८ कार्तिक २०७७ शनिबार
विचार

व्यथा विर्ताको

नेपालमा २०१६ सालमै विर्ता प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरियो। अहिलेको संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, धारा ५१ राज्यका नीतिहरू, (ङ) भूमि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिको बुँदा १ मा ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने’ जस्ता महŒवपूर्ण विषय छन्। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म २०१६ सालमा उन्मूलन घोषणा भएका विर्ता प्रथा ज्युको त्युँ छ। मोही समस्या र गुठीका नाममा नापी गरिएका किसानका जग्गामा दोहोरो स्वामित्व कायमै छ। किसान वर्षौँदेखि स्वामित्वको समस्यामा छन्। तर कानुनी हिसावमा यस्तो कार्य अन्त्य गर्नका लागि लेखिएको भए तापनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

त्यसबेलाका मुखिया जिम्वालहरूको मुखमै कानुन हुन्थ्यो। तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि आफ्ना नातेदार र आसेपासेलाई रसुवा र नुवाकोटका जग्गा बाँडेका थिए। त्यसको अवशेष अहिले पनि छ। कानुनी रूपमा राजा महेन्द्रले २०१६ सालमै विर्ता प्रथा उन्मूलन भएको घोषण गरेको भए पनि त्यो विषय ग्रामीण भेगमा बस्ने किसानहरूले उचित जानकारी पाउन नसक्दा र किसानमा आँट नहुँदा यो जग्गा तत्कालीन टाठाबाठाले आफ्नै बनाइराख्ने मौका पाए।

पञ्चातकालसम्म किसानसँग छद्म मालिक, जिम्वाल, मुखिया, द्वारेहरूले कुतका नाममा धान, चामल, तरकारी, फलफूल उठाएर खाए। बाजेहरू खुट्टाले हिँडेर दही, घीउ, चामल, खसी बोका, नगद, फलफूल तरकारी बोकेर जानुपथ्र्यो नभए बेदख्खल गरिदिन्थे। अपशब्दले हप्काउँथे। पहिले फलेका फलफूल तत्कालै बोकेर पु¥याउन जानुपथ्र्याे। एक हजारभन्दा बढी गरिब परिवार विर्ता समस्यामा छन्। पुस्तौँंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन र बस्ने घरसमेत नापीको समयमा किसानको नाममा नापी नगरी तत्कालीन शासक वर्गले प्रभाव पारी उनीहरूको आफन्त र शासक वर्गको नाममा दर्ता गरे। रसुवामा मात्र ५ सयभन्दा बढी गरिब परिवार गुठी समस्यामा छन्। किसानले पुस्तौँंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन र बस्ने घरसमेत नापीको समयमा किसानको नाममा नापी नगरी तत्कालीन शासक वर्गले प्रभाव पारी काठमाडौंस्थित पुरानो स्वयम्भु घ्याङ गुठीको नाममा दर्ता गरे।

भूमि अधिकार अभियानको सङ्घर्षको कुरा गर्ने हो भने रसुवा जिल्लामा २०६२ सालमा जिल्लामा विर्ता सवालका किसान भेलाबाट सुरु भएको थियो। यो अभियान अहिले जिल्लाको धेरै गाउँमा मात्र होइन, देशव्यापी भएको छ। यही अभियानबाट रसुवा जिल्लामा विद्यमान भूमि समस्याबारे सबै मानिसलाई जानकारी भएको छ। जिल्लामा भूमिको अधिकारबाट वञ्चित विर्ता, गुठीपीडित, सुकुमबासी साना किसानको साझा सङ्गठन बनेको छ र यो सङ्गठनले यी समस्या समाधान र समग्र भूमि सुधारको कुरा गरिरहेको छ।

खासगरी रसुवाको उत्तरगया, कालिका, नौकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका क्षेत्रमा भूमि अधिकार मञ्चको गाउँपालिका, वडा र गाउँ तहको सङ्गठन छन्। मञ्चमा सङ्गठितरूपमा ६ सय ४३ सदस्य छन्। मञ्चमा अभियानलाई दिगो र नियमित गराउन अगुवाहरू क्रियाशील छन्। १४ वर्षे इतिहासमा मञ्च भूमिहीन, सुकुमबासी, विर्ता, गुठी, विस्थापित सवालका पीडित र साना किसानहरूको भरोसाको केन्द्र बनेको छ।

भूमि अधिकार अभियानले मालपोत तथा बिभिन्न पार्टी कार्यालयहरूमा धर्ना दिने उच्चस्तरदेखि स्थानीय तहसम्म मागपत्र पेस छलफल जस्ता शान्तिपूर्ण (अहिंसात्मक) आन्दोलनबाट माग पूरा गराउन सम्भव छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। यतिमात्र होइन, भूमि अभियान यस्तो अभियान हो यसले हत्या हिंसाका त कुरा छाडौं बन्द हड्तालसमेत गरेको छैन। अभियानमा साथ सहयोगका लागि रङ, लिङ्ग, जातजाति, भाषालगायत समावेशी छ। कुनै विभेद छैन।

प्रकाशित: १६ असार २०७६ ०९:२८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App