नारायणमान बिजुक्छे

२०५८ साल असोज १८ गते संकटकालमा संसद् विघटन र स्थानीय निकायको म्याद थप नगरी देश जनप्रतिनिधिविहीन बनाइएको थियो। ६ महिनाभित्र संसद्को निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गर्न सकेन। त्यो सरकारले न स्थानीय निकायको पुनःस्थापना ग-यो न त निर्वाचन नै ग-यो। देशमा महंगी र भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा जनतामा निरासा व्याप्त थियो। सत्तासीन पार्टीहरू प्रति जनता असन्तुष्ट थिए।

त्यसकारण सुरुमा प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा जनसहभागिता न्यून थियो। आन्दोलनमा जिम्मेवारी लिएको संख्याभन्दा अत्यन्त कम मात्रै संख्यामा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेले सहभागी ल्याउने गरे। तर, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले आफूले जिम्मा लिएको भन्दा बढी सहभागिता गराउ“दै गयो।

राजनीतिक संकट साम्य पार्ने उपायको रूपमा संसद् पुनःस्थापनाको माग सबभन्दा पहिले नेमकिपाले उठाएको थियो, एमाले त्यो मागप्रति असन्तुष्ट थियो। बुद्धिजीविले समेत संसद् पुनःस्थापनाबारे थोरै लेखे। बेलायत र फ्रान्सका इतिहास र नजिरबारे राजनीतिक दल र बुद्धिजीवी जानकार थिएनन् कि त ...

त्यस्तो संकटका बेला एमाले आन्दोलन छोडेर ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारमा गयो। एमालेले तत्कालीन राजासमक्ष प्रधानमन्त्री पाउन बिन्तीपत्र हाल्यो। २०६१ साल माघ १९ गते राजाले सरकारबाट हटाएपछि जनतास“ग माफी मागेर एमाले र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस आन्दोलनमा सामेल भए। जनमोर्चाका नेता दिलबहादुर श्रेष्ठ भारतले नेका (प्रजातान्त्रिक) र एमालेलाई आन्दोलनमा सहभागी गराउन दबाब दिएको भन्दै नेमकिपालाई प्रष्ट बताउन आए। जनतालाई आकर्षित गर्न एमालेले ‘समावेशी लोकतन्त्र’ को कुरा उठाएको थियो। नेमकिपाले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकशाही, जनवाद, प्रजातन्त्र एउटै भएको प्रष्ट पा-यो।

नेमकिपाले पु“जीवादी गणतन्त्रले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने बताउ“दै गयो। पु“जीवादी गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा तात्विक अन्तर नहुने भन्दै जनतालाई सचेत पार्ने काम पनि भए, जुन कामको अहिले पुष्टि हु“दैछ। सात दलको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादीलगायतको योगदान थियो।

२०६२ मा नेमकिपाले आयोजना गरेको भक्तपुरदेखि काठमाडौंसम्म विशाल पैदल -याली ग-यो। त्यो -यालीले आन्दोलनमा उर्जा थप्ने काम ग¥यो। विदेशीका भरमा आन्दोलन गर्न नहुने, नेपाली जनताकै सहयोगमा आन्दोलन गर्नुपर्ने नेमकिपाको जिकिर थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएका कारण जनता आक्रोशित थिए।

नेमकिपालाई थाहै नदिई अरु दलले भारत गई १२ बु“दे सम्झौता गरे। नेमकिपाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्ने र त्यसको विरोध पनि गर्ने नीति लिएको थियो। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला राजाले सात दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरे। विभिन्न देशका राजदूत आएर संसद्को पुनःस्थापनाको माग छोडी सरकारमा जान दबाब दिएका थिए। २०६३ वैशाख ९ गते नेमकिपाको नेतृत्वमा भक्तपुर–काठमाडौं भयो। थापाथलीमा गोली चल्यो। आन्दोलन दबाउन खोजियो।

२०६३ वैशाख ११ गते राजाद्वारा संसद पुनःस्थापना भयो। एमालेले सोही दिन मात्रै संसद पुनःस्थापनाको माग गर्ने निर्णय ग-यो। एमालेमा ‘मरेको मान्छे ब्यु“ताउन सके मात्रै संसद् पुनःस्थापना हुन्छ’ भन्दै केपी ओलीबाट सुरुदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो। तर, नेमकिपाले सुरुदेखि नै संसद पुनःस्थापनाको माग गरेको थियो। समय क्रममा त्यो मागको औचित्य पुष्टी भयो। बेलायतमा संसद् पुनःस्थापना भएको थियो भने फ्रान्समा टेनिस कोर्टमा संसद् बैठक बसेको थियो।

आफ्ना चाहना पूरा गर्न राजा बाधक देखेको हु“दा १२ बु“दे सम्झौतामा आफूले सहयोग गरेको भारतले खुलासा ग¥यो। गणतन्त्र स्थापनापछि शासक दलका नेताले जनआन्दोलनको भावना बिर्से। जनतालाई नोकर ठानेर गणतान्त्रिक शासकहरू ‘नया“ खान्दानी’ बने। हिजो ‘राजा’ले गरेका काम आजका ‘शासक दल’ले गर्न थाले। तयसले जनतामा शासक दल र गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्दैछ।

निर्वाचनमा पैसाको छेलोखेलो गरी गुण्डा, तस्कर, कालाबजारी, कर छलुवा, ठेकेदारहरूलाई शासक दलहरूले उम्मेदवार बनाए र तिनीहरू जितेर अहिले पु“जीको नाफा र ब्याज खोज्दैछन्। जनताको इच्छा, आकांक्षा पूरा नभएका कारण जनताको आन्दोलन खुला र गुप्त रूपमा चालू रहनेछ।

(नागरिक संवाददाता कृष्ण किसीसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०४:११ बुधबार