नेकपाको दुईतिहाइवाला सरकार बनेपछि जनता निकै हर्षित देखिएका थिए। लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने उनीहरूको आशा थियो। सँगै विकास निर्माणका कामले गति लिने र जनताको स्तर उकासिने विश्वास पनि थियो। सरकारले जनभलाइका काम अघि बढाउने र त्यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने आमअपेक्षा पनि थियो। लामो समय राजनीतिक दलहरूको खिचलोका कारण अघि बढ्नबाट रोकिएको मुलुकले गति लिने यो आमआशा स्वाभाविकै थियो।

तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यी अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको महसुस भइरहेको छ। हुन त केही आशालाग्दा दृश्य पनि नभेटिएका हैनन् तर जनअपेक्षाका आँखाबाट हेर्दा यी ढिला भए। बाटोघाटो, रोजगारी, कर्मचारीतन्त्रका कारण हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता काममा तीव्र सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो। किनकि यी क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई निकै प्रताडित तुल्याइरहेका थिए। तर यही कुरामा सरकारको चाल निकै धीमा गतिमा अघि बढ्यो। र, जनता मूल्यांकन गर्न बाध्य भए– हाम्रो अपेक्षा सरकारले बुझ्न सकेन।

पानीजहाज, रेल, लाखौँलाई रोजगारी दिने नीति जस्ता विषय धेरै उचालिए। यी आवश्यक पनि होलान्। तर वर्तमानमा नेपाली जनताले खोजेका कुरा यी थिएनन्। उनीहरू आफ्नो गाउँमा शिक्षक बसून् र बालबच्चा पढाइदिउन् भन्ने चाहन्थे। उनीहरू सरकारी कर्मचारीले नझुलाउन् र आफ्ना समस्या फुकाइदिउन् भन्ने कामना गर्थे अनि आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिले शासकको हैन, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिदिउन् भन्ने सोच्थे। विडम्बना, यी सबै कुरा हावा खाए। हुनुपर्ने र सोचिएका प्रगति अझै पनि हुन सकेनन्। जनता निराश हुनुको मुख्य कारण नै यही हो।

५ वर्षका लागि चुनिएको सरकारको अझै पनि आधाभन्दा बढी कार्यकाल जिउँदै छ। त्यसैले आश मारिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। समय बाँकी भएकाले केही हुने आशा अझै गर्न सकिन्छ। धेरै गर्नुपर्दैन, अहिलेको सत्तासीन नेकपाको संयुक्त (एमाले–माओवादी) घोषणापत्रका उल्लेख भएका कुरामात्र लागु गरिदिए पनि यो देशले काँचुली फेथ्र्यो। नेपाली जनताले भोग्दै आएका धेरै समस्या समाधानोन्मुख हुन्थे। कम्तीमा पनि काम हुँदैछ है भनेर चित्त बुझाउने मार्ग तयार हुन्थ्यो। त्यसैले अझै पनि बुद्धिलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो भने जनताले धारे हात हैन, स्यालुट लगाउने ठाउँ बाँकी नै छ। त्यसका लागि यो वास्तविकता महसुस गरेमात्र पुग्छ।

राजनीतिज्ञले धेरै टाढासम्मको र दूरदर्शी विषयमा सोच्नु ठीकै हो। तर भोकाएकाले भने तत्कालै खाना खोज्छ। राजनीतिज्ञले कल्पना गरेजस्तो बाली लगाउने अनि धेरै उत्पादन गरेर टन्न खुवाउने विषय उसका लागि निकै टाढा र झन्झटिलो बन्न सक्छ। त्यसैले जनताको तत्कालको आवश्यकता पहिचान गरेर अघि बढ्दामात्र जस लिन सकिन्छ। अहिले सरकार चुकेको पनि यसैमा हो अर्थात आवश्यकता र अपेक्षा पहिचान हुन सकेन। जनताले बुझेका कुरा सरकारले बुझ्न सकेन। कहाँ ग्याप छ यसबारेमा ? अहिले सरकारका जिम्मेवारहरूले पत्तो लगाउनुपर्ने विषय यही हो।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७६ ०४:०५ सोमबार