बिपी कोइरालाले सन् १९७६ ईसापूर्व जनवरीमा नयाँ दिल्लीस्थित नेहरू स्मारक पुस्तकालयका प्रमुख डा. हरिदेव शर्मालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भन्नुभएको थियो– ‘त्यो सम्झौता वार्तामा राणा पक्षका विजयशमशेरजस्ता केही व्यक्ति थिए भने कांग्रेस पक्षबाट सुवर्णशमशेर, मातृका प्रसाद कोइराला र मलगायत थियौं। राजा र राणाका प्रतिनिधिले पनि नेहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटे। नेहरू हाम्रा माग राणाकहाँ पु¥याउनुहुन्थ्यो र राणाका सर्तहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। राणा र हामी कहिल्यै पनि एउटै टेबुलमा बसेनौं।  तापनि निर्णय गरियो। अन्तरिम संविधानका आधारमा मिलीजुली सरकार गठन गर्ने निर्णय भयो। त्यो नयाँ संविधान नबनुन्जेलका लागि अन्तरिम सरकार बनाउने निर्णय भयो। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने निर्णय पनि भयो। राणाबाट ५० प्रतिशत र कांग्रेसबाट ५० प्रतिशत सरकार बनाउने निर्णय भयो। कांग्रेसबाट गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री बनाउने पनि निर्णय भयो। यी सबै निर्णय भएपछि मात्र नेहरूको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामी र राणाहरूबीच भेट भयो। ती निर्णयहरू गर्ने÷नगर्ने भन्ने द्विविधामा प¥यौं। कुनै उपाय नदेखेर हामी नेहरूकै निर्णय मान्न बाध्य भयौं। वास्तवमा त्यो त सम्झौता नै थिएन। त्यसमा कुनै पक्षको हस्ताक्षरसम्म थिएन। हामीलाई पर्दामा राखेर त्यो सम्झौता गरिएको थियो।’

बिपी नेहरूको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। बिपीले चाहेर पनि भारत, राजा र राणासित लड्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले उहाँले सम्झौता स्वीकार गर्न निर्णय गर्नुभयो। बिपी त्यही अन्तर्वार्तामा अगाडि भन्नुहन्छ– ‘नेहरूको निर्णयमा दुईवटा कारणले चित्त बुझाएका थियौं।  पहिलो राजा स्वदेश फिर्ता हँुदै थिए। अनि राजाका नाती ज्ञानेन्द्रको श्रीपेच फुकालिने भएको थियो। खासमा हामी राजासँग धेरै मुद्दामा फरक विचार राख्थ्यौं। तापनि उनी हाम्रा राजा थिए। दोस्रो अन्तरिम सरकारले संविधान सभाको चुनावसम्म मात्र काम गर्नेछु भनेर राजाले हामीलाई विश्वास दिलाएका थिए। त्यो सरकार २ वर्षभन्दा बढी नलम्बिने राजाले बताएका थिए। सम्झौताबाट हामीले पूर्ण अधिकार पाएका थिएनौं। तापनि पहिलो उपलब्धि जनताको अधिकार थियो। हामीले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने अवसर पायौं। त्यसपछि चुनाव हुने निश्चित भइसकेको थियो। संविधान सभामार्फत राजालाई निरंकुशताबाट संवैधानिक राजा बनाउने थियौं। हामीले २ वर्षभित्र चुनाव गराउन सकेका खण्डमा नेपालमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू गर्न सकिने स्थितिमा थियौं।’

यसरी बिपीले नेहरूको हस्तक्षेपबाट भएको दिल्ली सम्झौताप्रति आंशिक रूपमा सहमत हुनुहुन्थ्यो। बाँकी अधिकार संविधान सभाबाट निर्माण हुने नयाँ संविधान र संसद्को पहिलो आमचुनावपछि बन्ने सरकारले सबै प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो। विडम्बना, राजा त्रिभुवन बाँचुन्जेल संविधान सभाको चुनाव गराएनन्। पछि राजा महेन्द्रले राजतन्त्रको अधिकार संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले खोसिनेछ भनेर विभिन्न बहानाले टार्दै अन्तमा २०१५ साल फागुनमा एकैपल्ट संसद्को चुनाव गराए। नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याई सरकार गठन ग¥यो। बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित सरकार प्रजातन्त्र र जनताको पूर्ण अधिकारका लागि प्रयत्नशील थियो। उक्त सरकारले नयाँ क्रान्तिकारी प्रगतिशील योजनाहरू ल्याउन लागेको थियो। २०१६ जेठमा गठन भएको बिपी कोइरालाको सरकारले समाजवादी कार्यक्रमहरू तीव्र बनायो। अनि बिर्ता उन्मूलन वन राष्ट्रियकरण, सहकारी, भूमिसुधार कार्यक्रम ल्यायो। यसपछि सामन्त, जमिन्दार र पुँजीपतिहरूले ठूलो विरोध गरे। देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा पनि बिपी कोइरालाको क्रान्तिकारी कदमको चर्चा हुन थाल्यो। नयाँ परराष्ट्र नीति कायम गर्दै बिपीको सरकारले विभिन्न देशमा राजदूतावास खोल्न थाल्यो। इजरायललगायत देशले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बिपीको विलक्षण र विद्वतापूर्ण भाषणले विश्वमा नेपाल भन्ने देश पहिचान हुन थाल्यो। दक्षिण एसियामा एक नयाँ नेतृत्वकर्ताको उदयले भारत, चीन जापानलगायत राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको पनि ध्यान आकृष्ट भयो। त्यतिबेला दक्षिण एसियामा जवाहरलाल नेहरूको व्यक्तित्वले ठूलो उचाइ लिइसकेको थियो। दास्रो व्यक्तित्वका रूपमा बिपी नै देखिनुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिला चीनको राजकीय भ्रमण गर्न चाहनुभयो। तर भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले त्यसलाई स्थगित गरी पहिला भारतको भ्रमण गर्न भने यो कुरा बिपीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो। चीन भ्रमणताका बिपीले चीनका राष्ट्रपति माओत्सेतुङ, प्रधानमन्त्री लगायतसित भेटी सगरमाथाको विषयमा ठूलो छलफल गर्नुभयो। चीनले सरगरमाथामा दाबी गरिरहेको थियो। तर बिपीले पुरानो नक्सा र अन्य प्रमाण देखाएर चिनियाँ नेता माओत्सेतुङ र चाउलाई सम्झाई सगरमाथा सधैं नेपालको अधीनमा राख्नुभयो। नेपाल र चीनबीच राम्रो सम्बन्ध कायम गर्दै बिपी नेपाल फर्किनुभयो।

त्यतिबेला चीन र भारतबीच सीमा विवादले ठूलो तनाव उत्पन्न गराएको थियो। यसमा बिपीले दुवै राष्ट्रबीच मध्यस्थता गरी विवाद समाधान गर्ने वक्तव्य दिनुभयो। यसबाट भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू निकै असन्तुष्ट भए। उनी बिपीप्रति पहिलेदेखि नकारात्मक थिए। किनभने नेहरूले भारतीय संसद्मा चीन सगरमाथा माथि चढ्नु भनेको त्यो भारत माथिको नै चढाइ हुन्छ, त्यो बेला भारत चुप लागेर बस्ने छैन भन्ने वक्तव्य दिए। यो कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपीलाई असह्य भयो र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो। साथै भारतीय पत्रकारहरूले नेहरूको व्यक्तव्यबारे बिपीको विचार जान्न चाहे। त्यसपछि बिपीले नेहरूको वक्तव्यलाई खण्डन गर्दै सगरमाथा नेपालको हो। यो यहाँको आन्तरिक मामिला हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा गलत र नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हो भन्नुभयो।

त्यसपछि नेहरूले भारतीय संसद्मा यो कुरा फिर्ता लिई नेपालको नाताले यो कुरा भनेको भनी पुनः वक्तव्य जारी गरे। यसरी बिपीले नेहरूजस्तो भारतका जल्दोबल्दा प्रधानमन्त्रीलाई यसरी जवाफ दिनु सामान्य कुरा थिएन। बिपी नेपालजस्तो सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। भारतीय वा कुनै पनि मुलुकले नेपालमा हस्तक्षेप गरे उहाँ डटेर मुकाबिला गर्नुहुन्थ्यो। अहिलेका नेपाली नेताजस्ता भारतसामु नतमस्तक नभई बिपीले आफ्नो राष्ट्रियताको परिचय दिनुभयो। बिपीको अन्र्तराष्ट्रिय व्यक्तित्व देखेर नेहरूलाई मन परेको थिएन नै। यता राजा महेन्द्र पनि उहाँको लोकप्रियता देखेर ईष्र्या गर्न थाले। राजाभन्दा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व दिनानुदिन बढेको देख्दा सहने कुरै भएन। प्रधानमन्त्री बिपीको प्रगतिशील कार्यक्रम देखेर राजालाई डाह हुनु स्वाभाविकै थियो। त्यसपछि राजाले ठाउँठाउँमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थाले। पोखरा र गोरखाको सवारीमा राजा महेन्द्रले सरकारको काम÷कारबाहीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आफू चुप लागेर नबस्ने भनी सार्वजनिक आमसभामै भाषण दिँदै बिपी सरकारविरुद्ध ठाउँठाउँमा विरोध गर्न लगाए। गोरखामा त योगी नरहरिनाथलाई उचालेर सरकारको विरोध जुलुस नै निकाल्न लगाए। बिपीको सरकारलाई अपदस्थ गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको पनि भित्री मनसाय थियो। किनभने बिपीको बढ्दो व्यक्तित्वले नेहरूलाई पनि ठूलो जलन भएको थियो।

राजा महेन्द्र २०१५ सालको संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको घेराभित्र बस्न नचाहेकाले कुनै अभियोग लगाई सरकार विघटन गर्ने निहुँ खोजिराखेका थिए। संविधान र कानुनविपरीत सरकारले गरेका कुनै काम फेला पार्न नसकी राजा महेन्द्रले उक्त संविधानको धारा–५५ प्रयोग गरी सरकार विघटन गरे र प्रधानमन्त्री कोइरालासहित सबै मन्त्री र सांसदलाई जेल हाले। साथै संसदीय प्रजातन्त्र नै समाप्त पारी जनतामाथि निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे।
   २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि ३० वर्षसम्म नेपाली जनताले ठूलो संघर्ष गरे। अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसकैै नेतृत्वमा २०४६ चैतमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो। बिपी कोइरालाको सरकार विघटन गरी प्रजातन्त्र हत्या गर्ने राजा महेन्द्रका छोरा राजा वीरेन्द्रले ३० दशकपछि जनताको नासो जनतालाई सुम्पिनै प¥यो। जनताले अहिले सक्रिय राजतन्त्र सधैंका लागि बिदाइ गरी गणतन्त्र स्थापना गरेका छन्।    

यसरी बिपी, नेहरू र राजा महेन्द्रसितको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक थियो। नेहरू र महेन्द्र दुवै बिपीविरुद्ध षड्यन्त्र गरी नेपालमा प्रजातन्त्र अपहरण गरेको देखिन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्रले स्थायित्व ग्रहण गर्न नसक्नुमा उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीको हात रहँदै आएको छ। अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७६ ०५:५८ मंगलबार