गत मार्च ८ तारिख १४औँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको दोस्रो अधिवेशनमा चिनियाँ कूटनीतिको व्याख्या गर्न चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यिले बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए।  जहाँ विदेशी पत्रकारले उनलाई अब चीनको कूटनीति परिवर्तन भएको हो भनेर सोधेका थिए।  उत्तरमा मन्त्री वाङले भने– ‘हामी कडा हुन्छौँ तर आक्रामक हुँदैनौँ।  चीन सबै मुलुकको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्छ। ’

सोही पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई अर्को प्रश्न गरिएको थियो– ‘अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किएपछि खाली रहेको स्थान चीनले लिने हो ?’ वाङको उत्तर थियो– ‘अफगानिस्तान कहिल्यै पनि खाली थिएन।  त्यहाँ अफगानी जनता छन्।  अफगानिस्तानमा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने निर्णय त्यहीँका जनताले गर्छन्।  चालु वर्ष अफगानिस्तान स्वतन्त्र भएको सयौँ वर्षगाँठ पनि हो।  त्यहाँ चर्किएको द्वन्द्व राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्न चीनले छिमेकी मुलुकका रूपमा सहयोग गर्नेछ। ’

उल्लिखित प्रश्नोत्तरबाट चिनियाँ कूटनीति बुझ्न केही मात्रामा मद्दत पुग्छ।  पहिलो उत्तरले चीनले परम्परादेखि अँगाल्दै आएको मौन कूटनीति तोडेको संकेत गर्छ।  विशेषगरी हुवावे वित्त प्रमुख मङवानछ्यौलाई अमेरिकी निर्देशनमा क्यानाडाले पक्राउ गरेपछि चीनले कूटनीतिज्ञमार्फत कडा प्रतिक्रिया दिएको हो।  तर अर्कामाथि आक्रमण नगर्ने कुरालाई वाङले निकै चलाखीपूर्वक व्यक्त गरे।

सुधार र खुलापन अँगालेर ४० वर्ष बिताइसकेको चीनले कूटनीतिमा पनि नयाँ फड्को मार्न थालेको छ।

दोस्रो प्रसंगचाहिँ चीनले सदाबहार रूपमा राख्दै आएको अहस्तक्षेप कूटनीति हो।  जुन देशका जनताले जस्तो निर्णय गर्छन्, त्यसलाई चीनले स्वीकार गर्छ।  निर्धो देशलाई शक्ति राष्ट्रले खेल मैदान बनाएर हतियार र स्वार्थको दोकान चलाउने परिपाटी चीन पटक्कै रुचाउँदैन।  यही प्रसंगमा नेता वाङले नेपालका सन्दर्भमा भनेका कुराले निकै महŒव राख्छ।  सन् २०१५ डिसेम्बर २५ तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वाङले भनेका थिए– ‘चीन नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ खेलको एरिना बनाउन चाहँदैन। ’ नेपालका विषयमा चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो भन्ने प्रश्नका जवाफमा उनले भनेका थिए– ‘चीन भूगोल र आकारका आधारमा नभई सार्वभौमिकताका आधारमा सबै मुलुक समान हुन् भन्ने विश्वास गर्छ।  चीन र नेपालले सधैँ आपसी सम्मान र समानताका व्यवहार गर्छन्।  भारतले पनि यस्तै नीति र अभ्यास ग्रहण गर्छ भन्ने कुरामा चीन आशावादी छ। ’

परम्परागत मौन कूटनीति बदल्दै चीनले आफ्ना कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा राख्न थालेको अनुभूति हुँदै छ।  पछिल्लो समय अमेरिकाले आफूविरुद्ध दोष थोपर्न थालेपछि चीनले पनि कडा प्रतिवाद गर्न थालेको हो।  विशेषगरी व्यापार युद्ध र चीन घेर्ने इन्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति चीन निकै क्रुद्ध भएको बुझिन्छ।

अगस्ट २ तारिख थाइल्यान्डको बैंककमा चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङले पूर्वी एसिया सहयोगसम्बन्धी विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी निकै कडा टिप्पणी गरे।  चीन र आसियान मुलुकको साझा प्रयासमा दक्षिण चीन सागरको समग्र परिस्थिति स्थिर बनेको उल्लेख गर्दै उनले चीनले यससम्बन्धी विभिन्न पक्षसँगको सहमति पालना गरेर नियम निर्माण गर्न सक्रियातापूर्वक छलफल गरिरहेको बताए।  निर्धारित समयभन्दा पहिले नै नियमसम्बन्धी लिखित मस्यौदा तयार भएको र पहिलो चरणको समीक्षा पूरा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाङले नियमको प्रारूप बनेकाले चीन र आसियान मुलुकको अठोट र क्षमता देखिएको दाबी गरे।  उनले भने– ‘तर दुःखको कुरा के हो भने यस्ता उपलब्धिविपरीत सो क्षेत्रबाहिरका केही ठूला मुलुकले सधैँ दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शन गरेर तनाव सिर्जना गर्नाका साथै सेना तैनाथ गर्न निहुँ खोजिरहेका छन्। ’

उक्त भनाइमा वाङले अमेरिकालाई इंगित गरेका हुन्।  तर उनले अमेरिकाको नाम कतै उल्लेख गरेका छैनन्।  उनले यो  कार्यमैत्रीपूर्ण नभएको र क्षेत्रीय शान्ति तथा विकासमा जिम्मेवार गतिविधि पनि नभएको भन्दै रोष प्रकट गरे।  चीन क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको रक्षक भएकाले उसले सधैँ राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति लागू गर्दै आएकोमा उनले जोड दिए।  अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम आफ्नो भूभाग रक्षा गर्न सार्वभौम देशको उचित अधिकार रहेको उनको भनाइ थियो।  ‘दक्षिण चीन सागर क्षेत्रबाहिरका केही ठूला मुलुकले सधैँ दक्षिण चीन सारगमा चीनले सैनिकीकरण गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्,’उनले भने ‘तर ती मुलुकले नै विश्वव्यापी रूपमा सयौँ सैन्य अखडा बनाएका छन् र आफ्नो भूभागबाहेकका क्षेत्रमा लाखौँ फौज तैनाथ गरेका छन्। ’ विश्वमा सैनिकीकरण गर्ने मुलुकले अन्य देशको आलोचना गर्ने र आरोप लगाउने हैसियत नराख्ने भन्दै उनले निकै कडा टिप्पणी गरे।  सैनिकीकरण गर्ने मनसाय चीनसँग नभएको पनि उनले बताए।

मन्त्री वाङको समग्र भनाइ अमेरिकालक्षित थियो।  तर उनले त्यति लामो मन्तव्यमा कहीँ पनि अमेरिकाको नाम उच्चारण गरेनन्।  उनले अमेरिकालाई चेतावनी दिएको भोलिपल्ट अगस्ट ३ तारिख अमेरिकी रक्षामन्त्रीले एसियामा अमेरिकाले इन्टरमिडियट रेन्जको नयाँ मिसाइल छिट्टै तैनाथ गर्ने घोषणा गरिन्।  उनले अस्ट्रेलियामा उक्त घोषणा गर्दै भनिन्– ‘हामी एसियामा आफ्नो मिसाइल तैनाथ गर्न चाहन्छौँ। ’

दक्षिण चीन सागरमा प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका नजोडिए पनि यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रमा अमेरिकी सैनिक क्याम्पहरू छन्।  दक्षिण चीन सागरमा चीनको सबैभन्दा ठूलो विवाद फिलिपिन्ससँग हुँदै आएको थियो।  फिलिपिन्सले केही वर्षअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थ अदालतमा चीनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।  अमेरिकाको समर्थनमा फिलिपिन्सले दायर गरेको उक्त मुद्दाको फैसला आफूविरुद्ध आएपछि चीनले यो विषय मध्यस्थ अदालतको कार्यक्षेत्रमा नरहेको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो।  फिलिपिन्समा रोड्रिगो डुटेर्टे सत्तामा आएपछि चीनसँग सम्झौता गरेर दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी विवाद मत्थर बनाइदिए।  डुटेर्टे अमेरिकाका कट्टर आलोचक हुन्।  चीनसँग सम्झौता गरेको रिसमा अमेरिकाले उनीविरुद्ध फिलिपिन्समा मानवअधिकार हनन गरेर क्रूर शासन चलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

मन्त्री वाङले जुलाई ३१ तारिख बैंककमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिका, भारत र जापान सम्मिलित इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे पनि टिप्पणी गरे।  उनले तीन सिद्धान्त पालना हुनुपर्ने औँल्याए।  पूर्वी एसियालगायत एसियामा ध्यान दिनुपर्ने र यही क्षेत्रको विद्यमान सहयोगात्मक प्रणाली तथा उपलब्धिमा असर पार्नु नहुने उनले औँल्याएको पहिलो सिद्धान्त थियो भने सहकार्य तथा मतैक्यमा ध्यान दिनुपर्ने र भू–राजनीतिको प्रतिरोध गर्न नहुने दोस्रो सिद्धान्त।  त्यसैगरी खुलापन तथा सहिष्णुतामा ध्यान दिनुपर्ने र गठबन्धन गर्न नहुने उनले उठाएको तेस्रो सिद्धान्त थियो।

एसिया प्यासिफिक आर्थिक मञ्च ‘एपेक’मा चीन, अमेरिका, जापानलगायत मुख्य मुलुकहरू संलग्न छन्।  एपेकमा चीनको प्रभाव बढ्न थालेपछि अमेरिकाले भारत, जापान, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकसँगको नयाँ गठबन्धनमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति ‘आइपिएस’ अगाडि ल्याएको हो।  मूलतः एसियामा अमेरिकी सैनिक अखडालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न र चीन घेर्ने रणनीतिमा आधारित भएर आइपिएस ल्याइएको हो। 

चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिले कर्मचारीका रूपमा लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएर सन् २०१३ मा परराष्ट्र मन्त्री भएका वाङ यि चीनका परिपक्व कूटनीतिज्ञ हुन्।  उनी सन् २००४ देखि २००७ सम्म जापानका लागि चिनियाँ राजदूत थिए।  सुधार र खुलापन अँगालेर ४० वर्ष बिताइसकेको चीनले कूटनीतिमा पनि नयाँ फड्को मार्न थालेको छ।  चीनविरोधी कार्यमा जहाँसुकै अमेरिका देखिन थालेपछि चिनियाँ कूटनीतिज्ञले कडा टिप्पणी गर्न थालेका हुन्।  चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी पनि खरो भनाइ राख्न माहिर छन्।  जुलाई ३० तारिख बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा छुनयिनले अमेरिकालाई आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिइन्।  हङकङमा भड्किएको हिंसामा केही अमेरिकी नागरिक र अमेरिकी झन्डा देखिएपछि चीनले अमेरिकालाई यसरी चेतावनी दिएको हो।  स्मरणीय छ– सन् १९८९ मा चीनको राजधानी बेइजिङको थिआन आनमन स्क्वायरमा भएको प्रदर्शनमा पनि अमेरिकी झन्डा प्रयोग भएको थियो।  अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेच्दा पनि चीनले आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिने गरेको छ।

गत फागुनमा काठमाडौँ आएका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा र पारदर्शी हुनुपर्ने भनेपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हौ यानछीले सशक्त प्रतिवाद गरेकी थिइन्।  यसअघि नेपालमा जाने चिनियाँ कूटनीतिज्ञले अर्को देशविरुद्ध टिप्पणी गर्ने चलन थिएन।
(आचार्य, बेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सिआरआई नेपाली सेवामा विदेशी विषेशज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।)

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०२:४५ बिहीबार