सगरमाथा आरोहणलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले सम्पर्क अधिकृत (लियाजन अफिसर) को व्यवस्था गर्ने गरेको छ। जसले आरोहीको सगरमाथा चढाइ पुष्टि गर्नेदेखि आरोहणका क्रममा आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधानका लागिसमेत सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तरभर्खरै सार्वजनिक एउटा समाचारले यस्ता सम्पर्क अधिकृतहरूको गलत क्रियाकलापका कारण मुलुकको गर्व सगरमाथाकै बेइज्जत हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। यसरी खटाइएका सम्पर्क अधिकृतहरूले लाखौँ रुपियाँ लिएर नक्कली आरोहीलाई हिमाल आरोहण गरेको पुष्टि हुने प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छ। त्यतिमात्र हैन, कतिपय सम्पर्क अधिकृतहरू हेलिकोप्टरबाट सगरमाथा आधार शिविर पुग्ने र तत्काल काठमाडौँ फर्किने गरेकासमेत फेलापरेको छ। यस्ता कुकार्यले एकातिर सगरमाथा आरोहणका क्रममा हुने लापरबाहीलाई उजागर गरेको छ भने अर्कोतर्फ ‘सगरमाथा चढेँ’ भनेर प्रमाणपत्र नै लिएकाप्रति पनि शंका उब्जने भएको छ। खासमा आरोहणका क्रममा आइपर्ने समस्या सहजीकरण गर्ने तथा आरोहणका सौखिनहरूलाई व्यवस्थिततवरबाट इच्छा पूरा गर्न सघाउने उद्देश्यले सरकारले सम्पर्क अधिकृत व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसरी खटाइने सम्पर्क अधिकृतमा सरकारी कर्मचारी नै हुने गर्छन्। सरकारी कर्मचारीले यसै पनि महिनावारी तलव पाइहाल्छन्। यसरी सम्पर्क अधिकृत बनेर थप रकम आम्दानी हुने गर्छ। त्यसैले यही अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्ने लालसाले कर्मचारीहरू सम्पर्क अधिकृतका रूपमा जान मरिहत्ते हाल्ने गर्छन्। र, यसका लागि ‘ठूलै ठाउँ’ बाट समेत सोर्सफोर्सलगाउने काम हुँदै आएको छ।

परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयमात्र हैन, यस्ता कर्मचारीले आफ्नो अख्तियारी दुरुपयोग गरेमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीसमेत सगरमाथा जस्तो नेपाल र नेपालीको गौरव अनि भविष्यसँग जोडिएको विषयमा खेलवाड गर्छन् भने योभन्दा विडम्बनाको विषय अरु हुनै सक्दैन। ३७ मध्ये १३ जना आधार शिविर नै नपुग्नुले सम्पर्क अधिकृतको लापरबाही कुन हदसम्म पुगेको रहेछ भन्ने मापन गर्न पनि सघाएको छ। पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावलीले सम्पर्क अधिकृतका रूपमा जानेलाई दैनिक ५ सय रुपियाँ र अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ तर पर्यटन विभाग यति थोरै रकम पनि आफूले नदिएर आरोहणमा लैजाने एजेन्सीलाई दिन लगाउँछ। यसरी एउटा सम्पर्क अधिकृतलाई एजेन्सीले खानपान÷बसोबासबाहेक नै २ हजारदेखि २५ सयसम्म डलर दिने गरेको छ। र, कर्मचारीको सम्पर्क व्यक्ति बन्न लालायित हुने मुख्य आधार पनि यही रकम हुने गरेको छ। यहाँ उठाउन खोजिएको विषय कर्मचारीले केही लाख सित्तैँमा खाए वा मोजमस्ती गरे भन्ने हुँदै होइन। सगरमाथा विश्वकै सबैभन्दा उच्च शिखर भएकाले यसप्रति विश्वभरका सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै हो। यस अर्थमा नेपाल सगरमाथाको देश भनेर पनि चिनिँदै आएको छ। अर्थात नेपाल र सगरमाथा एकअर्काका पर्याय भएर बाँचिरहेका छन् यतिबेलासम्म। तर यही सगरमाथासँग जोडिएर कर्मचारीले अनियमितता गर्दा यसको असर सिंगो देशबासीमाथि पर्ने निश्चित छ। त्यसैले पर्वतारोहणसम्बन्धी ऐन÷नियम दरिलो बनाएर हुन्छ वा कार्यान्वयन कडा बनाएर हुन्छ, यसलाई व्यवस्थित तुल्याउनैपर्छ।

जहाँसम्म लापरबाही गर्ने कर्मचारी छन्, तिनलाई कुकर्मको नापोअनुसारको दण्ड सजाय दिनैपर्छ। यस्तो गम्भीर घटनामा एक÷दुई ग्रेड घटाउने, अब सम्पर्क अधिकृतका रूपमा नपठाउने जस्ता सजाय ग्राह्य हुन सक्दैनन्। उनीहरूलाई मुुलुककै इज्जतमाथि धावा बोलेको अभियोगमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। यो मौसमको मात्र हैन, पहिले पहिलेका यस्ता लापरबाही पनि खोजबिन गरी तिनका पृष्ठपोषकहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गरिनुहुन्न। यतिमात्र पनि हैन, आइन्दा यस्ता त्रुटि नदोहोरिने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ र त्यसका लागि यथोचित प्रबन्ध मिलाइनु जरुरी छ। सरकारी निकाय, एजेन्जी, कर्मचारी र आरोही चारै पक्षबीच यस मामलामा कसको के कमजोरी छ र त्यसको निराकरणका लागि के गर्नु आवश्यक छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन ढिला भइसकेको देखाउँछ यो विसंगतिले। त्यसैले मुलुककै प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम तत्काल बन्द गर्न तथा आइन्दा कुनै पनि अवस्थामा यस्ता गतिविधि हुन नपाओस् भन्नका लागि सरकारले आजै कदम चाल्न आवश्यक छ। र, यसको पहिलो कदम लापरबाहीमा संलग्न कर्मचारीमाथि निलम्बन गरेर सुरु गर्नुपर्छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने एउटा घटनाले पुष्टि गर्छ– सन् २०१७ मा भारतीय प्रहरीमा कार्यरत दिनेश राथोड र उनकी पत्नीले सगरमाथा आरोहण गरेको प्रमाणपत्र पाए। जबकि उनीहरूले सगरमाथा चढेका थिएनन्। मात्र फोटोसपमा मिलाएर प्रमाणपत्र हात पारेका थिए। यो कुरा खुलेपछि भारत सरकारले उनलाई जागिरबाटै निकाल्यो। तर विडम्बना, नेपालले भने न प्रमाणपत्र दिन सिफारिस गर्ने सम्पर्क अधिकृतलाई कारबाही ग¥यो न त सहयोग गर्ने एजेन्सीलाई नै। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रभित्र मौलाएको यस्तो दण्डहीनता जरैबाट उन्मूलन नगरेसम्म सगरमाथाको इज्जत कसैले जोगाउन सक्ने छैन।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०३:३० मंगलबार