राजदूतलाई अंग्रेजीमा ‘हिज एक्सिलेन्सी एम्बास्डर प्लेनिपोटेन्सियरी एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ का रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। छोटकरीमा ‘महामहिम राजदूत’ भन्ने गरिन्छ। राजदूत मुलुकका उपल्लो ओहोदामा रहेका त्यस्ता कूटनीतिक व्यक्ति हुन्, जसले सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखको प्रतिनिधित्व गर्छन्।  राजदूतमा ‘प्लेनिपोटेन्सियरी’ अधिकार हुन्छ। यसको अर्थ हो– तिनलाई सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ। राजदूतलाई सार्वभौम मुलुकका प्रतिनिधिका रूपमा हेरिन्छ। राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यस्तो ओहोदामा पठाइने व्यक्ति पनि उत्तिकै उच्च मर्यादायुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैकारण हाम्रो मुलुकले पनि राजदूत नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। राजनीतिक नियुक्तिमा कूटनीतिक क्षमता, विशिष्ट शैक्षिक योग्यता र अनुभव, मापदण्ड मानिएका छन्। यसरी तोकिएको नियुक्ति मापदण्ड पालनाले मुलुकको सही प्रतिनिधित्व हुन्छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएको हाम्रोजस्तो मुलुकले राजदूतको सही प्रतिनिधित्व गराउन सक्दा सरकारको छविसमेत सुध्रिन्छ। राजदूत नियुक्ति हुँदा आधा परराष्ट्र सेवा र आधा राजनीतिक नियुक्तिबाट गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। तर नियुक्तिक्रममा यी पक्ष ध्यान दिइएको देखिँदैन। र, पछिल्ला दिनमा जस्ता व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्ति गरिँदै छ, त्यसले कुनै अर्थमा मुलुकको इज्जत बढाएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य नेतासँग व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा मात्र राजदूत नियुक्ति गर्ने परिपार्टी देखिएको छ। यसले कूटनीतिक क्षमता र छवि दुवै कमजोर पारेको छ।

अहिलेको नियुक्तिले यथार्थमै राजदूत पद र यसको मर्यादा हलुका बनाएको छ। कूटनीतिक नियुक्तिमा रहेको यो बेथिति सुधार गर्नु आवश्यक छ। राज्यका उच्च पदमा हुने नियुक्ति राणाकालीन बक्सिस होइनन्।

ओली सरकारले पछिल्लोपटक सिफारिस गरेका चार राजदूतका योग्यता र क्षमताका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसद एवं नेताले समेत आपत्ति प्रकट गरेका छन्। विपक्षीले नियुक्तिको आलोचना गरेका भए तिनको त विरोध गर्नु धर्मै हो भनेर पन्छिन पनि मिल्थ्यो। तर आफ्नै दलभित्र पनि चित्त नबुझ्ने गरी सरकारले किन यस्ता निर्णय गरिरहेको छ ? प्रश्न उठेको छ। सोमबार संसद बैठकमा बोल्दै सांसद जनार्दन शर्माले सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतका योग्यता–क्षमताबारे प्रश्न गरेका थिए। सरकारले अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, स्पेन र कतारका लागि क्रमशः महेश दाहाल, डा. वंशीधर मिश्र, दावाफुटी शेर्पा र नारद भारद्वाजलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेको राजदूत नियुक्ति मापदण्ड यी चार जनाको हकमा लागू भएको छ भन्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन। कतिपय नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट भएकै कारण यो पदका निम्ति योग्य ठानिएका छन्। भारद्वाज प्रधानमन्त्री ओलीसँगै झापाकाण्डमा सरिक भएका व्यक्ति हुन्। शिक्षण र पत्रकारितासँग पनि जोडिएका कारण तुलनात्मक रूपमा यिनले मापदण्ड पूरा गर्न सक्लान्। तर यसैगरी सबैलाई चित्त बुझाउने गरी नियुक्तिको सिफारिस भएको देखिँदैन। सबैभन्दा हास्यास्पद नियुक्ति शेर्पाको हकमा भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट व्यापारिक घराना थामसेर्कु परिवारका भएकै आधारमा उनलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको हो। राजदूत हुने उनको कुनै राजनीतिक क्षमता छैन। डा. मिश्र पनि चिकित्सक र राजनीतिक व्यक्ति हुन्। उनमा पनि कूटनीतिक क्षेत्रको अनुभव छैन। नेता दाहिना भएकै आधारमा राजदूतमा नियुक्ति पाइने अहिलेको परिपाटीले मुलुकको सही प्रतिनिधित्व हुँदैन। यिनको नियुक्तिबाट मुलुकले गौरवान्वित हुने अवस्था रहँदैन।

यस्तो नियुक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तयार मापदण्डको धज्जी उडाएको सांसद शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमै प्रस्टसँग बताएका छन्। उनले भनेका छन्– ‘राजनीतिक व्यक्तिले आफूसँग निकट भएकै आधारमा जोसुकैलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्न सक्छन् ? पछिल्लो सिफारिसमा कुनै मापदण्ड वास्ता गरिएको छैन।’ राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा दलभित्रैका नेताबाट उठेका यी प्रश्न त्यसै हावाले उडाएर लाँदैन। आम रूपमा उठेका प्रश्न सांसद शर्माले संसदमा पु¥याएका मात्र हुन्। र, यसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि सन्तुष्ट होलान् जस्तो लाग्दैन। विभागीय मन्त्रीका नाताले प्रधानमन्त्री र अन्य नेताले गरेका छनोटमा उनले सही थापेका मात्र हुन्। उनले यी मापदण्डले राजदूत नियुक्ति भइजाने देशसँगको सम्बन्धलाई उचाइमा पु¥याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले मापदण्ड जारी भएपछि भनेका थिए– ‘राजदूत पद र यसको मर्यादालाई अत्यन्तै हलुका रूपमा लिइएको छ। नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेछ।’ मन्त्री ज्ञवालीका यी अभिव्यक्तिको यहाँ कुनै अर्थ रहेन। दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड उल्लंघन गरेको प्रस्ट छ। तर त्यसलाई सच्याउनेतर्फ लागेको देखिएको छैन। हामी शासक हौँ, हामी आफूले चाहेजस्तो नियुक्ति गछौँ भन्ने परिपाटी देखिएको छ। अहिलेको नियुक्तिले यथार्थमै राजदूत पद र यसको मर्यादा हलुका   बनाएको छ। कूटनीतिक नियुक्तिमा रहेको यो बेथिति सुधार गर्नु आवश्यक छ। राज्यका उच्च पदहरूमा हुने नियुक्ति राणाकालीन ‘बक्सिस’ होइनन्। तिनलाई मर्यादित बनाएर मात्र प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारको मर्यादा बढ्नेछ। अनि यथार्थमै राजदूतले उनी र मुलुकको ठीक ढंगले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछन्।

प्रकाशित: ४ असार २०७६ ०३:४८ बुधबार