१७ आश्विन २०७९ सोमबार
विचार

नागरिक शिक्षाको महत्व

उत्तरदायी संस्कार नै सुशासनको आधार भएकाले राजनीतिक आचरण र चरित्रमा निष्ठा अनिवार्य सर्त हो।उत्तरदायी संस्कृतिबाट अभिप्रेरित राजनीतिक दलले कुनै काम गर्ने निर्णय गर्नुअघि सोच विचार गरी सम्भावित परिणाम र असर पहिचान गर्छ र प्रतिकूल प्रभाव वा हानि हुने देखिए त्यस्तो कार्य रोक्छ।अहिले हाम्रो संविधान ऐन–कानुनअनुसार मुलकमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो।लोकतान्त्रिक संविधानअनुसार निर्वाचित दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले कार्यभार सम्हालेयता आफूले पूरा गर्नुपर्ने विकास र विदेश नीतिका सवालमा सबै राजनीतिक दलबीच आपसी समझदारी बढाउनुको सट्टा दुईतिहाइको दम्भमा अन्य दलहरूसँग दूरी बढाउँदै गएको छ।जिम्मेवार राजनीतिक नेताबाट एउटै घटनामा एक दिनमा एउटा दृष्टिकोण, फेरि अर्को दिन अर्को धारणा  व्यक्त हुनु कहाँसम्मको राजनीतिक इमान्दारिता हो ? यस्ता परिस्थितिमा जनताले सधैँ चुपचाप सहने वा स्वीकार्ने गर्नु हँुदैन।यसै सन्दर्भमा प्रसिद्ध विद्वान् ब्राउन्सले भनेका छन्– ‘लोकतन्त्रमा नागरिक शिक्षाले स्वशासनको शिक्षा बुझाउँछ।’

लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्छ तर आफ्नोे अत्यधिक बहुमत र सत्ताको उन्मादमा उम्लिएर काम गर्दैन बरु प्रतिपक्ष र  अल्पसंख्यकको कदर गर्न खोज्छ।यसको मतलब अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षको सुनुवाइ हुनैपर्छ र उसको उपस्थितिबिना गरिएका निर्णय सार्थक र अर्थपूर्ण मान्न मिल्दैन।यस्ता विषयमा नागरिक शिक्षाले बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक सबैको सहभागिता र सक्रिय भूमिकाको अपरिहार्यता बोध गराउँदै नागरिक दायित्वबारे प्रकाश पार्छ।नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ताबाहिर छँदा निष्ठाका थुप्रै कुरा गर्छन् तर जब सत्तामा पुग्छन्, सबै बिर्सन थाल्छन्।र, त्यहाँबाट भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हँुदै गएका देखिन्छन्।यसको मूल कारण जनताप्रति जवाफदेही नहुनु र राजनीतिक निष्ठाको कमी नै हो।अनि राजनीतिक कार्यकर्ता पनि आफ्ना नेताका कुलतप्रति वितृष्णा देखाउनुको सट्टा यही मौका छोपी निहित स्वार्थपूर्ति गर्न लाग्ने प्रवृत्तिले पनि मुलुकमा कुशासन र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन थालेको हो।दलभित्र आफ्ना कार्यकर्तालाई सिर्जनात्मक क्रियाकलापबाट अघि बढाउने भन्दा निर्देशनात्मक शैलीकै बाहुल्य छ।

लोकतन्त्र खुला तथा स्वतन्त्र समाजको परिणाम हो।यसलाई बन्देज र अंकुश लागउन खोज्दा अपुरो र अधुरो हुन्छ।नागरिकलाई लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताप्रति सचेत गराउन नागरिक शिक्षाबाट सम्भव हुन्छ।नागरिक शिक्षाले नै नागरिकलाई लोकतन्त्रका आदर्श तथा तद्नुरूपको सीप विकास गराउन मद्दत पु¥याउँछ।दूरदर्शी नेता नागरिक चेतना र  लोकतान्त्रिक आदर्शप्रति समर्पित र प्रतिबद्ध रहन्छ।तर हाम्राजस्ता आत्मकेन्द्रित नेताबाट देशले गति लिन सकेको छैन।विद्वान् ब्रान्सका अनुसार लोकतन्त्रमा राजनीति एउटा खेलझैँ कसैले जित्ने कसैले हार्नेभन्दा पनि सबैलाई जिम्मेवार बनाउन सके सबैले एकैपटक जित्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।नागरिक शिक्षाले राजनीतिक खेलका जटिलता बोध गराउँदै समान सहभागिताका आधारमा असल शासनको शिक्षा दिन्छ।प्रतिबद्ध नागरिक सहभागितामै लोकतान्त्रिक संस्कार विकास हुने हो।मानवअधिकार, कानुनी शासन, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार र सामूहिक भलाइप्रति जनतालाई जागरुक बनाउन नागरिक शिक्षा अपरिहार्य छ।

हाम्रोजस्तो बहुलवादी समाजमा नागरिक शिक्षा झनै आवश्यक देखिन्छ।हाम्रो समाजमा विभिन्न जातजाति र धर्म–संस्कृति छन्।हाम्रो देशमा भौगोलिक हिसाबले पनि विविधता छ।यस्तो समाजमा क्षेत्रगत, जातिगत, भाषिक तथा धार्मिक आदिका आधारमा झैझगडा तथा हिंसात्मक घटना हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ।यो अवस्थामा समाजका सबै नागरिकले नागरिक शिक्षा पाउनसके भने आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा अरूको अधिकारमा बाधा पु¥याउन हुँदैन भन्ने ज्ञान प्राप्त गर्थे।नागरिक शिक्षाले सहिष्णु वातावरण सिर्जना गर्नाका साथै सामाजिक मेलमिलापको अवस्था निर्माण गर्छ।नागरिक शिक्षाबाट हरेक नागरिकलाई आफ्नोे अधिकारको सीमा के कति हो भन्ने थाहा हुन्छ।हरेक व्यक्ति समाजको सदस्य हो र यस हैसियतले कर्तव्य पालना र अधिकार प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि नागरिक शिक्षाले जाकारी दिन्छ।

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले अब हिजोको कार्यशैलीले देश बन्नेवाला छैन।केन्द्रमा थुप्रिएका अधिकार र सेवा प्रदेश हँुदै स्थानीय तहसम्म पु¥याउनु आजको आवश्यकता हो।शिक्षादेखि रोजगारीसम्मका लागि केन्द्रमै धाउने प्रवृति अझै व्याप्त छ।दुर्गम गाउँमा बस्नेहरू जिल्ला सदरमुकाम धाउने, जिल्ला सदरमुकामका राजधानी काठमाडौँ धाउने र काठमाडौँका बासिन्दा विदेश धाउने हाम्रो नियति बन्दै आएको छ।हाम्रो देशचाहिँ अशक्त,  वृद्ध र बच्चाहरूको मुलुक बन्न लागेको छ। विदेशमा श्रम बेचेर रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ।अचम्म लाग्छ, यसरी रेमिटेन्सबाट चलेको अर्थतन्त्रमै आनन्द मान्ने सरकार छ।सरकार नेतृत्वकर्ताले जतिसुकै सुधार र विकासका कुरा गरे पनि व्यवहारमा खासै परिवर्तन आएको छैन।

नेतृत्व वर्गको शैली र क्षमता सुधार नभएकै कारण राज्यका संयन्त्रहरू सतर्कता र विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन सकेका छैनन्।उदाहरणका लागि बारा–पर्सामा आएको भीषण भुमरीले ल्याएको विपद् व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती हुनु, यस्तै ४ वर्षअघि गएको महाभूकम्पले ल्याएको संकटमा परेका जनतालाई समयमै राहत दिन नसक्नुलगायत थुप्रै घटना छन्।राज्यको विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र आगो लागेपछि इनार खन्ने योजना बनाउने शैलीको साबित हँुदै आएको छ।
अधिकार र कर्तव्य एकै रथका दुइ पांग्रा हुन्।जहिले पनि अधिकारसँगै कर्तव्य पनि जोडिएर आउँछ।अधिकार प्रायोग गर्ने तर दायित्व ख्याल नगर्ने नेतृत्व वर्गले देश विकास गर्दैन।दायित्वप्रति सजग र सचेत रहन पनि विशेष सीप तथा कौशल आवश्यक पर्छ।यस्ता सीप र कौशल नागरिक शिक्षाबाटै प्राप्त हुने हो।वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हरेक राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तामा नागरिक शिक्षाको बोध गराउन तालिम तथा प्रशिक्षण जरुरी छ।ब्रान्सले १९९८ मा अमेरिकी नागरिकलाई नागरिक शिक्षा दिने सन्दर्भमा उल्लेख गरेका विषयमध्ये नागरिक ज्ञान, नागरिक सीप र नागरिक दायित्वजस्ता कुरा छन्, जुन हाम्रा लागि पनि अति आवश्यक देखिन्छ।यसरी नेपालको राजनीतिक फाँटमा पनि नागरिक शिक्षामार्फत लोकतान्त्रिक संस्कार अभिवृद्धि गरी देशलाई सुशासन प्रदान गर्नसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: १७ असार २०७६ ०८:०७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App