१५ वर्ष पुग्यो मेलम्ची आयोजना सुरु भएको। जसको उद्देश्य थियो काठमाडौँबासीलाई स्वच्छ पानी पिउन दिने। यो अवधिमा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने मिति प्रत्येक वर्ष त्यसरी सर्दै गयो जसरी अदालतले तारिख सार्ने गर्छ। यस्तो तारिख पर्खिँदा पर्खिँदै थुप्रै वर्ष निराशामा बिताए काठमाडौँबासीले। अझ विशेषगरी दसैँको पूर्वसन्ध्यामा ‘अब दसैँमा चाहिँ मेलम्चीको पानी पिउन पाइन्छ’ भनेर डंका पिटाइन्छ।

त्यो पनि सरकारीतवरबाटै। तर यसरी डंका पिटाइएका हरेक दसैँ मेलम्चीको पानीबिना नै बित्दै गएको छ। त्यसैले दसैँ न तिहार, अब त नेपालीले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुने सरकारी घोषणालाई ‘सदाबहार जोक’ का रूपमा ग्रहण गर्ने बानी बसालिसकेका छन्।फेरि पनि दसैँकै पूर्वसन्ध्या पारेर सरकारले एक वर्षमा मेलम्ची आयोजना पूरा गर्ने उद्घोष गरेको छ। पछिल्लोपटक बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको छ। जुन सम्झौताअनुसार यो कम्पनीले आयोजनाको बाँकी काम एक वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्छ। कम्पनीले पनि तोकिएकै अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो। र, तोकिएकै अवधिमा अर्थात सम्झौताअनुसार इमानदारीसाथ काम भएमा एक वर्षभित्र काठमाडौँ खाल्डोमा मेलम्चीको पानी आउनेछ पनि। तर विडम्बना, सरकार र ठेकेदार कम्पनी यसमा

विश्वस्त भए पनि सर्वसाधारणले भने यो सम्झौता र उद्घोष पत्याउन सकेका छैनन्। कारण– यस्ता सम्झौता र उद्घोषका धेरै चुट्का उनीहरूले भोगिसकेका छन्। मेलम्ची आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सकेमा उक्त कम्पनीलाई प्रोत्साहन पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको सरकारी पक्षले जानकारी दिएको छ। अनि यसै आधारमा काम निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त पनि देखिएको छ। तर यहाँनेर भुल्न नहुने कुराचाहिँ के हो भने आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा ठेकेदारमात्र दोषी थिएनन्।

सरकारी रवैया, स्थानीयका बेलाबेलाका माग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व जस्ता कारण पनि यसमा सहयोगी देखिएका थिए। त्यसैले अहिले पनि अरु कुरा नसुध्रने हो र ठेकेदारको मात्र कृपामा भर पर्ने हो भने अब पनि तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुनेठोकुवा गर्न सकिन्न। त्यसैले विगतमा आयोजना सम्पन्न हुने नदिने तŒव र कारणहरू पहिचान गर्ने र तिनलाई नष्ट नगर्ने हो भने मेलम्चीको तारिख पुनः नलम्बेला भन्न सकिन्न।खासमा विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोगी तथा असहिष्णु व्यवहार पनि आयोजना पछि धकेलिनमा जिम्मेवार छन्। त्यसैगरी यही एउटा आयोजना सम्पन्न गर्नकै लागि गठन भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लापरबाही पनि कम देखिन्न। आयोजना आफैँले काम गर्ने हैन। यसले काम गर्ने ठेकेदार चयन गर्नेमात्र हो। जसको मुख्य कामै ठेकेदार चयन गर्ने छ, त्यही काम पनि ठीक तवरले गर्न नसक्नु आयोजनाको अक्षमताको पराकाष्ठा हो। त्यसैले आयोजनाका सुरुदेखि अहिलेसम्मका सबै आयोजना प्रमुखलाई पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको भागिदार बनाइनुपर्छ र अक्षमताको मापनअनुसार सजाय दिइनुपर्छ।

मेलम्ची आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताइएको छ। यसो सुन्दा मात्र ३ प्रतिशत अर्थात एकदमै थोरै काममात्र बाँकी छ। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मानिसको चित्र बनाउँदा घाँटीमाथिको भाग बाँकी राख्दा ९७ प्रतिशतकै हाराहारीमा बन्न सक्छ तर टाउकोबिनाको चित्र मानिस हैन, अर्थहीन आकृति मात्र बन्न सक्छ। जसले मानिसको दर्जा पाउन सक्दैन। मेलम्चीको सवालमा पनि प्रतिशतमा हिसाव गर्दा ३ प्रतिशत मात्र बाँकी रहे पनि यो सबैभन्दा मुख्य पक्ष मान्न सकिन्छ। जस्तो– ७ सय मिटर सुरुङ नै ढलान गर्न बाँकी छ भने हेडवक्र्स, भेन्टिलेटर साफ्ट, स्कोडा मेसिनलगायतका प्राविधिक काम बाँकी नै छन्। जुन कामबिना आयोजना सफल हुन सम्भव छैन र आयोजना सफल नभई पानी राजधानी भित्रन सक्दैन। त्यही पानीका लागि भनी काठमाडौंवासीले भोगेको धुलोको पीडा भनिसाध्यै छैन। मेलम्चीले राजधानीको जनजीवन, स्वास्थ्य आदिमा गम्भीर असर पारेको छ।

आयोजना पूरा हुने आशामा त्यसलाई सहनु परेको मात्र हो। त्यसैले अबको नयाँ सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न हुने र राजधानीबासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने सुनिश्चित गर्न सरकारीतवरबाट केही काम अवश्य गर्नुपर्छ। यसका लागि मुख्यतः विगतमा भएका गल्ती÷कमजोरी दोहोरिन नदिने, ढिलाइमा देखिएका अवरोध छिमोल्ने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र विभिन्न तह र तप्काबाट हुने चलखेल चिर्न सक्नुपर्छ। त्यसैगरी यसलाई बजेट उपलब्ध गराउनेदेखि सुरक्षा र आवश्यक उपकरण सहजीकरण कार्य प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ। अनि विभागीय मन्त्रालयको ‘इन्ट्रेस्ट’ बाट मुक्त राखिनुपर्छ र काम बाँकी नै रहेमा जागिर बचिरहने आयोजनाका कर्मचारीको लोभलाई छिमोल्न सक्नुपर्छ। तबमात्र राजधानीबासीले मेलम्चीको तारिखमा अरु वर्ष खर्चनुपर्ने छैन।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७६ ०४:०३ बुधबार