एक पिता, जो आफ्नो निर्दोष सन्तानका हत्याराविरुद्ध कारबाही माग गर्दागर्दै अनसनकै क्रममा बिते । एक पत्नी मृत पतिको लास पाँच वर्षदेखि मुर्दाघरमा कुराएर अझै पुत्र हत्याका दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिरहेकी छिन् । उनको शरीर थाकेको छ तर अठोट अझै थोकेको छैन । गोर्खा फुजेलको एउटा सामान्य परिवारको जीवनमा आएको यो विपत्तिकै कथा कहेर कहिल्यै टुंगिँदैन । गंगामाया अधिकारी एउटी त्यस्ती न्यायकी याचक हुन्, जसले यतिका हन्डरपछि पनि अहिलेको सरकारसँग माग गरिरहेकी छिन् । सरकारले न्याय दिएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छु भन्नु अस्वाभाविक होइन । माग गर्दा न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने दृढ अठोटले नै उनलाई यो अवस्थामा ल्याइपु¥याएको हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई भरपर्दो तुल्याइएको भए सायदै गंगामायाको परिवारले एकपछि अर्को दुःखको पहाडमुनि पर्नुपर्ने थिएन । छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारी विनाअपराध तत्कालीन माओवादीबाट मारिएपछि यो परिवारको दुःखका दिन सुरु हुन्छन् । न्यायको खोजीमा परिवार उजाडिन्छ । पति नन्दप्रसाद अधिकारीसँगै उनी छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारामाथि कारबाहीका निम्ति निरन्तर लागिरहन्छिन् । नन्दप्रसाद बितेको सोमबार पाँच वर्ष पुगेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुक, जसले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर त्यही मुलुक, जसका नागरिक न्यायको माग गर्दागर्दै अनसनमै कालकवलित भए । तिनी मरेर गए पनि तिनले जे प्रश्न उठाएर गएका छन्, त्यसको अन्त्य भएको छैन ।

मुलुकले चौथो संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइरहँदा राष्ट्रिय समारोहनजिकै रहेको वीर अस्पतालमा गंगामायाको बास छ । त्यहीँबाट उनले न्यायका निम्ति आग्रह गरिरहेकी छन् । त्यो माग पूरा गर्न नसक्ने संस्था र व्यक्तिसँग गरिएको होइन । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त उनलाई भनेकै रहेछन्, ‘न्याय पाइन्छ गंगामायाजी नआत्तिनुहोस् ।’ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि यतिबेला यस्तो अवस्थामा छन्, जसले चाहँदा गंगामायाको न्यायको आकांक्षा पूरा हुन्छ । शक्तिवान् तिनै हुन्, जसले आवाजविहीनलाई आवाज दिन्छन् । वास्तवमा गंगामायाको यस्तो अवस्थाको पछाडि तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ भित्रको विकृति हो । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति योगदान गरेको माओवादीले वास्तवमा त्यो बेलाको संक्रमणकालीन न्यायको यस्तो प्रश्नमा बेलैमाथि विचार गरेको भए धेरै फरक हुने थियो । न्यायको आकांक्षीले सुरुमा थोरै माग गरेको हुन्छ । पछि त्यसमा माग थपिँदै जान्छन् । गंगामाया परिवारले न्यायका निम्ति एकपछि अर्को विपत्ति भोगेको छ । यो स्थितिमा अलिकति पनि ध्यान दिएको देखिएन । यो परिवारको घटना धेरै दुःखदायी छ । मामाघर गएको छोरा चितवनमा मारिनु, कारबाहीका लागि अनसन गर्दागर्दै पिताको मृत्यु हुनु र अहिलेसम्म सद्गत हुन नसक्नुजस्ता पक्षले हाम्रो मानवीय पक्षलाई अलिकति भए पनि सोच्न बाध्य पार्नुपर्ने हो । द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबीचको चेपुवामा परेका कैयौं परिवार छन् । आफूमाथि अन्याय भएको भनी तिनले विरोध गर्दै आएका छन् । तिनको आवाजले पनि यथार्थमा निकास पाएको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई बेलैमा समाधान नगर्दा मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई दिगो बनाउन सहज हुनेछैन ।

पीडितका घाउमा मलम लगाउनेतर्फ जिम्मेवार नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान त्यताभन्दा आफ्नो समर्थनको क्षेत्र बढाउनमै केन्द्रित छ । कतिसम्म भने न्यायालयले अपराधमा सजाय दिइसकेका व्यक्तिलाई निकाल्नका लागि दलमा निर्णय भइसकेको भनेर सार्वजनिक खुलासा भइरहेको छ । गंगामायाले अनसनमै बितेका पतिको सद्गत न्याय नपाई गर्दिनँ भनेर बोलिरहेका बेला नेकपा अध्यक्ष दाहाल भने टीकापुर घटनाका झुटा मुद्दा खारेज हुन्छन् भन्ने भाषण गरिरहेका थिए । २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको हिंसामा आठ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या गरिएको थियो । त्यस मुद्दामा संलग्न सांसद रेशम चौधरी यतिबेला थुनामा छन्। अदालतको आदेशमा थुनामा रहेका चौधरीमाथि ‘झुटा मुद्दा’ भनेर दबाब दिनसक्ने दाहालले गंगामायाको मुद्दाबारे सरोकार राख्न जरुरी छैन ? के न्याय भनेको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको बोलीमा जे आउँछ त्यही हो ? आफू निकट राजनीतिक व्यक्ति भएमा कानुन नलाग्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । अतः संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई समयमै टुंग्याउने र पीडितका आवाज सुन्नतिर ध्यान पुग्न आवश्यक छ । गंगामाया यतिबेला कमजोर देखिन सक्छिन्, उनी पनि पतिजस्तै अनसनमै बिलाउन सक्छिन्, तर के त्यसले न्यायको आवाज दबिन्छ ? अनि मानवअधिकारयुक्त लोकतन्त्रको लाज त्यसले जोगाउँछ ? बेलैमा ध्यान पुगोस् ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०५:०५ मंगलबार