नेपालले चाहेको संरक्षक राजा हो, सक्रिय होइन। नेपालमा राजतन्त्र अन्त्यराजाको सक्रियताका कारण भएको हो। सक्रियता राम्रो हो तर खतरनाक पनि हो। असफल सक्रियताले विनाश ल्याउँछ। २०६३ सालमा भएको त्यही हो। १२ वर्षसम्म गणतन्त्रको चहलपहलपछि नेपाली नागरिक राजसंस्थाको खोजीमा छन्। नेपालमा राजतन्त्रको बहिर्गमन जनताको इच्छाअनुसार भएको थिएन। न २०६३ सालमा संघर्षरत दल र नेताहरूकै चाहना त्यस्तो थियो। सो कुरा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताले प्रस्ट पारेको छ। त्यसले नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र मात्र अन्त्येष्टि गर्ने भनेको छ,राजतन्त्रैहोइन। राजतन्त्रको अन्त्यवास्तवमा विदेशीहरूको इच्छा र दबाबमा भएको सबैको बुझाइ छ। हुन त माओवादीहरूले गणतन्त्र आफ्नो मुद्दा भएकाले राजतन्त्र समाप्त भएको भत्रे दाबी गर्छन् र गणतन्त्र एक महान् उपलब्धि भनेर फलाक्ने गर्छन्। तर वास्तवमा यो दाबी तथ्यपूर्ण नभएको सिद्ध भइसकेको छ।

माओवादी युद्ध चलिरहँदा नै उनीहरू र दरबारबीच धीरेन्द्र शाहको माध्यमबाट कुराकानी चलिरहेको खुलासा भइसकेको छ। त्यसमा पनि माओवादीहरूलाई समाप्त पार्ने लक्ष्य दरबारको नरहेको तथ्य होलेरी काण्डबाट प्रस्ट भएकोहो। माओवादीको सुराकी खोजी गर्दा दरबारभित्र पाइन्छ भनेर नेपाली कांग्रेसका नेताले सार्वजनिकरूपमैभनेका हुन्। त्यसकारण राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको प्रारम्भलाई माओवादीले महान् उपलब्धिभनेर दावा गर्नु गलत हो। त्यसैले होला, आजसम्म कुनै पनि माओवादी नेता नेपालको राष्ट्रपति भएका पनि छैनन्।

अर्को पाटोबाट हेर्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेका मुद्दा कहिले गणतन्त्र थिएन। उनीहरूले विदेशीकै निर्देशनमा यो मुद्दा उठाएका थिए। तर घटनाक्रममा राष्ट्रपति उनीहरूकै मानिस भए। त्यसकारण राष्ट्रपतीय व्यवस्था राम्ररी चल्न नसकेको हो। जुन व्यवस्था आफूले खोजेकै थिएन, त्यसलाई अपनाउन पुग्दा र सफल बनाउन खोज्दा सिद्धान्त र व्यवहारमा बेमेल भएको देखिन्छ। तसर्थ उक्त व्यवस्था दिनदिनै असफलतातर्फ गइरहेकोदेखिन्छ। सो कुरा जनताका असन्तुष्टि र आक्रोशले व्यक्त गर्छ।

प्रमुख दल र नेताहरूले गणतन्त्रको समर्थन गरेतापनि र त्यसबमोजिम संविधानमा व्यवस्था गरे तापनि उनीहरूले सधैँ राष्ट्रपतिलाई राजाको उत्तराधिकारीकारूपमा हेरेका छन्। यसकारण नयाँ संविधान बनाउँदा राजासितका सबै रिस राष्ट्रपतिमाथि खन्याएका छन्। फलस्वरूप राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको महŒवपूर्ण अधिकार संविधानले दिएको छैन। यतिसम्मकि एउटा राष्ट्र प्रमुखलाई राष्ट्रको संरक्षण र हिफाजत गर्ने अधिकार र कर्तव्यबाट समेतवञ्चित गरिएको छ। राष्ट्रपतिले पनि राजाले जस्तै कुनै बखत आफ्नो आधिपत्य देखाउन सक्छ भन्ने डरले उनलाई एक निरीहप्राणीकारूपमा संविधानमा राखिएको छ।

यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कुनै दिन राष्ट्रपतिको स्थानमाराजसंस्था पुनर्बहाली भयो भने सो संस्थालाई कुनै महŒवपूर्ण अधिकार प्राप्त नहोस् भत्राकालागि यस्तो व्यवस्था भएको मात्र सकिन्छ।सैद्धान्तिक रूपमा नेपालीले खोजेका राजसंस्था एक संरक्षककारूपमा मात्रै हो। मुख्यतः पृथ्वीनारायण शाहजस्तो जनतालाई आफ्नो शक्ति ठान्ने र त्यसअनुरूप गतिविधि गर्ने। एक आधुनिक राजाले जनताको चाहना बुझ्न सकोस् र त्यसबमोजिम चल्न सकोस्। अनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा द्वन्द्वरत शक्तिहरूको समन्वयकर्ता बत्र सकोस्।

२०७४ मंसिर ७ कोनागरिक दैनिकमा यसबारे प्रकाशित लेखमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भनिएको छ– ‘नेपालको २५ सय वर्ष लामो इतिहासमा १ सय ७७ जना राजाको शासन चलेपछि राजतन्त्र अन्त्य भयो। यस कालमा किरात, लिच्छवि, ठकुरी, मल्ल, शाह आदि वंशका राजाहरू देखापरे। २०६३ सालको ठूलो जनआन्दोलन र १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धउप्रान्त राजतन्त्र अन्तभयो। तर त्यसको १० वर्ष नकट्दै पुनः राजतन्त्रको माग किन हुन थाल्यो र यो आवाज किन बढ्दै गयो भत्रे प्रश्न महŒवपूर्ण छ। १० वर्ष अवधिमा गणतन्त्रले जनताको भलो गरेको भए यो आवाज त्यसै बिलाएर जाने थियो। तर बिलाउनुको साटोझन्–झन् चर्किँदै गएको सुनिन्छ।
किन चर्किँदै छत ? यसपछाडि मुख्य दुइटा कारण देखापरेका छन्। एउटा– देशको अस्तित्व खतरामा परेको र दोस्रो– संघीय गणतन्त्र अत्यन्त महँगो भएको भत्रे नै हो। गणतन्त्रका शासकवर्गले राष्ट्रको अस्तित्व र स्वतन्त्रता जति खतरामा पु¥याएका छन्त्यति यसभन्दाअगाडि इतिहासको कुनै कालमा कसैले पु¥याएका थिएनन्। आर्थिक दृष्टिबाट एउटा राजालाई पाल्नु राज्यका लागि सजिलो थियो तर ४–५ वर्षमै नयाँ–नयाँ राजालाई सम्मानपूर्वक पूरा खर्च भरेर पाल्नु गाहारो देखियो।’

अब आउने राजसंस्था कस्तो हुनुपर्छ भत्रे सवालमा पनि त्यस लेखमा चर्चा गरिएको छः ‘नेपालका एक राजा अंशुवर्मा थिए। एउटा संयोगको कुरा हो, आजको नेपालको स्थिति सातौँ शताब्दीसित मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। आज नेपालका छिमेकी देशहरू चीन र भारत जसरी विकसित, बलिया र विश्वमा प्रतिस्पर्धी भएका छन्, त्यसरी नै त्यो समयमा उत्तरमा स्रङ्चङ्गम्पो र दक्षिणमा हर्षवर्धनका शक्तिशाली साम्राज्यहरूको उत्थान भइरहेको थियो। यसबाट नेपालको स्वतन्त्रताको आकाशमा संकटका बादलदेखापर्न थालेका थिए। यस स्थितिमा राजा शिवदेव प्रथमसँग द्वैत शासन कायम राखिराख्नु उचित नदेखेर शिवदेवलाई हटाइ अंशुवर्माले स्वयं राजमुकुट धारण गरे।’

अंशुवर्माबारे बाबुराम आचार्यले लेख्नुभएको छ– ‘उनी एक सचेत राजनीतिज्ञ थिए। प्रशासनिक कुशलता पनि यिनमा पर्याप्त रहेको पाइन्छ। आफू राजवंशका नभएकाले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी आभिरहरूको प्रभावद्वारा आफ्नाविरुद्धविद्रोह हुने हो कि भत्रे डर यिनलाई आजीवन भइरहेको आभास हुन्छ। सायद यसैले होला, जनतालाई प्रसत्र राख्न यिनी आफ्ना देशवासीलाई विभित्र किसिमका अधिकार एवं सुविधाउपलब्ध गराउँदै रहेका देखिन्छन्। यिनको आफ्नै भनाइअनुसार ‘आफ्ना प्रजाहरू कसरी सुखी रहन्छन् र कसरी उनीहरूको हित हुन्छ’ भत्रे कुरामा यिनी सदैव चिन्तित रहन्थे। यसै नीतिअनुसार यिनले आफ्नो सम्पूर्ण प्रशासनकाल राज्यको व्यवस्था सुदृढ गराउन र राज्यमा सुख, समृद्धि ल्याउनमै बिताएको देखिन्छ। यसबाट यिनी जनताका हितचिन्तक एवं सुयोग्य प्रशासकका रूपमा पनि देखा परेका छन्। यिनको दृढ एवं शान्तिमय प्रशासनकालमा नेपालमा विद्या, वैभव, उद्योग, व्यवसाय र कला कौशलको भरपूर विकास भई नेपाल अधिराज्य निकै समृद्ध भएर रहेको स्पष्ट देखिन्छ।’ १३०० वर्षपछि नेपालले यस्तै राजा खोजेको होइनत ?

त्यसपछि राजा महेन्द्र निस्के जसले हालेका जगमा आज नेपालको महल बन्दै छ। उनले पनि इतिहासमा एक कठिन समय सामना गरेका थिए। एकातिर चीन र भारतको कटुता र युद्धको बेला थियो अर्कातिर अमेरिका र सोभियत युनियनको प्रतिस्पर्धा। त्यसबखत उनले सबैसित राम्रो सम्बन्ध कायम गरेरसहयोग लिन सफल भएका थिए। आन्तरिक रूपमा उनले नेपालका सबै समुदाय, जनजाति, आदिवासी र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रशासनमा सामेल गराएका थिए। आज चाहिएको राजा पनि यस्तै हो जो देशको संरक्षक बनोस् र जनप्रिय हुनाका साथै जनतामा केही डरभर पनि होस्।

प्रकाशित: ५ असार २०७६ ०४:०३ बिहीबार