हुन सक्नुभो भने यो नेपालको माटो जोगाउने पावन काममा तपार्इँ सफल हुनु हुनेछ। दह्रो भए प्रधानमन्त्री पद गुम्छ भन्ने कृत्रिम भय र शंकाबाट बाहिर निस्कनोस्। समकक्षी मोदीसँग सशक्त वार्ता गरी नेपाली भूमि र माटो जोगाउनोस्। किनकि अहिले भएन भने कहिले हुँदैन।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७६ ०३:३५ आइतबार