प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग देश विकासको दरो प्रतिबद्धता छ भनी शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ। त्यस्तै प्रम देशबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्न चाहन्छन् भनी विश्वास गर्ने आधार पनि भेटिन्छन्। दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्वसँग माथिका दुई सोच हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ सामान्य हो तर यो हुन्छ कसरी ?

यथास्थितिमा देशलाई विकासको पथमा लग्ने सोच र भ्रष्टाचार न्यून गर्छु भन्नु वाग्मतीमा तुरुन्तै स्वच्छ पानी बगाउँछु भनेजस्तो हो। नेपाललाई समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन सबैभन्दा ठूलो बाधक निसंकोच भन्न सकिन्छ– भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार नेपाली समाजको स्थापित स्वीकार्य मान्यता भएको छ। सामाजिक उचाइको मापदण्ड भएको छ। यसबाट उन्मुक्ति पाउन वा यसलाई क्रमशः न्यून गर्दै अगाडि बढ्न शासनतन्त्रमा सामान्य सुधारबाट सम्भव नै छैन। प्रम भ्रष्टाचारलाई  सर्जरी गर्न मानसिकरूपले तयार हुनुपर्छ। तर प्रम मानसिकरूपमा भ्रष्टाचार न्यून गर्न तयार छन् भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट पनि अहिलेसम्म फिटिक्कै देखिएन।

‘कुकुरले विजुलीको खम्बा र कम्युनिस्टले जग्गा’ देख्नै नहुने भन्ने उखान अगाडि बढेको छ नेपालको सामाजिक सञ्जालमा। यस्तो उखान नेपाली समाजबीच स्थापित हुँदै जानुमा भर्खरै कम्युनिस्ट नेताको संलग्नतामा राजधानीका महŒवपूर्ण जग्गा विभिन्न व्यापारिक घरानाबीच वितरण गर्नाको कारणमात्र भएको होइन। आर्थिकरूपले उपयोगी र उत्पादनमुखीजग्गाको लोभ नेपाली समाजमा नहुँदो हो त नेपाल एकीकरण पनि सम्भव थिएन भनी एकथरी विश्लेषक भन्छन्।

जग्गाको स्वामित्व कानुनी र गैरकानुनी जुनरूपमा भए पनि कायम गरी समाजमा श्रेष्ठ बन्ने मानसिक रोगबाट नेपालका राजनीतिकर्मी, उद्योगपति, समाजसेवी र सर्वहारासम्म सधैँसबै लालायित रहन्छन्।

पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य बिस्तार गर्ने ‘मिलिसियाहरू’ को प्रेरणा स्रोत नै धान फल्ने जग्गा थियो भनी धेरै कोणवाट इतिहासकारहरू भन्ने गर्छन्। नेपालमा धनसिर्जना र उत्पादन आर्जन गर्ने ‘मिलिसिया सोच’ आजको होइन, ऐतिहासिकरूपले यसको सम्बन्ध छ। कतिपय सामाजिक अभियन्ता कम्युनिस्ट दर्शन नै मिलिसिया सोचबाट नेपालमा विकसित भएको छ भनी टिप्पणी गर्न पछाडि पर्दैनन्।

ऐतिहासिकरूपमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली  समाज निर्माणका आधारबारे सामाजिक अभियन्ताहरूले गर्ने विश्लेषण र बहसको आफ्नो ठाउँमा महत्व छ। यो बहस अझै घनिभूत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। औद्योगिक क्रान्तिको कुनै अंकुरसमेत प्रस्फुटन नभएको नेपालमा समाज निर्माणको आधार जग्गा स्वामित्वबाट मात्र निर्धारण भएको कुरालाई धेरै बहस नै गर्नु नपर्ला जस्तो लाग्छ। त्यसैले जग्गाको महत्व नेपालमा शक्ति, सम्पत्ति र श्रेष्ठता कायम गर्न अझै पनि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको छ। जग्गाको स्वामित्व कानुनी र गैरकानुनी जुनरूपमा भए पनि कायम गरी समाजमा श्रेष्ठ बन्ने मानसिक रोगबाट नेपालका राजनीतिकर्मी, उद्योगपति, समाजसेवी र सर्वहारासम्म सधैँसबै लालायित रहन्छन्। मध्यम र निम्न मध्यम वर्गको पृष्ठभूमिबाट सत्तामा पुगेका प्रमदेखि पियनसम्मको जग्गा मोह जगजाहेर छ नेपालमा।

नेपालमा भ्रष्टाचारका अनेक आयाम छन्। ती सबै भ्रष्टाचारले अन्तिम विश्राम लिने ठाउँ भने जमिनमा छ। जग्गाको सतहमा गएर भ्रष्टाचार टाँसिएपछि सबै भ्रष्टाचारले समानाताको सामाजिक पहिचान निर्माण गर्छ। केही उदाहरणबाट नेपालमा भ्रष्टाचारप्रति शक्ति हुनेको सोच कसरी विकसित हुँदैछ भनी यहाँ राख्नु उचित ठानेँ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सरकारी संस्थाका एकजना हाकिम भ्रष्टाचारको केसमा जेल पर्ने भए। घर परिवारमा कुनै चिन्ता थिएन। हाकिमले अकुत सम्पत्ति जोड्ने क्रममा उनको खानपान र उठबस परिवारलाई चिन्ताको विषय थियो। हाकिमले अकुत सम्पत्तिमा तिर्नुपर्ने जरिवानाभन्दा दशौँ गुना बढी सम्पत्ति कमाएका थिए। अदालतमा न्यायाधीश भन्दा प्रभावशाली हुने ‘वकिलहरूको झुण्ड’ लाई तिनले इष्टमित्र बनाएका थिए। वकिलले चिन्ता गर्नुपर्दैन भनी परिवार र हाकिमलाई विश्वस्त पारेका थिए।
परिवार जरिवाना तिर्दा खुसी थियो। हाकिमकी श्रीमती अबश्रीमान् जेलमा केही महिना वसेर स्वास्थ्य सुधार गर्छन्। योग गर्छन्। शान्ति पाउँछन् भनी प्रशन्न थिइन। भयो पनि त्यस्तै। हाकिम अठार महिनापछि स्वस्थ भएर घर फर्किए। घरमा खुसियाली आयो। भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति र नेपालभरी फिँजिएको जमिन अब सबै वैध भयो। अहिले उनको घरमा राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूको जमघट हुन्छ। यो चक्र छ नेपालमा, राजधानीमा।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र सबै कुरा जान्दछन्। तर राज्यको भूमिकामा जनताप्रतिको पहिलो दायित्व भने बिर्सन्छन्। चुक यहीँ भयो। सरकारी सेवा र सुविधाका लागि भ्रष्टाचार व्याप्त छ। जब राज्यसँग सेव/सुविधा लिँदा नागरिक भ्रष्ट हुनुपर्छ तब निःसन्देह प्रम ओली अपराधी हुन्छन्।

जमिन भ्रष्टाचारको अर्को आयाम पनि हेरौँ। राजधानीका अधिकांश निजी अस्पताल नदीको किनारमा अवस्थित छन्। किन ? सबैलाई थाहा छ– नदीको किनारमा थोरै जग्गा किनेर नदी छेउको सरकारी जग्गा सहजै कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर। सुकुमवासी बस्तीलाई नदी किनारबाट हटाउन संभव होला सहर सफाइको अभियानबाट। तर निजी अस्पताल सञ्चालकले राजधानीमा कब्जा गरेका सरकारी जग्गाबाट तिनलाई हटाउन सम्भव छैन। यस्तो सम्भव नहुनुमा तिनले लालपुर्जा नै नयाँ बनाएर सरकारी जग्गा कानुनी हैसियतबाट कब्जा गर्छन्। निजी अस्पताल र स्कुल खोल्न जुन आँट नेपालका तथाकथित उद्यमीले देखाएका छन् त्यसको पछाडि जग्गा प्राप्तिको मनोविज्ञान पनि प्रमुख छ।

प्रम ओली भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीझैँ भन्ने गर्छन्– ‘न खान्छु न खान दिन्छु’भनेर। भारतका प्रम मोदीको भनाइ भारतीय जनताले विश्वास गरे र सन् २०१४ को आमनिर्वाचनमा ‘मोदी लहर’ आयो। मोदी लहरले भारतीय जनता पार्टीले पूर्ण बहुमतको सरकार बनायो। तर प्रम मोदी ५ वर्षपछि अहिले भइरहेको लोकसभा निर्वाचनमा भ्रष्टाचार कम नगरेको, विदेशमा थुप्रिएको कालो धन देशमा ल्याउन नसकेको र फ्रान्ससँग लडाकु जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेप्दैछन्। चुनावी मुद्दाभन्दा पृथक व्यवहार र कामका कारण कमजोर विपक्ष ‘भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस’ देखिँदा पनि प्रम मोदीलाई दोस्रोपटक बहुमतको सरकार बनाउन अहिले हम्मेहम्मे परेको छ।

नेपालका प्रम केपी ओलीको अवसर र अवस्था भारतका प्रमको झैँ देखिन्छ। प्रम ओलीले स्थिर सरकारको भरोसा र विश्वास नेपालीलाई दिए। त्यस्तै समृद्ध नेपालको सपना बाँडे र बहुमत ल्याए। स्थिर सरकार निर्माणका पछाडि भ्रष्टाचार कम हुने विश्वास आमनेपालीको थियो। तर एक वर्ष बढी भयो भ्रष्टाचार घटेन, बढ्यो। किन बढ्यो ? किनकि प्रम हावामा उडे विकासको नारामा। कसरी ? हेरौँ ः

कुनै पनि सरकारको समृद्धिको नाराले ३ वटा आयाम बोकेको हुन्छ। पहिलो हो, राज्यवाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधा आमनेपाली जनताले सरल र सहज तरिकाले पाउनु। सरकारको यो पहिलो दायित्वमा देशका झण्डै ९० प्रतिशत घर÷परिवार जोडिन्छन्। गाउँ विकासको सचिवदेखि प्रमको कार्यालयसम्म जनतासँग राज्य जोडिने थलो यही हो। सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘सरकारको छवि’ निर्माणमा यही थियो। यहाँ सरकार पूर्णतः असफल भएको छ। प्रमले सरकारको छवि निर्माणको प्रारम्भिक खुड्किलोमा ध्यानै दिएनन्। यही कारण सरकार अहिले आमनागरिकको अपराधीझँै भएर कठघरामा उभिन पुगेको छ।  
प्रम ओली सरकार र आफ्नै छवि गिराउँछु भनेर राज्यको पहिलो दायित्ववाट विमुख भएको पक्कै होइनन् होला। तर प्रमले ध्यान पु¥याउन नसकेको कुरा के हो भने जब व्यवस्थापिका र कार्यकारिणीबाट कागजी काम सकिन्छ तब यी दुवै अंगले गरेका निर्णयलाई स्थायी सत्ता भनिने नोकरशाहीले कार्यान्वयन गर्छ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र सबै कुरा जान्दछन्। तर राज्यको भूमिकामा जनताप्रतिको पहिलो दायित्व भने बिर्सन्छन्। चुक यहीँ भयो। सरकारी सेवा र सुविधाका लागि भ्रष्टाचार व्याप्त छ। जब राज्यसँग सेवा÷सुविधा लिँदा नागरिक भ्रष्ट हुनुपर्छ तब निःसन्देह प्रम ओली अपराधी हुन्छन्। नेपालमा लोकतन्त्रपछिका ३ दशकको अनुभवले भन्न सकिन्छ– सरकार, सांसद र पार्टीको आकार, उपस्थिति र प्रभावमा छिटो छिटो परिवर्तनपछाडिको मूल कारक तŒव यही छ।
सरकारको दोस्रो दायित्व भनेको राज्यद्वारा अगाडि बढाइएका विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न होस् भन्ने सोच हो। नेपालको विकास र समृद्धिको भारी राष्ट्रिय गौरवका झण्डै दुई दर्जन आयोजनाले बोकेका छन्। यी आयोजनामा करोडौँ होइन, अरबौँको भ्रष्टाचार हुने गर्छ। आयोजनाहरूमा हुने भ्रष्टाचारको सञ्जाल सिंहदरवार परिसरदेखि पाँचतारे होटल हुँदै दाताहरू बस्ने अमेरिका, जापान र युरोपसम्म बिस्तारित छ। त्यहाँबाट जब चुसेर कार्यान्वयन तहमा नेपालको जमिन परियोजना उत्रन्छ त्यसमा भयाबह स्थानीय भ्रष्टाचार हुन्छ।
सबै विकास आयोजनाको नियति यही हो। कमिसनको चक्करमा काम शिथिल हुन्छ। जस्तो अहिले ४० लाख नेपालीले यही नियति ‘मेलम्ची खानेपानी परियोजना’ मा भोग्दैछन्। अरबौँमा हुने यस्ता ठूला भ्रष्टाचारसँग आमनागरिकले प्रत्यक्ष सामना गर्नुपर्दैन। नागरिकको सहभागितावाट नेपालमा परियोजना छनोट कार्य हुने नभएकाले जनतामा परियोजनाप्रति खासै जागरुकता पनि देखिँदैन। आमनागरिकले ठूला भ्रष्टाचारलाई पत्रपत्रिकाको विषय ठान्छन् र तिनैमा पढेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको निष्कर्षमा पुग्नु दुर्भाग्य नै भएको छ नेपालमा।
पानी जस्तो आधारभूत वस्तु वितरण गर्ने कामलाई कमिसनको खेलमा अनेक प्रपञ्चबाट अहिले राकियो। सरकारमा बस्नेहरूले देखाएका यो गैरजिम्मेवार कामप्रति रिङरोडभित्र बस्ने राजधानीवासीबाट सामान्य विरोध प्रदर्शन पनि नहुनु अर्को आश्चर्यको विषय भयो। ठूला भ्रष्टाचारको विषय पत्रपत्रिकामा पढेरमात्र रमाउने संस्कार राजधानीको रिङरोडभित्र विकसित भएको यो उदाहरण हो। यस्ता ठूला भ्रष्टाचारले नेपालमा सरकारको इमेज खासै गिराउँदैन। हिजोआज दाता राष्ट्र र दातृ निकायहरू पनि भ्रष्ट भएकाले तिनको पनि सरोकार भ्रष्टाचार कम गर्न रहेन। तिनका कर्मचारी धन कुम्ल्याएर गरिब देशलाई ऋण बोकाउन  उद्वेलित भएका देखिन्छन्।
राज्यको तेस्रो काम भनेको दीर्घकालीन सोच र योजनाबाट अगाडि बढ्नु हो। दीर्घकालीन विकासको सोच र योजनामा राजनीतिमात्र हुँदैन, भविष्यको नेपालको रूपरेखा पनि हुन्छ। प्रम ओलीले बढी फोकस २५ वर्षे नेपालको दीर्घकालीन योजनमा पनि गर्न चाहेनन्। उनको प्राथमिकता मेट्रो, रेल र पानीजहाजको सपनावितरण गर्नमै केन्द्रित देखियो।
प्रम ओलीको इमेजलाई तल झार्न रेल, मेट्रो र पानीजहाज पर्याप्त भयो। चुनावको बेला बाँड्नुपर्ने सपना प्रम ओलीले चुनावपछि सत्ता सम्हालेलगत्तै अनावश्यकरूपमा गर्न थालेकाले यो परिस्थिति निर्माण भयो। भन्छन् नि‘काम÷कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर।’ प्रमको शासकीय शैली यही उखानसँग मिल्दोजुल्दो भयो। प्रमको प्राथमिकता जब उल्टो दिशाबाट अगाडि आयो,मुलुकका सेवाप्रदायक निकाय र विकास परियोजनाहरूभ्रष्टाचारबाट ग्रसित भए।
भारतका प्रम मोदी आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल परीक्षण गर्न जनताबीच छन् यतिखेर। नेपालका प्रम ओलीसामु अझै ४ वर्षको समय छ जनताबीच परीक्षणमा जान। समृद्धिको यात्रामा भ्रष्टाचार प्रमुख सत्रु त हँुदै हो, त्योभन्दा पनि ठूलो सत्रु जनताबीच गुमेको भरोसा र विश्वास हो प्रम ओलीको।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०७:०५ मंगलबार