पुनः प्रधानमन्त्री चुनिएका नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भारतको नेपाल नीति र नेपाल–भारत सम्बन्ध के–कस्तो हुने हो, नाकाबन्दी दोहोरिने पो हो कि भन्ने भय र जिज्ञासा काठमाडौँमा व्याप्त छ। मोदी–१ मा नेपाल–भारत सम्बन्ध एकदमै उतारचढावपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा यस्तो आशंका स्वाभाविकै हो। सुरुमा मित्रता र हार्दिकताको उचाइमा पुगेको सम्बन्ध नेपालको संविधान निर्माणमा भारतीय हस्तक्षेप क्रममा नेपालविरुद्ध शत्रुतापूर्ण नाकाबन्दीको हदसम्म झरेर अन्त्यमा स्थिर बनेको थियो।

जनस्तरमा पनि राष्ट्रको घरेलु नीतिजत्तिकै प्रभाव पार्ने विषय हँुदा नेपाल–भारत सम्बन्धमा हामीकहाँ सार्वजनिक वृत्तमै प्रशस्त बहस भइरहन्छन्। तर ती बहसमा ‘भारत विरोधमा आधारित राष्ट्रवाद’ देखि ‘भारत भक्तिमा आधारित जातीयता–क्षेत्रीयतावाद’सम्म, वामपन्थदेखि दक्षिणपन्थसम्म, भारतीय प्रभावदेखि चिनियाँ र पश्चिमी प्रभावसम्म बहकिने तथा विभाजन हुने हुन्छन्। यस्तोमा वस्तुवादितामा आधारित, सुसूचित र सन्तुलित बहसको अझै खाँचो छ। मोदीलाई नाकाबन्दी गर्न सल्लाह वा दबाब दिनेहरू को थिए ? कि त्यो उनको एकल निर्णय थियो ? यस्ता कुराको जानकारी राखे मात्र हामी भोलि पुनः त्यस्तै परिस्थिति आए कूटनीतिक सामना गर्न वा त्यस्तो स्थिति आउनै नदिन सक्षम हुनेछौँ।

मोदीले विदेश मन्त्रीमा एस.जयशंकरलाई नियुक्ति गरेपछि नेपालविरुद्ध फेरि नाकाबन्दी गर्नलाई नै यसो गरिएको भन्ने एकथरिको भनाइ निराधार र सतही छ।

सबभन्दा निकट छिमेकी मुलुक भएर पनि १७ वर्षदेखि कुनै भारतीय प्रधानमन्त्रीले भ्रमण नगरेको नेपाल भ्रमण चारपटक गर्नु, नेपाललाई दिने सहयोगका क्षेत्र र आकार फराकिलो पार्ने इच्छा देखाउनु, भूकम्प जानासाथ राहत र उद्धार टोली पठाउनुजस्ता कुरा मोदीको सरकार नेपालका लागि, अघिल्ला सरकारहरूका तुलनामा समेत लाभकारी हुने स्पष्ट संकेत थिए। जसबाट भारतको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा एजेन्सी तथा विदेश मन्त्रालय वृत्तलगायतको ‘नेक्सस’ दिल्लीको अनुदार ‘स्थायी संस्थापन’ प्रसन्न थिएन। आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तकमा हिन्दुबहुल देश भनेर मोदीले नेपालप्रति नरम नीति लिन आँटेका छन् भनेर चिन्तित हुँदै त्यसो नगर्न खबरदारीसमेत गरेका कूटनीतिक सेवाका ‘भेटरान’ एमके रसगोत्राको भनाइ स्थायी संस्थापनको सोच बुझ्न काफी थियो; बुझ्न चाहेको भए। यस्ता कुराको सूक्ष्म ‘मनिटरिङ’ गरेर मोदीसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध, सम्पर्क र संवाद जारी राख्दै स्थायी संस्थापनलाई नेपाल नीतिमा हाबी हुनबाट रोक्ने ‘भिजन’ र क्षमता हामीमा  भएन। परिणाम, उनीहरू मोदीलाई नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लाउने हदसम्मन पु¥याउन सफल भए। आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटगत÷दलगत हितका लागि भित्र–भित्र भारतीय नेता र कूटनीतिज्ञहरूको चाकरी गर्ने तर बाहिर आदर्श र राष्ट्रवाद छाँट्नेहरूले देश हाँकुन्जेल त्यस्तो क्षमता कहिल्यै विकास हुने पनि छैन।
स्थायी संस्थापन र मोदी

नेपाललाई पेल्ने र अझ तराईलाई टुक्र्याएर भारतमै मिलाउनुपर्छ भन्नेसम्मका योजना गर्ने इन्दिरा गान्धीलाई आदर्श मान्ने र साना छिमेकीहरूसँग लिनेभन्दा दिने बढी गर्नुपर्छ भन्ने नीति प्रतिपादन गर्ने गुजराललाई सराप्नु सराप्ने स्थायी संस्थापनले मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलसमक्ष लबिइङ गरे। र, उनका माध्यमबाट मोदीलाई नाकाबन्दी आवश्यकै रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पु¥याउन सफल भए। भारतको आन्तरिक गुप्तचर एजेन्सी ‘आइबी’ मा लामो समय काम गरेर त्यसको प्रमुख रहिसकेको हुँदा ‘रअ’सँग पनि निकट सम्बन्ध रहेका डोबलप्रति मोदी अत्यन्त भरोसा गर्छन्। अहिले भर्खरै क्याबिनेट मन्त्रीसरह बनाइएका डोबलको राय छिमेक नीतिमा मोदी–२ मा पनि निर्णायक हुने देखिन्छ। अतः त्यो बिन्दुमा पनि हाम्रो सम्पर्क र संवाद ज्यादै आवश्यक छ।

जयशंकरहरूको भय पालेर बस्नुसाटो पछिल्लो समय नेपाल नीतिलाई राजनीतिक तहबाट हेर्ने प्रणाली अपनाउन इच्छुक देखिएका मोदीसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध, सम्पर्क र संवाद कायम गर्नतिर लाग्ने कि !

वास्तवमा, लामो समय गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री भएका मोदीसँग पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कूटनीति, विदेश नीति आदि सञ्चालन गरेको केन्द्रीय सत्ताको अनुभव थिएन। जसको फाइदा स्थायी संस्थापनले पछि लियो; खासगरी बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले। व्यावसायिक संस्था हुँदाहुँदै पनि इन्दिरा गान्धीको अग्रसरतामा सिर्जित माथ्ला ‘क्याडर्स’ धेरै नेहरू–गान्धी परिवारको छनोटका रहेका आदि कारणले कम्तीमा त्यस बखतसम्म पनि रअ उनीहरूप्रति नै धेरै निष्ठावान् थियो भनिन्छ। उसमाथि बढी भरोसा गरेकाले हो वा नेपाल नीतिलाई सुरक्षाको सीमित कोणबाट मात्र हेरेकाले, अथवा अझ नेपाललाई कुनै महŒवै नदिएर हो, पूर्ववर्ती कंग्रेसको सरकारले नेपाल नीतिको जिम्मा नै रअलाई सुम्पेको थियो। राजनीतिक तहबाट झिकेर नेपाल नीतिलाई सुरक्षा र कर्मचारीतन्त्रको जिम्मा छाडिदिएकै कारण प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आफ्नो १० वर्षे कार्यकालमा एकपटक पनि नेपाल भ्रमण गरेनन्।

नाकाबन्दी लगाउने रअको सिफारिसमा विदेश मन्त्रालय वृत्तको पनि सहमति नै थियो। नेपालको राजदूतबाट विदेश सचिवमा बढुवा भएर गई भर्खरै अवकाश पाएका श्याम शरण जो ‘१२ बुँदे दिल्ली सम्झौता’ गराउने र पछि राजालाई हटाउने भारतीय योजना तथा ‘मध्यस्थता’का एक प्रमुख पात्र थिए, सर्वाधिक सक्रिय थिए नाकाबन्दी लगाउन। एसडी मुनीजस्ता ‘नागरिक समाजका अगुवा’ त नाकाबन्दीका पक्षमा थिए नै; सत्ता बाहिरका दलहरूका ‘नेपाल विज्ञ’ वा नेपाल मामला हेर्न जिम्मा दिइएकाहरूको पनि नाकाबन्दीप्रति विरोध थिएन। त्यसै पनि विदेश नीतिका हरेक कुरामा भारतमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, बाहिर जसले जेसुकै भने पनि।
नाकाबन्दीका बाह्य र आन्तरिक पक्ष

नाकाबन्दी मधेसवादी दलहरूका मागअनुसार संविधान बनाएन भनेर दण्डस्वरूप लगाइएको थियो। जुन मागमा संघीय प्रदेशको सीमांकन, उनीहरूको प्रदेशलाई अधिकाधिक स्वायत्तता, नागरिकता प्राप्तिलाई उनीहरूले भनेबमोजिम खुकुलो पार्नेलगायतका मुद्दा थिए÷छन्। आफ्नो भ्रातृत्व र संरक्षकत्व रहेको तथा देशको सीमाञ्चलसँग जोडिएको मधेसको यस्तो ‘कन्टिच्युएन्सी’ गुमाउने काम कुनै दल गर्न चाहँदैनन्। भारतीय चासोका अरू विषय, जस्तैः सुरक्षा, जलस्रोत, गोर्खा भर्ती आदिमा बरु सबै दलको उत्तिकै चासो नहोला; तर मधेसका कुरामा त खासगरी बिहार युपीको भोट चाहिने दल, सत्तारुढ हुन् कि प्रतिपक्षी, दुवैको उत्तिकै चासो भइहाल्छ। मधेस र सीमाञ्चल राजनीतिको यो ‘फ्याक्टर’ अनि स्थायी संस्थापनको सल्लाह र दबाबजस्ता कुराको वशीभूत भएरै मोदी नाकाबन्दीको निर्णयमा पुगेका हुन्।

तर हामीकहाँका एकथरि मोदीविरोधी स्वघोषित प्रगतिशीलहरूले भारतीय कंग्रेसका नेताहरू मणिशंकर ऐ्ययर र शशि थरुर आदिले संसदमा बोलेका र अखबारमा लेखेका कुरा देखाउँदै उनीहरू नाकाबन्दीको विरोधमा थिए भन्ने गरेका छन्। तर ‘समय रहँदै हस्तक्षेप नगर्ने, अन्तिममा संविधान जारी हुने बेला मात्र एक्कासि विदेश सचिव पठाएर बनिसकेको संविधान बदल्न दबाब दिने’ मोदीको कार्यशैली र ‘टाइमिङ’ गलत थियो’ भन्ने मात्र उनीहरूको कथन हो। नाकाबन्दीको त उनीहरूले कुरै गरेका छैनन् भने संविधान  निर्माणमा भारतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पक्षमै अप्रत्यक्ष वकालत गरेका छन्। त्यस्तै नाकाबन्दी के कारण र कसका लागि गरियो भन्ने कुरा आफैं स्पष्ट बुझेका, देखेका र भोगेका नेपाली जनतालाई बेवकुफ सम्झँंदै भाजपाको सरकारले नेपाललाई पुनः हिन्दुराष्ट्र बनाउन दिएको दबाब नेपालले नमानेकैले नाकाबन्दी लगाइएको भनेर दिँउसै रात पार्न बाबुराम भट्टराई प्रभृति ‘जेएनयु’का नेपाली उत्पादनहरू लागिपरेका देखिन्छन्।

नेपाललाई आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र राष्ट्र’का रूपमा व्यवहार गर्न खोज्ने दिल्ली र स्वतन्त्र एवं सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रका हैसियतले राष्ट्रिय स्वाधीनता अभ्यास गर्ने काठमाडौँका परस्परविरोधी चाहनाबीच बेलाबखत घर्षण भइरहन्छ। यस्तोमा नेपाललाई गलाउन दबाब दिने अस्त्रका रूपमा दिल्लीले नाकाबन्दी प्रयोग गर्ने गरेको छ। चीनबाट हातहतियार किनेका कुरा वा व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कुरामै कंग्रेस सरकारले योभन्दा कडा नाकाबन्दी लगाएको थियो २०२७ र २०४५ सालमा। मोदी–१ को नाकाबन्दी पछाडिका कारण त्यसभन्दा भिन्न र संवेदनशील थिए। पहिलेका दुई नाकाबन्दीमा यो लगाउने पक्ष भारत मात्र थियो भने पछिल्लोमा नेपालकै आन्तरिक दल र एकथरि अभियन्तासमेत भारतका पक्षमा उभिएका थिए। त्यसैले हामीले आपूmकहाँको आन्तरिक असन्तोष सम्बोधन गर्दै नलगेमा दिल्लीमा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि नाकाबन्दीको खतरा रहिरहन्छ। यस्तोमा, जायज असन्तोष सम्बोधन गर्ने र नाजायज जतिसँग राजनीतिक रूपमा ‘काउन्टर’ गर्ने गरी प्रमुख दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न ढिला गर्नु हुन्न। जसको पहल सत्तामा हुने दलले गर्नुपर्नेमा त्यसो भइरहेको देखिएको छैन।

‘रियलाइजेसन’ र ‘कोर्स करेक्सन’
भूपरिवेष्ठित भएकाले पारवहनका लागि त निर्भर छँदै थियो, आफ्ना अविकासका कारण सहज आपूर्तिलगायत थुप्रै कुराका लागि भारतप्रति अत्यधिक निर्भर रहेको हँुदा नाकाबन्दीबाट नेपालले घुँडा टेक्छ भन्ने दिल्लीको आकलन थियो; जुन गलत साबित भयो। नेपालले साढे ५ महिनासम्म पनि नगलिकन, सीमित विकल्पकै रूपमा भए पनि बरु उल्टो चीनसँग पारवहन र आपूर्तिको सम्झौता गरेपछि भारतले हत्त न पत्त नाकाबन्दी फिर्ता लिएको हो; नेपाल चीनको प्रभाव क्षेत्रमा जाने भयले आत्तिएर। आफ्ना गल्ती र कमजोरीहरूको निरन्तर आत्मसमीक्षा गरिरहने मोदी र उनको पार्टी नेतृत्वले सम्भवतः ठूलै ‘रियलाइजेसन’ गरेरै होला, त्यसउप्रान्त नेपालसँगको सम्बन्धमा ‘कोर्स करेक्सन’ गरेको देखिन्छ।

र, अन्त्यमा
मोदीले आफ्ना विदेश मन्त्रीमा पूर्व विदेश मन्त्री एस.जयशंकरलाई नियुक्ति गरेपछि नेपालविरुद्ध फेरि नाकाबन्दी गर्नलाई नै यसो गरिएको भन्ने एकथरिको भनाइ निराधार र सतही छ। ‘संविधान जारी गर्ने काम दुई हप्ता रोकेर मधेसी दलहरूका माग समावेश हुने गरी जारी गर्ने’ मोदीको सन्देश लिएर आएका हुन् जयशंकर त्यस बखत। हो, उनको न अनुहार हसिलो थियो न प्रस्तुति नै विनम्र; थिए त उनी मोदीका दूत मात्रै। र, उनले त्यही काम गरे जुन दूतले गर्छन्। विदेश सचिवका हैसियतले नाकाबन्दी लाउने कुरामा उनको पनि भूमिका थियो होला, तर त्यो थोरै थियो र सहयोगीको मात्र थियो। कस्मिर र माओवादी समस्याजस्ता आन्तरिक सुरक्षाका कुरामा कडा नीति अपनाउन मोदीले अमित शाहलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्न सकिएला। तर जयशंकरका हकमा नेपाललाई हेरेर होइन, विज्ञता हेरेर मोदीले विदेशमन्त्री बनाएका हुन्। त्यसैले जयशंकरहरूको भय पालेर बस्नुसाटो कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा एजेन्सीको तहमा बेवारिसे छाडिएको नेपाल नीतिलाई पछिल्लो समय राजनीतिक तहबाट हेर्ने प्रणाली अपनाउन इच्छुक देखिएका मोदीसँग राजनीतिक तहमा सम्बन्ध, सम्पर्क र संवाद कायम गर्नतिर हामी लाग्ने कि !

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०४:४८ बिहीबार