विदुरचन्द्र लामिछाने
नयाँ वर्ष २०७६ सालको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौँमा २ दिनसम्म उद्यमी व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण भेला भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारण सभामा देशभरबाट हजारभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी भेला भएका थिए। यसलाई निजी क्षेत्रको कुम्भ मेला पनि मानिन्छ। सरकारले थालेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई समेत सहयोग पु(याउनेगरी समृद्धिका आधारबारे छलफल गरी मार्गनिर्देश गर्ने साधारण सभाको मुख्य उद्देश्य थियो।

महासंघको साधारण सभालाई सरकारले पनि महत्वपूर्ण मान्दै आएको छ। २०२२ सालमा महासंघ स्थापनाका लागि थालिएको प्रयासमा पनि तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख\सरकार प्रमुखको बलियो साथ, सहयोग रहेको पाइन्छ। महासंघका यसबीच भएका अधिकांश साधारण सभालाई सरकार प्रमुखले सम्बोधन  गरेका छन् भने निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रगत मन्त्रीहरूको समेत महत्वपूर्ण उपस्थिति रहने गरेको छ। यस्तै साधारण सभामा सहभागी हुन मुलुकभरबाट आएका उद्यमी व्यवसायीसँग सरकार प्रमुखले विशेष समय नै छुट्टयाएर भेटघाट गर्ने परम्परा पनि छ। यस वर्षको कार्यक्रम पनि सोहीअनुसार सम्पन्न भयो।

हिमाल, पहाड, तराई, दुर्गम, सुगम सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने महासंघको साधारण सभा आफैँमा समावेशी अभ्यास हो। वास्तवमा महासंघ,  स्थापनाकालदेखि नै व्यवहारमै संघीयता लागू गर्ने नेपालको एक मात्र संस्था हो। नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षणका नाममा कैयौँ संस्था खुले तर संरचना र सांगठनिक बनोट हेर्ने हो भने महासंघको तुलना नेपालका कुनै संस्थासँग हुँदैन, गर्न सकिँदैन।

साधारण सभाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि अभियानमा महासंघको भूमिकाको खाँचो अझ बढी रहेको औँल्याए। उद्योग व्यवसाय विस्तार, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भिœयाउन, रोजगारी सिर्जना गर्ने गतिविधि थाल्न निजी क्षेत्रलाई उनले अपिलसमेत गरे। प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा के संकेत पाइन्थ्यो भने मुलुक सम्पन्न बनाउने, जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने र शासन व्यवस्था स्थायी बनाउने निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि र उद्योग व्यवसायको विकास\विस्तारले नै हो। उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको नेतृत्व लिनसमेत उनले आग्रह गरे।

मुलुकमा समृद्धि ल्याउन पर्याप्त औद्योगिकीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको साथ नलिई यो सम्भव छैन।

देश विकास अभियानमा अघि बढेको संस्थालाई सहयोग तथा उसले उठाएको आवाज सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने भावना प्रधानमन्त्रीमा पाइन्छ। उद्योग विस्तार, लगानी आकर्षणमा निजी क्षेत्रले ध्यान दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेमात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने आफ्नो दृढ मान्यता रहेको धारणा राखे।

यसरी प्रधानमन्त्रीबाट निजी क्षेत्रलाई साथ र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता बारम्बार आइरहँदा पनि कर्मचारी संयन्त्रले भने त्यसलाई कताकता गुमराहमा राख्न खोज्दा आफूहरू ढुक्क भएर अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो उद्यमी व्यवसायीहरूबाट कार्यक्रममा आएको थियो। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले नै कार्यक्रममा यसरी पीडा पोखिन्– ‘निजी क्षेत्र प्रधानमन्त्रीस“गको हरेक भेटघाट र उहा“को सम्बोधनका क्रममा आश्वासनअनुसार सल्लाह, सुझाव लिएर सम्बन्धित निकायमा जान्छ तर कहिल्यै सहयोग पाएको महसुस हुन सकेन।’

साधारण सभाको अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रममा मुख्य मन्त्रीहरूस“ग प्रदेशका आर्थिक विकास सम्भावनाका विषयमा गहन बहस भयो। विशेषगरी मुख्य मन्त्रीहरूले आफ्ना प्रदेश समृद्धिका आधार खुलस्त पारे। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले छिमेकी भारतस“ग बजार सम्बन्धको अवसरदेखि आफ्नो प्रदेशमा धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक विकाससम्मको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश २ मा उद्योग व्यवसाय गर्न आउनेलाई २० वर्षसम्म कुनै कर नलिने, लगानीकर्ताको व्यक्तिगत तथा उद्योग सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेत प्रदेश सरकारले लिने विश्वास दिलाए। यस्तै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीले संघीय राजधानीसमेत रहेको तथा सबै प्रकारका मौसम पाइने आफ्नो प्रदेश महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि र जलस्रोतमा धनी रहेको उल्लेख गर्दै यहाँ लगानी गर्न आउनेलाई सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रविद्धता जनाए।

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रदेशमा समृद्धिको आधार पर्यटन भएकाले यसका लागि गुरुयोजनाका साथ अगाडि बढेको जानकारी दिँदै यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आउनेलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए भने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रदेशलाई अर्गानिक कृषि र जडीबुटी पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ अघि बढिएको बताए। यसमा लगानी गर्न आउनेलाई कर्णाली सरकारले करलगायत विभिन्न छुट दिने उनले प्रतिवद्धता जनाए।

अर्को दिन विशेष सत्रलाई अर्थमन्त्री र आपूर्ति मन्त्रीले सम्बोधन गरेका थिए। सबैको चाहना उद्योग व्यवसाय विकास, विस्तार, लगानी आकर्षण, आम जनताको जीवनस्तर सुधार नै भएको र त्यही काम गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनीहरूको प्रतिवद्धता थियो।

समृद्धिका आधारबारे छलफल चलाइएको महासंघको साधारण सभामा सहभागी उद्यमी व्यवसायीले आ–आफ्ना गाउ“ ठाउ“का सम्भावना, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आइपरेका व्यावहारिक कठिनाइका विषयमा धारणा राख्दै निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारबीच सहकार्यमा जोड दिएका थिए। कर प्रणाली सरल सहज बनाउनुपर्ने, पायकपर्ने ठाउ“मा कर सेवा केन्द्र स्थापना, बैकिङ सुविधा, सहज तरिकाले व्यवसाय सुरुवात तथा बहिर्गमनको व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रलाई कर तिरिरहेका व्यवसायीलाई सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्ने, फर्म दर्ता नवीकरणलगायतका जिम्मेवार निकायबाट स–साना सुधार हुनसके पनि मुलुकभित्र व्यवसायको वातावरण बन्ने र समृद्धिको लहर ल्याउन सकिने उनीहरूको भनाइ थियो। सुशासन, उचित ऐन कानुन र तिनको कार्यान्वयन, सशक्त वित्तिय क्षेत्र, पारदर्शी कर प्रणाली, बलियो पूर्वाधार नै समृद्धिका आधारहरू रहेकाले राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका थिए।

मुलुकमा समृद्धि ल्याउन पर्याप्त औद्योगिकीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको साथ नलिई यो सम्भव छैन। अहिले लगानी गरिरहेका उद्योगपति, व्यवसायीले थुप्रै समस्या भोगिरहेका छन्। स्थानीय तहमा पनि समस्या छन्। सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन तथा फर्म दर्ता नवीकरणमा समस्या रहेको, विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिामाञ्चल प्रदेशमा जबर्जस्ती चन्दा असुलीले व्यवसायीहरू त्रसित बन्दै गएको, ब्याजदर तथा नापतौलसम्बन्धी समस्या आदि अहिले पनि उस्तै छन्। उद्योग, व्यवसाय अझै निश्चित हुन सकेको छैन। बाह्य लगानी आकर्षणको पहिलो आधार मुलुकभित्रका लगानीकर्ताले निर्धक्क लगानी गर्ने वातावरण पाउनु हो।   लगानीको वातावरण निर्माण गर्न तथा समृद्धि अभियान तल्लो तहसम्म पु-याउन महासंघको साधारण सभाले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छः

१) नेपाल सरकारले तय गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न महासंघले आफ्ना सबै सञ्जाल परिचालन गर्ने तथा प्रादेशिक पर्यटन विकासको नेतृत्व लिएर बहस चलाउने,

२) ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय अभियान सफल पार्न समृद्धिको प्रतिवद्धताका साथ सिंगो निजी क्षेत्र परिचालन गर्ने,

३) विज्ञहरू समेतको संलग्नतामा मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायलगायत अर्थतन्त्र विकासमा देखिएका पूर्वाधार समस्या, प्रक्रियागत झन्झट, नीति, कानुनका अप्ठ्यारा, चुनौती एवं समस्यासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन बनाई नेपाल सरकारमा पेस गर्ने,

४) साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीको सशक्तिकरणका लागि सातै प्रदेशमा साना तथा मझौला सम्मेलन गर्ने।

मुलुक समृद्धि अभियानमा अगाडि बढिसकेको छ। महासंघको वार्षिक साधारण सभाका सबै गतिविधि समृद्धिकै अजेन्डामा केन्द्रित थिए। साधारण सभाबाट समृद्धि अभियानलाई मुलुकका कुनाकुनासम्म पु-याउन ठूलो सहयोग पुगेको छ। उद्यमी व्यवसायीका स–साना गुनासा पनि सम्बोधन हुनसके उनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्न गई सरकारले अगाडि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई साकार पार्न मद्दत पुग्ने उद्योगी व्यवसायीको विश्वास छ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०३:०५ शुक्रबार