कर्णाली प्रदेश जडीबुटीको विशाल भण्डार हो। नेपालमा पाइने बहुसंख्यक औषधीजन्य वनस्पति वा जडीबुटी यसै प्रदेशमा पाइन्छ। कर्णालीबाट ८० भन्दा बढी प्रकारका जडीबुटी भारत, चीन, जर्मनी, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत अन्य देशमा पनि निकासी हुँदै आएको छ। त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत जडीबुटीको बजार भारत नै हो। तर हाल भारतले क्वारेन्टाइनसम्बन्धी नयाँ नीति लागु गरेपछि त्यसमा सूचीकृत नभएका जडीबुटीहरू नेपाली भन्सार नाकाहरूमा थन्किएका छन्। यो समस्याको कारण देशैभरी करिब १० हजार मेट्रिक टन जडीबुटी नाकाहरूमा रोकिएको अनुमान छ। यसरी एकातर्फ जडीबुटी निकासीमा समस्या सिर्जना हुँदैछ भने अर्कोतिर जडीबुटीको उत्पादन वा संकलन पनि पछिल्लो समय घट्दो छ। ५ वर्षअगाडि ४७ लाख किलो जडीबुटी विदेश निकासी भएकामा चालु आर्थिक वर्षमा यो परिणाम आधाले घट्ने अनुमान गरिएको छ। यस परिदृश्यबाट कर्णालीवासी चिन्तित देखिन्छन्। किनकि उनीहरूको मुख्य आयस्रोत भनेको नै जडीबुटी हो जसमा लाखौँ परिवार आश्रित छन्। तर समस्या दिन÷प्रतिदिन जति गाँजिँदै गए पनि अझैसम्म नेपालमा उत्पादित सबैखाले जडीबुटीको आधुनिक प्रशोधन गरेर देशभित्रै त्यसको बहुउपयोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान गएको पाइँदैन। र, यस्तो गतिहीनताका थुप्रै कारण छन् जसको लेखाजोखा प्रस्तुत लेखमा गरिएको छ।

नेपालमा हाल करिब ४ हजार केमिस्ट (रसायनशास्त्री) भए पनि देशमा अझैसम्म पनि यो समूह मूलतः शिक्षण पेसामा नै सीमित छ। विश्वमा केमिकल र फर्मास्युटिकल कम्पनीको विकास तीव्र किसिमले हुन थालेको शताब्दी भइसक्यो। अमेरिका र युरोपलाई आधुनिकीकरण गर्न केमिकल र फर्मास्युटिकल कम्पनीकै भूमिका अग्रस्थानमा थियो रोजगारी र आर्थिक सवालमा। तर हाल भने यिनीहरूको दायरा केही खुम्चिएको छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र बायोटेक्नोलोजी जस्ता नयाँ विधाहरूको विकाससँगै। र, बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै नेपालले पनि केमिकल र फर्मास्युटिकल कम्पनीलाई बिर्सिँदै गएको अर्थात् राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन।

जबसम्म फर्मास्युटिकल र केमिकल वैज्ञानिकको सहकार्यमा जडीबुटीबाट औषधीका कच्चा पदार्थ र अन्य रासायनिक पदार्थ निकाल्ने काम देशभित्रै सुरु हुँदैन तबसम्म कर्णालीको चेहरा फेरिँदैन।

कर्णालीबाट ट्रकमा खाँदेर जडीबुटी कौडीको मूल्यमा भारत पुग्छ। त्यहाँ प्रशोधन भएर त्यही नेपाली सम्पत्ति लाखौँ मूल्यको उपभोग्य वस्तु वा दोस्रोस्तरको कच्चा पदार्थका रूपमा नेपाल भित्रन्छ। अचेल छिटपुटरूपमा सामान्य प्रकृतिका जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र पश्चिम नेपालमा खुलेको देखिन्छ तर तिनीहरूबाट राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्ने स्थिति छैन। नेपाली शिक्षण संस्थाले समयमा नै देशलाई आवश्यक पर्ने ‘एनालाइटिकल केमिस्ट, केमिकल र फर्मास्युटिकल इन्जिनेरिङ’ वा प्राविधिक उत्पादन गर्नेतर्फ शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्न नसकेको परिणाम हो आजको स्थिति। भर्खरै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ‘बायोकेमिकल इन्जिनेरिङ’मा स्नातक कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

करिब १ सय ९३ वर्षअगाडि जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेट्र्युर्नेरले अफिमबाट मर्फिन निकालेपछि वनस्पतिबाट औषधी उत्पादन गर्ने कार्य विश्वमा सुरु भएको हो। आजसम्म विश्वमा करिब ७० हजार बिरुवाको औषधीजन्य गुण पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइसकेको अनुमान छ। तर नेपालमा कुनै पनि केमिकल वा फर्मास्युटिकल कम्पनीले अति सामान्य अर्थात् संसारमा सर्वाधिक बिक्री हुने ‘एस्पिरिन’ होस् वा ‘सिटामोल’को कच्चा पदार्थ पनि नेपालमा उत्पादन गर्दैनन्। नेपाली ५३ वटा फर्मास्युटिकल कम्पनीले विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थबाट औषधीको फर्मुलाअनुसार प्याकिङ गर्ने र बजारीकरण गर्ने काममात्र गर्दै आएका छन्। जबसम्म फर्मास्युटिकल र केमिकल वैज्ञानिकको सहकार्यमा जडीबुटीबाट औषधीको कच्चा पदार्थ र अन्य रसायनिक पदार्थ निकाल्ने काम देशभित्रै सुरु हुँदैन तबसम्म कर्णालीको चेहरा फेरिँदैन।
नेपालमा विश्वमा पाइने करिब दश प्रतिशत औषधीजन्य वनस्पति भए पनि हालसम्म त्यसबाट एउटा पनि आधुनिक औषधी (केमिकल पदार्थ) देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिएको छैन। विश्वमा १४ प्रतिशत केमिकल निर्यात गर्ने अमेरिकामा करिब ९ लाखभन्दा बढी मानिस यस क्षेत्रमा कार्यरत छन्। भारतको केमिकल कम्पनीहरूमा करिब २० लाखले रोजगारी पाइरहेको अनुमान छ। तर नेपालमा एउटा पनि आधुनिक केमिकल कम्पनी खोल्न सकिएको छैन। जसको कारण शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या दिन/प्रतिदिन विकराल बन्दैछ।

हाम्रो धरातल यति कमजोर छ कि हर्बल प्रडक्टहरूमा सुगन्धका लागि प्रयोग गरिने ‘मेन्था’ नामक रसायनको झोल मात्र नेपालमा उत्पादन हुने भएका कारण नेपाली हर्बल कम्पनीले ‘मेन्था’ क्रिस्टल भारतबाट आयात गर्छन्। छिटो नाफा कमाउन हाल नेपाली व्यवसायीको ध्यान वनस्पति वा जडीबुटीबाट सुगन्धित तेल निकालेर विदेश निर्यात गर्न केन्द्रित भएका कारण पनि औषधीजन्य पदार्थ वा रसायन उत्पादन गर्नेतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

कर्णाली प्रदेशले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर जडीबुटीमा थप अनुसन्धान गर्दै केमिकल र फर्मास्युटिकल कम्पनी खोल्ने योजना बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको सहभागिताबिना गरिने अनुसन्धानले परिणाम दिन सक्दैन। दिगो हुँदैन।

नेपाली अनुसन्धान
जडीबुटीमा आधारित केही अनुसन्धान भए पनि त्यसलाई फर्मास्युटिकल कम्पनीसम्म पुराउन सकिएको छैन। सामान्यरूपमा जडीबुटीको प्रशोधन र प्याकिङ गर्ने कामलाई यसको व्यवसायीकरण भएको मान्न सकिँदैन। उच्च शैक्षिक संस्थामा जडीबुटीमा आधारित केही अनुसन्धान भए पनि त्यसलाई आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणको अभावका कारण व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन। त्यसबाहेक नेपालमा भएका केही अनुसन्धानको परिणामलाई उद्योगसँग जोड्न सकिएको छैन। जस्तै– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)का वैज्ञानिक डा. गण वज्राचार्यले सरल र कम खर्चमा ‘सिटामोल र एस्पिरिन’ बनाउने नयाँ विधि पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन्। उनले चलनचल्तीको रिआक्सनमा म्याग्नेसियम पाउडरको थप प्रयोग गरेका थिए। अमेरिकामा प्याटेन्ट दर्ता गर्न ५० हजार डलर खर्च लाग्ने भएपछि उनले अनुसन्धानलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेका छैनन्। हाल औषधीजन्य वनस्पति वा जडीबुटीको संरक्षणका लागि नास्ट र वनस्पति विभागले ‘डिएनए बारकोड’ डेटाबेस बनाउन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। 

आज विश्वमा बिक्री हुने सम्पूर्ण औषधीमध्ये क्यान्सरको औषधीको बजार हिस्सा २८ प्रतिशत छ। नेपाली केमिकल र फर्मास्युटिकल कम्पनीले लौठसल्लाबाट क्यान्सरको औषधी ‘टेक्सोल’ निकाल्न सके आर्थिकरूपमा राज्यले ठूलै प्रतिफल पाउने निश्चित छ। लौठसल्लाबाट निकालिएको ‘टेक्सोल’ स्तन, पाठेघर र छातीको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको छ। एकजना बिरामीको उपचारमा करिब २ ग्राम ‘टेक्सोल’ चाहिन्छ।  नेपालमा पाइने लौठसल्लाले विश्वमा उत्पादित ‘टेक्सोल’को आधा हिस्सा ओगटेको अनुमान छ। हाल वनस्पति विभागले दोलखा, रसुवा, मकवानपुर र ललितपुरका लौठसल्लाबाट ‘टेक्सोल’ निकाल्नेतर्फ अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर याद रहोस् लौठसल्लाबाट सिधै ‘टेक्सोल’ निस्किने होइन। त्यसको पात तथा डाँठबाट पहिला ‘टेन–डिएबी’ (छोटकरी नाम) नामक रासायनिक पदार्थ निकालिन्छ। र, त्यस ‘टेन–डिएबी’मा एउटा थप रिआक्सन गरेर सेन्थेटिक रासायनिक पदार्थ जोडेपछि बजारमा पाइने क्यान्सरको औषधी ‘टेक्सोल’ (प्याक्लिटेक्सेल) उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा ‘टेन–डिएबी’ भन्ने रासायनिक पदार्थ ‘टेक्सस बाकाटा’ र ‘टेक्सस वालिचिएना’ भन्ने वनस्पति (लौठसल्ला) बाट निकालिन्छ। एक टन लौठसल्लाको पात र बोक्राबाट कम्तीमा ६०० ग्रामसम्म ‘टेन–डिएबी’ निकाल्न सकेमा त्यसलाई आर्थिकरूपमा सवल विधि मानिन्छ। नेपालमा एक टन लौठसल्लाको पात र बोक्राबाट साँढे २ केजीसम्म ‘टेन–डिएबी’ निजी क्षेत्रको कम्पनीले निकालेको बताइन्छ। हाल १ केजी ‘टेन–डिएबी’को बजार मूल्य करिब २५ लाख पर्छ तर मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मागअनुसार घट/बढ भइरहन्छ।

बजारमा विद्यमान मधुमेह र कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधीको विकल्पमा नेपाली वनस्पति वा जडीबुटीबाट वैकल्पिक औषधी विकास गर्न सकिन्छ। त्यस सम्बन्धमा पनि नेपाली अनुसन्धानरत छन्। हाल दैनिकजसो विश्वमा नयाँखाले संक्रमित रोग देखा पर्दैछन्। त्योसँगै संक्रमित रोगका नयाँ कारण पनि खुल्दैछन्। यसै सन्दर्भमा माइक्रोअर्गानिज्मको ‘बायोफिल्म’ नष्ट गर्न पनि जडीबुटी उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ। यस विषयमा पनि हाल नेपालमा केही काम भइरहेको छ। तर आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण, प्रयोगशाला र लगानी अभावका कारण नेपाली अनुसन्धानलाई फर्मास्युटिकल कम्पनीसम्म जोड्न सकिएको छैन।
अबको बाटो
कर्णाली प्रदेशलाई समुन्नत बनाउन जडीबुटीमा थप अनुसन्धान र अन्वेषण आवश्यक छ। नेपालमा अनुसन्धानशाला परिणाममुखी नहुने समस्या व्याप्त छ। जडीबुटीमा नै अनुसन्धान गर्न खोलिएको ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र’ हाल तालाबन्दीमा छ। चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा बनेको यस केन्द्रले अनुसन्धानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत देखाउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन। हालै ‘नेपाल केमिकल सोसाइटी’ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नास्टका वैज्ञानिक डा. गण वज्राचार्यले सार्वजनिकरूपमा नै नास्टमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानकर्ताका रूपमा पठाइदिन अनुरोध गरे। त्यसैले कर्णाली प्रदेशले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर जडीबुटीमा थप अनुसन्धान गर्दै केमिकल र फर्मास्युटिकल कम्पनी खोल्ने योजना तय गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयको सहभागिताबिना गरिने अनुसन्धानले परिणाम दिन सक्दैन। त्यो दिगो हुँदैन। यस कार्यमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न ‘नेपाल केमिकल सोसाइटी’ तयार नै छ।

पक्कै पनि जडीबुटीलाई औद्योगिकीकरण गर्न ‘एनालाइटिकल केमिस्ट, केमिकल र फर्मास्युटिकल इन्जिनियर वा प्राविधिक आवश्यक पर्छ। हाल नेपालमा त्यस्तो शैक्षिक जनशक्ति ज्यादै नगण्य संख्यामा छ। त्यसैले विश्वविद्यालयहरूले यसतर्फ नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। र, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि घच्घचाउनुपर्छ। जडीबुटीमा अनुसन्धान गरी यसलाई उत्पादनसँग जोड्न सकेमा यसबाट पक्कै पनि हजारौँ रोजगारीका नयाँ अवसर खुल्नेछ र कर्णालीलाई बदल्ने जनताको सपना पूरा हुनेछ।
(अध्यक्ष, नेपाल केमिकल सोसाइटी)

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७६ ०३:१२ सोमबार