उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने विकास निर्माणका कामको उद्देश्य अनियमितता घटाउने हो। तर हामीकहाँ ठीक उल्टो अभ्यास भइरहेको छ। स्थानीयस्तरमा हुने यस्ता गतिविधिमा पनि अनियमितता देखिनु नैतिकता स्खलनको चरम रूप हो। शक्तिमा हुँदा जोसुकै अनियमिततामा संलग्न हुन्छन् भने त्यसले राष्ट्रिय चरित्र निर्माणमै असर पार्छ। यसले आमनागरिकमा विश्वासको संकट खडा गर्छ। ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने तथ्य पुनर्पुष्टि हुन्छ। यसकारण पनि राज्यका जुनसुकै निकायमा भएका खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। विकास निर्माणका निम्ति छुट्याइएको राष्ट्रिय बजेट सदुपयोग हुँदैन भने त्यसले हामीलाई भविष्यमा बहुआयामिक असर पर्छ। एक, अनियमितता गर्नेहरूले समाजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउँछन्। दुई, मुलुकका अत्यावश्यक विकास निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा भविष्यमा थप महँगोमा त्यही संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ।

ठूला विकास आयोजनामा हुने अनियमितताको अन्तहीन शृंखला त देखिएकै छ। ती आयोजनालाई कुनै न कुनै रूपमा दोहन गर्ने ठेकेदार, राजनीतिककर्मी र कर्मचारीको अपवित्र गठबन्धन कारक बनेको छ। त्यो माथिल्लो स्तरमा हुन्छ। तल्लो तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने विकास निर्माणका काममा पनि त्यस्तै रोग देखिएको छ। त्यस्तो रोगको पहिचान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकजस्ता संवैधानिक अंगले गरिसकेका छन्। तर त्यसलाई निराकरण गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ। बरु अनियमितताले थप व्यापकता पाउँदै गएको यसले देखाउँछ। समाजले जहिलेसम्म भ्रष्टाचारजन्य कामलाई दुत्कार्दैन तबसम्म यसबाट छुटकारा पाउन मुस्किल छ। जसले जसरी कमाइ गरे पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति यसको कारक बन्न पुगेको छ।

स्थानीय तह उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार १ करोड रुपियाँसम्मको विकास आयोजना त्यही तहको सहभागितामा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यसका निम्ति मुलुकभरि १ खर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन भएको छ। तर यसरी हुने खर्चको पारदर्शितामै प्रश्न छ। यो स्थितिबारे अख्तियार र महालेखा दुवैले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन्। करिब १५ खर्बको बजेटमा १ खर्बभन्दा बढी रकम यसरी दुरुपयोग हुनु भनेको आफैँंमा डरलाग्दो अवस्था हो। आज स्थानीय तहमा रहेर अपारदर्शी व्यवहार गर्ने व्यक्ति नै भोलि प्रदेश वा संघ तहमा कार्यरत हुने मौका पाउँदा अनियमितताको विशिष्टीकरणबाहेक केही हुने छैन। सानो होस् वा ठूलो, सबैखाले अनियमितताप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउनुपर्छ। त्यो नीति सरकार वा संवैधानिक निकायको मात्र होइन, व्यक्तिको पनि हुनुपर्छ। अनधिकृत कमाइलाई मान्यता नदिने प्रवृत्ति विकास हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। उपभोक्ता समिति बनाउने र प्राप्त बजेटलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति कति भयाबह बनेको छ भन्ने कुरा अख्तियारलगायतका निकायमा आएका उजुरीको चाङबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। पिउने पानी, सिँचाइ, वन, मध्यवर्ती, पशुपन्छी, स्थानीय तहलगायतमा यस्ता उपभोक्ता समिति सक्रिय छन्। यी समितिलाई क्रियाशील गराउनुसँगै तिनलाई जवाफदेही बनाउने गरी बजेट खर्चको व्यवस्था मिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

एकातिर, ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनाका निम्ति समयमा बजेट खर्च नहुने रोगले मुलुक आक्रान्त छ। अर्कोतिर, उपभोक्ताले गरेका काममा पनि बजेटमात्र खर्च हुने अवस्थाले मुलुकलाई अधोगतितर्फ लैजान सक्छ। झण्डै ३ लाख ५० हजारको संख्यामा रहेका उपभोक्ता समितिको काम कारबाही पारदर्शी रह्यो भने त्यसले विकास निर्माणका काममा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यतिमात्र होइन, राम्रो काम संक्रामक बनेर सबैतिर फैलिन थाल्यो भने योभन्दा ठूलो रकमको कामसमेत गराउन सजिलो हुन्छ। त्यसका लागि यस्ता साना आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय उपभोक्ता समिति आफैँं सशक्त बन्नु उचित हुन्छ। यस्ता उपभोक्ता समिति बजेट दुरुपयोगकै निम्ति बन्नु र तिनलाई पनि माथिल्लो तहबाट मलजल हुने हो भने आमजनमानसमा वितृष्णा हुन्छ। अहिले सानो बजेटमा बन्ने काम नहुने हो भने त्यसैका निम्ति भोलि धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ हुन नदिन सानोभन्दा सानो रकमको खर्चमा समेत ध्यान पु¥याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। अहिले भइरहेको दुरुपयोगलाई महालेखाले अझ मिहिन हिसाबले औंल्याउने र अख्तियारले कारबाही गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ। गलत गर्ने उपभोक्ता समिति कारबाहीमा परे भने भविष्यमा सबैलाई सचेत बनाउन पनि मद्दत गर्छ। लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा भ्रष्टाचारले संस्थागत हुने मौका पाएको हो। त्यसको विकृति यी उपभोक्ता समितिमा देखिएको हो। त्यो विकृति निराकरणका लागि अख्तियारको सक्रियता अनिवार्य छ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०४:२९ बुधबार