नेपाली कांग्रेसले नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै राजनीतिक गतिविधि बढाउन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसबारे टिप्पणी गर्ने धेरैलाई लाग्ने गर्छ– कांग्रेस सरकार चलाउनमात्र जान्दछ, यो पार्टी प्रतिपक्षका लागि जन्मेकै होइन। अर्थात् प्रतिपक्षीका रूपमा उसको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन। कांग्रेस यतिबेला प्रतिपक्षमा छ र संसद् र सडकमा उसको भूमिकालाई लिएर मानिस सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गरेन। हत्या हिंसाका घटनामा दोषीलाई कारबाहीगर्ने साहस देखाएन। तस्करीका घटनामा हुँदै गरेको छानबिनलाई अलपत्र छाडिदियो। मुखले भ्रष्टाचार गर्नेलाई छाड्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले गायन्त्री मन्त्रझैँं पाठ गरिरहने तर व्यवहारमा किताबको बंगुर पो पण्डितले खानुहुँदैन भनेझैँं गरेको देखिँदैछ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा महत्वपूर्ण निकायलाई आफ्नो मातहतमा राखे पनि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन। बरु पण्डितको बंगुर भोजनको झैं नियत राखेको त होइन भन्ने शंका सुरु भएको छ। तर सरकारका काम कारबाहीको प्रतिरोधमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका गतिविधि शून्यझैँं देखिएका छन्– न संसद्मा, न त सडकमै।

२०१६ सालमा प्रतिपक्षको भूमिका राष्ट्रिय गोरखा परिषद्ले गरेको थियो। संख्यामा सानो भएर पनि ऊ त्यसबेला सत्तारुढ कांग्रेसप्रति आक्रामक थियो। २०४८ सालमा एमालेले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन दिएको थियो। त्यसकारण संसदीय गतिविधि संसदीय मान्यता र परम्पराअनुसार चलोस् भन्ने नचाहेको देखाउन चाहन्थ्यो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुनरूपमा कर्मचारी पजनी गरे, उसले कर्मचारी प्रयोग गरेर सडक तताउन सुरु ग-यो। २०५० सालमा मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भयो। भारतीय बिस्तारवादी र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुले हत्या गर्न लगाएको बताएर उसले सडक आन्दोलन ग-यो। अर्थात् उसको भूमिका सदनमा भन्दा सडकमा बढी देखिन्थ्यो। २०६६ सालमा सत्ताच्युत भएर प्रतिपक्षमा बस्न पुगेको केही समयपछि माओवादीले प्रधानमन्त्री माधव नेपालको राजीनामा माग गरेर काडमाडौँंको सडकमा विशाल प्रदर्शन ग-यो। आज कांग्रेस सडकमा नआएको मात्र होइन, संसद्मा पनि आक्रामक बन्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ।

सरकार लोकतान्त्रिक नभएका दिन तिनै नागरिकले सडकबाट सरकार फालेका उदाहरण पनि छन्। महाराज ज्ञानेन्द्रको बयलगाढा चलाउने केपी ओलीहरू आफैँं यसका साक्षी हुन्।  

सरकार दुईतिहाइ बहुमतको छ। यो तथ्यलाई संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सम्भव छैन। यहाँसम्म कि संसदीय मान्यताअनुरूप संसद्ले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पनि २ वर्ष कुर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।सरकार परिवर्तनको खेललाई रोक्न गरिएको यो प्रावधानले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्न प्रेरित गरिरहेको त छैन ?मिडियादेखि राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताले शंकाको कोणबाट प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सरकारले पाएको दुईतिहाइ नागरिक हितका लागि होइन, सत्तामा अधिकार थुपार्नका लागि रहेछ भन्ने भान आमनागरिकमा पर्न थालेको छ। संसद्मा रहेका पार्टीमध्ये अधिकांश राष्ट्रिय दलको मान्यताका हैसियतमा छैनन्। संख्यात्मकरूपमा प्रतिपक्षी सांसदहरू नै कम छन् र उनीहरू विषयवस्तुको अध्ययन नै नगरी संसद् जान्छन्। कतिपय दल संसद्बाहिर छन् र सरकारविरुद्धको राजनीतिमा आफूलाई क्रियाशील बनाएर भए पनि राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयत्नमा छन्। उनीहरूले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलकांग्रेसले सरकार विरोधी अभियानको नेतृत्व लिइदेओस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्।

कांग्रेस प्रतिपक्षी पार्टी त हो तर संसदीय मूल्य र मान्यताका आधारमा सरकारको विरोध वा समर्थन गर्ने भूमिकाको खोजी गर्नु उसको कर्तव्य पनि हो। नेपालमा आज संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरताका कारण नेपाली कांग्रेस नै हो र बहुमतको कदर नगरेर सडकमा जानु कांग्रेसको सैद्धान्तिक मूल्य÷मान्यताविपरीत हुन जान्छ। प्रतिपक्षले विरोध जनाउनु भनेको सत्ताको भाग खोज्नु होइन। न त बहुमतको सरकारलाई सत्ताच्युत गर्नु नै हो। प्रतिपक्षको भूमिका पहरेदारीको हो। कांग्रेसले बोल्नु भनेको सत्ताको लालसा पनि होइन र कांग्रेस प्रतिपक्षी हुन नसक्ने कुनै कारण नै छैन। कांग्रेस लामो समय सरकारबाहिर बसेको पार्टी हो। २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई २००८ सालपछि राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले २०१५ सालसम्म सत्ताबाहिर राखे। कांग्रेसको दुईतिहाइको सरकारलाई १८ महिनामा अपदस्थ गरेपछिका लगातार ३० वर्ष कांग्रेस सत्ताबाहिर मात्र रहेन, आधाभन्दा बढी समय जेल, नेल र प्रवासमा बितायो। तर पछिल्लो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण भएको कांग्रेसका गतिविधि सत्ताका लागिमात्र भएको आभाष अहिलेको पुस्ताले गर्न थालेको छ।

प्रतिपक्षको हैसियतलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्तागर्न खोजेको प्रष्ट देखिएको छ। संवैधानिक परिषद्का बैठकहरू प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा हुने गरेकामात्र होइन, बैठक स्थगित गरेर अर्को दिन गर्न गरेको आग्रहसमेतलाई लत्याउन थालेको छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिति बहुमत वा अल्पमतका लागि होइन। प्रतिपक्षको सहमति खोज्नका लागि हो। यो मर्यादा र संस्कारको उल्लंघन भइरहँदा कांग्रेस कहिले विरोध र कहिले समर्थनको दोहोरो चरित्रमा देखापरेको छ। संवैधानिक आयोगका ५ अध्यक्षको मनोनयनमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले जुन कारणबाट संसदीय सुनुवाइ बहिष्कार ग¥यो, त्यही शैलीमा भएको परिषद्को निर्णयमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र अर्का एक आयोगका अध्यक्षचाहिँ सर्वसम्मत पास गर्न कांग्रेस सहभागी भयो। यो दोहोरो मापदण्डले कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका आलोचनाको विषय बन्नु स्वाभाविक हो।

अबका बाँकी ४ वर्ष पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै सरकार चलाउने हो। आमनिर्वाचनले दिएको वैधानिकता यही नै हो। यो अवधिमा सरकारले गर्ने कामको मूल्यांकनका आधारमा अर्को निर्वाचनमा कुन पार्टीले जनादेश पाउँछ, त्यो भोलिको फैसला हो। जननिर्वाचित भएका कारण सबै सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने छैन। जनादेशका नाममा मनपरीतन्त्र मात्र होइन, निरंकुशतन्त्र चलाएका विश्व इतिहास थुप्रै छन्। यसका लागि हिटलर र मुसोलिनीको मात्र उदाहरण लिनुपर्दैन, इजिप्टका होस्नी मुवारकदेखि माल्दिभ्सको मौमुन अब्दुल गैयुमसम्म पनि त्यही प्रवृत्तिका उदाहरण हुन्। सरकार लोकतान्त्रिक नभएका दिन तिनै नागरिकले सडकबाट सरकार फालेका उदाहरण पनि छन्। महाराज ज्ञानेन्द्रको बयलगाढा चलाउने केपी ओलीहरू आफैँं यसका साक्षी हुन्। 

अर्को बिडम्वना पनि छ। बहुमतको सरकार पूरा अवधि नटिकेका इतिहास पनि छन्। तीनपटक बहुमत ल्याएको कांग्रेसले आजसम्म ५ वर्ष शासन गर्न पाएन, सकेन।पहिलो दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने तयारी थाहा पाइरहँदा बिपी कोइरालालाई लागेको हुन सक्थ्यो– दुईतिहाइ जनादेशलाई महाराजको सनकले केहीगर्न सक्दैन। त्यो अतिविश्वासमा नपरेको भए महाराज महेन्द्रका योजनाहरू उनका शुभचिन्तक र सहयोगीहरूले नसुनाएका थिएनन्। गिरिजाप्रसादका सनकमा दुई/दुईपटक बहुमतको सरकार नटिकेको धेरै भएकै छैन। बहुमतलाईव्यवस्थापन गर्न नजान्दा हुने दुर्गतिका लागि नयाँ उदाहरण खोज्न अन्त कतै जानै पर्दैन।

कांग्रेस चौतर्फी दबाबपछि केही गतिशील हुने तयारीमा छ। जनजागरण अभियानदेखि पार्टी संगठन र सरकारका क्रियाकलापको भण्डाफोर अभियानका घोषणा उसले गरेको छ। उसको यो सक्रियताले राहतको आकांक्षा राख्ने नागरिकलाई भाषणमात्र पिलाउनेछ वा सरकारलाई नागरिकका पक्षमा निर्णय लिन दबाबसमेत सिर्जनागर्न सक्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। उसले यी विभिन्न नामका अभियान चलाइरहँदा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने र कम्युनिस्ट नाममा मोह भएका तर कम्युनिस्टको सरकारसँग सन्तुष्ट हुन नसकेका शक्तिसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाउन पनि सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने सरकार संसद्मा जतिसुकै बलियो भए पनि नागरिकका पक्षको बहुमत सडकमा छ भन्ने सन्देश दिन प्रतिपक्षीहरू सफल हुनेछन्। कांग्रेसको अभियान आफैंँभित्रका गुटहरूको चुनावी प्रचारमा सीमित रह्यो भने उसको गतिशीलताले न संगठनलाई सहयोग पु¥याउनेछ न त अरु विपक्षी दलहरूको आकांक्षाअनुरूप कांग्रेसले उनीहरूको नेतृत्व गरेका ठहरिनेछ। र परिणाम, भोलि अर्को दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्नेछन्– प्रतिपक्षी भन्ने जीव कहाँ छ ?

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७६ ०३:०८ सोमबार