बारा र पर्साका केही ठाउँमा चैत १७गते आएको आंधीबेहरीलेआवासविहीन बनाएकाहरूका लागि घर बनाउने कामको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई दिएको छ। विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सो कामको जिम्मा सेनालाई दिनुको पछाडि ‘छिटै, सकभर वर्षात सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै घर बनिसकून्’ भन्ने अभिप्राय निहित रहेछ।राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबभन्दा छोटो दूरीको ‘द्रुतमार्ग’बनाउने कामसेनालाई दिइएको त हामी सबैलाई थाहै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पाइने भुक्तमानदेखि स्थानीयबासीबाट हुने अवरोध छल्नसम्म, समयमै काम सम्पन्न गर्नदेखि कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नसम्म, जुनसुकै कारण वा बहानामा किन नहोस्, सेनालाई गैरसैनिक प्रकृतिका यस्ता काममा लगाउने प्रवृत्ति अचेल बढेर गएको छ। यस्तोमासकिन लागेकै बेलामा आएर अचानक अलपत्र पर्न पुगेको देशको ठूलो र चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा गर्ने जिम्मा पनि सरकारले अब सेनालाई नै सुम्पेको समाचार आयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।

सकिन लागेकै बेलामा आएर अचानक अलपत्र पर्न पुगेको देशको ठूलो र चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा गर्ने जिम्मा पनि सरकारले अब सेनालाई नै सुम्पेको समाचार आयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।

हो,संविधानको धारा २६७ को उपधारा (४)ले ‘विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा समेत’ सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। तर त्यसको अर्थनागरिकसंयन्त्रलाईसक्षम बनाउन छाडेरतिनले गर्ने हरेक कामको जिम्मासेनालाई दिने सजिलो बाटो रोज्नु होइन। त्यसैलेयस सन्दर्भमा अनेक थरिका टिकाटिप्पणी, आलोचनाभएका छन् । एकथरि भन्छन्–युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोहआदि कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा मात्र परिचालन हुनुपर्ने सेनालाईअन्य काममा त प्रयोग गर्नै हुन्न।अर्काथरी भन्छन्–सेना नै राजनीतिज्ञहरूले बिगार्न भ्याइनसकेका एकमात्र संस्था बाँकी रहेको हुँदा अरु निकायले राम्रोसँग गर्ननसक्नेकाम सेनामार्फत गराउनु राज्यको बाध्यतै हो।त्यस्तै, बाह्य आक्रमण हुने पनि होइन, भइहालेमा पनि हाम्रो सेनाले दुईमध्ये एक जुनसुकै विशाल छिमेकीका भीमकाय र शक्तिशाली सेनासँग लडेर जित्नसक्ने होइन, त्यसैले नेपालमा सेनाको कामै छैन; यस्तोमा बरुविकास निर्माणका काममैउसलाई उपयोग गर्नु ठीक हो भन्नेको पनि कमीछैन। अराजक लागे पनि यो भनाइमा बहस गर्न सकिन्छ।

सेनाको आकार र औचित्य
वास्तवमा, सशस्त्र प्रहरी गठनपश्चात सीमा सुरक्षा÷व्यवस्थापनलगायतका काम उसैको जिम्मामा आइसकेको र माओवादी विद्रोह समाप्त भइसकेको आजको समयमा यो सानो र गरिब देशका लागिकरिब १ लाख संख्याको सेना ठूलै हो, खर्चिलै हो। तर सेनाकोआकारघटाउने हिम्मत र आत्मविश्वास नभएकोहुँदा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यो विषयमा मौन र निष्क्रिय रहन रुचांउँछ । कम्युनिस्टहरू, खासगरी माओवादीहरू खुबै सेनालाई लोकतान्त्रिकीकरण गर्छाैँं भन्थे कुनै बखत। मुलुकी प्रशासन र समाजका अरु क्षेत्रमा झैँं दलीय ‘नेटवर्किङ’ गर्न सेनामा कठिन हुने देखेपछि प्रधानसेनापति फेर्ने असफल प्रयासचाहिँउनीहरूले गरेका पनि हुन् । जुन कटवाल काण्डका नामले कुख्यात छ । उनीहरूले भनेको सेनाको लोकतान्त्रिकीकरणको सार र मजबुन त्यही र त्यत्ति रहेछ।

वास्तवमा, सशस्त्र प्रहरी गठनपश्चात सीमा सुरक्षा÷व्यवस्थापनलगायतका काम उसैको जिम्मामा आइसकेको र माओवादी विद्रोह समाप्त भइसकेको आजको समयमा यो सानो र गरिब देशका लागि करिब १ लाख संख्याको सेना ठूलै हो, खर्चिलै हो।

वास्तवमा, उनीहरूलगायतका आजका कुनै पनि सत्ताधारीहरूमा सेनाको भूमिका, संख्या र उनीहरूका मागबारे बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नसक्ने वा सेनामा सुधार गर्नसक्ने आँट, क्षमता र भविष्यदृष्टि छंँदैछैन।केही वर्षयता सेनामा जे÷जतिसुधार वा लोकतान्त्रिकीकरण भएका छन्, ती सेनाको आन्तरिक पहलबाटै भएका हुन् । त्यसैले सेनाले गर्ने गरेका बन्दब्यापारलगायतका कतिपय कुरामा पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको जुन खट्किने स्थिति छ, त्यसमा सुधार ल्याउन पनि अब सेना आफैँं अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपाली सेनाले धेरै राम्रा काम गरेको छ– राष्ट्र एकीकरणदेखि राष्ट्रनिर्माण सम्मनमा, स्वदेशमा भूकम्पलगायतका विपद्मा उद्धारको कामदेखिन विदेशमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दासम्मनमा। शान्ति सेनामा गरेको कार्यको त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत मुक्त कन्ठले प्रशंसा गरेका छन् । त्यसैले सेनालाई खारेज गर्ने होइन कि उसको क्षमतालाई अझै तिखार्दै लगी संख्याचाहिँघटाउंँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो।

वास्तविक सुरक्षाको सूत्र
जहांँसम्म बाह्य आक्रमणको कुरा छ,एउटा राष्ट्र भएपछि आत्मरक्षाको न्यूनतम र आधारभूत तयारी त गर्नैपर्छ। सेना नै नराख्ने कुरा गुण÷दोषका आधारमा खरो उत्रेछ नै भने पनि त्यस्तो प्रस्तावराजनीतिकरूपमा स्वीकार्य हुन अझै धेरै लामो समय पर्खनुपर्नेछ।हाम्रो देश स्विट्जरल्यान्ड जस्तो बन्नलाई हाम्रो पनि आन्तरिक र बाह्य स्थिति, हाम्रो देशका जनता र देशका छिमेकी सबै कुरा स्विट्जरल्यान्डको जस्तै हुनुपर्छ। वास्तवमा हाम्रो जस्तो ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को वास्तविक रक्षाकोअमोध अस्त्रभनेकोदेशकाकुनै पनि समुदायलाई बैरीले उपयोग गर्ननसक्ने गरिकन खुसी पारेर राख्नु नै हो। देशका लागि लड्न, मर्न तयार हुनेगरी उनीहरूमा मातृभूमिप्रति अपनत्वको भाव जागृत गराउनु हो। यदि सबै देशबासीको मनोविज्ञान देशभक्तिपूर्ण छ र युवाहरूलाई आधारभूत सैन्य तालिम पनि दिइएको छ भने जतिसुकै शक्तिशाली छिमेकीले पनि कुनै देशलाई निल्न वा क्राइमिया बनाउन सक्दैन । अनिवार्य सैन्य तालिमको व्यवस्था विशाल र शक्तिशाली रुससँग सीमा जोडिएका कतिपय लोकतान्त्रिक देशहरू, खासगरी स्क्यान्डिनेभियाका मुलुकहरूमा पनि छ।

तर आफ्ना नागरिक नै यदि अलगावको भावले ग्रस्त छन्भने सैन्य तालिमले मात्र पनि देशलाई जोगाउन सक्दैन। हामी साना राष्ट्रको त के कुरा, त्यत्रो ठूलो सैन्य शक्तियुक्त भारत र पाकिस्तानलाई पनि स्थानीय समुदाय बागी भएका काश्मीर र बलुचिस्तान प्रदेशहरूमा वर्षौँंदेखिकोसैन्य कारबाहीका बाबजुदस्थिति नियन्त्रणमा लिन कठिन भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, भारतले बलुचिस्तान र पाकिस्तानले काश्मीरमा तिनै स्थानीय समुदायलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्दै विद्रोहलाई भित्रभित्र सघाइरहेका छन् । र, विद्रोह नित्य चर्कंँदो छ । स्थानीय समुदाय आआफ्ना देशप्रति निष्ठावान भएका भए न सैन्य कारबाही गर्नुपथ्र्यो न विखण्डनको डरै हुन्थ्यो, न त विदेशीले नै खेल्न सक्थ्यो।

अतिशयोक्तिपूर्ण विश्लेषण
हाम्रो देशको सेना पाकिस्तान पथमा जान लाग्यो भन्नेदेखिन राज्यभित्रको समानान्तर राज्य हुन लाग्यो भन्नेसम्मनका चिन्ता र बुझाइएकथरीको छ।आफ्नो कथनको प्रमाणका रूपमा उनीहरूसेनाले सुरक्षा विश्वविद्यालय खोल्न चासो देखाएको, सैन्यजनले शान्ति सेनामा गइकमाएको रकम कट्टीबाट पेट्रोल पम्प चलाएको जस्ता कुरादेखाउँछन् । जुन अतिरञ्जनामात्र हो। किनकिपहिलो कुरा त, राजाहरूले पटकपटक गरेका ‘कु’ हरूमा प्रयोग भएको बाहेक सेना आफैँं राजनीतिमा मुछिएको इतिहास नेपालमा छैन। सेनाको राजतन्त्रप्रतिको त्यो बफादारी पनि सेनाको राजनीतिक महŒवाकांक्षा भएकाकारण नभई राजपरिवारसँग सैन्य नेतृत्व वर्गको ‘क्लान कनेक्सन’(घराना सम्बन्ध) रहेका कारण थियो। तसर्थ पाकिस्तानमा जस्तो सेनाको बाटोबाट यहाँ लोकतन्त्रलाई खतरा छैन। हाम्रो लोकतन्त्रका लागि यदि कसैबाट खतरा छ भने त्यो राजनीतिक वृत्त, चाहे उग्र वामपन्थ होस्, चाहे जातीय÷क्षेत्रीय अतिवाद (जुन कि कुनै समय राजनीतिक वृत्तबाटै पोषित हुन्) बाटै छ।

हो, सेनामुनाफा कमाउने बन्दव्यापारमा लाग्दाउसको व्यावसायिकतामा ह्रास र कर्तव्य पालनामा विचलन आउनेचाहिँप्रवलसम्भावनारहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा खासगरी व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न सैन्यजनहरूमा भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने अवसर र मोह सिर्जना हुनसक्छ। जसको असर क्रमशःसमग्र फोर्समा पर्दै जानसक्छ।त्यसैले यस्ता बन्दव्यापार गरेपनि तिनमा भ्रष्टाचार, चुहावट हुन नपाउने गरी पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण र बाह्य पारदर्शिता दुवैहुनुपर्छ । महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने एवं संसद्ले आवश्यकतानुसार निर्देशन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने जस्ता ‘सेफगार्ड’हरूलागु गर्नुुपर्छ । जहांँसम्मन सैन्यजन वा तिनका परिवारका लागि अस्पताल, विद्यालय सञ्चालन जस्ता कल्याणकारी कार्यका कुरा छन्, तीअन्य देशका सेनाले पनि गरेका हुन्छन् । त्यत्तिकैमा पाकिस्तानपथमा जान लाग्यो भन्नुचाहिँअतिरञ्जना हो।

आवश्यकता आत्मसमीक्षाको
विपद् व्यवस्थापनमा त सुरक्षाकर्मीहरू खटिन्छन् नै,त्यो संसारभरकै चलन हो। किनकि एक त उनीहरू नागरिक कर्मचारीहरू भन्दा यस्ता कुरामा तालिम प्राप्त हुन्छन् । अर्को, विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर छुट्टै र प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्र बनाइएका विकसित देशमै पनि ठूलो तबाही मच्चाउने विपद्हरू आइपर्दा चाहिने संंख्याका उद्धारकर्मी ती संस्थामा उपलब्ध नहुन सक्छन् । तर ठूल्ठूला विकास परियोजना पनि सेनाले बनाए बन्ने, नभए नबन्ने स्थिति कसले गरेर आयो? छिटोकाम गराउन पनि, स्तरीय काम गराउन पनि, हुंँदाहुँदा काम छाडेर ठेकेदार भाग्यो भने बांँकी काम गराउन पनि सेना नै गुहार्नुपर्ने स्थिति किन आयो?दलीय राजनीतीकरणले गरेर हाम्रो मुलुकी प्रशासनका प्रायः हरक्षेत्रले आफूमा अन्तर्निहित दक्षता र निष्पक्षता गुमाउँदै गएकै कारण गैरसैनिक निकायहरूले गर्नुपर्ने काम गर्न पनिसेना नै चाहिएको भन्ने हो भने यसमा दोषी को?के हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व वर्ग र नागरिक समाजले इमानदार भइ यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएन?

प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०३:५९ सोमबार