सिचाओ चाओ
पछिल्ला केही वर्षयता सांघाई सहकार्य संगठन, एसियाली पूर्वाधार लगानीबंैकर नयाँ विकास बैंकलगायत नयाँबहुपक्षीय संस्था स्थापनामा चीनको नेतृत्वदायी भूमिका देखिएको छ। जसका कारण चीन सरकारले विद्यमान विश्व व्यवस्था विघटन गर्न खोजेको पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। यसो भन्दै गर्दा एउटा कुरा नभुलौंः विद्यमान विश्व व्यवस्थाबाट चीनले धेरै फाइदा उठाएको छ। यही विश्व व्यवस्थामा चीन सक्रियतापूर्वक भाग लिइरहेको छ र अझ दिलोज्यानले यो व्यवस्थाको रक्षा गरिरहेको छ।

आजको बहुपक्षीय नियम र संरचना आरम्भका विषयमा चीनलाई भन्नुपर्ने खासै केही छैन। तर, चीनले पनि ती नियम र संरचना अंगीकार गरिरहेको कुरा भने सत्य हो। उदाहरणका लागि सन् २००१ डिसेम्बरमा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्न चीनले धेरैथरी नियम खारेज गरेको थियो। साथै ७ हजारभन्दा बढी प्रकारका कर, कोटा वा अन्य व्यापारिक अप्ठेरो सहज बनाएको थियो वा खारेज गरेको थियो। त्यो त्याग वाञ्छनीय थियो। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा आफ्नो हितको मात्र रक्षा गरेन, अनेकव्यापारिक अवसर र नयाँ बजारसमेत सिर्जना ग¥यो। जसले दसौं करोड जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन मद्दत ग¥यो। विश्व व्यापार प्रणालीमा आधारित नियमबिना चीन आजको महाशक्ति देश बन्न सक्दैनथ्यो।

विश्व व्यापार प्रणालीमा आधारित नियमबिना चीन आजको महाशक्ति देश बन्न सक्दैनथ्यो ।

चीन सरकार यो विषयमा सचेत छ। त्यही भएर संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले विश्व व्यापार संगठनको पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न अवरोध गर्दा चीनले व्यापार संगठनको सो पुनरावेदन निकाय जोगाउने वार्तामा सक्रियता देखाएको थियो (ट्रम्पले विश्व व्यापार संगठनको सो न्यायिक संरचनाले अमेरिकालाई पक्षपात गरेको आरोप लगाएका थिए, तर सो संरचना प्रयोग गर्ने अन्य देशले भन्दा अमेरिकाले नै बढी फाइदा उठाउने गरेको छ )।

उदाउँदो अर्थतन्त्र हुनुले नाताले ऊर्जालगायत अरू धेरै क्षेत्रमा चीनले सहकार्य विस्तार गर्नुपरेको छ। सन् २००० को दशकमा विश्व व्यापार संगठनमा सदस्य भएपछिको आर्थिक विकासका लागि चीनको ऊर्जा क्षेत्र तयार थिएन। नयाँकलकारखानाका मागअनुसार ऊर्जा आपूर्ति गर्न चीनस“ग निकै थोरै मात्र ऊर्जा केन्द्रहरू थिए। धेरै कलकारखाना आयातित डिजेलबाट आफ्नै जेनेरेटर सञ्चालन गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न बाध्य थिए। त्यसरी डिजेल प्रयोग गर्दा विश्वमा  तेलको मूल्य वृद्धि भएको थियो।

विश्वऊर्जा बजारमा चीनका नवोदित प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको ध्यान तानेको छ। ऊर्जा आपूर्तिमा नियमितताको उद्देश्य बोकेर सन् १९७३ को तेल संकटपछि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी स्थापना भएको थियो। आर्थिक सहकार्य र विकास संगठन(ओइसिडी)को अग्रसरतामा औद्योगिक देशहरू समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी स्थापना गरिएको थियो। ओइसिडीको सदस्य नरहेको चीनमा ऊर्जा एजेन्सीको प्रभाव थिएन। तर, स्थिर विश्व ऊर्जा बजारको महŒवबुझेर पेरिसमा प्रधान कार्यालय रहेको ऊर्जा एजेन्सीले चीनस“ग नियमित सम्पर्क राख्न थालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका कार्यकारी निर्देशक फतिह बिरोलले गरेको पहिलो औपचारिक चीन भ्रमणको केही महिनापछि सन् २०१५ मा दुई पक्षबीच गहिरो सहकार्य अघि बढाउन चीनले एजेन्सीबाट ‘एसोसिएसन’ को दर्जा पाएको थियो। अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले एकजना चिनियाँऊर्जा अधिकारीलाई बिरोलका विशेष सल्लाहकार पदमा नियुक्ति गरेको थियो।

चीनको ऊर्जा प्रयोग बढेस“गै कार्बन उत्सर्जन पनि बढ्यो। साथै विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन रोकथाममा पनि चीनको भूमिका बढ्यो। जैविक विविधता, मरुभूमीकरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन् १९९२ को रिओ महासन्धिमा चीनले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य तय गरेको क्योटो प्रोटोकल १९९७ मा चीन सामेल भएको छ। सन् २०१४ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको सरकारस“ग जलवायु परिवर्तनबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेयता जलवायुका विषयमा चीनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह ग¥यो।

विश्वका दुई ठूला आर्थिक शक्तिले जारी गरेको सो वक्तव्यले सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौता गर्न महŒवपूर्ण टेवा पु¥यायो। ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौता अमेरिकाले नमान्ने घोषणा गर्दा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सो सम्झौताको संरक्षण गर्ने घोषणा गरे। आज उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य पूरा गर्ने थोरै प्रमुख आर्थिक शक्तिमध्ये चीन पनि एक भएको छ।

चीनले आफूलाई उदीयमान  विश्व शक्ति र बहुपक्षवादका उत्साहित संरक्षकका रूपमा स्थापित गरे पनि विद्यमान संस्थाहरू चीनलाई यसको प्रतिफल दिन तयार छैनन्। उदाहरणका लागि सन् २०१० मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा उदीयमान आर्थिक शक्तिका कोटा र मताधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सुधारका निर्णय भए पनि सो निर्णय सन् २०१६ देखिमात्र कार्यान्वयनमा ल्याइयो। जे होस्, त्यसले चीनजस्तो उदीयमान आर्थिक शक्तिको बढ्दो प्रभाव प्रतिविम्बन गरेको छ। तर, त्यतिले मात्र पुग्ने अवस्था छैन।

चीनको दृष्टिकोणमा उदीयमान र विकासशील आर्थिक शक्तिहरूलाई मिलाउननसक्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रियमैदान सम्याउने क्रममा सन् २०१४ मा चीनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक(एआइआइबी) स्थापनाा ग¥यो। यो बहुपक्षीय ऋणदाता हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा विश्व बैंकको तुलनामा त्यसमा चीनको प्रभाव बढी छ।

तर, त्यसको अर्थ चीनले विद्यमान विश्व व्यवस्था उल्ट्याउन खोजेको होइन। उल्ट्याउनु त परको कुरा, चीनले अहिलेको व्यवस्था पनि परित्याग गर्दैन। एसियाली  पूर्वाधार लगानी बैंकले व्यवस्थापन र प्रशासन प्रणाली विद्यमान बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूकै सिको गरेको छ।  लगानी नीतिमा पनि एआइआइबीले तिनीहरूकै सिको गरेको छ। एआइआइबीका धेरै वरिष्ठ अधिकारी विश्व बैंकलगायत अन्य विकास बैंकमा उच्च पद सम्हालिसकेका व्यक्तिहुन्। कोइलालगायत केही क्षेत्रमा त एआइआइबीका नियम तिनीहरूको भन्दा बढी कसिलो छ।

सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त के हो भने विद्यमान बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूस“ग एआइआइबीले शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनाएको छैन, बरु आपसमा सहकार्य गरिरहेका छन्। सन् २०१६ मा विश्व बैंक र एआइआइबीबीच विभिन्न लगानी परियोजनामा सह–लगानीका लागि नीतिगत सम्झौता भयो। त्यसको अर्को वर्ष दुवै संस्थाले सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदान बलियो बनाउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि एआइआइबीस“ग सहकार्य गर्न चासो देखाएको छ।

चीनले बहुपक्षीय नियम वा संरचनालाई कहिल्यै चुनौती दिँदैन भन्न सकिन्न। चीनको ‘मूल हित’ अर्थात् भूखण्डताको प्रश्न उठ्दा चिनियाँनेताहरू टसमस नहुने विभिन्न घटनाक्रमबाट प्रमाणित भइसकेको छ। सन् २०१६ मा हेगको मध्यस्थतासम्बन्धी स्थायी अदालतले दक्षिण चिनियाँ सागरमा चीनको ऐतिहासिक हक दाबीको वैधानिक आधार नमान्ने फैसलाचीनले अस्वीकार ग¥यो। भूअखण्डताको मामिलामा चिनियाँनेताहरूले सम्झौता नगर्ने यो सबभन्दा बलियो उदाहरण हो। तर यस्ता उदाहरण अपवाद हुन्, नियम होइनन्। त्यसो त अमेरिकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका फैसला अस्वीकार गरेको छ। सन् १९८६ मा हेगको अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले निकारागुआका सरकारविरोधी कोन्ट्रा विद्रोहीलाई सहयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र निकारागुआको सार्वभौमिकता तोडिएको फैसला गरेको थियो। अमेरिकाले त्यसबारे थप प्रक्रिया नमान्नेसमेत घोषणा गरेको थियो।

चीनका पूर्वसहायक विदेशमन्त्री हे ऐफेइले सन् २०१७ मा लेखेका छन्– ‘विद्यमान विश्व शासन व्यवस्थाको ‘टेबुल घुमाउने’ चीनको न चाहना हो न चासो नै।’ विद्यमान प्रणालीमा सहभागी हुनु नै चीनको हितमा नहुने चिनियाँनेताहरूलाई राम्रो जानकारी छ। (लेखक आइएचएस मार्किटका कार्यकारी निर्देशक र सो संस्थाअन्तर्गत विश्व शक्ति तथा नवीकरणीय प्रयोगका प्रमुख हुन्। प्रस्तुत आलेख बहुपक्षवाद, बहुपक्षीय उत्कृष्ट अभ्यास र बहुपक्षीय सहकार्यबारे क्षेत्रीय अवधारणाबारे कोर्बर–स्टिफटुङ र म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनको संयुक्त परियोजनाको हिस्सा हो।) कपिराइट ः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१९

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७६ ०५:४२ आइतबार