संविधानले समाजवादोन्मुख, लोककल्याणकारी, अग्रगामी, समान तथा समतामूलक नेपालको घोषणा गरेको छ।विपन्न विद्यार्थीको पहुँच अभिवृद्धि गरी संविधानले प्रदान गरेका मान्यता स्थापित गर्न, छात्रवृत्तिलाई दोहोरोपनबाट मुक्त गर्न वा एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने पद्धति विकास गर्न, पारदर्शी माध्यमबाट छात्रवृत्ति वितरण गरेमा मात्र जेहन्दार, विपन्न, अपांगता भएका, दलित तथा लैङ्गिकताको माध्यमबाट छात्रामा हुने विभेद कम गर्न सहयोग पुग्छ। त्यसैले यस आलेख छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्नेउपायमा केन्द्रित छ।

छात्रवृत्तिका प्रकार
विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति ःयो समितिमार्फत आर्थिकरूपले विपन्न विद्यार्थीका लागि लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्छ। विशेषतः विपन्न, अपाङ्गता भएको, पिछडिएका जनजाति, जेहेन्दार, दलित वा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई  आर्थिक सहयोग गर्ने यसको उद्देश्य छ।

जसअन्तर्गत कक्षा ८ मा पिएमटी पद्धतिमार्फत छनोट भई कक्षा ९ र १० मा अध्ययनगर्ने वार्षिक ६ हजार  र  कक्षा १० मा छनोट भई कक्षा ११ तथा १२ मा अध्ययन गर्ने विज्ञान विषयका लागि वार्षिक २४ हजार तथा अन्य विषयका लागि१८ हजार रुपियाँ दिइँदै आएको छ। छात्रा शिक्षा कोष ः यो कोष विक्रम संवत् २०६२ मा स्थापना भएको थियो। उक्त कोषको मूलधनलाई मुद्दती खातामा जम्मा गरी ब्याज रकमबाट कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत छात्रा तथा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। हाल यस कोषमा ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको,समिति नै गठन भई प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयमा रहेको भए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि  मन्त्रालयको स्वार्थले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

कठिन परिवेशमा बाँचेका बालबालिकाले कुनै निश्चित तहसम्म अध्ययन गर्न अभिभावक पाएका छन्, मौका पाएका छन्। यसरी विद्यालयमा आइपुगेका बालबालिकाको पठनपाठनका लागि राज्यले केही ध्यान दिनैपर्छ। उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन छात्रवृत्तिले मद्दत गर्नेमा शंका छैन।

विशेष छात्रवृत्ति न्यून आय भएका दलित समुदायमध्ये शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्त पछाडि रहेका डोम, वादी, चमार, र मुसहर जातिका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङं र चिकित्साशास्त्र विषयमा स्नातक तहको कार्यक्रममा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको हो। यस्ता समुदायका विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ तथा चिकित्साशास्त्र विषयमा भर्ना हुने अवसर प्राप्त गरेमा ती विद्यार्थीको अध्ययनकायस्तो खर्च बेहोरिने भनिएको छ।

भद्रगोल अवस्था
विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक विषयको उच्च शिक्षा जेहन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको ब्याज अनुदान (उच्च शिक्षा) का लागि बजेट विनियोजन त भएको छ तर कार्यान्वयन भने शून्य छ। चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति छात्रा छात्रवृत्तिका लागि सरकारले ५० लाख रुपियाँ विनियोजन ग¥यो तरआर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनिकार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल नै कायम छ। विदेशी निकाय र गैससहरूले वितरण गर्ने मनलाग्दी छात्रवृत्तिको पनि कुनै लेखाजोखा कसैले राख्न आवश्यक ठानेको छैन।

यही सन्दर्भमा शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। जसमा छात्रवृत्तिको रकम सोझै शैक्षिक संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ। क्याम्पसहरू आफैँंले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति पनि पारदर्शीरूपमा वितरण गर्न नसकेको, वितरण गरे तापनि कागजीरूपमा मात्र कार्यान्वयन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सोझै क्याम्पसलाई वितरण गर्न दिँदा झनै गन्जागोलमात्र हुनेदेखिन्छ। यसमा थप अध्ययन गरीे विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिलाई नै उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

विद्यार्थी संगठन बेखवर
पेट्रोलको मूल्य बढ्दा आन्दोलन र चक्काचाम गर्ने विद्यार्थीसंगठनका नेता आफ्नै हकहितका कुरामा भने बेखबर छन्। सरकारले माध्यमिक तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी संगठनकै भूमिका देखिँदैन। तर निजी विद्यालयले गरिब विपन्न व्यक्तिका लागि दिने छात्रवृत्तिमा भनेआफन्त वा नातागोतालाई पढाउनकै लागि चाख बढाउने क्रम जारी छ।

स्वार्थको लडाइँमा मन्त्रालय
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदा तथा यस विषयमा समितिलेप्रतिवेदनसमेत दिइसक्दापनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सक्रिय देखिन्न। यसमामन्त्रालयको स्वार्थले काम गरेको छ।विज्ञान, प्रविधि र व्यावसायिक विषयको उच्च शिक्षा जेहन्दार विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणको ब्याज अनुदान सम्बन्धमा यो मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा कार्यविधि बनाइ लागु गर्न प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। तापनि अर्थ मन्त्रालयमै उक्त कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्ने तर्खर भइरहेकोसुनिँदैछ। यसले गर्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने डाक्टर, इन्जिनियर अध्ययन गरी अध्ययनपश्चातकिस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने योजना मन्त्रालयकै कारण अलपत्र परेको छ। स्नातक तहमा दिने भनिएको राष्ट्रपति छात्रा छात्रवृत्ति अध्ययन अवधि सकिन लाग्दा पनि कार्यान्वयनको कुनै छाँटकाँट नदेखिनुले पनि मन्त्रालयको लापरबाही प्रस्टिन्छ।

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा छात्रवृत्ति
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यरूपमा ३वटा सुझाव दिइएको छ। पहिलो, सामाजिक÷आर्थिकरूपमा पछाडि परेका अल्पसंख्यक महिला, दलित तथा जनजातिसमुदायका विद्यार्थीलाई सस्तो ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउने। दोस्रो,अपाङ्गता भएका, पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका लागि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत आकलन गरी एकीकृत लगानी ढाँचा निर्माण गर्ने र तेस्रो, छात्रवृत्तिलाई वास्तविक गरिब पहिचान र आवश्यकताका आधारमा वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

सुझाव
(क) छात्रवृत्तिको धार फेरिनुपर्छ। भौगोलिक कारण तथा जातीयतालाई लक्षित गरी प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई त्यसभित्र पनि विपन्नता भएकामाथि लक्षित गरिनु जरुरी छ। हुनत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्षबाट नेपालका २५ जिल्लाको माध्यमिक तहमा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सुरुवात गरिसकेको छ। छात्रवृत्ति आवश्यक पर्ने भनेकै दलित र विपन्न वर्गलाई हो। नेपालमा सबभन्दा गरिब दलित(४२ प्रतिशत) समुदाय छन् तर विपन्ताका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा सबभन्दा कम छात्रवृत्ति भनेयही समुदायले पाउँदै आएको छ। त्यसलाई सुधार गरी विपन्नको पर्यायका रूपमा रहेका दलितलाई छात्रवृत्तिको केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ।

(ख) हाल विद्यालय तहमा प्रदान गरिँदै आएको २०–२२ प्रकारका छात्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई विपन्न लक्षित मात्रै नभएर सबै वर्गलाई आधार मानी वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

 (ग) छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीलाई निजको वर्षभरिको शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न सक्ने गरी रकम व्यवस्था गरिनुपर्छ।

 (घ) कुन विद्यार्थी विपन्न हो वा कुन होइन भनेर छुट्याउने विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। त्यसैले विपन्नता मापन गर्ने, सोही आधारमा विद्यार्थी छनोट गर्ने र वितरण गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिनुपर्छ।

(ङ) राज्यले हाल प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति रकम अपुग छ भन्ने गुनासो पनि जारी छ।जबकि छात्रवृत्तिका लागि सरकारले करिब साँढे २ अर्ब रुपियाँबर्सेनि खर्चन्छ।एकातिर कम भएको गुनासो अर्कोतिर यही पनि दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ। त्यसैलेयी विषयमा पनि समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

(च) छात्रवृत्ति रकम किस्ताबन्दीमा वर्षको दुईपटक प्रदान गर्नुपर्छ। छात्रवृत्ति लिनका लागिमात्र विद्यालय आउने परिपाटी अन्त्य गर्न प्रथम किस्ता र दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न कम्तीमा ८० प्रतिशत हाजिरी सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

(छ) माध्यमिक तहसम्म विपन्नतामा आधारित छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षामा जेहेन्दार तथा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु उत्तम हुन्छ। प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर र सबैलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको अवसरले नै राज्यको समुन्नत विकासमा सहयोग गर्छ।
दलित अधिकार अभियन्ता

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ ०५:१३ सोमबार