३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

हल्ला साँचो हुन लागेको हो ?

यही नागरिक दैनिकमा गत जेठ २९ गते प्रकाशित ‘राजा किन चाहियो ?’ लेखका विषयमा एउटा पाठकले मलाई बाटामा रोके। र, सोधे– ‘तपाईंलाई अहिले आएर राजा किन चाहियो ? यति धेरै परिवर्तन भइसक्यो। अब राजाले के गर्न सक्छ ?’ हुन त मैले राजसंस्था किन चाहियो भनेर त्यस लेखमै आफ्नो तर्क पेस गरिसकेको थिएँ। तर एउटा पाठकको सीधा प्रश्नको उत्तर नदिई हिँड्नु ठीक लागेन। मैले भनें, ‘राजा मलाई चाहिएको होइन। हाम्रो देशलाई चाहिएको हो।’ मेरा एकजना साथीले करिब एक दशकअगाडि यो देश नरहने भयो, अरूको गुलाम हुने भयो, त्यसकारण म अमेरिकामा बसाइँ सरेको छु भनेका थिए। उनले १० वर्षभित्र यो काम हुन्छ भनेर तोकेका पनि थिए।

उनको कुरा मलाई पत्यार लागेको थिएन। तर समय बित्दै जाँदा आज उनले भनेको साँच्चै हुन लागेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। नेपाललाई बुझ्ने मानिसहरू पनि अब यो देश नरहने भयो भनेर कराउँदै छन्। कसरी बचाउने भनेर चिन्तन÷मनन पनि गर्दै छन्। हुन त कतिपय यो हल्लै हल्लाको देश हो, यहाँ यस्ता हल्ला भइरहन्छन् पनि भन्छन्।

आफैंले देखेका/भोगेका वर्षहरू सम्झँदा कतै हल्ला पनि एक दिन साँचो बन्छ कि क्या हो भन्ने लाग्न थालेको छ। २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक संघर्ष चल्न थाल्यो। राणाहरू बलियै थिए। तैपनि एउटा हल्ला चल्न थाल्यो– ‘अब राणा शासन सिद्धिन्छ !’ त्यो हल्लै थियो। कसैले यकिन भन्न सक्दैन थियो। नभन्दै दुई÷चार महिनाको खलबल र संघर्षपछि राणा शासन अन्त्य भयो। एउटा हल्ला सत्य साबित भयो।  

गणतन्त्र आएको १०–१२ वर्ष नबित्दै अहिले फेरि अर्को किसिमको हल्ला चल्न थालेको छ। त्यो हो– नेपाल भन्ने देशै नरहने पो हो कि !

प्रजातन्त्र आयो। ८–१० वर्ष टिक्यो। कसैले नयाँ संविधान बन्नुपर्छ भने। कसैले आमनिर्वाचन हुनुपर्छ भने। जे भए पनि राजाले जनताका छोराछोरीलाई प्रधानमन्त्री÷मन्त्री बनाइदिए। प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउन बेलायतबाट एकजना संविधानका ज्ञाता निम्त्याइए। उनको नाम थियो– सर आइभोर जेनिङ। उनले संसदीय प्रणाली स्थापना गर्ने संविधान बनाइदिए। त्यसैअनुसार २०१५ सालमा नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसले संसद्मा ७५ प्रतिशत सिट जित्यो। प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट यति बलियो सरकार त्यसपछि कहिले बन्न सकेन। तर २०१६ सालभरि फेरि हल्ला चल्यो– ‘कतै प्रजातन्त्र समाप्त हुने त होइन !’ मानिसहरू खासखुस गर्न थाले। तर संसदीय प्रणालीअन्तर्गत संसद्मा भएको यति धेरै शक्तिशाली सरकार कसरी समाप्त हुन सक्ला र भनेर धेरैले सोचेका थिए। तैपनि हल्ला त चली नै रह्यो। नभन्दै २०१७ सालको पुस १ गते आयो र संस्द गयो, संविधान गयो, संसदीय प्रजातन्त्र गयो। नेपालको इतिहासमा अर्को एउटा हल्ला सत्य बन्यो।

२०४६ सालमा फेरि अर्को हल्ला चल्यो। यसबेलासम्म नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था चलेको ३० वर्ष भइसकेको थियो। त्यस अवधिमा राजतन्त्रको नेतृत्वमा चलिरहेको शासन पद्धति धेरै बलियो भइसकेको धेरैको विश्वास थियो। त्यसैले त्यसका विरोधीहरू पनि संघर्ष गर्दागर्दा थाकिसकेको भान हुन्थ्यो। दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा बहुदलवादी नेताहरू पस्न खोजेका थिए। बहुदलीय व्यवस्था झन्–झन् टाढा गइरहेको जस्तो लाग्थ्यो। तर अचानक राजनीतितिक आन्दोलन सुरु भयो। लौ, अब पञ्चायती व्यवस्था त जान्छ कि के हो भन्ने हल्ला चल्यो। त्यो जाने नै निश्चित त थिएन। हल्लै न हो, जान्छ कि बस्छ भनेर अनेक अड्कलबाजी हुन थाल्यो। आन्दोलन चर्किंदै गयो। छिमेकीहरूको हस्तक्षेप पनि खुलेर नै भयो। छिमेकीले भनेको मान्यो भने पञ्चायती व्यवस्था टिक्न सक्छ भन्ने सुनियो। तर राजाले मानेनन्। उनले बरु आफ्नै जनतासित मिलेर उनीहरूलाई शासन गर्ने अधिकार सुम्पिदिन्छु भनेर भने। पञ्चायती व्यवस्था जान्छ भन्ने हल्ला सत्य साबित भयो।

२०६२ सालमा अर्को ठूलो हल्ला चल्यो। राजतन्त्र नै जान्छ कि भन्ने गाइँगुइँ सुनिन थालियो। हुन त त्यसबेला राजा सर्वेसर्वा भएका थिए। राज्यका सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए। सुरक्षाका सबै अंग आफ्नै अधीनमा चलेका थिए। यसै सिलसिलामा राजनीतिक नेताहरू थुनिए। वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन थाल्यो। सबै राजनीतिक दल र सशस्त्र संघर्षरत माओवादी नामले जानिने कम्युनिस्ट मिलेर राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलन भयो। सुरुमा कसैले राजतन्त्र नै फाल्ने सुर कसेका थिएनन्। उनीहरूले निरंकुश राजतन्त्र नराख्नेसम्म भनेका थिए। तर जनताले उनीहरूलाई विश्वास गरिहाले। पछि गएर दलहरूले राजतन्त्र नै फाल्ने निधो गरे। एक÷दुई वर्ष अनेक हल्ला चले। कसैले बच्चा राजा (बेबी किङ)सम्म राख्ने कि भन्ने गरेको पनि सुनियो। कसैले गद्दीमा राजाका छोरालाई नराखेर छोरी राख्ने कुरा गरे। तर राजतन्त्र जाने नै भयो कि भन्ने हल्ला चल्ने क्रम जारी नै रह्यो। नभन्दै पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र फाल्यो। नेपालमा चलेको अर्को हल्ला पनि सत्य साबित भयो।

गणतन्त्र आएको १०–१२ वर्ष नबित्दै अहिले फेरि अर्को किसिमको हल्ला चल्न थालेको छ। त्यो हो– नेपाल भन्ने देशै नरहने पो हो कि !

यो परिवर्तन भएको १०–१२ वर्ष नबित्दै अहिले फेरि अर्को किसिमको हल्ला चल्न थालेको छ। त्यो हो– नेपाल भन्ने देशै नरहने पो हो कि ! त्यतिबेला मलाई मेरा साथीले नेपाल अब रहन्न भनेर केही व्यक्तिगत कारणले भनेका होलान् भन्ने भान परेको थियो। त्यसकारण मैले उनको भविष्यवाणीमा उति ध्यान दिएको थिइनँ। तर उनको अनुमान ढिलो–चाँडो सही साबित हुन लागेको जस्तो लागेर म चिन्तामा परेको छु। हुन पनि पत्याउनै गाह्रो कुरा ! नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएका बेला नेपालको अस्तित्व नै कसरी हराउला हो ? तर अर्को दृष्टिबाट हेर्दा बलियो सरकार भएका बेलामै बलियो कदम उठाउन सकिन्छ। हो कि जस्तो पनि लाग्ने !

देश नै जान्छ भन्ने हल्ला नपत्याउने पनि कसरी ? नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आयो, विदेशीलाई धमाधम वंशज नागरिकता दिन थालियो। विधेयक पासै नभईकन गृहमन्त्रीको स्वविवेकमा नागरिकता वितरण हुन थाल्यो। केही वर्षमै नेपालमा रैथाने नेपालीभन्दा विदेशबाट आएका ‘नेपाली’को संख्या ठूलो हुने खतरा देखियो। भूगोलभन्दा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाइनुपर्ने माग अझै सेलाएको छैन। त्यसबाट प्रजातान्त्रिक तरिकाबाटै नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लाग्न थालेको छ। यसरी खुलेआम तरिकाले देश मासिन लागेको आशंका हुन थालेको छ।

नयाँ सरकारले देश सुरक्षाको नयाँ नीति बनायो। सो नीतिमा भारतसित खुला सिमाना राख्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि खतरा हो भनियो। तर खुला सीमा नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने र रेखदेख गर्ने केही काम भएन। सरकार आफैंले त गरेन–गरेन, कसैले यो कुरा उठायो भने पनि उसलाई दुश्मन सम्झने। सिमाना मिचियो भनेर जनता कराइरहने तर सरकारले सुने पनि नसुनेजस्तो गर्ने। खुला सीमाबाट अनेक आपराधिक गतिविधि भइरहेको तथ्य आफैं सार्वजनिक गर्ने तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कदम नचाल्ने ! नेपालको भूमि अरूले कब्जा ग¥यो भनेर भन्ने तर त्यसबारे चुइँक्क नगर्ने ! यस्तो भएपछि यो देश कति दिनसम्म बाँच्ने होला भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो।

त्यसकारण राजसंस्थाले यो देश बचाउला कि भनेर त्यसको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर मैले व्याख्या गरेको हुँ। हुन पनि २००७ सालपछि जति राजा भए उनीहरूले देश नै नरहने प्रकारका काम गरेनन्। कोही उदार भए, कोही निरंकुश देखिए तर देशलाई खतरा हुने गरी कुनै कदम चालेको  देखिएन। त्यसैले राजसंस्था फेरि आवश्यक देखियो भन्न पुगेको हुँ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०४:१६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App