मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सफलतासाथ सम्पन्न गरेको छ। यो तीन वर्षबीचमा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलन हो। दुई दिन चलेको सम्मेलनमा ४० देशबाट तीन सयभन्दा बढी कम्पनीका करिब साढे सात सय प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। यसैगरी सम्मेलनमा नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्था, नेपाली निजी क्षेत्र, गैरआवसीय नेपाली तथा स्वदेशी लगानीकर्तालगायतको सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक कानुन निर्माण गरी लगानीका लागि पर्याप्त वातावरण तयार गरेको जानकारी दिँदै विदेशी पाहुनालाई लगानी गर्न आह्वान गरे। सम्मेलनमा नेपालमा लगानीको वातावरण, लगानीसँग सम्बन्धित नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार, लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र र लगानीका लागि दर्जनौं परियोजना प्रस्तुत गरिएका छन्। सम्मेलनको पहिलो दिन लगानीको अवसर तथा यससम्बन्धी नीतिगत सुधारबारे प्रस्तुतीकरण, नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका अनुभवसहित सातवटा विषयगत सत्र सञ्चालन भए। दोस्रो दिन, दुईवटा क्षेत्रगत र तीनवटा प्लेनरी सत्र सञ्चालन गरिए। सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजनामाथि छलफल भएको थियो जसमध्ये १७ वटा परियोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यसका साथै सम्मेलनमा विभिन्न अन्य १५ वटा परियोजनामा पनि लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन्। विगतको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त भएको थियो भने यसपटक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नै गरिनु सकारात्मक पक्ष हो। तर हस्ताक्षर गरिएका अधिकांश आयोजना नयाँ नहुनुले भने सम्मेलनको उपलब्धिप्रति प्रश्न उठाएको छ।

अहिलेको सरकारले लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाउनेलाई निरन्तर सम्पर्क गर्ने, उसलाई अझै कुनै विषयमा द्विविधा भए त्यसलाई हटाउने काम गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र लगानी आउने सम्भावना बढ्नेछ। त्यसैले पनि सरकारले आगामी दिनमा लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन’ आवश्यक छ।

विगतमा विदेशी र स्वदेशी निजी क्षेत्रले लगानी नआउनुमा सरकारका कानुन र उसको प्रवृत्तिलाई दोष दिँदै आएका हुन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनजस्ता विभिन्न ऐन लगानीको वातावरण बनाउन सहयोगी नभएको आरोप निजी क्षेत्रको थियो। केही दिनअघि दातृ निकाय विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस’ले नेपालमा लगानीको वातावरण खस्केको देखाएको थियो। मुलुक संघीयतामा गएपछि करसम्बन्धी झमेला थपिएको सत्य हो। संघबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले जथाभाबी कर उठाएका छन् र कर तिर्न थप झमेला खडा गरेका छन्। विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउनुभन्दा पहिले विश्व बैंकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्छन्। लगानी गर्ने मुलुकका ऐन, कानुनबारे जानकारी लिन्छन्। लगानीमा झमेला हुने, लगानी नै डुब्ने वातावरण देख्दादेख्दै कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन। लगानीका वातावरण बनेका र उच्च प्रतिफलको ग्यारेन्टी भएका अन्य मुलुक विश्वमा धेरै छन्। त्यो सरकारले बुझ्नुपर्छ। कुनै विदेशी लगानीकर्ता त्यसै हचुवाका भरमा पैसा लगानी गर्न आउँदैन। कम्तीमा पाँच÷सातवटा प्रमुख विषयमा विश्वास नभएसम्म उसले लगानी गर्दैन। लगानी गर्ने मुलुकको वातावरण, आन्तरिक र बाह्य बजार, विदेशी बजारसँगको पहुँच, लागत र नाफाको सम्भावना, प्रतिफल लैजाने तथा आवश्यक परे उद्योग बन्द गरेर बाहिरिन पाउने सुविधा कानुनतः कस्ता छन् रु यसको निक्र्योल गरेर लगानी डुब्दैन भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्र विदेशीहरू लगानी गर्न आउने हुन्। यो सरकारले पनि बुझेको विषय हो। अहिलेको सरकारले यस्ता विषयहरूलाई धेरै हदसम्म कानुन बनाएर समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सम्मेलनअगाडि व्यवसायीमा देखिएको मुख्य चासो कानुन बनाउन सरकार सफल भएको छ भन्ने नै हो। यसले लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनाएको छ। अर्कातिर सम्मेलनमार्फत विश्वका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका अवसर, लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले लिएका नीतिगत तथा कानुनी प्रयासबारे जानकारी गराउन पनि सरकार सफल भएको छ। सम्मेलनमा सरकारले लक्ष्य गरेअनुरूप प्रतिबद्धता आए पनि यथार्थमा लगानी नभित्रिँदासम्म यसलाई सफल मान्न सकिँदैन। २०७३ मा भएको सम्मेलनमा पनि विदेशी लगानीकर्ताले १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अहिलेसम्म यसको २० प्रतिशत पनि लगानी आएको छैन। प्रतिबद्धतामध्ये अहिलेसम्म जम्मा २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ आउन लागेको सरकारको दाबी छ। व्यवहारमा भने आएको देखिएको छैन। लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने तर नआउने हाम्रो पुरानै समस्या हो। अघिल्लो सम्मेलनपछि प्रतिबद्धता जनाएका मुलुक, कम्पनी वा उद्योगपतिसमक्ष सरकारले निरन्तर सम्पर्क गर्न नसकेको देखिन्छ। सम्मेलन सकिएसँगै समितिमा बसेकाहरूले आफ्नो भूमिका पनि सकिएको ठाने। यसैको परिणाम हो– अहिलेको अवस्था। अहिलेको सरकारले लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाउनेलाई निरन्तर सम्पर्क गर्ने, उसलाई अझै कुनै विषयमा द्विविधा भए त्यसलाई हटाउने काम गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्र लगानी आउने सम्भावना बढ्नेछ। त्यसैले पनि सरकारले आगामी दिनमा लगानी सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन’ आवश्यक छ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ ०४:५५ आइतबार