प्रत्येक वर्ष ३ मईलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। यस दिवसका लागि तय भएको नारा हो– ‘लोकतन्त्रका निम्ति सञ्चार भ्रामक: समाचारको समयमा पत्रकारिता र निर्वाचन’। केही वर्षयता पत्रकारितासँगै जोडिएर आउने गरेको शब्द ‘फेक न्युज’ अर्थात् भ्रामक समाचार हो। र, यसलाई वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग गरेका छन्। आफूप्रति आलोचक रहेका सञ्चार माध्यमलाई ‘फेक मिडिया’को आरोप लगाउँदै आएका छन्। वास्तवमा अहिले सञ्चार माध्यमले आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्था देखिएको छ। लोकतन्त्रको संरक्षण र सबलीकरणका लागि सञ्चार माध्यम अपरिहार्य छ। तर यसविरुद्ध फैलाइएको कालो बादल नफाट्ने हो भने अन्ततः त्यसले नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गराउँछ।

यस पटकको ‘लोकतन्त्रका निम्ति सञ्चार : भ्रामक समाचारको समयमा पत्रकारिता र निर्वाचन’ नारा वर्तमानका चुनौती उजागर गर्ने उद्देश्यले तय भएको हो। पत्रकारिताले लोकतन्त्रका निम्ति अकुण्ठित, बहुलवादी, स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा योगदान गर्न कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा पत्रकारिताले यसअघि कहिल्यै अनुभव नगरेको तनाव अहिले महसुस भएको छ। निर्वाचन परिणाम, त्यसपछिको राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ र मतदान प्रक्रियामा समेत यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ। धेरै मुलुकमा राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यम दुवैथरीले विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था छ। राजनीतिक डिस्कोर्समा देखिएको धुव्रीकरणले शान्तिपूर्ण निर्वाचनका साथै प्रेस स्वतन्त्रतामा समेत असर परेको छ।
प्रेसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको अवस्थामा समग्र राजनीतिक प्रक्रिया कमजोर बन्न पुग्छ। अहिले प्रेसलाई निरुत्साहित गर्दा राजनीतिक क्षेत्रले आफू सफल भएको महसुस गरिरहेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेतृत्व प्रेसविरुद्ध खनिने गरेको छ। आफूले मुलुकको परिवर्तनका निम्ति योगदान गरेको तर प्रेसले त्यो नबुझेको झैं गरी धारणा व्यक्त गरिरहँदा कालान्तरमा त्यसले आम जनमानसमै अविश्वासको अवस्था आउन सक्छ। प्रेसलाई होच्याउने राजनीतिक नेताहरूको पछिल्लो प्रवृत्ति संक्रामक रूपमा फैलिएको छ। त्यसमा पनि सञ्चार क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीले व्यक्त गर्ने धारणाले प्रेसलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थामा पु-याएको छ।

यो विषम परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले युनेस्कोको सिफारिसमा सन् १९९३ देखि यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो। प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत सिद्धान्तलाई सम्झिन, विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न, सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा गर्न र कामको सिलसिलामा मारिएका पत्रकारको सम्झनाका निम्ति यो दिनलाई उपयोग गरिँदै आएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारितालाई सुरक्षित राख्न सकेको खण्डमा मात्र द्वन्द्व समाधान र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रेसले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले प्रेसको भूमिकालाई बुझेकै कारण यो गुरुत्तर जिम्मेवारीका निम्ति अग्रसर गराएका हुन्। अन्यथा, राज्यसँग शक्ति र स्रोत दुवै हुन्छ। एउटा कमजोर कलमलाई सार्वजनिक पदमा रहेका शक्तिशालीका कामकारबाहीबारे बुझ्न र लेख्नका निम्ति अवश्यै प्रोत्साहित गरिने थिएन। पछिल्ला वर्ष प्रेसका ‘वाचडग फङसन’ (निगरानी गर्ने काम) मै अवरोध आएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरूमा चुलिएको दम्भ र शक्तिले यो अवस्था आएको हो। तर, यसले कालान्तरमा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने हेक्का राख्न सकेको देखिएको छैन।

पत्रकार लोकतन्त्रका रक्षकमध्येका हुन्। नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारवादी र अन्य पेसा व्यवसायीको लोकतन्त्र रक्षाको आ–आफ्नै भूमिका छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका प्रेसलाई छ। नागरिकलाई जानकार बनाउन प्रेसले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तथ्यको खोजी गर्दै सत्यसम्म पुग्न प्रेसले जति मिहिनेत गर्छ, त्यति नै सर्वसाधारण जानकार हुन्छन्। आफ्नो क्षेत्रमा आएका करदाताले बुझाएको रकमको लेखाजोखादेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको भूमिकामा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्नसक्ने वातावरण सूचनाले मात्र उपलब्ध गराउन सक्छ। जति धेरै जानकारी सर्वसाधारणमा पु¥याउन सकियो, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। यसकारण पनि प्रेस प्रजातन्त्रको पहरेदार शक्ति हो। असल राजनीतिक व्यक्तिहरूले प्रेसलाई त्यो भूमिकाका लागि प्रेरित गर्छन्, त्यसका लागि भयको वातावरण सिर्जना गर्दैनन्। हामीकहाँ आज के भइरहेको छ ? लोकतन्त्रका सबैजसो आन्दोलनमा प्रेसले अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर, आज प्रेसले राज्यद्वारा सिर्जना गरिएको वातावरणबाट भयभीत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’ नामको तरबार प्रेसको टाउकोमा राखिएको छ। यसैको सिकार भई अनलाइनमा कार्यरत पत्रकारहरूले अनाहकको थुना र हैरानी भोग्नुपरेको छ। पत्रकारिता पेसालाई आज फौजदारी अपराधको परिभाषाभित्र राखेर खुम्च्याउन खोजिएको छ। सत्तामा रहेका बेला सबैको मुख थुन्न र आफूलाई शक्तिशाली देखाउन रहर लाग्न सक्छ। तर त्यसले कालान्तरमा सिंगो राजनीतिक प्रणालीलाई दूषित बनाउन सक्छ भन्ने हेक्का राखेको भने देखिएको छैन। प्रेसको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकारको ध्यान भने त्यतातिर जान सकेको देखिएको छैन।

आज अमेरिकादेखि संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिएको भारतसम्मका पत्रकारको अवस्था कमजोर छ। हिजो प्रेसले जसरी भूमिका खेल्थ्यो, आज त्यसमा कमी आउन थालेको छ। प्रेसको क्षमतालाई कम गर्न राजनीतिक नेतृत्व आफैं सक्रिय भएको छ। एकातिर सूचना प्रविधिको उत्थानले प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा प्रसारक÷प्रकाशकको स्थानमा पु¥याएको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र प्रेसले खोज्ने सामग्री र सूचनाको प्रामाणिकताका निम्ति खेल्ने भूमिकालाई कमजोर पारिँदै छ। परम्परागत रूपमा रहेको प्रामाणिक सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रेसको भूमिका बलियो बनाउनैपर्छ। यही विशिष्ट कार्य नै आजको सामाजिक सञ्जालभन्दा फरक हो। व्यक्तिले दिने सूचनाको विश्वसनीयता भन्दा परम्परागत प्रेसले संगठित रूपमा गर्ने पत्रकारिता अभ्यासबाट आउने जानकारीले समाजलाई जानकार बनाउन मद्दत गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) का अनुसार सन् २०१८ मा मात्रै ९४ जना पत्रकार आफ्नो कामको सिलसिलामा मारिएका छन्। पत्रकारका लागि सबैभन्दा खतरनाक मुलुकको सूचीमा अफगानिस्तान, मेक्सिको, यमन, सिरिया र भारत रहेका छन्। छिमेकी भारतमा मात्रै गत वर्ष कस्मिरका पत्रकार सुजात बुखारीलगायत सात जनाको हत्या भएको छ। नेपालमा पत्रकारको हत्या नभए पनि कानुनी संरचनागत समस्या सिर्जना गरिँदै छ। नयाँनयाँ कानुन ल्याउने नाममा यस क्षेत्रको कुनै सल्लाह र सुझावलाई वास्तासमेत गरिएको छैन। अतः यो दिनको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन राज्यलाई प्रेरणा मिलोस्। यही नै हाम्रो कामना छ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०४:१५ शुक्रबार