नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहमद अफ्ताव आलम यतिखेर १२ वर्षअगाडि रौतहटको राजपुरमा भएको क्रूर, पाशविक र अकल्पनीय घटनाकोदोषी भई प्रहरी थुनामा छन्। आलमसँग नयाँ बानेश्वरस्थित उनको डेराअगाडि प्रातःभ्रमण गर्दा केही दिनअगाडि मेरो भेट भएको थियो। उनी बढो ढुक्क थिए। उनले कांग्रेस पार्टीलाई नयाँ ढंगले कसरी उठाउन सकिन्छ भनी मसँग भलाकुसारी गरे।

आलमसँग संक्षिप्त भेटघाटको हप्ता दिन पनि बितेको थिएन होला, उनीबारे पत्रपत्रिकामा विश्वास गर्न नसकिने समाचारहरू प्रेषित भए। आलमसँग जोडिएका ती समाचारले मलाई छट्पटी गरायो। छट्पटी मलाई आलमसँगको सामान्य चिनजानले गराएको थिएन। नेपालको राजनीति अफताव आलमसँग जोडिएर आएको तहमा अपराधीकरण भएको हुन सक्तैन भन्ने मेरो विश्वास थियो। यस्तो विश्वास गर्ने आधार मलाई बिहार र उत्तरप्रदेशको राजनीतिलाई लामो समय नजिकबाट देखेका कारण थियो। तर विश्वासमा ग्रहण लाग्यो र अकल्पनीय हत्याको समाचार राजनीतिसँग जोडिएर आयो।

जब माथिदेखि तलसम्म कानुन र व्यवस्था सञ्चालनका संरचना ध्वस्त हुन्छन् तब अपराधीहरूसहजै राजनीतिमा प्रवेश गर्छन्। त्यसैको उदाहरण हो– रौतहटको राजापुर घटना।

भारतमा अपराधीहरू राजनीतिमा हावी भएको मैले धेरै वर्षदेखि नजिकबाट देखेको छु। भारतको अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिमा आएको विकृतिका पछाडि राजनीतिलाई अपराधीहरूले कब्जा गर्नाको कारण हो भनी मेरा भारतीय मित्रहरू मलाई सुनाइरहन्छन्। भारतमा यस विषयमा प्रशस्त अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन्। ती अध्येता नेपालको राजनीतिमा भारतको संसदीय राजनीतिको प्रभाव परे तिमीहरूको देश बर्बाद हुन्छ भनी सचेतसमेत गराउँछन्।

२०१९ को भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा ५ सय ४० सांसदमध्ये ४३ प्रतिशत अपराधी पृष्ठभूमिका छन्। तिनीहरूमाथि हत्या अभियोग, हत्या योजनाकार, बलात्कार, अपहरण र लुटपाटको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। विधानसभा र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको अपराधीकरणबारेको तथ्यांक झनै भयाबह छ।  भारतको सात दशकको लोकतान्त्रिक यात्रामा पनि त्यहाँका आमनागरिक गरिबी, अभाव, वञ्चना र रुग्ण छन् भने त्यसको प्रमुख कारण राजनीतिमा अपराधीको संरक्षण र संवद्र्धनलाई मान्छन् अध्येताहरू।

वन समिति, खानेपानी, स्कुल समिति सर्वत्र निर्वाचन पद्धतिभित्र पैसाको खोलो निर्णायक भएको छ। यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनता र राष्ट्रको सेवा गर्छ कि अपराधीलाई ब्याज तिर्छ ?सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।  

भारतमा अपराधबाट राजनीतिलाई न्यून गर्न निर्वाचन आयोग, अदालत र सरकार स्वयम्ले पनि कैयन् उपाय दुई दशकदेखि अगाडि ल्याएका छन्। तर ती सबैउपायअप्रभावकारी भए र अहिले भारतको लोकसभाभित्र ठूलो संख्यामा अपराधीहरू संगठितरूपमा पुग्न सफल भए। प्रश्न छ– किन यस्तो भयो र के नेपालको संसद्, प्रदेश र स्थानीय तह त्यही बाटोमा अग्रसर छ ?

भारतमा झैँनेपालमा पनि संसद्को निर्वाचन लड्ने काम महँगो छ। दलबाट टिकट पाएका प्रत्येक उमेदवारले अपवादबाहेक मूलतः आफैँ पैसा जुटाएर चुनाव लड्नुपर्छ। यो चुनाव खर्च जुटाउने काम नै राजनीतिकर्मीसँग अपराधीको साँठगाँठ दरो बनाउने हतियार बन्छ पहिलो चरणमा। स्वच्छ र नैतिकवान भन्ने राजनीतिकर्मी पनि अपारदर्शी ढंगले अपराधीसँग पैसा नलिइकन चुनाव लड्न संभव नै छैन अहिले।

माथिको पहिलो चरणपछि दोस्रो चरणसुरु हुन्छ। बिस्तारै घर खर्चदेखि केटाकेटी पढाउन र मोजमस्ती गर्नसमेत माथिदेखि तलसम्मका राजनीतिकर्मीको त्यही अपराधीसँगको निर्भरता बढेर जान्छ। अब राज्यको स्रोत र साधनमाथि अपराधी र राजनीतिकर्मीको मोलतोल र लेनदेन हुन्छ। यसमा राज्यका अंगहरू सबै यिनका सहयोगी बनेर अगाडि आउँछन्।

सबैलाई फाइदा जुटाउने  एउटा चक्र चल्छ र त्यसले बिस्तारै प्रणालीको रूप लिन्छ। नेपालमा अहिले त्यही प्रणाली हावी छ जुन दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले चिर्ने अपेक्षा क्रमशः सुस्त र शिथिल हुँदैछ।

केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकाममात्र होइन, गाउँ÷गाउँमा पनि अहिले यही प्रणाली विकसित भएको छ नेपालमा। राजापुर घटना नेपाली राजनीतिको अकल्पनीय घटनामात्र होइन, यो नेपाल राज्यको प्रणालीभित्र जमेर बसेको एउटा प्रणाली हो भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ।तीन दशकअगाडि सांसद बन्न र बनाउन सुरु भएको अपवित्र लेनदेनको वटवृक्ष आज नेपाली समाजको प्रत्येक निर्वाचनमा प्रवेश गरेको छ।

अहिले पार्टीको केन्द्रीय सभापतिदेखि तल गाउँ एकाइसम्मको निर्वाचनमा करोडौँ र लाखौँ खर्च गरेरमात्र निर्वाचन प्रक्रियामा उभिन संभव छ। वन समिति, खानेपानी, स्कुल समिति सर्वत्र निर्वाचन पद्धतिभित्र पैसाको खोलो निर्णायक भएको छ। यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनता र राष्ट्रको सेवा गर्छ कि अपराधीलाई ब्याज तिर्छ ?सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

अफताव आलमले रौतहटमा राजनीतिको एउटा विरासत पाए शेख इद्रिसको। शेख इद्रिस नेपाली कांग्रेसका भेट्रन राजनीतिज्ञ थिए त्यस क्षेत्रका।तर उनको पनि निर्वाचन लड्ने तौरतरिका अलोकतान्त्रिक थियो, कुरूप थियो रौतहटमा। बिहार र उत्तर प्रदेशमा लडिने चुनावको तौरतरिकाबाट त्यो क्षेत्र आक्रान्त थियो र छ। दिवंगत शेख साहेवले नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा फरक तौरतरिका अपनाउँछ भनी नयाँ मूल्य÷मान्यता स्थापित गर्न सकेको भए नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने हिंस्रक चुनावले कोल्टे फेर्न सक्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन। रौतहटमा गैरकानुनीरूपमा बन्दूक र बम प्रदर्शन गरेर चुनाव लड्ने कुरा सामान्य ठानियो। र, आज नेपालका छापाहरू रौतहट घटनाले भरिन पुगे।   

जब माथिदेखि तलसम्म कानुन र व्यवस्था सञ्चालनका संरचना ध्वस्त हुन्छन् अनि अपराधीहरू राजनीतिमा सहजै प्रवेश गर्छन्। रौतहटको राजापुर घटना त्यसको उदाहरण हो। राजनीतिक दलका नेताले राजनीतिलाई स्वच्छ पार्न कुनै कदम अगाडि बढाएको भए राजापुर घटना जस्तो जघन्य अपराध राजनीतिमा संभव थिएन। राजनीतिमा खराव मानिसले असल मानिसलाई विस्थापित गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। राज्यका सबै निकायले अपराधमाथि आँखा नचिम्लेका भए आज १२ वर्षदेखि गणतन्त्र नेपालमा सीमान्तकृत नागरिकको दर्दनाक कथा र व्यथा पत्रपत्रिकाका पन्नाहरूमा पोखिँदैन थिए यसरी रौतहट घटना भनेर।

नेपालको राजनीतिमा सांसद बन्ने प्राथमिकतामा पैसाले प्रमुखता पाएको छ। पैसाको अगाडि पार्टी, त्यसको मूल्य पद्धति, देश र जनता कसैसँग पनि उत्तरदायी नहुनुपर्ने अचम्मको व्यवस्था नेताहरूले निर्माण गरेका छन्। नेताहरू पैसावालालाई प्राथमिकता दिन्छन् निर्वाचन लड्न र समानुपातिकमा पनि। यसो गर्नुपर्ने नेतालाई बाध्यता यसकारण पनि छ कि नेताको अपिल छैन जनतामा। जनतामा अपिल नभएकालाई प्रम र पार्टी नेता भने अनेकन् प्रपञ्चबाट बन्नुपरेको छ।

राजनीतिक नेता धनी र अपराधी पैसावाला सम्मुख नतमस्तक हुन्छन्। पैसावालालाई टिकट दिने वा बेच्ने कर्मले चुनाव खर्च पनि दिनु नपर्ने बरु उल्टै पैसा लिन पनि सकिने प्रवृत्ति दलभित्र हावी छ। यसैले तस्कर, भ्रष्टकर्मचारी, अपराधमा संलग्न गिरोह, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग जोडिएको समूह सबै नेपालमा नेताहरूसम्म मिनेटमा पुग्ने हैसियत राख्छन् नजराना लिएर। र, तिनै कानुन÷नियम तोड्नेहरू कानुन÷नियम बनाउने ठाउँमा पुग्छन्।

राज्यका अंगहरू शिथिल र भ्रष्ट हुँदा मतदाता पनि आफ्नो नेता खर्चगर्न सक्ने र प्रभावशाली होस् भन्ने मानसिकतामा पुगेका छन्। गाउँघरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, रोजगारी सबैको अचुक उपचार नेताबाट हुन्छ भन्ने मानसिकता जनतामा छ। यो नेताप्रतिको निर्भरता राज्यको प्रणालीले सेवा उपलब्ध नगर्दाको परिणाम हो। यहीँनेर अपराधीको खेल्ने ठाउँ बढ्छ राजनीतिमा।

अब यो ठीक कसरी हुन्छ र कसले गर्छ? अहम् प्रश्न यही छ। राजनीति नभई देश र समाज चल्दैन। तर विकृत राजनीतिले असभ्य देश निर्माण गर्छ। नेपालीहरू सभ्य र सुसंस्कृत बन्न नेपालको राजनीतिले न्यूनतम तहकै भए पनि केही मूल्य÷मान्यतालाई स्थापित नगरी सम्भव छैन। यो कर्म राजनीतिक दलको नेताबाट संभव छैन भन्ने आमबुझाइ छ। राजनीतिक दलभित्र सम्पूर्णरूपमा मूल्य पद्धतिको अवसान भएको छैन भने यो कार्यको थालनी गर्ने सही ठाउँ दलनै हुनसक्छ। भारतको अनुभवले भन्छ– दलहरू सुध्रन तयार भएनन्।

भारतमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पद्धति सुधार गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको छ। नेपालको निर्वाचन आयोगबाट केही आशा गर्न सकिन्थ्यो तर किन हो नेपालमा निर्वाचन गराउनु नै सबैभन्दा श्रेष्ठतम काम ठान्छन् निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी। कस्तो निर्वाचन भयो, कसरी भयो भन्ने रत्तिभर पनि चिन्ता लिएको निर्वाचन आयोगबाट देखिएन।

न्यायिक क्षेत्रबाट विश्वमा अनेकन् मान्यता स्थापित भएका छन सभ्य समाज निर्माण गर्न र राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्न। नेपालको न्यायिक क्षेत्रका न्यायमूर्तिहरू अपवादबाहेक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताभन्दा पनि उग्र कार्यकर्ता छन्। तिनको सिधा पार्टी र नेतासँग मालिक र नोकरको झँै सम्बन्ध छ। पार्टीभित्र दबाब दिन र निर्वाचनलाई सुधार्न नेपालको न्यायिक क्षेत्रबाट आजसम्म शून्य पहल भएको छ। न्याय क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएकाहरू पनि नेताको लाचार छायाँ वा कारिन्दामा रूपान्तरण भएका छन्। यो विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त हुनसके राजनीतिको अपराधीकरण क्रमशः शिथिल हुने थियो।

अफताव आलमसँग जोडिएर आएको राजापुर बम घटनाको समाचारबाट छट्पटिएर मैले रौतहटका पुराना कांग्रेस मित्रलाई फोन गरेँ। कांग्रेस भएकै कारण उनले अनेकन हण्डर, यातना र प्रताडनापाएको देख्दा म छक्क पर्छु तर पनि उनी हरेस नखाने कांग्रेस छन्। मेरा मित्रले मलाई फोनमा केही सटिक र सजीव शब्दचित्र दिए नेपालको राजनीतिबारे। उनले शुद्धता र मूल्यपद्धतिको राजनीति धेरै पहिले नै कांग्रेसले गुमाइसकेको दुखेसो मसँग फोनमा गरे।

कांग्रेसले यो देशमा राजनीतिको जुन राजमार्ग निर्माण गर्छ सबै दल त्यसलाई मान्न बाध्य छन् आजसम्म भन्ने उनको कथन थियो। कांग्रेसले जस्तो संस्कार राजनीतिमा प्रवेश गराउँछ अन्य दल त्यसलाई पछ्याउँछन्। केन्द्रमा कांग्रेस बिग्रियो र रौतहटमा राजापुर घटना भयो। मेरा मित्र रौतहटबाट फोनमा मसँग यो कुरा गरिरहँदा उनमा कुनै आवेश र तनाव थिएन। मेरो छट्पटाहट पनि उनका वाणीहरूबाट सुस्त भए। इतिहासकार बाबुराम आचार्यले नेपालको दरवारिया राजनीतिको हिंस्रक चरित्र देखेर ‘फेरि त्यस्तो कहिले नहोस्’ भन्ने पुस्तक लेखेका थिए। भन्नैपर्नेहुन्छ– रौतहटको राजापुर घटनाको पुनरावृत्ति नेपालका छापाहरूमा फेरि कहिले पढ्न नपरोस्।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७६ ०३:०१ मंगलबार