नेपाल वायु सेवा निगमले २ वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा भएका अनियमितता छानविन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको ४ महिना पुगिसके पनि प्रतिवेदन आउन सकेको छैन। प्रतिवेदन नआएको मात्र होइन, आयोगका सदस्य नै यसबारे बेखबर छन्। सरकारले २०७५ पुस १९ गते पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ४५ दिनभित्र आयोगले प्रतिवेदन दिने घोषणा गरेका थिए। अहिले उनैंलाई थाहा छैन कि आयोग के गर्दैछ।  

वाइड बडी खरिदमा अनियमितताको शंकापछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा छानबिन सुरु गरेको हो। त्यसले तत्कालीन मन्त्री, सचिवलगायत सरोकारवाला कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्देशन दिनासाथ एकाएक सरकार आयोग गठनको निर्णयमा पुगेको हो। सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो छानबिनका आधारमा निर्देशन दिँदादिँदै अनायासै अर्को आयोग गठनको उद्देश्य प्रष्ट थियो– अनियमिततामाथि कारबाही हुन नदिनु। जुन उद्देश्यमा सरकार सफल भएको छ।
यो नै एकमात्र घटना होइन। ३३ किलो सुन प्रकरण त्यति बेलासम्म छानबिनमा रह्यो, जतिबेलासम्म सरकारले त्यसलाई अघि बढाउनु आवश्यक ठान्यो। ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ’ भनेजस्तो भएपछि त्यो थान्को लाग्यो। स्पष्ट भइसकेको छ– यसमा अब थप खोजी हुने छैन।

राज्यका तीन प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको निवास रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेको खबर ‘हटकेक’ बनिरहेको छ। शारदाप्रसाद त्रिताल समितिले राजनीतिक प्रभावका आधारमा व्यापारी र नेताले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा पारेका तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यो प्रक्रिया त्यतिबेलासम्म तीव्र गतिमा अघि बढ्यो, जतिबेला सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको ८ आना जग्गा ललिता निवासका जग्गाधनीमध्ये एक हुन पुगेको छ। अब यसमा पनि छानबिन आयोग बनाउने कुरा भइरहेको छ। सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले पौडेल ‘ठगीमा परेको’ बताइसकेका छन्। फेरि एक सातापछि उनैले भनेका छन्– सो प्रकरणमा जोसुकै हुन् छानबिन रोकिँदैन, चाहे विपक्षी दलका नेता हुन् वा सत्तापक्षकै नेता। सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितता देख्नासाथ कारबाही अघि बढाउने वा अख्तियारलगायत निकायलाई छानबिन निम्ति प्रेरित गर्नेभन्दा त्यसलाई ढाकछोपको नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक कार्यक्रममै पार्टी महासचिव पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको ८ आना जग्गा मोहीबाट लिएको स्पष्टीकरण दिएर बाँकी जग्गाको भविष्य के हुन्छ भन्ने शंकाको स्थिति पैदा गरिदिएकी छन्। उनीभन्दा अगाडि बढेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख १७ गते नेकपा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने– हाम्रो पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि त्यहाँ जग्गा किन्नुभएको रहेछ... उहाँले जग्गा खरिद गरेको हो, हडपेको होइन। खरिद गर्नु र हडप्नु फरक–फरक कुरा हुन्।

ललिता निवास प्रकरणले ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ अर्थात् ‘हजुरिया पुँजीवाद’ को मौलाउँदै गरेको अनुहार सामुन्ने ल्याइदिएको छ। सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई खुसी पार्दै केही व्यापारीले सार्वजनिक जग्गा, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर आदिमा आफ्नो पहुँच बढाउँदै गएका छन्। केही व्यक्तिको व्यवसाय हलक्कै बढ्नुपछाडि यस अवधिमा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा प्रमुख कारण रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। पौडेललाई ८ आना जग्गा किनाएर भूमाफियाले फाइदा उठाएछन् भन्ने बुझ्न सर्वसाधारणलाई यतिबेला गाह्रो भएको छैन। सँगै राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी ‘उपयोग’ गरिँदो रहेछ भन्ने खुलासा पनि यसले गरेको छ।

समय कति फरक भएछ भने कुनैबेला मोदनाथ प्रश्रितले ‘गौथली गुँड’ बनाउँदा सहरमा निकै ठूलो हल्लीखल्ली भएको थियो। उनले त्यो घर बनाउने बेलामा को÷कोबाट कति सापटी लिइयो भन्ने पनि सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो सापटी उनले क्रमशः बुझाउने गरी लिएको तथ्य सार्वजनिक गरे पनि धेरै पछिसम्म अप्ठ्यारो पार्ने विषय बनेको थियो। तर अहिले आएर प्रश्रितले जसरी घर बनाउँदा अप्ठ्यारो मान्नु नपर्ने अवस्था आइसकेको छ। प्रश्न वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीतिर मात्र सोझिँदैन। जोसुकै सत्तामा रहे पनि तिनलाई उपयोग गरी आफूले चाहेअनुसार राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न सकिने व्यवस्था अहिले छ। यस्तो प्रवृत्तिका निम्ति २०४६ पछि सत्ता राजनीतिमा आएका कम्युनिस्ट र कांग्रेस सबै सरकार र नेता सहयोगी बनेका छन्। यसले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइएको छ। अर्थात् अहिले राजनीति सबैभन्दा सुरक्षित व्यवसाय हो जहाँ नाफा निश्चित छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो छानबिनका आधारमा निर्देशन दिँदादिँदै अनायासै अर्को आयोग गठनको उद्देश्य प्रष्ट थियो– अनियमिततामाथि कारबाही हुन नदिनु। जुन उद्देश्यमा सरकार सफल भएको छ।

होटल खोल्न होस् वा कुनै व्यवसाय गर्न सार्वजनिक जग्गा दिइन्छ भने त्यसमा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। यसरी कुनै पनि व्यक्तिले व्यवसाय सञ्चालन गरे भने राज्यलाई पनि लाभ हुन्छ र राज्यबाट अस्वाभाविक लाभ लिएको पनि ठहर्दैन। आखिर लोकतन्त्र भनेको सबैलाई बराबरी प्रतिस्पर्धा (लेभल प्लेइङ फिल्ड) सिर्जना गर्ने पनि हो। सरकारी जग्गा अहिलेका सरकार हुन् वा पहिलेका सबैले आफूलाई अनुकूल हुने व्यापारिक घरानालाई दिएको देखिन्छ। सहरका मध्यभागका बन्दै गरेको भव्य भवनहरूले यसको खुलासा गर्दैन र ?

भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अँगालेका प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितता देख्नासाथ कारबाही अघि बढाउने वा अख्तियारलगायतका निकायलाई छानबिन निम्ति प्रेरित गर्नेभन्दा त्यसलाई ढाकछोपको नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। अनियमिततामा कारबाही सुरु हुनासाथ छानबिन आयोग वा समिति गठन गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो लामो समय टरेर जाने खतरा हुन्छ। वाइड बडीको छानबिन आयोग गठनले यही देखाइसकेको छ। अब ललिता निवास प्रकरणको भविष्य पनि यही हो। हुन त यसमा कारबाही हुने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि बोलेका छन्।

अझ खतरा त के छ भने अहिले देशैभरिबाट भूमाफियाका बारेमा आएका समाचारको बाढीमा यो पनि आफैं हराएर जाने निश्चित छ। आखिर प्रेस वा पाठकले कति दिन यो विषयलाई अगाडि बढाउलान् ? अहिलेको सरकार बनेपछि उठेका कतिपय महŒवपूर्ण सवाल कुनै निष्कर्षमा नपुगी हराएका छन्। जसरी ३३ किलो सुन हाम्रो स्मृतिबाट हराइरहेको छ, त्यसैगरी ललिता निवास प्रकरण पनि हराउनेछ। केही समययता निश्चित व्यापारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच ‘अपवित्र गठबन्धन’ देखिन थालेको छ। सामान्यतः लोकतान्त्रिक मुलुकमा ‘स्वार्थको बझान’ हुने स्थिति आउन नदिन राजनीतिक नेतृत्व प्रयत्नशील हुन्छ। कथं व्यापारिक क्षेत्रलाई लाभ पु¥याउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनासाथ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ। तर यही स्थिति हाम्रो मुलुकमा देखिँदैन। सिधा ‘स्वार्थको बझान’ देखिए पनि त्यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ।

विदेशी लगानीको एनसेल लाभकर विवाद यतिबेला फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संयुक्त इजलासले लाभकर असुल गर्न आदेश दिएलगत्तै ठूला कर कार्यालयले दिएको म्याद गुज्रिने बेलामा एकाएक मुद्दा फेरि सर्वोच्च पुगेको छ। यो कम्पनीलाई कर नतिर्न प्रेरित गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै थियो। तिनकै इसारामा करकै तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माले उसलाई कर नलाग्ने घोषणा संसद्को समितिमै गरेका थिए। ‘राज्यलाई तिर्नुपर्दैन, हामीलाई तिरे हुन्छ’ भनेर सलामी लिने प्रवृत्तिको विकास कसले गरायो ? यसमा कुनै खोजबिन हुनुपर्दैन ? एनसेल प्रकरणमा देखिएको रन्थमोलको पनि त खोज÷अनुसन्धान हुनुपर्ने हो।   

भ्रष्टाचार सर्वदलीय सहमतिमा चलेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता नारायणमान बिजुक्छेले कुनैबेला भनेका थिए– हामी इमान्दार मौका नपाएका कारणमात्र देखिएका रहेछौं। यथार्थ यही हो। सत्तामा पुगेपछि एकाएक बढ्ने हैसियतले यो पुष्टि गरेकै छ। सत्तामा पुगेर फर्केपछि पनि उही हैसियतमा रहेका थोरै नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र लाज जोगाएका छन्। तर कमाउनेको भीडमा यिनीहरू कतै हराइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि शनिबार ३८ किलो सुनदेखि ललिता निवाससम्मका घटना विगत सरकारका पालामा भए पनि अहिले आएर उजागर भएको श्रेय लिएका छन्। ‘जुन सरकारले यी विषयलाई बाहिर ल्यायो, त्यही सरकार त्यसको कोपभाजनमा पर्नु दुःखद हो’– उनले भनेका छन्। घटना उजागर हुनु एउटा पक्ष हो, कारबाहीको सुनिश्चितता भने अर्को पक्ष हो। आयोग, छानबिन आदिमा यी प्रसंग हराएर नजाऊन्।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ०३:२२ आइतबार