वि.सं. २०७१ मा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन पूर्णतः असफल भएपछि सरकारले २०७५ चैतमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। जसले विगतको असफलताको समीक्षा गर्ने र गल्ती नदोहो¥याउने, राजनीतिक दल र सरकारको हस्तक्षेप नसहने, पीडितलाई निराश नपार्ने, छनोट प्रक्रियामा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड अवलम्बन गर्ने एवं सबैले विश्वास गर्ने सक्षम व्यक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते जारी गरेको परमादेशबमोजिम तत्काल आयोग ऐन संशोधन एवं सरोकारवालाले विश्वास गर्ने र सहकार्यको वातावारण बनाएर मात्र आयोग गठन गर्नुपर्ने पीडितलगायत सरोकारवालाले गरेका निरन्तरको माग उपेक्षा गरेर सिफारिस समिति बनाइएको थियो। माफीप्रधान ऐन, संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा र पीडितको पीडा, संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य–मान्यता र संवेदनशीलता उपेक्षा गरी दलीय भागबन्डामा आयोग गठन, पदाधिकारीको अकर्मण्यता, सरोकारवालाको विश्वास जित्न नसक्नु तथा सहकार्य अभाव, आपसमा झैझगडा, पीडितका पीडा र भावना उपेक्षा गरिएका कारण हिजो आयोग असफल भएका थिए र पीडित झनै पीडित बन्न पुगेका थिए। तर विगतका असफलताका कारणबारे समीक्षा एवं समाधानका उपाय अवलम्बन नगरी सरकारले फेरि उही एकलौटी प्रक्रिया लाद्न खोजेको छ।

२०७५ चैतमा आयोजना गरेको परामर्श कार्यक्रममा समय–सीमा र योजनाबिना सिफारिस समितिले आयोग खाली राख्न नहुने भएकाले २÷३ हप्तामै पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बताएको थियो। ऐन संशोधनबिना गरिने आयोग गठनको कुनै औचित्य नरहने तथ्य बुझेर पनि सिफारिस समितिले सरकारलाई स्पष्टसँग भन्न सकेको छैन। सिफारिस समितिका पदाधिकारी मानव अधिकार आयोगलगायत निकायमा पद पाउन सरकार र राजनीतिक दलका जस्तासुकै हस्तक्षेपसमेत सहेर बसेको र केही नबोलेको चर्चा यत्रतत्र हुने गरेको पाइन्छ। सिफारिस समितिलाई कुनै जानकारीसमेत नभई आयोगमा कहिले कसको त कहिले कसको नाम राजनीतिक वृत्तमा छलफल भएको समाचार आउँछन्।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल हुन कानुनी मात्र नभएर सामाजिक वैधता, सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्य उत्तिकै अपरिहार्य रहेको पाठ ४ वर्षको असफलताले सिकाएको छ।

गत भदौको पहिलो साता द्वन्द्वको कुनै पक्षमा लागेका व्यक्ति आयोग पदाधिकारी बन्न अयोग्य हुने व्यवस्थाविपरीत द्वन्द्वकालमा एक पक्षमा स्पष्ट देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको नेतृत्व सुम्पने सहमति भएको खबर सार्वजनिक भयो। मेरो विषय होइन, म जाँदै जान्न भन्ने व्यक्तिका नाममा दलीय सहमति भयो भनेर समाचार आयो। हिजो पीडितलाई न्याय दिनुको साटो आयोगलाई असफल बनाउन र पीडितलाई झनै पीडित बनाउनमा जिम्मेवार व्यक्ति संसद्ले शब्द प्रयोग नगरे पनि असक्षम ठह-याएर पदच्युत गरेको थियो, त्यस्ता व्यक्ति आयोगको पदाधिकारीमा आवेदन दिनसमेत अयोग्य हुनुपर्ने हो। संसद्को उक्त निर्णयसमेत अवज्ञा गर्दै आयोग असफल बनाउने व्यक्तिलाई नै आयोगमा नियुक्ति गर्ने दलीय सहमति भयो रे भन्ने कुरा सुनियो।

सिफारिस समितिलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेर र ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाएर गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति सिफारिस समिति केही बोलेको सुनिएन। दलीय सहमति पर्खेर बस्ने उच्चस्तरीय भनेर दाबी गरिएको सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र क्षमतामा स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष समाधिक्षकले समेत सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन्। सिफारिस समितिले पीडितलगायत सरोकारवाला पक्षसँग औपचारिकताका लागि परामर्श गरेको छ, प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन दिइएका सुझाव आत्मसात् गरिएको छैन। मानव अधिकार आयोगले ऐन संशाधन प्रक्रिया आरम्भ गरिने आश्वासन पाएर सिफारिस समितिमा प्रतिनिधि पठाएकामा ऐन संशोधनको सुरुवात नै नभएको, बरु ठाडो दलीय हस्तक्षेपको साक्षी आयोग बन्न नहुने भन्दै सिफारिस समितिबाट फिर्ता हुनुपर्ने चर्को आवाज उठेको छ। 

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल हुन कानुनी मात्र नभएर सामाजिक वैधता, सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्य उत्तिकै अपरिहार्य रहेको पाठ ४ वर्षको असफलताले सिकाएको छ। यी आयोग, आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर जागिर खुवाउने थलो नभई मुलुकको समस्या समाधान गर्न योगदान गर्ने सार्वजनिक निकाय हुन्। आयोगमा पदाधिकारी छनोट एवं सिफारिस गर्न स्पष्ट मापदण्ड एवं पारदर्शी र विश्वसनीय सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। कुन कुन आयुक्त के कति योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा अब्बल ठहरिए र छनोट भए भन्ने स्पष्ट जानकारी र विश्वास पीडितलगायत सरोकारवाला पक्षलाई हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा दिएको मार्गनिर्देशन एवं पेरिस प्रिन्सिपल अवलम्बन गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोग गठन गरिनुपर्छ।

सिफारिस समितिले आयोगका लागि नाम सूचीकरण गर्दा विशिष्ट अनुभव र योगदान भएका व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड अपनाउने भनेको थियो। तर दलीय प्रतिनिधिका रूपमा सिफारिस समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका कतिपय व्यक्तिले यस्तो मापदण्ड बनाएर त दलका कार्यकता कसरी भर्ना गर्न सकिन्छ र भन्दै भाँजो हालेको सुनिएको छ। साँच्चिकै निहित स्वार्थबाट माथि उठेर समस्या समाधान गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको भए स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर जागिरे मानसिकताको होइन, सबैले विश्वास गर्न सक्ने र समाधान दिन सक्ने सक्षम व्यक्ति छनोट गर्न आपत्ति मान्नुपर्ने कुरै छैन।  सिफारिस समितिको निवेदन हालेभन्दा फरक व्यक्ति समेट्ने मापदण्ड र प्रक्रिया नै स्पष्ट छैन।

सिफारिस समितिले विशिष्ट योगदान भएका व्यक्तिको नाम सूचीकरण गर्दा एवं आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्दा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। मानव अधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका एवं अनुभव हासिल गरेको, मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधको निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्ने योग्यता, क्षमता र इच्छाशक्ति भएकोे व्यक्ति हुनुुपर्छ।

उच्च नैतिकता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा भएको, पीडित एवं लैंगिकमैत्री व्यवहार र चरित्र भएको, द्वन्द्वको पीडाको गाम्भीर्य एवं संवेदनशीलता बुझेको, सञ्चार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएकोे व्यक्ति हुनुपर्छ। द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार क्षेत्र, सरकार, राजनीतिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत सरोकारवालको विश्वास, सहकार्य र सहयोग हासिल गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष द्वन्द्वको कुनै पक्षमा संलग्न नभएको, पीडितको विपक्षमा वकालत नगरेको एवं नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र राष्ट्रिय विशेषताको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति आयोगका लागि छनोट हुनुपर्छ।

छनोट समितिले आवेदन परेका र उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्दा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनका विवरण, योग्यता र क्षमतासमेत समावेश गर्नुपर्छ। योग्यता भन्नाले शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्र नभएर शान्ति निर्माण, संक्रमणकालीन न्याय एवं मानव अधिकार क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान र अनुभवलाई समेत जनाउँछ। सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरी उम्मेदवारलाई सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेका ६६ हजार उजुरीको निरुपण, सत्य, न्याय, परिपूरण, दण्डहीनता अन्त्य, संस्थागत सुधारलगायत ऐनमा उल्लिखित कार्यभार वहन, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं सरोकारवालासँग सहकार्य सम्बन्धमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाउनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार उम्मेदवारका सम्बन्धमा रेफ्रिसँग थप जानकारी लिनुपर्छ।

दलीय प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने, द्वन्द्वपीडितका पीडा, संवेदनशीलता र सवाल आत्मसात् गर्न सक्ने, समूहमा मिलेर काम गर्न सक्ने, निपष्क्ष, स्वतन्त्र, व्यावसायिक, सम्बन्धित विषयमा विज्ञता÷विशेषज्ञता भएको, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने, न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरू छनोट गर्नुुपर्छ। समग्र प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा उम्मेदवारको मूल्यांकन गरेर उच्च अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्छ।

संस्थापक अध्यक्ष, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी

प्रकाशित: २ आश्विन २०७६ ०३:१५ बिहीबार