अहिले सामुदायिक विद्यालयप्रतिको मोह दिनानुदिन घट्दो छ। अभिभावकको छनोटमा यी विद्यालय पर्न सकेका छैनन्। हुनेसम्म सबैले निजी विद्यालयमै भर्ना गर्न लगेका देखिन्छन्। अझ लाजलाग्दो कुरो त सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्तासमेत सबैले निजी विद्यालय नै रोज्छन्।

विगतमा नाम चलेका राजधानीका ठूला सामुदायिक विद्यालय पनि दिन÷प्रतिदिन सुक्दै जान थालेका छन्। यसरी सामुदायिक विद्यालय जागिर खान र निजी विद्यालय केटाकेटी पढाउनका लागि भन्ने व्यवहार चरितार्थ हुन थालेको छ। तर व्यवहारमा सामुदायिक वा निजी दुवैखाले विद्यालयले विद्यार्थीका रुचि पत्ता लगाइ तिनको कुशलता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा जोड दिएको भनेपाइँदैन। त्यहाँ मानव समुदायको भलो गर्नेखाले शिक्षा पनि दिइँदैन।

प्रायः हाम्रा शिक्षालय ज्ञानकेन्द्रित नभएर व्यापारका अखडा बन्दैछन्। विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी नै राष्ट्रका भविष्य हुन् भन्ने कुरा ख्याल गरिँदैन। जसरीतसरी उच्च अंक ल्याई बढी प्रतिशत देखाउने र अभिभावकका नजरमा उत्तीर्ण संख्या बढी भएको भ्रम सिर्जना गराउने कार्यमै निजी विद्यालय तल्लीन छन्। अभिभावकले पनि सोच्नुपर्छ आफ्ना सन्तान पढेर पास त हुने भए तर विवेकशील बन्ने भए कि भएनन् ?

सामुदायिक विद्यालय जागिर खान र निजी विद्यालय केटाकेटी पढाउनका लागि भन्ने व्यवहार चरितार्थ हुन थालेको छ।

मुलुकको विकासका लागि पनि राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव नभई नहुने विषय छन्। सामाजिक असमानताले देशलाई कमजोर बनाउँछ। हरेक नागरिकलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न शिक्षाले ठूलो भरथेग गरेको हुन्छ। देशको समस्याबाट भाग्ने प्रवृत्तिको शिक्षा दिनु छैन। विदेशभन्दा स्वदेशमै बसेर मेहनत गर्ने शिक्षा सिकाउनुपर्छ। विदेशमा गएर सिप सिकेर स्वदेशमा प्रयोग गराउनुपर्छ। आज अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान पढ्न भौतारिनेको ठूलो ताँती छ। त्यहाँ गएपछि स्वदेश बिर्सनेको बाहुल्यता देखिँदै आएको छ। यसको मतलब हाम्रा केटाकेटी शिक्षित त भए तर विवेकशील बन्न सकेनन्। ज्ञान र प्रविधिले मात्र मान्छे बन्दैन। त्यहाँ विवेक पनि चाहिन्छ।

विद्यालयले केटाकेटीलाई ज्ञान र सिपका साथसाथै के सही र के गलत हो भनेर छुट्टयाउन सिकाओस्। कलिला मनमस्तिष्कमा कुनै किसिमका दबाब नपरोस्। भ्रष्ट जतिसुकै धनी र ठूलो देखिए तापनि इमान्दार गरिब ठूलो ठानोस्। भीडले गलत कुरा समर्थन गरे तापनि त्यो सत्य हुन सक्दैन भन्ने ठानोस्। विद्यार्थीका नतिजा ग्रेड र प्रतिशतभन्दा पनि व्यावहारिक जीवनका यथार्थताका धरातलमा उभ्याउनेखालका बनून्। भोलिको समाज र राष्ट्र हाँक्न सक्ने क्षमता ममा छ भन्ने अठोट बोक्नुपर्छ।

यस्तो समाज र राष्ट्र हाँक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। राज्यले यस क्षेत्रको योग्यता, स्तर तथा सेवा÷सुविधातर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। बरु राजनीतिक दलहरूले शिक्षालयहरूलाई राजनीतिको प्रतीक्षालय बनाउन चुकेका छैनन्। मुलुकलाई गाउँका अनपढभन्दा पढे÷लेखेका टाठाबाठाबाट क्षति पु¥याइरहेका देखिन्छ। यस्तो हुनुमा विवेकहीनताको परिणाम नै हो। त्यसैले अबको विद्यालयमा दिइने शिक्षामा आध्यात्मिक शिक्षाको माध्यमबाट विवेकशील बनाउने प्रयत्न  हुनु जरुरी छ। आध्यात्मिक शिक्षा दिने र लिने दुवैमा असल संस्कार लगन र समर्पणमा आधारित हुन्छ।

आज हाम्रो शिक्षा आध्यात्मिक सोच र नैतिक आदर्शबाट जति विचलित हँुदै आएको छ त्यति नै समाजमा विकृति र विसंगति पैदा हँुदै आएको छ। एकातिर देश संक्रमणकालमा छ भनेर जिम्मेवार पदमा हुनेले गर्नुपर्ने कामचाहिँ पन्छाउँदै आएकाछन् भने नहुने कामचाहिँ गर्दै आएका छन्। मुलुकमा ध्वंशात्मक अराजकता बढ्दै आएको छ। यस्ता गतिविधिको निराकरणतर्फ सत्तासीन पक्ष संवेदनशील देखिँदैन। अहिलेसम्म अघि सारेका शिक्षा सुधारका प्रयासलाई लत्याउने काममात्र भएकाछन्। खुला बजार अर्थनीतिका नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको अन्धाधुन्द व्यापारीकरणले सर्वसाधारण नागरिक मारमा परेकाछन्। तिनै नाफाखोरीसँगको साँठगाँठ राजनीतिक दलहरूको रहेको व्यापक गुनासो छ। शिक्षालाई चर्को दलीयकरण र राजनीतीकरणले नराम्रोसँग असर पारेको छ।

यो परिस्थितिबाट उठाउन शैक्षिक स्ांस्था र नियामक निकायहरूलाई सशक्त बनाउन शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुका साथै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा होस् वा विद्यालयका प्रमुखहरूका नियुक्तिमा किन नहोस् राजनीतिक भागबन्डा लगाउनु भएन। जहिलेसम्म यसरी नियुक्त भइरहन्छन् हाम्रो शिक्षा तबसम्मै थला परी बसी नै रहन्छ। आफ्नै विधि र पद्धतिलाई कमजोर बनाउने कार्य धेरैतिरबाट हुँदै अएकाछन्। हाम्रा अधिकांश शिक्षण संस्था नीति र कार्यक्रमबाट भन्दा दबाब र क्षणिक फाइदाबाट चल्ने गरेकाछन्। यस्ता सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई कसरी सुधार गर्ने ?यो ठूलो चुनौतीको विषय छ।

हाम्रो शिक्षामा सिकाइ र सिपको हिसावले शिक्षा पद्धतिमाथि प्रश्न उठ्न लाग्दा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट समाधानको बाटोभन्दा पनि त्यसबाटमुक्त हुने लुप होल्स खोजिन्छ। विद्यालय तहको परीक्षा अर्थात एसएलसीमा अत्यन्त कमजोर गुणस्तर देखिन थालेपछि अर्थात माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० सुरुवात भयो। समाजमा एसएलसी परीक्षामा धेरै अनुत्तीर्ण हँुदा धेरै गुनासो आउने र राज्यले स्तरीय शिक्षा नदिएको गुनासो बढ्न नदिनका लागि परीक्षामा ग्रेडिङ सिस्टम लागु गरी कोही पनि परीक्षामा असफल नहुने भन्ने सहज नारा ल्याइएको छ तर यसले हाम्रो शिक्षालाई झन खस्काएको अनुभूत हुन्छ।

अहिले प्रायः विद्यार्थी परीक्षामा कोही असफल नहुने भन्नेबित्तिकै पढ्नमा ध्यानदिन छाडेकाछन्। परीक्षामा फेल नै नहुने भन्दासाथ शिक्षकलाई पनि बढी मेहनत गरेर पढाउन परेन। सबै त्यसै पास भइहाल्छन् नि भन्ने भयो। विगतमा एसएलसी परीक्षा नै गुणस्तर मापक बनेको थियो। एसएलसीमा कम प्रतिशत ल्याउने विद्यालयप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको थियो अब सबै सजिलै उत्तीर्ण भएपछि गुणस्तर खस्किएकामा जवाफदेही कोही हुन परेन। यसरी हाम्रा सुधार गर्ने नाममा ल्याइएका नीति र पद्धति अव्यावहारिक हुँदै आउँदा भोलिका दिनमा झन जटिल र पेचिला बन्दै जानेछ। त्यसैले अब विगतका शिक्षा नीतिका उत्तारचढाव, कमी÷कमजोरीबाट पाठ सिकी सार्वजनिक शिक्षातर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। बहुसंख्यक जनताको चेतना र विकासबिना देशको सर्वांगीण विकास सम्भव छैन। समाजमा विद्यमान असमानता न्यूनीकरणका लागि पनि सार्वजनिक शिक्षामा सुधार चाहिन्छ।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ०५:५८ बुधबार