प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली
१. परिचय
नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खर मात्र आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यो परम्परागत शैलीको मौद्रिक नीतिकै निरन्तरता हो। सामन्यतया मूल्य स्थिरता, वित्तीय सन्तुलन, उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि, भुक्तान सन्तुलन आदि मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुने गर्छन्। यी उद्देश्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक–आर्थिक परिवेश ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७६/०७७ को बजेट, पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्य तथा मुलुकको वर्तमान बृहत् आर्थिक स्थिति मध्यनजर गर्दै निम्नानुसार आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
२. आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य
- मूल्य स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने
- बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने
- नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने
- विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धि दर १८ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने
३. लक्ष्य प्राप्तिका लागि सञ्चालित उपकरण
- विद्यमान स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, रिपो दर ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात(सिआरआर) कायम गरिनेछ।
- बैंक दरलाई ६ प्रतिशत कायम गरिनेछ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने विशेष पुनर्कर्जा दर १ प्रतिशत यथावत् कायम गरिएको छ भने साधारण पुनर्कर्जा दर ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत झारिने छ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाख रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जाको विद्यमान दर ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट लिनसक्ने विद्यमान ब्याजदर १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ।
- वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने र त्यसरी जारी गरेको ऋण पत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सकिनेछ।
- कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्नेेछ।
- वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याज दरको अन्तर ४.४ प्रतिशतमा ल्याइनेछ। अतः वाणिज्य बैंकको (स्प्रेड) दर ४.४ प्रतिशत हुनेछ।
४ मौद्रिक नीति विश्लेषण र आर्थिक प्रभाव
४.१ विस्तारकारी मौद्रिक नीति ः बैंक दरमा आएको गिरावट अर्थात् ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झारिनु , साधारण पुनर्कर्जा दर ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा ल्याउनु, साना तथा मझौला उद्यमका लागि प्रदान गर्दै आएकोे पुनर्कर्जाको विद्यमान दर ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशतमा झारिनु, वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर जारी गरेको ऋण पत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न दिनु, वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) १० प्रतिशत (गत साल १२ प्रतिशत बाट १० प्रतिशतमा झारिएको) यथावत् राखिनु, अनिवार्य नगद अनुपात(सिआरआर)लाई ४ प्रतिशतमा कायम गरी बढ्न नदिनु, विस्तृत मुद्राप्रदाय दर बाह्य असन्तुलनको असहज परिस्थितिमा पनि गत वर्षकै वृद्धि दर १८ प्रतिशतमा राख्नुले, ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा समान रूपमा घटाउनुले विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको नमुना प्रस्तुत गरेको छ। यसले कर्जा प्रवाह सहज गरिदिएको छ। उत्पादन बढ्न नसके विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति र बाह्य व्यापार असन्तुलनलाई आमन्त्रण गर्नेछ।
४.२ वाणिज्य बैंकहरूलाइ तीव्र संरक्षण ः
बैंक रेटमा आएको गिरावट, स्थायी तरलता सुविधा दरलगायत उपकरणमा आएको खुकुलोपनाले वाणिज्य बंैकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट लिने ऋण सस्तो भएको हुँदा यो नीतिले कर्जा विस्तारमा सहयोग गर्नेछ, कर्जाको आकार बढेपछि वाणिज्य बैंकहरूको नाफाको आकार पनि बढ्नेछ। यस्ता बैंकहरूलाइ कर्जा विस्तारमा कुनै नयाँ अंकुश लगाएको पाइँदैन।
वाणिज्य बैंकहरूलाइ मनग्य नाफा कमाउने वातावरण सिर्जना गरेको तथ्य निक्षेप र कर्जामा लगाएको ब्याज दरको अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले उनीहरूलाई दिएको वैधानिक बाटोबाट प्रस्ट हुन्छ। साधारण भाषामा यसलाई वाणिज्य बैकको स्प्रेड दर भनिन्छ। यसको अर्थ हो– यदि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा १ अर्ब संकलन गर्दा ६.६ करोड ब्याज तिर्छन् भने त्यति नै कर्जा लगानीबाट ११ करोड ब्याज उठाउने अधिकार प्राप्त गर्छन्। १ अर्बको ब्याजबाट नाफा ४ करोड ४० लाख हुनेछ। अतः नेपालमा बैकिङ व्यवसाय नाफा बजारका रूपमा परिचित छ। नीतिगत स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत हो। बजारमा वाणिज्य बैंकहरूका वास्तविक स्प्रेड दर २०७६ जेठसम्म ५.५६ प्रतिशत थियो।
हुन त स्प्रेड दर गत सालको ४.५ प्रतिशतबाट यो साल ४.४ प्रतिशतमा झारिएको हो। यस अर्थमा मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर घटाएको दाबी गर्न सक्छ, तर यो भुलभुलैया मात्र हो। भारतमा स्प्रेड दर हाल ३.५६ प्रतिशत भएको पाइन्छ। यो सम्पूर्ण सरकारी, निजी तथा विदेशी बैंकहरूको निक्षेप र कर्जाको औसत दरबाट निकालिएको हो। त्यस्तै बंगलादेशमा यो दर ३.९६ प्रतिशत छ। यो पनि बजार औसत दरबाट निकालिएको हो। अतः नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले उपभोग गरेको मुनाफा दर छिमेकी राष्ट्रहरूको भन्दा उच्च भएबाट नेपालको बैकिङ व्यवसाय मनग्य नाफामा मौलाउने वातावरण केन्द्रीय बैंकले सिर्जना गरेको छ। अर्को अर्थमा बैंकहरूको चर्को नाफाबाट नेपाली जनता तुलनात्मक रूपमा छिमेकी मुलुकका जनताभन्दा पीडित छन्। प्रस्तुत मौद्रिक उपकरणहरूको आकलन गर्दा नेपालको मौद्रिक नीति केन्द्रीय बंैकले नभइ वाणिज्य बैंकहरूले वा तिनका प्रतिनिधिले बनाएजस्तो अनुभूति हुन्छ। बनाएको त केन्द्रीय बैंकले नै हो।
४.३ केन्द्रीय बैंकको ब्याज दर कोरिडोर नीति ः केही वर्षयता ने.रा. बैंकले अल्पकालीन ब्याज दरमा आएको उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याज दर कोरिडोर नीति अवलम्बन गरेको हो। गत वर्ष ब्याज दरको माथिल्लो सिलिङ (सीमा) ६.५ प्रतिशत थियो, स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी (एसएलएफ) लाई माथिल्लो सिलिङका रूपमा लिइएको थियो। तल्लो ‘फ्लोर’ का रूपमा ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। यो वर्षको मौद्रिक नीतिले यो कोरिडोरको माथिल्लो सिलिङ ६ प्रतिशत र तल्लो फ्लोर ३ प्रतिशत गरेको छ। पोलिसी दरका रूपमा रिपो दरलाइ ४.५ प्रतिशत गरिएको छ। कोरिडोरको दर घटे पनि यसको अन्तर भने यथावतै छ। अतः ने.रा. बैंकले ३ प्रतिशतकोे मार्जिन राखेको छ। कोरीडोरका दर घट्नाले आगामी दिनमा ब्याज दर घट्न सहयोग गर्नेछ। लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने सम्भावना छ।
छिमेकी मुलुक भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबिआई) को रिपो दर ५.७५ प्रतिशत, रिभर्स रिपो दर ५.५० प्रतिशत, बैंक दर र मार्जिनल लिक्विडिटी फेसिलिटी (एमएलएफ) ६ प्रतिशत देखिन्छ। भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबिआई) को ब्याज दरको अन्तर नेपालको भन्दा कम देखिन्छ। आरबिआईले सानो आकारको कोरिडोर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। भारतको केन्द्रीय बैंकको रिपो दर ५.७५ प्रतिशत र ने.रा. बैंकको रिपो दर ४.५ प्रतिशत हुँदा यसको नीतिगत प्रभावबारे छुट्टै अध्ययन गर्नु राम्रो हुनेछ ।
४.४ बाह्य सन्तुलनप्रति उदासीन मौद्रिक नीति ः नेपालको बाह्य व्यापार असन्तुलित अवस्थामा छ। व्यापार घाटा र जिपिडी अनुपात ३८.६ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंककै स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा व्यापार घाटा १२ खर्ब ११ अर्ब छ र शोधनान्तर घाटा ९० अर्ब ८३ करोड छ। यस्तो विषम मा विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा झन् बढाएर लानेछ। भारतसँग खुला सिमाना, दुईतिहाइ व्यापार भारतसँग तथा ऊसँग स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिइएको र अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाअनुसार ‘मनि अप्रोच टु ब्यालेन्स’ वा ‘पेमेन्ट’ले नेपालको शोधनान्तरको विश्वासलाग्दो व्याख्या गरेकोे हुँदा विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले आन्तरिक कर्जा वृद्धि भई आगामी वर्ष व्यापार र शोधनान्तर घाटा झन् तीव्र भएर जाने प्रस्ट छ। सरकारको घाटा बजेटले आन्तरिक कर्जा विस्तारलाइ अझ टेवा दिने हुँदा विस्तृत मुद्राप्रदाय दर वाञ्छित सीमाभित्र राख्न ने.रा.बंैकलाइ हम्मेहम्मे पर्ने छ।
नेपालको बाह्य व्यापार र शोधनान्तर स्थितिअनुकूल गराउन कुनै ठोस कदम यो मौद्रिक नीतिले चालेको देखिँदैन, यो यसको कमजोर पक्ष हो। देशका आधारभूत आर्थिक समस्याप्रति केन्द्रीय बैंक उदासीनप्रायः देखिनु राम्रो लक्षण होइन। मौद्रिक नीतिका विविध उद्देश्य हुन्छन्, तीमध्ये मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर सन्तुलन प्रमुख हुन्।
४.५ लक्षित मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धि ः मुद्रास्फीति नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ। आर्थिक वृिद्ध हासिल गर्न, ने.रा.बैंक वित्तीय नीतिको अभिलक्ष्य प्रप्तिका लागि एक असल सहयात्री बन्न सक्छ, तर नेतृत्व अर्थमन्त्रालयकै हुनेछ। आर्थिक वृिद्ध वित्तीय नीतिको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाअनुसार नेपालको मुद्रास्फीति ४६ देखि ५० प्रतिशतसम्म भारतमा भरपर्छ। भारतको वर्तमान मुद्रास्फीति दर २.८६ प्रतिशत (जुन २०१९) छ, उसको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखेबाट नेपाललाइ ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हासिल गर्न सजिलो पर्नेछ। आर्थिक वृद्धि सरकारी तथा निजी लगानी र नेपालको आगामी वर्षको मौसममा भरपर्ने गर्छ। ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको छ, तर यसले व्यापार घाटा र शोधनान्तर असन्तुलनलाई आकर्षण र आमन्त्रण गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ।
उपसंहार
नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरमात्र सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति परम्परागत शैलीकै निरन्तरता हो। बैंक दर (एसएल) घट्नु, ब्याज दर कोरिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमा समान रूपमा घट्नु आदि कारणले विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका रूपमा परिचित यो मौद्रिक नीतिले आव २०७६०/७७ को बजेट र पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्य मध्यनजर गर्दै आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ। यो मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अनुकूल बने तापनि समग्र अर्थतन्त्रका लागि मध्यम खालको छ। वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेड दर भारत तथा बंगलादेशको भन्दा उच्च रहेबाट सरकारी तथा निजी बैंकहरूलाई मनग्य नाफा कमाउन अवसर प्रदान गरेको तथ्य प्रस्ट हुन्छ। आकासिँदो व्यापार घाटा र प्रतिकूल शोधनान्तर स्थिति नेपालको अर्थतन्त्रका गम्भीर चुनौती हुन्। यी चुनौती सामना गर्ने र समस्या समाधान गर्नेप्रति यो मौद्रिक नीति उदासीन छ। अवलम्बन गरिएका मौद्रिक उपकरणहरूले आन्तरिक कर्जा विस्तार गति बढावा दिने हँुदा बाह्य असन्तुलनलाई थप प्रश्रय दिने देखिन्छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७६ ०१:२४ बुधबार
