त्यहाँको जनगणना २०१८ सालमा मैले गराएको हुँ। नेपालको त्यो छैटौँ राष्ट्रिय जनगणना थियो। त्यसअघिका पाचौँसम्मको जनगणना पनि निर्विवाद एवं निर्विघ्नता साथ सम्पादन भएका थिए। किनभने २०२० सालसम्म सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा कुनै विवाद थिएन। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको क्षेत्रफल २ लाख, ४ हजार, ९१७वर्ग किलोमिटर बाट १ लाख,४७हजार १८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्च्याएको थियो।

अझ विशाल नेपाल हुँदा त ३ लाख, ६७ हजार, ५०५ वर्ग किलोमिटर पो त थियो। सुगौली सन्धिले काली (महाकाली) पूर्वको जमिन नेपालको भनेको छ। त्यो सन्धिले उद्देश्यमूलक ढंगले कालीको मुहान कुन हो भन्नेचाहिँ किटान गरेन। कालीको मुहान सिंगो लिम्पियाधुराको जलाधार क्षेत्र हो। यही प्रमाणका आधारमा मैले त्यो सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना गराएको हुँ। त्यसअघि भएका १९६८ साल, १९७७ साल, १९८७ साल, १९९८ साल र २००९÷११ सालका पाँचवटा जनगणना पनि बिनाविवाद सम्पादन भएका थिए।

मेरो नेतृत्वमा २०१८ साल असारमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना भएको थियो। त्यो क्षेत्रमा भारत सशस्त्र अर्धसैनिक सुरक्षा पल्टन लिएर बसेको त २०२० सालपछिमात्र हो।

नेपालले आफ्नो राज्यको जनगणनामात्र हैन, कृषि गणना, उद्योग गणना जे÷जे गणना गर्न आवश्यक पर्छ त्यो गर्न÷गराउन कसलाई सोधिरहनुपर्छ र ?मेरो कपाल काट्न, दारी काट्न, दाँत माझ्न कसलाई सोध्नुपर्छ र ? त्यो मेरो निद्र्वन्द अधिकार हो। त्यस्तै मेरो देश नेपालको सम्पूर्ण भागको जनगणनादेखि अन्य यावत गणना गर्ने÷नगर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार हो।

त्यही अधिकारका आधारमा नेपाल सरकारले आवधिक जनगणना गरायो। म परेँ जनगणना गर्ने जोनल अधिकृत त्यो क्षेत्रको। जनगणना गर्न त्यो दार्चुला क्षेत्रका खरिदार थिए काठमाडौँ कमलपोखरी निवासी ऋषिराज द्विवेदी। उनी अहिले बितिसके। निज ऋषिराज आफूअन्तर्गतका मुखिया र गणकहरूसमेत लिइ गई त्यहाँको जनगणना सम्पन्न गराएका थिए २०१८ साल असार ८ गते। असार ८ गते जनगणना दिवस पनि मनाएको थियो।

निर्विवाद नेपाल, निर्विघ्न जनगणना
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका प्रमुख थिए थिरबहादुर रायमाझी। उनले हातैले कोरेको एउटा नक्सा दिएका थिए जसमा मैले जनगणना गर्ने ठाउँको मुख्य मुख्य नामसमेत लेखिएको थियो। बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी। बैतडीको पनि दार्चुला, दार्चुलाको पनि टिंकर, छाङ्रु, लिम्पियाधुरालगायत। मलाई प्रश्न गरिन्छ बेला बेला, त्यहाँको जनगणना गर्न दियो त भारतले ? मलाई आश्चर्य लाग्छ, त्यो प्रश्न किन गरिन्छ ? त्यो काली ( महाकाली) पूर्वको सिङ्गो ‘लिम्पियाधुरा’ क्षेत्र सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको थियो।

नेपालले आफ्नो देश नेपालको राष्ट्रिय जनगणना गरायो। कसले किन रोक्ने ? भारतको पिथौरागण, धार्चुलामा जनगणना लिन गएको भए शायद विरोध गर्ने होला। नेपालमा नेपालीको गणना गर्दा किन कसले विरोध गर्ने ? कथं अपवादमा त्यस्तो अनधिकृत क्षेत्रको अनधिकृत मान्छेहरूले गणना गरेको भए विरोध पनि हुन्थ्यो होला।

मेरो नेतृत्वमा २०१८ साल असारमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना भएको थियो। त्यो क्षेत्रमा भारत सशस्त्र अर्धसैनिक सुरक्षा पल्टन लिएर बसेको त २०२० साल पछिमात्र हो। भारत र चीन सीमा युद्धताका कालापानी युद्धको दृषिकोणले अत्युत्तम रणनीतिक ठाउँ हो भन्ने भारतीय सैनिक कूटनीतिक इन्जिनियरबाट पत्ता लगाइ नेपालको कालापानी मार्च ग¥यो। अर्धसैनिक सीमा सुरक्षा सशस्त्र बलको ब्यारेक राख्यो। त्यो बेला नेपालले चुँ पनि गरेन। यद्यपि त्यतिबेलाको प्रशासनिक एकाइमा परिवर्तन गरी १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन भइसकेको थियो र त्यो लिम्पियाधुरा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाभित्र परेको थियो।

भारत सरकारले भर्खरै एउटा नक्सा सार्वजनिक ग¥यो जसमा सुगौली सन्धिले नेपालमा पारेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रका कालापानी र लिपुलेक जस्ता क्षेत्र आफ्नो नक्साभित्र पारेको छ। यो त सरासर बेठीक भो। ठाडो हस्तक्षेप भो। नाकाबन्दीभन्दा चर्को थिचोमिचो हो।

हिल्सा–सीमकोट सडक बनाउन देला ?
भारत सरकारले भर्खरै एउटा नक्सा सार्वजनिक ग¥यो जसमा सुगौली सन्धिले नेपालमा पारेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रका कालापानी र लिपुलेक जस्ता क्षेत्र आफ्नो नक्साभित्र पारेको छ। यो त सरासर बेठीक भो। ठाडो हस्तक्षेप भो। नाकाबन्दीभन्दा चर्को थिचोमिचो हो। नेपाल सरकार आफूसँग भएका प्रमाण सवुदहरू द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्ताहरूमा सशक्तरूपमा राख्नै सक्तैन। हुन सक्छ, २००८ सालमा भारतीय नागरिक गोविन्दनारायण राजा त्रिभुवनको सेक्रेटरी भएका बेला सुगौली सन्धि जस्ता महŒवपूर्ण दस्तावेजहरू गफलत भएकि? प्रमाण नष्ट गर्ने राष्ट्रद्रोही

काम भए कि ?
एउटा प्रसङ्ग, केही वर्षअघि हामी ४–५ जना नेपाल वातावरण पत्रकार समूहबाट हुम्ला गएका थियौँ। सदरमुकाम सीमकोट उत्तरको डाँडाफैया पुगेर छलफल भो, नेपाल–चीन सीमा हिल्साबाट सीमकोट जोड्ने सडक बनाउनेबारेमा। जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन सभापति जीवनबहादुर शाहीले सो सडकको चर्चा गर्नुभो।

हाम्रो टोलीका एकजना पत्रकारले मसँग प्वाक्क भने– त्यो बाटो बनाउन भारतले देला र दाइ?मैले तत्कालै उत्तर दिएँ– हामीले हाम्रै (नेपालकै) सीमकोट चीनसँगको सीमा हिल्सासम्म सडक बनाउने कुरा गरेको पो त। भारतको सीमकोट–हिल्सा सडक बनाउने कुरा गरेको होइन। सबै जना गलल्ल हास्यौँ। यो मानसिकता हो हाम्रो, सीमकोट–हिल्सा मोटर बाटो निर्माण गर्न भारतको स्वीकृति जरुरी ठान्ने। अहिले त्यो बाटोको प्रथम चरण छिचोलिएको छ। हिल्साबाट सिमेन्ट, छडलगायत मोटरबाट आउन थालेका छन्। परिणाम– सीमकोट बजार ३५–४० प्रतिशत सस्तो भएको छरे।

सात सालदेखिकै अर्घेलो
किन आयो यो शंकाको प्रश्न ? इतिहासतर्फ फर्कौँ। गण्डक सम्झौता भो भारतसँग। तर सर्त के राखियो भने नेपालले गण्डक उत्तर पूर्व नेपालका कतै पनि सिँचाइ योजना बनाउन शब्द नपारीकन निरुत्साहित गरियो। गण्डकमा बग्ने पानीको प्रवाहमा एक थोपा पनि घट्ने गरी अरु बाँध बनाउन पाइदैन। यसैकारण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपाललाई सिँचाइ योजनाहरूमा ऋण दिन बन्दै गरे।

परिणामस्वरूप सिक्टा, रानीजमरा, कुलरिया, वाग्मती जस्ता सिँचाइ् आयोजना नेपालले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण प्रारम्भ ग¥यो। किनकि गण्डक सम्झौता जस्ता सम्झौतामा परेका त्यस्ता सर्तले सिँचा्इमा वैदेशिक ऋण र सहयोग नआउने भो। यस्तो पछाडिबाट आवाज नआउने वित्तीय गोली हान्ने भारतको रणनीतिका कारण डाँडाफयामा भारतले हिल्सा सीमकोट सडक बनाउन दिन्छ र भन्ने शंका स्वयं पत्रकारले गरेका हुन्।

अब यस्तै प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल–भारतबीच ७१ ठाउँमा सीमा विवाद छ। ३१० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतको कब्जामा छ। यो त असह्य भएन र ? सन् १९८१ मा दुई मुलुकबीचको सीमा समस्या १० वर्षभित्र टुङ्ग्याउने भनी दुई मुलुकका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति बनाइयो। त्यो समितिले २००७ सम्म पनि कार्यसम्पादन गर्न सकेन र त्यसै हरायो।

सन् १९८१ देखि अहिलेसम्म नेपालमा १६ जना प्रधानमन्त्री भएभने भारतमा १० जना प्रधानमन्त्री बने। तर नेपाल–भारत सीमा विवादमा एउटा सियो जति पनि समाधान भएन। नेपाल–भारत सम्बन्धको विगत कोट्याउँदा अनौठा अनौठा घटना आँखाअगाडि आउँछन्। २००८ साल चैत २७ मा भारतीय सैनिक टोली निम्त्याए प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले, नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिन भनी। त्यसै क्रममा चीन सीमानिर १८ ठाउँमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राखियो।

नेपाल किन राख्दैन सुरक्षाकर्मी?
भारतले हालै प्रकाशित आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्रका कालापानी र लिपुलेकलाई पुनः समावेश गरेकामा तीव्र विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले गत बुधबार मौनता भङ्ग गरेर भन्यो– ‘ती भूभाग नेपालकै हो।’ परराष्ट्र मन्त्रालयको वाक्य फुटाउन पनि धौ धौ। सुगौली सन्धिले सिङ्गो लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालमा पारेको छ।

जब लिम्पियाधुराको विशाल भूभाग नेपाल भएपछि त्यहीभित्रका कालापानी, लिपुलेक, लिपुभञ्ज्याङ, तुल्सीन्युराङ, नाभी, कुटी, गज्र्याङ जस्ता ठाउँ नेपालको हुने नै भए। भारतले सन् १९६२ को चीनसँगको लडाइँमा बहादुरीका साथ पछाडि हट्नुपरेपछिको हस्तक्षेप हो, अतिक्रमण हो कालापानी। नेपाल उच्च हिमक्षेत्रहरूमा आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरू बाह्रै महिना राख्न सक्तैन जबकि भारत आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरू सदासर्वदा राख्छ। त्यहीअनुसारका बाक्ला पोशाक, तातो खाद्य र पेय पदार्थ, अनि तातो न्यानु आवासको व्यवस्था गर्नुप¥यो सुरक्षाकर्मीहरूका निम्ति।

कालापानीको भारतीय बलको ब्यारेक किन हटाउनुभएन नेपालको उत्तरी सिमानामा चीन नजिकै नेपालका १८ ठाउँबाट भारतीय सैनिक चेक पोस्ट भनी प्रश्न ग¥यौँ पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टसँग बुद्धिनारायाण श्रेष्ठ र मैले। बिष्टले सहजै भने– कालापानीमा त्यसरी ब्यारेक छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। यसउपर म लज्जित छु।

कालापानीमा भारतीय ब्यारेक छ भन्ने थाहा पाएको भए हटाउथेँ भने बिष्टले जबकि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०२६ साल वैशाख ७ गतेसम्म टिंकर भञ्ज्याङदेखि च्याङ्थापुसम्मका १८ वटै भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाइएका थिए। त्यस्ता चेकपोस्ट प्रत्येकमा २० देखि ४० जनासम्म सञ्चार साधनसहितका सशस्त्र भारतीय सेना तैनाथ हुन्थे। बिष्टले ‘यो कुरा त्यतिबेला बुद्धिनारायणले वा भैरव रिसालले नै भनेका भए पनि त हुन्थ्यो नि’ भनेका थिए।

चीनले त्रुटि सच्याउने भन्यो, भारतले फोनै उठाएन
मैले कीर्तिनिधि बिष्टलाई ठाडै भनेको थिएँ– यो कुरा मिलेन। देशको परराष्ट्रमन्त्री,प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिलाई त्यस्तो गम्भीर कुरो किन थाहा हुँदैन ? थाहा थिएन भन्नु कि ढाँटेको हो नत्र झूटो बोलेको। यदि साँच्चै थाहा थिएन भने तपार्इँ प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्थेन,नत्र किन ढाँट्नु भो भनेँ र एकछिन हाँसियो। कुरो अगाडि बढेन। कीर्तिनिधिले २०२६ सालमा राजा महेन्द्रलाई भने रे, म भारतीय सैनिक चेक पोस्ट हटाउँछु। राजा महेन्द्रले हटाउँछौँ भने हटाउ तर म पनि तिमीलाई एकवर्ष प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु। नभन्दै बिष्टले भारतीय चेक पोस्ट पनि हटाए। राजा महेन्द्रले २०२६ चैतमा बिष्टलाई पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाए। त्यसको एक वर्षपछि २०२८ वैशाख १ गते फेरि प्रधानमन्त्रीमा राखे।

२०१५ मे (२०७२ जेठ २८) मा बेइजिङमा नेपालको अनुपस्थितिमा चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच एउटा सम्झौता भयो। जसमा दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदान–प्रदानमार्फत दुईपक्षीय विश्वास प्रभावकारीरूपमा प्रवर्धन गर्न सक्ने र दुवै पक्ष व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भनिएको छ।

नेपाल २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भताभुङ्ग भएको थियो। त्यो आपत्कालीन स्थितिमा दुई मित्र राष्ट्रले सघाउनुपर्नेमा हाम्रो अनुपस्थितिमा हाम्रो भूमिमा त्यस्तो सम्झौता गर्नु केको संकेत हो ? काली नदीभन्दा ३१० वर्ग किलोमिटर पूर्व लिपुलेक, लिपुभञ्ज्याङबारे नेपालले प्रोटेस्ट लेटर दुवै मित्र राष्ट्रलाई पठाएर औपचारिक विरोध पनि गरेछ। तर चीनले उत्तरदिएछ– तत्कालै त्रुटि रहेछ भने सच्याउन तयार छौँ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न खोज्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भने टेलिफोन नै उठेन रे। यी घटना गम्भीर रहस्यमय छ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७६ ०६:०९ आइतबार