परिवेश
द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने पूर्वसर्तमध्ये शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु पनि प्रमुख एक हो । यसका लागि प्रहरीको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । तर संसारभरका द्वन्द्वोत्तर देशका अनुभवको निचोड के हो भने अपराध नियन्त्रणका लागि शान्ति–सुरक्षा सुदृढ गर्न प्रहरी सेवा प्रभावकारी, यावसायिक र नागरिकका नजरमा विश्वसनीय बनाउनु अपरिहार्य तर निकै कठिन हुने रहेछ ।

अपराध भन्नाले कानुनले वर्जित गरेका र कानुनतः सजाय हुने क्रियाकलाप हुन्, जुन नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी प्रहरीको हुन्छ । आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने मानिसलाई प्रेरित गर्ने कारणहरूमा गरिबी, बाबु–आमाबाट परित्यक्त, आत्मबल ह्रास, मद्यपान तथा लागुपदार्थको लत, खराब संगत, अरूको दबाब आदि हुन् ।

द्वन्द्वोत्तर देशमा विभिन्न खालका अपराध सामान्य मुलुकमा भन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ । द्वन्द्वोत्तर विभिन्न देशमा भएका आपराधिक गतिविधि समीक्षा गर्दा सारांशमा चोरी, विध्वंस, डकैती, कर छली, गैरकानुनी हातहतियार ओसारपसार र प्रयोग, इन्टरनेटसम्बन्धी अपराध, लुटपाट, आगजनी, बाल यौन दुराचार, व्यक्तिको निजी सूचना चोरी, जाति, भाषा, धर्म, भूगोल र वर्णका  आधारमा घृणा फैलाउने, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग र क्षति, घुसखोरी, जुवातास, अधिक मादक पदार्थ खाने, चोरी–निकासी, हत्या, बलात्कार, सीमापार अवैध कारोबार, अवैध यौन क्रियाकलाप, सीमा तथा आप्रवाससम्बन्धी नियम उल्लंघन, लागुपदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरण, अपहरण आदि अपराध प्रमुख देखिन्छन् । द्वन्द्वोत्तर देशमा एकातर्फ यस्ता आपराधिक गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने प्रमुख काम प्रहरीको हो भने अर्कातर्फ द्वन्द्वका विविध प्रभावका कारण प्रहरी कमजोर बनेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित देशका सरकारकोे महŒवपूर्ण काम भनेको प्रहरी संगठनको सही व्यवस्थापन र व्यावसायिक क्षमता विकास हो ।

नेपाल प्रहरीको भूमिकालाई संघीय प्रणालीमा सशक्त बनाउने हो भने कानुनमा आमूल परिवर्तन र कानुनी प्रावधान प्रस्ट पारी तीनै तह र सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको भूमिका नबाझिने गरी जिम्मेवारी र दायित्व किटान गरिनुपर्छ ।

संघीय राज्यमा प्रहरी परिचालन र अपराध नियन्त्रण
एकात्मक राज्यमा भन्दा संघीय राज्यमा प्रहरी परिचालन बढी जटिल र खर्चिलो भएको देखिन्छ, कारण– प्रहरी गठन, परिचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयजस्ता महत्वपूर्ण काम केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा विभाजन हुनु । त्यसमा पनि कतिपय द्वन्द्वोत्तर संघीय राज्यमा त कानुनी राज्यको अवधारणा कमजोर, खण्डित वा पूर्ण बेवास्ताको अवस्थामा हुने कारण पनि प्रहरी परिचालन र व्यवस्थापन थप जटिल देखिएको छ । बोस्निया हर्जगोबिना, इथियोपिया, नाइजेरिया, पपुवा न्युगिनी, दक्षिण अफ्रिका, भेनेजुएलाजस्ता जटिल द्वन्द्व सामना गरेका संघीय देशहरूमा सुरक्षा सवाल र त्यसमा पनि प्रहरी व्यवस्थापन र परिचालन निकै जटिल पाइएको छ । यसका प्रमुख कारणमा एकातर्फ प्रहरीमा आमनागरिकको सरोकार र भावनाप्रति सम्मान गर्ने सोच तथा व्यवहारमा दयालुपना, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता, निष्पक्षता, विश्वसनियता, प्रभावकारिता, सेवा भाव, सञ्चार सीप र नागरिकसँग सहकार्य अभावजस्ता वैयक्तिक–व्यावहारिक कमजोरी देखिन्छन् भने अर्कातर्फ माथिल्लो तहका अधिकारीहरूबीच आशंका, मनमुटाव, द्वन्द्व र स्रोत साधन तथा पद प्राप्तिका लागि अनुपयुक्त बाटो अपनाउने (भनसुन, चाकरी, घुस खुवाउने) जस्ता कारण जिम्मेवार छन् । अझ राजनीतिज्ञ र सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू (मन्त्री, सचिव, प्रशासक आदि) ले आफ्नो स्वार्थमा प्रहरीको दुरुपयोग गर्दा स्थिति अझ जटिल बनेको हुन्छ । त्यसैले द्वन्द्वोत्तर संघीय राज्यको प्रमुख आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीमध्ये प्रहरीको उचित व्यवस्थापन पनि एक हो ।

लोकतन्त्रको परिपक्व अभ्यास गरिसकेका देशमा प्रहरी परिचालन ‘स्मार्ट पोलिसिङ’ सिद्धान्तअनुसार भएको हुन्छ, जसमा रणनीतिक व्यवस्थापन, विश्लेषण, अनुसन्धान र प्रविधिलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाइएको हुन्छ र जसको परिणाम प्रहरीका कार्य चुस्त–दुरुस्त, जनमैत्री, प्रभावकारी तथा विश्वसनीय हुन्छन् । गहिरो अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमता, सही सूचना संकलन र उचित रणनीतिबिना र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग नराखी प्रहरी सफल हुन सक्दैन । दुर्भाग्य, द्वन्द्वोत्तर देशमा प्रहरीमा पारदर्शिता, क्षमता विकास, अनुसन्धान, विश्लेषण र रणनीतिका आधारमा भन्दा शक्तिमा रहेका (सरकारी, गैरसरकारी, निजी) शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थले प्रहरी संगठन प्रभावित हुने हुँदा अपेक्षित परिणाम नआउने मात्र होइन, प्रहरी संगठन नै बदनाम हुने, उसप्रति जनविश्वास नै ह्रास भई अन्त्यमा सिंगो संगठन नै निष्प्रभावी हुनेसम्मको जोखिम आउँछ ।

संसारभर स्थापित मान्यतामा प्रतिलाख नागरिकका लागि २५० प्रहरी आवश्यक मानिन्छ, तर संघीय प्रणालीमा यो अनुपात तलमाथि हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

नेपालको संघीय प्रणालीमा प्रहरीको भूमिका
नेपालको संविधानको धारा २६८ (१) र २६८ (२) ले केन्द्र र प्रदेशमा नेपाल प्रहरी सञ्चालनको प्रावधान र यसको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका विभिन्न व्यवस्थाअनुसार नेपाल प्रहरी व्यवस्थापन (गठन, परिचालन, समन्वय र सुपरिवेक्षण) गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीमा अभ्यस्त प्रहरीलाई बदलिएको संघीय प्रणालीमा लानु आफैँमा एउटा जटिल काम हो भने हाम्रो संविधानका प्रावधानअनुरूप ७६१ वटा सरकार (२९३ नगरपालिका, २७६ गाउँपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, ६ महानगरपालिका, ७ वटा प्रदेश र १ केन्द्र सरकार) का प्रहरीसम्बन्धी आवश्यकता, अधिकार प्रयोग गर्ने तीव्र चाहना र कानुनी प्रावधानले यो प्रक्रिया थप जटिल बनाउने देखिन्छ । यी जटिलता सम्बोधन गर्न निम्न काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ः

क) कानुनी प्रावधानमा प्रस्टता : द्वन्द्वोत्तर संघीय देशमा प्रहरी परिचालनमा कानुनी प्रावधान प्रस्ट, भूमिका नबाझिने, जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट किटान नभएका कारण संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, संघ–प्रदेश–स्थानीय, प्रदेश–स्थानीय, स्थानीय स्थानीय सरकार (प्रहरी)बीच विवाद बढेको देखिन्छ । त्यसैले भोलिका दिनमा देशमा प्रभावकारी, विवादरहित र चुस्त–दुरुस्त प्रहरी परिचालनका लागि संसद्ले कानुन बनाउँदा तीन तहका प्रहरीको भूमिका, दायित्व तथा जिम्मेवारी प्रस्ट (दोहोरो अर्थ नलाग्ने) किटान गरी कानुन बनाउनु अपरिहार्य छ । साथै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीका विषयमा देखिने विवाद निरूपणका लागि ऐनबाटै कार्यक्षेत्रको प्रस्ट परिभाषा गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने, प्रहरीसँग सम्बन्धित महŒवपूर्ण नीतिगत र रणनीतिक निर्णय गर्दा कम्तीमा एआइजी र सोभन्दा माथिका अधिकारीहरूबीच बृहत् छलफल गराइ एकमत बनाएर महानिरीक्षकले टुंगो लगाउने प्रावधानको सुनिश्चितता, मूल्यांकनका प्रस्ट र पारदर्शी आधारसमेत कानुनमा किटानसाथ सुनिश्चित गर्न सके भविष्यमा प्रहरी परिचालन सहज  हुने देखिन्छ ।

ख) प्रहरीको प्रभावकारिता : राम्रो कानुनले मात्र प्रहरी प्रभावकारी हुन पर्याप्त नहुने नहुँदा प्रहरीको व्यक्तिगत क्षमता, व्यवहार र कौशल विकास गर्नु अति महत्वपूर्ण छ । सामान्यतया प्रहरी प्रभावकारी बनाउन निम्न कुरा आवश्यक छ ः
१. बल प्रयोग नगरी अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता, २. नागरिकसँग सुमधुर सम्बन्ध जसलाई प्रहरीको सफलताका लागि आधार स्तम्भ मानिन्छ, ले प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास जगाई प्रहरीको काम बढी प्रभावकारी हुन्छ । ३. प्रहरीको संगठन र व्यवहारमा पारदर्शिता, इमान्दारिता, कर्तव्यपरायणताबाट मात्र नागरिकसँग सम्बन्ध सुदृढ र दिगो हुन्छ । ४. बल प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि न्यूनतम मात्र प्रयोग र यसमा नागरिकको स्वीकार्यता, ५. आफैँ न्यायाधीश  बन्ने महत्वाकांक्षाबाट अलग रही कानुनले निर्धारण गरेको काममा मात्र सीमित रहने  र ६. प्रहरीको प्रभावकारिता ‘अपराधको अनुपस्थितिले हुन्छ, कारबाहीले होइन’ मान्यताबाट प्रहरी निर्देशित हुने । उल्लिखित मान्यता प्रहरीको प्रभावकारिताका लागि संसारभर स्थापित छन् । नेपाल प्रहरीले आफ्ना जनशक्तिमा उचित प्रशिक्षणद्वारा यी मान्यता अभ्यास र स्थापना गराउनु अपरिहार्य छ ।

ग) सामूहिक विश्लेषण र निचोेड: भनिन्छ– एकलभन्दा सामूहिक निर्णयमा स्वामित्व र अपनत्व बढी हुन्छ । त्यसैले यस्ता निर्णयको प्रभावकारिता बढाउन प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको सामूहिक छलफलबाट निस्केको निचोडका आधारमा प्रहरी प्रमुखले निर्णय गर्नु आवश्यक छ । यस्ता निर्णयको स्वामित्व र अपनत्व बढ्न गई प्रहरी संगठनको प्रभावकारिता बढ्छ ।

घ) अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमता विकास : प्रहरीमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमता बढाउनु अपरिहार्य छ । यसका लागि समयानुकूल तालिम, अध्ययन र नियमित अनुसन्धान (शक्तिराष्ट्रका रणनीति के–के छन् भन्नेबारे पनि) अति आवश्यक छ । विश्वका विभिन्न देशका सक्षम मानिएका प्रहरी संगठनसँग सहकार्य, अनुभव आदानप्रदान महत्वपूर्ण हुने हुँदा यसको विस्तारमा पनि नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीको ध्यान जान जरुरी छ ।

ङ) साधन स्रोत व्यवस्था : नागरिकको सुरक्षा राज्यको अहं दायित्व भएकाले प्रहरीले नागरिक सुरक्षाका निम्ति आवश्यक आधुनिक साधन र उचित स्रोत व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । संसारभर स्थापित मान्यतामा प्रतिलाख नागरिकका लागि २५० प्रहरी आवश्यक मानिन्छ, तर संघीय प्रणालीमा यो अनुपात तलमाथि हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यो पक्षमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । द्वन्द्वोत्तर समाज बढी त्रसित, हिंसात्मक र प्रतिक्रियात्मक हुने हुँदा प्रहरी संख्या अनुपातको सान्दर्भिकता बढी देखिन्छ ।

च) बेथिति नियन्त्रण : नेपाल प्रहरीभित्र थुप्रै बेथिति पनि देखिएका छन् । हप्ता असुली गर्ने, निर्दोषलाई दोषी देखाउने, शक्ति र सत्ताबाट प्रभावित भएर काम गर्नेे, राजनीतिक स्वार्थमा परिचालन हुने, आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने आदि । यस्ता अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रहरी संगठन, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारले अग्रिम सक्रियता देखाउनु अति आवश्यक छ ।

छ) रेखदेख र नियन्त्रण : प्रहरी संगठनलाई पारदर्शी, समसामयिक, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन सशक्त रेखदेख तथा नियन्त्रण (ओभरसाइट) को प्रवाधान अति आवश्यक हुन्छ । यो ३ तहमा हुनुपर्छ ।  पहिलो, प्रहरी संगठनभित्रैबाट सशक्त रेखदेख र नियन्त्रण हुनुपर्छ ।  दोस्रो, प्रहरी संगठनभन्दा माथि गृह मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ र तेस्रो, प्रहरी संगठन र गृह मन्त्रालयको समेत अनुगमन र रेखदेख गर्ने काम संसद्बाट हुनुपर्छ । विगतका अभ्यास हेर्दा गृहमन्त्री नै प्रहरी संगठन कमजोर पार्ने प्रमुख पात्र भएको देखिन्छ र यस्तो खराब अभ्यास नियन्त्रण गर्न संसद्को भूमिका अति महŒवपूर्ण हुन्छ । गृह मन्त्री÷मन्त्रालयले नीतिगत तहमा मात्र संलग्न रही प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र परिचालन हुने वातावरण कानुनबाटै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

ज) समन्वय : हालसम्मको अवस्था हेर्दा नेपाल प्रहरीले आफ्नो समन्वय क्षमता विस्तार र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समन्वय अभावमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन सम्भव छैन । सुरक्षा भनेको मनोवैज्ञानिक पनि हुने र कुनै एउटा संस्थाले मात्र सुनिश्चित गर्न नसक्ने हुँदा सम्बन्धित सबैको समन्वय र सहकार्यबाट मात्र अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा प्रत्याभूति सम्भव छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर, सेना, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय अपरिहार्य छ ।

सारांश
नेपाल प्रहरीको भूमिकालाई संघीय प्रणालीमा थप सशक्त बनाउने हो भने कानुनमा आमूल परिवर्तन र कानुनी प्रावधान प्रस्ट पारी तीनै तह र सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको भूमिका नबाझिने गरी जिम्मेवारी र दायित्व किटान गरिनुपर्छ । साथै प्रहरी संगठनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, प्रहरीको क्षमता विकास, ‘रणनीतिक व्यवस्थापन–विश्लेषण–अनुसन्धान र प्रविधि प्रयोग’ उचित साधन स्रोत, प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ । अन्यथा, संविधानका ५ देखि ९ सम्मका अनुसूचीमा अस्पष्टता, द्वैध जिम्मेवारी र राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित तानातानबाट भविष्यमा प्रहरी संगठन कमजोर र विवादमा पर्ने सम्भावना बढी नै देखिन्छ ।
त्धष्ततभचस् २दचगउचभतष्

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०२:४६ शुक्रबार