लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको आज ४ वर्ष पुगी पाँचौं वर्ष लागेको छ । यस हिसाबले हाम्रो नयाँ संविधान पनि आधा दशक उमेरको भइसकेको छ । राष्ट्रको जीवनमा यति समय धेरै होइन । त्यसमा पनि संविधानले सम्पुष्ट हुनाका लागि यी वर्ष कमै हुन् । नयाँ संविधान जारी भएको ५ वर्ष लागे पनि मुलुक लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको ३ दशक भइसकेको छ । २०४६ मा भएको जनआन्दोलनको सफलताले मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्ने अवसर प्राप्त भएको हो । अनि जनआन्दोलन २०६२÷६३ का निम्ति पनि बाटो खोलेको हो । बालिग मताधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेसजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापना अंगीकार र अभ्यासबाटै अहिलेको शासन व्यवस्थासम्म यात्रा तय भएको हो । त्यति मात्र होइन, अहिलेको परिवर्तनको ढोका २००७ सालको क्रान्तिले खोलेको हो । यसरी निरन्तर प्रजातन्त्रको उज्यालोको अपेक्षाबाटै अहिलेको संविधानसम्म आइपुगेका हौं । यी परिवर्तन पछिल्ला संघर्षले मात्र सम्भव तुल्याएको भ्रम राखियो भने सत्यको नजिक पुग्न सकिँदैन । नागरिक चेतना अभिवृद्धिका निम्ति प्रत्येक दशकमा भएका संघर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन, स्वतन्त्रताप्रतिको उत्कट अभिलाषाले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । नागरिक चेतनामा थोरै पनि पर्दा राख्न खोज्दा झन् ठूलो प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । बीच–बीचमा परिवर्तनको वेग रोक्न जोसुकैलाई इच्छा हुन्छ । शासन सत्तामा पुगेका यो वा त्यो शक्ति केन्द्रलाई उन्मादले सताएको पनि देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा फेरि जनता जागेका छन् । अनि परवर्तनको प्रवाह रोक्न खोज्नेहरूले धुलो चाटेका छन् । त्यसैले नागरिकमा रहेको अजेय शक्तिको जहिल्यै सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । संविधानले दिएका अधिकारमा ‘नियमन’का नाममा ‘नियन्त्रण’को छेकबार लगाउन खोज्दा प्रतिक्रिया झनै भयावह हुने गरेका छन् । वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा भएका परिवर्तनका निम्ति कसैले यो आफूबाट मात्र सम्भव भएको हो भन्ने धृष्टता गर्नु बेठीक हो ।

प्रत्येक युगमा परिवर्तनका पदचाप सुनिन्छन् । तिनलाई अनुभूत गरेर नेता जन्मिन्छन् । शक्तिको ओजले तिनीहरू धपक्क बल्छन् । अनि तिनले नागरिक चेतनालाई दुत्कार्न थाल्छन् । उनीहरूलाई केही थाहै हुँदैनझैं गरेर नियमनका माखेसाङ्ला रच्न थाल्छन् । राष्ट्रसँग व्यक्तिको जीवनको तुलना हुन सक्दैन । सय वर्र्षभित्र व्यक्तिका ४ पुस्ताले काल क्षेपण गरिसकेका हुन्छन् । जनआन्दोलन २०६२÷६३ मा भर्खर जन्मेका बालक पनि मतदाता हुने बेला हुनै लागिसकेको छ । हिजोको पुस्ताले कस्तो दुःख पाएको थियो र परिवर्तनका निम्ति कति संघर्ष गर्नुप¥यो भन्ने पक्ष नयाँ पुस्ताका निम्ति खासै महŒवको हुँदैन । गौरवको विषय हुन सक्छ । त्यसका निम्ति वर्तमानले विगत संघर्षको आलोकमा समृद्धिको स्वाद चाख्न पाउनुपर्छ । त्यसो भएन भने वर्तमानले कहाँ कुरी बस्छ र ? वर्तमानका आफ्नै चुनौती हुन्छन् । ‘मेरा बाजेले घिउ खाएका थिए, मेरा हात सुँघ–सँुघ’ भन्ने आग्रहले केही गर्न सक्दैन । संविधान दिवसको यो पुनीत घडीमा यसको घोषणा बेलाको प्रसव पीडा कहिल्यै बिर्सिन सकिन्न । जन्माउने बेला आमाले भोग्ने अजस्र पीडा सन्तानको अनुहार देख्दा बिर्सिन्छन् । यो राष्ट्रले संविधान जारी गर्ने बेला दीपावलीसमेत गर्न पाएन । यसप्रतिका असहमतिबाट राष्ट्रले नाकाबन्दीको पीडा भोग्नुप¥यो । त्यो नाकाबन्दीमा थप पीडा आफ्नै बन्धुले सीमानामा नाका थुनेर गरेका थिए । त्यही संविधानअन्तर्गत यतिबेला सबै राजनीतिक शक्ति यो वा त्यो रुपमा सत्तामा पुगेका छन् । तर त्यसको महोत्सव मनाउन आग्रहले ठाउँ दिएको छैन । त्यो आग्रहलाई पुठ तिनले दिइरहेका छन्, जो संविधान दिवसलाई फेरि आफ्नो दम्भको विषय बनाउन खोजिरहेका छन् । नागरिकले आफ्नो संविधानप्रति आफ्नै तरिकाले गौरव गर्न पाउनुभन्दा पनि सत्ताकै माध्यमबाट धम्क्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । नागरिकले आफूखुसी रमाउन पनि नपाउने गरी फर्मान जारी भएको पनि देखिएको छ ।

संविधान सबैको साझा त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला यसको पालना गर्ने काम सत्ताधारीबाटै हुन्छन् । संविधानको पालना कमजोर नागरिकको मात्र विषय होइन । अहिले सबैले भनिरहेका छन्– संविधान जारी गर्ने दल र नेताहरूले नै यसमा भ्वाङ पार्ने काम गरिरहेका छन् । संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को कुरा गर्छ । संविधानले देखेको त्यो दूरदृष्टिमा पर्दा लगाउँदै स्वतन्त्र प्रेसलाई रोक्ने गरी कानुन निर्माणका प्रक्रिया सुरु हुन्छन् । नागरिकले परम्परादेखि संस्कृति र परम्परा जोगाउँदै आएका छन् । संविधानले त्यसका निम्ति बाटो खुला गरेको छ । फेरि त्यसमा अलमल्याउने गरी विधेयक आउँछन् । नागरिकले सडकमा आउन बाध्य हुनुपर्छ । बल्ल सरकार त्यसलाई फिर्ता गर्छ । गुठी विधेयकका सन्दर्भमा यस्तै भएको छ । शक्तिमा भएका व्यक्तिले संविधान पालनामा आफूलाई जति खरो उतार्न सक्छन्, त्यति नै यो बलियो भएर जान्छ । संविधानवादलाई राज्यको तहबाट आत्मसात गर्नु नितान्त जरुरी छ । यो संविधान हामीले ल्याएको हो,  हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावको विकास भयो भने त्यसले अनिष्ट मात्र निम्त्याउँछ । अहिले नागरिक तहमा यसविरुद्ध कुनै आवाज उठेको छैन । हो, तराई–मधेसका सन्दर्भमा यसमा अपुग केही पक्ष छन् । संविधान निरन्तर अभ्यासबाट सम्पुष्ट हुँदै जान्छ । वास्तवमा अहिलेको संविधानले राजनीतिक शासन व्यवस्थासम्बन्धी सबैभन्दा पुरानो प्रश्न हल गरिसकेको छ । अर्को राजनीतिक परिवर्तनका नाममा फेरि क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा नागरिक छैनन् । लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र मात्र हो । त्यसका निम्ति क्रान्तिभन्दा पनि निरन्तर असल अभ्यास आवश्यक छ ।

चार वर्षको संवैधानिक अभ्यासतर्फ अब आफैंले फर्केर हेर्न थाले हुन्छ । संविधान दिवसको उद्देश्य पनि त्यही हो । आफूले गरेको अभ्यास कस्तो भयो ? संविधानका अक्षर र भावना आत्मसात् गरेर यसलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ । संविधान भएका वा अभ्यासबाटै अघि बढेका संसदीय शासन व्यवस्था हेरे मात्र पुग्छ । हाम्रो छिमेकी भारत, अमेरिका, बेलायतजस्ता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाटै हामीले सिक्ने हो । त्यहाँ कुनै नेता विशेषले संविधानका प्रावधान मिच्ने खोजे पनि लोकतन्त्रका संस्थाहरूले त्यसलाई रोक्छन् । हाम्रो संविधान जोगाउने भनेकै लोकतन्त्रका संस्थाहरूले हो । त्यस्ता संस्था भत्काउने गरी अभ्यास हुन थाल्यो भने त्यसले कालान्तरमा यो व्यवस्थाकै विरुद्ध वातावरण बनाउन सक्छ । अहिले संसारभरि ‘लोकरिझ्याइँ’का आधारमा शासन गर्न चाहने अति दक्षिणपन्थी नेताहरूबाट समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । त्यसैले विज्ञहरूले लोकतन्त्रका शत्रु बाहिर होइन, आफ्नै प्रणालीभित्र भएकाले त्यसलाई आत्मसात् गर्न र सुधार गर्न जोड दिइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था ‘बन्दुकको नालबाट’ होइन राजनीतिक नेतृत्वको ‘चाल’बाट खतरामा पर्न थालेको चर्चा÷परिचर्चा भइरहेका छन् । जनताले जहिल्यै मौका दिन्छन् । ती मौकाको सदुपयोग नागरिक जीवनमा सहज स्थिति ल्याउनका लागि हुनुपर्छ । तर लोकतन्त्रकै विरुद्ध क्रियाशील हुने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो भने त्यो खतरनाक हुन्छ । लोकतन्त्रविरुद्ध संसारभरि भइरहेका आफैंभित्रका खतरनाक गतिविधिबाट पनि अहिलेको हाम्रो संविधान दिवस मनाइरहँदा ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ । संविधान दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
 

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०४:३७ शुक्रबार