यतिबेला चीनको राजधानी बेइजिङ, दोस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चले झकिझकाउ छ। सन् २०१९ को मार्चसम्ममा बिआरआईमा १ सय २६ मुलुक र २९ अन्तर्राष्ट्रिय संगठन सहभागी भइसकेका छन्। अहिले बिआरआईमा एसिया–युरोपदेखि अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रसम्म आबद्ध छन्। बिस्तारै बिआरआई संयुक्त राष्ट्रसंघपछि सबैभन्दा ठूलो विश्व संगठन बन्नेतर्फ लम्किरहेको छ।

बेइजिङमा यही वैशाख १३ र १४ गते हुने दोस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चमा विश्वका ६५ मुलुक र क्षेत्रका २ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन्। नेपालबाट पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदै छ।

विश्वमा आयोजना गरिने अन्य सम्मेलनभन्दा बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्च केही पृथक छ। प्रायजसो मुलुकले लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य आफ्नो देशमा लगानी गरिदेऊ भन्ने रहन्छ। तर यसकोे ठीक उल्टो चीनले चाहिँ ‘हामी तिमीहरूका देशमा लगानी गरिदिन्छौँ, परियोजना लिएर आऊ’ भन्ने उद्देश्यसाथ दोस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्च आयोजना गर्दै छ। अनि यही अभियानबाट विश्वमा एकछत्र प्रभाव पारिरहेको अमेरिकालाई चीनले चुनौति थपेको छ।

बिआरआईले सबै समस्या समाधानको साँचो नै विकास हो भन्ने विचारलाई मूल मन्त्र मानेको छ।

अमेरिकाले विश्वमा हतियार र आतंकबाट आफ्नो प्रभाव फिँजाएको कुरा कहीँ–कतैबाट लुकेको छैन। अफगानिस्तान, इरान, इराक, मध्यूपर्व, सिरिया यसका केही उदाहरण हुन्। अमेरिकाले एक वर्षमा हतियार र युद्धमा जति खर्च गर्छ त्यति पैसाले त विश्वका एकतिहाइ गरिब मान्छेलाई गरिबीबाट उकास्न सकिन्छ भनेर अमेरिकामै आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा अलिबाबाका प्रमुख ज्याक माले भनेका थिए। बीसौँ शताब्दीको मध्यसम्म गृहयुद्ध, भोकमरी, जापानी अतिक्रमणलगायतका भीषण र त्रासदीपूर्ण समय पार गरेको चीनले विश्वमा शान्ति र स्थिरतासँगै विकास अपरिहार्य रहेको कुरा मूल मुद्दाका रूपमा उठाउँदै आएको छ। यही मेसोमा सत्तामा आउनासाथ वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्पूर्ण विकासोन्मुख मुलुकको उद्धारका लागि बिआरआई अवधारणा अगाडि ल्याएका हुन्।

सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तान भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पहिलोपटक ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई पुनर्जागरण गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यही वर्ष अक्टोबरमा इन्डोनेसिया भ्रमणमा जाँदा उनले एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई पनि पुनर्जागरण गर्ने उद्घोष गरे। सन् २०१३ नोभेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सी चिन फिङले घोषणा गरेका दुवै कार्यक्रम चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र समावेश गरेर अगाडि बढाउने निर्णय ग-यो।

रेशमी मार्ग इसापूर्व १३०, हान वंशको शासन कालमा सुरु भएको थियो। जसले चीनलाई सिआनबाट रोमन साम्राज्यसँग जोडेको थियो। रेशमी मार्गको बहुवाणिज्य रुटले चीन, भारत, अरब, ग्रिस, रोम र समुद्र छुने अन्य मुलुकसँग जोडेको थियो। अहिले त्यही सञ्जाल ब्युँझाएर चीनले ती मुलुकले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिउन् भन्ने चाहेको छ। सुरुमा रेशमी मार्ग र एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्ग जोडेर ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात् एक पेटी एक मार्ग भनिन्थ्यो। चीन र युरोप जोड्ने रेशमी मार्गलाई ‘बेल्ट’भित्र राखिएको छ भने एसिया र अफ्रिका जाड्ने सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई ‘रोड’ले समेटेको छ। यसर्थ ‘बेल्ट एन्ड रोड’ भित्र प्रत्यक्ष रूपमा एसिया, युरोप र अफ्रिका समावेश छन्। रेशमी मार्ग आर्थिक क्षेत्र र एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई नै परिमार्जित भाषामा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात् बिआरआई भनिएको हो।

ऐतिहासिक रेशमी मार्ग पुनः ब्युँझाउँदै आधुनिक युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सञ्जालमार्फत एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम ‘बिआरआई’ हो। यो कुनै भूराजनीतिक अथवा सैनिक गठबन्धन होइन, खुला, सहभागीमूलक र साझा विकास कार्यक्रम हो। विकासका लागि सबै राष्ट्र यसमा सहभागी हुन्छन्। बिआरआईले अँगालेका केही मूलभूत सिद्धान्तमध्ये विकास निर्माण र साझेदार पहिलो हो। विकास निर्माणभित्र शान्तिपूर्ण साझेदारी, खुलापन, सहनशीलता, आपसी सिकाइ तथा हित र साझा जित छन्। आपसी छलफल र सम्बन्धबाट स्थिर व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा रहेर जनस्तरको सम्बन्ध, अवधारणा कार्यमा तथा दृष्टिकोण यथार्थमा परिवर्तन र स्थानीय स्तरबाट विश्वव्यापी स्तरमा गरिने विकास यसका नारा हुन्।

फराकिलो दृष्टिकोण, पारदर्शी नीति, विकासमा हातेमालो र शान्ति र स्थिरता अँगालेकै कारण प्रायजसो अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका दस्तावेजमा बिआरआई समावेश गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, बीस मुलुक समूह, एपेक र अन्य संघसंस्थाका दस्तावेजहरूमा भित्री अवधारणाका रूपमा बिआरआई प्रवेश गरिसकेको छ। बिआरआईले आफ्नो गाइडलाइनमा विशेषगरी सम्बन्धित मुलुकको सार्वभौमिकता तथा सुरक्षा चासोको सम्मान गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रेल, सडक, सामुद्रिक तथा हवाई मार्ग, पाइपलाइन, सूचना सञ्जालजस्ता जटिल पूर्वाधार सञ्जाललगायत सबै क्षेत्र र बहुतहमा यसले काम गर्छ।

बिआरआईले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी कोरिडरको अवधारणालाई बृहत् परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको छ। जसमा नयाँ एसिया–युरोप कन्टिनेन्टल पुल, चीन–मंगोलिया–रुस, चीन–केन्द्रीय एसिया–पश्चिम एसिया, चीन–इन्डोचाइना प्रायद्वीप, चीन–पाकिस्तान र बंगलादेश–चीन–म्यान्मार गरी ६ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोरिडर छन्। यी कोरिडरले एसियाली अर्थतन्त्रको सञ्जाललाई युरोपियन अर्थतन्त्रको सञ्जालसँग जोड्नेछन् र बहुराष्ट्रिय साझेदारी सशक्त बनाउनेछ। बिआरआईमा भारत औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेपछि चीन–नेपाल–भारत आर्थिक कोरिडर निर्माण हुने चीनले पहिले नै बताइसकेको छ।

बिआरआईले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी आर्थिक क्रियाकलाप अँगाल्छ। यसमा आबद्ध मुलुकसँग चीनको व्यापार सन् २०१३ देखि २०१८ सम्ममा ६० खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। तर चीनको समग्र वैदेशिक व्यापारमा बिआरआईले २७.४ प्रतिशत हिस्सा मात्र लिएको छ र चीनको वैदेशिक व्यापारको तुलनामा बिआरआईको व्यापार वार्षिक सरदर वृद्धि उच्च छ। व्यापार सहजीकरणका लागि चीनले २८ देशमा आफ्ना बैंकका ७६ शाखा स्थापना गरिसकेको छ भने २२ मुलुकका ५० बैंकले चीनमा शाखा खोलेका छन्।

बिआरआई सुरु भएपछि सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म चिनियाँ कम्पनीहरूले यसमा आबद्ध मुलुकमा ९० अर्ब डलर लगानी गरिसकेका छन्। चार खर्ब डलर लगानीका परियोजनाहरूमा सम्झौता भइसकेका छन्। सन् २०१८ मा मात्र चिनियाँ कम्पनीहरूले बिआरआई मुलुकहरूमा १५ अर्ब ६० करोड डलर गैरआर्थिक लगानी गरेका छन्। यस्तो लगानी पनि हरेक वर्ष ८.९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ।

विश्वमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको हिस्सा ३० प्रतिशत छ। चीनले वार्षिक रूपमा आयात गर्ने वस्तु र सेवाको मात्रा विश्वको १० प्रतिशत छ। सन् २०१८ मा चीनले १ सय ४१ खर्ब चिनियाँ युआनको वस्तु आयात गरेको थियो। हरेक वर्ष चीनको आयात मात्रा १२.९ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ। विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार बिआरआईले पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.६ देखि ३.९ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको छ।  

बिआरआईले सबै समस्या समाधानको साँचो नै विकास हो भन्ने विचारलाई मूल मन्त्र मानेको छ। विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै राष्ट्रको विकास सम्भावना उजागर गर्ने, आर्थिक पूर्णता प्राप्त गर्ने, विकासलाई आपसमा जोड्ने र नतिजा साझेदारी गर्ने लक्ष्य बिआरआईले लिएको छ। सन् २०१७ मेमा सम्पन्न प्रथम बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय शिखर मञ्चमा २९ देशका राष्ट्रप्रमुख अथवा सरकार प्रमुख सहभागी भएका थिए। त्यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा नेपालले एक प्रतिनिधिमण्डल पठाएको थियो। पहिलो शिखर मञ्चभन्दा ठीक अगाडिमात्र बिआरआईमा प्रवेश गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनाले नेपाल कुनै परियोजना पेस गर्न सफल भएन। त्यसयता दुई वर्षमा पनि नेपालले बिआरआईकै लागि भनेर ठोस परियोजना उल्लेख्य रूपमा अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन। बूढीगण्डकी परियोजनालाई चीनले बिआरआईभित्र राखेको छ। सो परियोजना पनि मुआब्जा र आन्तरिक कानुनी अड्चनमा अल्झिरहेको छ। यसबीच नेपालले स्पष्ट रूपमा बिआरआईसामु केही परियोजना पेस गरेको भए अहिलेसम्म निकै उपलब्धि प्राप्त भइसक्ने थियो। (लेखक बेइजिङस्थित चिनिया“ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सिआरआई) नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।)

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०५:१४ बिहीबार