२ सय ५० वर्षजति पहिले ‘आधुनिक नेपाल’ स्थापना हँुदा संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत संसारमा हाल अस्तित्वमा रहेका थुप्रै देशको जन्मै भएको थिएन। हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आउँदा कैयौँ देश उपनिवेशी शासनबाट मुक्ति पाउन संघर्ष गर्दै थिए। सुख, समृद्धि र स्वतन्त्रताको चाहानामा हामीले पनि २००७ सालमा जहानीयाँ राणा शासन फाली प्रजातन्त्र ल्यायौँ, २०४६ सालमा जनआन्दोलन गरी एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदल ल्यायौँ, २०६३ मा संवैधानीक राजतन्त्र समाप्त पारी गणतन्त्र ल्यायौँ र एकात्मक राज्य प्रणाली त्यागी संघीय संरचना स्थापना ग¥यौँ।

तर इतिहासका हरेक कालखण्डमा भएका राजनीतिक वा सत्ता परिवर्तनले विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने नेपालीको सपना पूरा गर्न सकेका छैनन्। केही दशक अगाडिसम्म हाम्रोजस्तै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिस्थिति भएका दक्षिण कोरिया, लावोस, कम्बोडिया, रुवान्डाजस्ता देशहरूले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन्। तर दशकौँ होइन सदिऔँदेखि आफ्नो देश विकसित भएको हेर्ने नेपालीको अभिलाषा किन अझै अधुरै छ ? हामी किन अझै रुमल्लिरहेका छौँ ? देश १४औँ आवधिक विकास योजना सम्पन्न गर्दै १५औँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माण क्रममा आउँदासम्म पनि हाम्रा विकासको गति सुस्त, अव्यवस्थित नै रहिरहनु र देश अल्प विकसितको अवस्थाबाट बाहिर आउन अझै संघर्षरत रहनु गहन चासो र चिन्ताको विषय हो। 

हाम्रो विकासका ढोकामा लागेका बलिया भोटे ताल्चा र अनगिन्ती चुकुलबारे राम्रो ज्ञान नभई र ठीक साँचाहरू व्यवस्था नगरी ती ढोका सजिलै उघ्रिने देखिँदैन। समस्यालाई सतही र छेउछाउबाट मात्र सम्बोधन नगरी चुरोमा पुगी दृढ इच्छाशक्तिका साथ समग्रतामा पहल गरेमा मात्र नेपालमा सदियौँदेखि जरा गाडेर रहेका गरिबी, अविकास र असमानता  उखेल्न सकिन्छ। अहिले वास्तवमा कोरा सपनाको खेतीभन्दा संकल्प, ठूला कुराभन्दा ठोस प्रयास र सभा सम्मेलनभन्दा क्षमता अभिवृद्धिको बढी खाँचो छ। कुराभन्दा काम र कामभन्दा परिणाममा बढी जोड दिनु जरुरी छ। तर समस्याको व्यापकता, विषमता र गहिराइको तुलनामा हालसम्मका हाम्रा प्रयास ज्यादै फितला छन्। विकासका योजना र कार्यक्रम नागरिकमुखीभन्दा धेरै नारामुखी हुने गरेका छन्। विकासका बाधकका रूपमा लामो समयदेखि जकडिएर रहेका समस्या र बदलिँदो परिवेशअनुरूप उत्पन्न नयाँ–नयाँ चुनौती सामना गरी समाधान गर्न नयाँ नै सोच, संकल्प, संरचना, सीप र साधन आवश्यक हुन्छ भन्ने महसुस हुन नसक्नु विडम्बना हो।

सबै खराबीको जननी एवं विकास सुस्त हुनाको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नै देखिन्छ।

विश्वमा लामो समयसम्म राजनीतिक स्थायित्व र सन्तुलन भएका मुलुकहरूमै विकास र समृद्धि भएको पाइन्छ। विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य छ भन्नेमा दुईमत नहोला तर हाम्रो अनुभवले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र स्थायित्वबाहेक अरू तŒवहरू पनि उत्तिकै आवश्यक छन् भन्ने देखाएका छन्। नेपालका राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन तथा सत्ता र शक्ति प्राप्तीभन्दा ठूलो देश र जनताको प्रगति हो भन्ने नबुझ्नु अर्काे विडम्बना हो। विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूले गर्दा नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना त भयो तर त्यसअनुरूप जिम्मेवार शासकहरू नहुँदा अपेक्षाअनुसार देश विकास भएन भन्दा अतियुक्ति नहोला। हाम्रो देश अंग्रेजी उखानजस्तै ‘ओल्ड वाइन इन न्यु बोटल’(नयाँ बोटलमा पुरानै रक्सी) को परिस्थितिबाट पीडित छ। अर्को शब्दमा, देश पछिल्लो केही दशकदेखि नेताहरू बदिलने तर नीति र नियतमा खास परिवर्तन नहुने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक परिवर्तनका सफल कमान्डरहरूले देश विकास अभियानको नेतृत्व गर्न नसक्नु दुःखद वास्तविकता हो।

न्याय ढिलो हुनु न्याय नदिनुजस्तै हो भनेझैँ विकास ढिलो हुनु पनि विकास नहुनुजस्तै हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। नेपाललाई उन्नत र विकसिति बनाउन ज्यादै ढिलो भइसक्यो। देशमा द्रुत गतिमा दिगो विकास गर्ने हो भने सर्वप्रथम भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायीपन, अक्षमता, असंयोजन÷अल्पसंयोजनजस्ता विकासका ढोकामा लागेका ताला र चुकुलहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ। यीमध्ये पनि भ्रष्टाचार देश विकासका लागि ठूलो बाधक बन्दै गएको छ। हाल व्याप्त विकृतिहरू जस्तैः काममा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम, दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई अहित हुने र दिगो नहुने आयोजनामा लगानी, राजस्व चुहावट र कर छली आदि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचारसँग जोडिएको पाइन्छ। यसरी हेर्दा सबै खराबीको जननी एवं विकास सुस्त हुनाको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नै देखिन्छ। भ्रष्ट नियत भएको अवस्थामा सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन्छ र

प्रकृति, संस्कृति र सन्ततीको दीर्घकालीन हित होइन आफूलाई तत्काल हुने फाइदा हेरिन्छ। कौटिल्य भन्छन्– ‘सत्तासीन एवं सार्वजनिक पदधारीहरूबाट सरकारी स्रोत–साधन दुरुपयोग नहोला भनेर सोच्नु ज्रिब्रोको टुप्पोमा राखेको मह नखाला भनेर अपेक्षा गर्नुजस्तै हो।’ त्यसैले होला, नेपालमा पनि धेरैजसो ठूला भ्रष्टाचार आवश्यकता पूर्तिले भन्दा लोभले, सामान्य मानिसले भन्दा सत्तासीन र शक्तिशाली व्यक्तिहरूबाट भएको पाइन्छ। हाम्रोजस्तो सानो अर्थ व्यवस्था भएको देशमा भ्रष्टाचारको वृक्ष यसरी झाँगिन दिइरहने हो भने यसको छायाले विकासका कुनै विरुवालाई हुर्कन नदिने निश्चित छ। अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जोसेफ स्टिल्जका अनुसार भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा पार्छ। भ्रष्ट्राचारीहरू बलियो सरकार पनि रुचाउँदैन। त्यसैले विकासलाई गति दिन र यसका उपलब्धि न्यायोचित वितरण गर्न सर्वप्रथम भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम प्रहार र यसको नियन्त्रण हो। अहिले अघि सारिएको जस्तो ‘शून्य सहनशीलता’ अर्थात् ‘शून्य सक्रियता’ले त भ्रष्टाचार घट्ने होइन बढ्दै जाने निश्चित छ। अतः प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ महाअभियान सफल पार्ने हो भने सर्वप्रथम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।
पूर्व सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ ०४:५० आइतबार