डा. सुरेशचन्दु चालिसे

सिद्धान्ततः शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेको सन्दर्भमा लामो समय आपसमा लडेका तत्कालीन शाही नेपाली सेना र संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रयोग गरेको संज्ञाअनुसार ‘माओवादी लडाकु’ बीचको  अविश्वास अन्त्य आवश्यक थियो। किनकि यी दुईबीच शत्रुता कायमै रहेको खण्डमा झन्डै १७ हजार नेपालीको मृत्यु र लाखौँ व्यक्तिको आन्तरिक विस्थापनपछि थालिएको शान्ति प्रक्रिया कुनै पनि बेला दुर्घटनाग्रस्त हुने सम्भावना थियो।

यही परिप्रेक्ष्यमा शान्ति प्रक्रियाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका आफ्नै सोच र रणनीति थिए । उहाँ शान्ति प्रक्रियाको लगाम आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहनुहुन्थ्यो। सात पार्टी विश्वासमा लिँदै, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको सद्भाव बटुल्दै र नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्दै अगाडि बढिरहनुभएका कोइराला संवैधानिक तथा गैरसंवैधानिक सैनिकबीच विश्वास बढोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्थ्यो। तर सोचेको भन्दा फरक ढंगले अचानक प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष नेपाली सेना र माओवादी जनमुक्ति सेना (पिएलए) बीच वार्ता प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानसेनापती प्यारजंग थापाबाट आयो। यहाँसम्म आइपुग्दा अर्थात् २००६ मे १८ को कानुनले राजाका सात अधिकार खोसेको अवस्थामा तत्कालीन शाही सेना, नेपाली सेनामा परिवर्तन भएको क्षण थियो।

दरबारबाट प्रस्तुत वार्ता
विषय आफैँमा अति उत्तम र सान्दर्भिक थियो। तर सैनिक मुख्यालय र माओवादी पिएलएबीच सम्पर्क माध्यम र प्रकृतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन। वार्ताका लागि माओवादीहरू सुरुदेखि नै लालायित रहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई के लागेको थियो भने सेनाबाट आएको प्रस्ताव दरबारको इच्छाबिना सम्भव छैन। केही पछि थाहा भयो– अझ माओवादी प्रयास त दुई सैनिकबीच मात्र गोप्य वार्ता होस् भन्ने थियो। सायद वार्ताको कुरा चुहिएको खण्डमा क्रान्तिबाट आएको सरकारसित मनमुटाव अझ बढ्ने सम्भावना रहेको हुँदा, ब्रिगेडियर जनरल दिलीपशमशेर जबराका अनुसार त्यस वार्ताबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी नगराउनू भन्ने आदेश राजाबाट सेनालाई आएको थियो।

प्रधानमन्त्री कोइराला सशंकित
विषयवस्तुप्रति सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि दरबारबाट आएको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री कोइराला सशंकित हुनुभयो। जनयुद्धकालदेखि नै राजा र माओवादी मिलेर देश चलाउनुपर्छ भन्ने चलखेल हुँदै आएको अवस्थामा कोइरालाले संसद पुनःस्थापना आन्दोलनका क्रममा माघ १५ गते शाही सरकार र माओवादीबीच भएको युद्धविरामप्रति लक्ष्य गर्दै ‘बन्दुकधारी– राजा र माओवादीबीच अपारदर्शी सम्झौता’ भनी २०५९ चैत ८ गते विराटनगरको आमसभामा शंका व्यक्त गर्नुभएको थियो। यी सब कुराले गर्दा प्रस्तावित वार्ताका लागि तुरुन्तै अनुमति दिन उहाँ हिचकिचाउनुभयो। उहाँको चिन्ता उहाँकै शब्दमा ‘दुई बन्दुके कतै मिल्दिने हुन् कि’ भन्नेमा रहन गयो। तर एकातिर विषयको प्रासंगिकता र अर्कातर्फ अन्य विकल्प पनि नभएकाले दुई सेनाबीच वार्ता त होस् तर प्रत्यक्ष र एक्लाएक्लै नहोस् भन्नेमा उहाँ केन्द्रित हुनुभयो।

अन्त्यमा त्यस कार्यका लागि उहाँले पंक्तिकारलाई रोज्नुभयो। र, एक बिहान बोलाएर भन्नुभयोे– ‘नेपाली सेना र माओवादी सेनाबीच वार्ता हुँदै छ, शान्ति प्रक्रियाका लागि यो एकदमै महत्वपूर्ण पनि छ। तर यी दुईको भर छैन... बुझ्यौ! तिमीले नेपाल आर्मीलाई लिड गर्नू, विश्वास अभिवृद्धिका लागि वातावरण बनाउनू र त्यहाँ के–के हुन्छन् मलाई आएर सबै कुराको जानकारी गराउनू, अरू कसैलाई नभन्नू।’

सरकारको वार्ता अजेन्डा
सोही दिन दिउँसो प्रधानसेनापति कार्यालयका भ्याली कमान्डर मेजर जनरल यादव रायमाझीलगायत मेजर जनरल (डिजिएमओ) किरणशमशेर थापा र ब्रिगेडियर जनरल दिलीपशमशेर जबरा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकारको कार्यालयमा पंक्तिकारसँग छलफल गर्न आउनुभयो। उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो– वार्ताका लागि सेनाद्वारा प्रस्तावित आर्मी क्लबको सभामण्डप माओवादी पक्षले अस्वीकृत गरेकाले पहिलो वार्ताको स्थान र समय उनीहरूकै रोजाइमा तय गर्ने निर्णय भयो। सोहीअनुरूप २००६ जुलाई २६ का दिन करिब ३ बजेतिर माओवादीबाट खबर आयो– लैनचौरस्थित होटल एम्बेसडरलाई वार्तास्थल चुनेका छौँ। सिंहदरबारबाट वार्तास्थल प्रस्थान गर्नुअघि टोली सदस्यहरूलाई दुई कुरामा प्रतिबद्ध हुन पंक्तिकारले निर्देशनात्मक आग्रह ग¥यो– ‘दुवै सेनाबीच रहिआएको द्वेष र विश्वास संकट कसरी कम गर्न सकिन्छ, उपायहरू खोज्ने र झगडा उत्पन्न गर्ने खालका (कन्टेन्सियस इस्युज) कुनै विषय पटक्कै ननिकाल्ने।

हतियारसहित वार्तास्थल
होटल एम्बेसडरमा नेपाली सेनाका जनरलहरू सादा पोसाकमा छरिएर बसेका थिए। माओवादीहरूले चाहिँ समझदारीविपरीत व्यापक रूपमा हतियारसहितका आफ्ना कमान्डर र सेनाहरूलाई होटल परिसरमा राखेका थिए। जसका कारण नेपाली सेनाले पनि एउटा एकाइ ‘स्ट्याान्ड बाई’ राखेको भनी जानकारी गरायो। पंक्तिकारको चिन्ता र डर के थियो भने कहीँ–कतै घुसपैठ ‘इन्फिल्ट्रेटेड’ व्यक्तिले हतियार प्रयोग ग-यो भने शान्ति प्रक्रिया बिथोलिएर व्यापक हताहत हुनसक्ने सम्भावना थियो। उत्तरतर्फ माथिल्लो तलाको वार्ता कक्षतर्फ के देखियो भने सिँढी र प्यासेजका दुवैतर्फ स–साना झोला बोकेका किशोर उमेरका माओवादी पिएलएहरू तैनाथ थिए।

वार्तास्थलको भित्री दृश्य
वार्ता कक्षभित्र पहिलेदेखि नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराई पिएलए कमान्डरहरूलाई देब्रे र दाहिने राखेर बस्नुभएको रहेछ। उहाँहरू प्रवेशद्वारबाट नदेखिने देब्रेतिरका कुर्सीमा बस्नुभएको थियोे भने हाम्रा लागि चाहिँ प्रवेशद्वारबाट देखिनेगरी दाहिनेतर्फ कुर्सी राखिएका थिए। कुनै अप्रिय घटना भएको खण्डमा प्रवेशद्वारबाट देखिनेहरू निसानामा पर्न सक्थे।

परिचयक्रममा जनमुक्ति सेनाका सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहालले आफूलाई ‘प्रचण्ड’ भनेर चिनाउनुभयो भने डा. बाबुराम भट्टराईले नामअगाडि कुनै उपनाम राख्नुभएन। त्यसपछि पंक्तिकारले नेपाली सेनाका जनरलहरूलाई माओवादी नेताहरूसँग परिचय गरायो। त्यसबेला एक पिएलए सदस्यले फोटो पनि खिचिरहेका थिए। परिचयपछि निर्देशनात्मक इशारा पाएसँगै ‘प्रचण्ड’, डा. भट्टराई र जनमुक्ति सेनाका दुई कमान्डरबाहेक अरूहरूले वार्ता कक्ष छाडे।

वार्ताको मूल विषय र प्रस्तुति
मूलतः नेपाली सेना र माओवादी लडाकुबीच विश्वास वृद्धिका लागि २००६ जुलाई २६ र अगस्ट १ मा दुई चरण वार्ता भए। पहिलो वार्ताले केवल शत्रुतापूर्ण मनोविज्ञान सहजतामा रूपान्तरण गर्ने काम ग-यो। त्यसो त अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक विषयवस्तुले पनि प्रवेश नपाएको भने होइन। माओवादीको भनाइ थियो– ‘शाही सेनाले सधैँ सामन्तवादको प्रतीक राजसंस्थाको हुकुम मान्दै आयोे, तर राजा नै नेपालको चौतर्फी विकासको मुख्य तगारो हो। त्यसमा मात्र हाम्रो आपत्ति हो।’ सात दलीय सरकारलाई प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली सेनाहरूको प्रतिउत्तर चाहिँ ‘हामी, जोसुकै सरकारमा भए पनि उनीहरूका आदेश मान्ने राष्ट्रवादी शक्ति हौँ’ भन्ने थियो।

दोस्रो भेटमा कुनै मनोवैज्ञानिक तनाव थिएन। प्रथम वार्तास्थलजस्तो न त हतियारधारी पिएलएको उपस्थिति थियो न नेपाली सेनाले नै कुनै एकाइ परिचालन गरेको थियो। नयाँ सदस्यका रूपमा कृष्णबहादुर महरा सहभागी त्यस वार्तामा माओवादी पिएलए नेतृत्व र नेपाली सेना वार्ता टोली साथै दुई विदेशी सहजकर्ताले विभिन्न देशका विश्वास अभिवृद्धिसम्बन्धी अनुभव र नमुनाबारे विमर्श गरे। साथै ‘लडाकु र हतियार व्यवस्थापन’ सम्बन्धी कार्यपत्रहरूमा  छलफल भयो। माओवादी चाहिँ आफ्ना लडाकु नेपाली सेनाभित्रै समाहित होस् भन्ने चाहन्थ्यो। तर सरकारका तर्फबाट ‘सेना एउटा गैरराजनीतिक संस्था भएको हुँदा माओवादी सेनालाई अन्य क्षेत्र, जस्तैः जंगल, औद्योगिक केन्द सुरक्षा तथा अन्य निकायमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो।

वार्ता उत्तेजित भएको क्षण
एकपल्ट वार्ताको वातावरण एकदमै उत्तेजक बन्न पुग्यो। कारण प्रचण्डले नेपाली सेनालाई ‘पराजित सैनिक’ भनी सम्बोधन गर्नुभयो। सरकारतर्फबाट तुरुन्तै त्यसको प्रतिवाद भयो। सरकारी वार्ता टोलीले भन्योे– ‘इन्सर्जेन्सी समयमा पनि सेना जहाँ भन्यो त्यहीँ पुग्थ्यो। सेना कहिल्यै भागेन। बरु माओवादी लडाकुहरू नै नेपाली सेना आउन लाग्यो भनेपछि बसेको ठाउँ छाडेर अर्कै ठाउँ जाने गथ्र्यो। त्यस अर्थमा नेपाली सेना कसरी पराजित सेना भयो?’ त्यसपछि प्रचण्डले आफ्नो भाषा सच्याउँदै भन्नुभयो– ‘मेरो आशय राजा पराजित भन्ने हो, नेपाली सेना होइन।’ त्यसपछि वार्ता निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हुन थाल्यो।

निष्कर्ष
जे भए पनि लैनचौरस्थित होटल एम्बेसडर र ललितपुरस्थित होटल समिटमा भएका वार्ताले नेपाली सेना र माओवादी जनमुक्ति सेनाबीचको मनोवैज्ञानिक दूरी कम गर्न निकै मद्दत पु-याए। माओवादी जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाबीच विश्वासपूर्ण वातावरणमा त्यो नै पहिलो औपचारिक वार्ता थियो। २००७ सालको मुक्तिसेना र २०६३ को जनमुक्ति सेना समयोजन प्रक्रिया र परिणतिमा धेरै भिन्नता पाइन्छन्। सायद त्यसको मुख्य कारण दुई भिन्न–भिन्न शताब्दीको अनिवार्यता हुनसक्छ। एक्काइसौँ शताब्दीको यो दोस्रो दशकबीच संसारमा विभिन्न परिघटना भएका छन्, त्यसमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया पनि एक हो।

संसारलाई नै अचम्मित पार्दै झन्डै १३ वर्षअघि संसद पुनःस्थापनापछि प्रारम्भ भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया झन्डै तार्किक निष्कर्षमा पुगिसकेको वर्तमान अवस्थामा आशा गरौँ– सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बिट मार्ने अन्तिम काम गर्छ नै। दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग तथा समर्थन गर्र्ने स्वदेशी पात्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूलाई आजका दिन सम्झनु सान्दर्भिक नै हुन्छ।
(तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार तथा पूर्वराजदूत)  

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०९:१६ बुधबार