अपुरवानन्द
बिहारको बेगुसारियाबाट कन्हैया कुमारलाई चुनाव लडाउन संयुक्त विपक्ष मोर्चाले अस्वीकार गरेको समाचार आउनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन। आफ्नो अनुकूल समयमा यस्तो निर्णयले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(भाकपा)लाई पक्कै पनि आक्रोशित बनाएको हुनुपर्छ।
कम्युनिस्ट पार्टीका लागि व्यक्ति सधैँं गौण विषय हुन्छ। यो वैचारिक मान्यतामा परिवर्तन भाकपाका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर भोल्गा र गंगा नदी आआफ्नो फरक फरक धारमा बग्न थालेको धेरै समय बितिसकेको छ। आजभोलि भारतीय जनता कन्हैया कुमारको पार्टीसँग भन्दा कन्हैया कुमारसँग बढी चासो राख्छन् भन्ने तीतो सत्य भाकपाले स्वीकार्नै पर्छ।
बिहारमा संयुक्त विपक्ष मोर्चामा भाकपा सामेल नहुने निर्णयसँगै संयुक्त वाम गठबन्धनको तर्फबाट कन्हैया कुमारले बेगुसारियाबाट उमेदवारी दिने घोषणा भयो। तर यो निर्णय आफू संयुक्त विपक्ष मोर्चाबाट उमेदवार नछानिए पनि कुनै प्रकारको आपत्ति नजनाउने कन्हैयाको पहिलेको प्रतिबद्धता विपरीत हो।
भाकपाका नेता कन्हैयाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भाजपाको पराजय हो र भाजपाविरोधी मतलाई कुनै पनि अवस्थामा विभाजित हुन नदिने भनेका थिए। तर अहिले तेस्रो प्रमुख उमेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रेर उनले भाजपाविरोधी मतमा विभाजन ल्याएका छन्। यसले भाजपालाई नै जिताउने सम्भावनालाई अब नकार्न सकिन्न।
आफ्नो मान्यतामा अडिग हुन नसक्दा वामपन्थी पार्टीहरू बिहारमा क्रमशः साँघुरिंँदैछन्। त्यसकारण तिनलाई कुनै मोर्चामा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन क्षमता नभएको सहयोगी शक्तिका रूपमा मात्र हेर्न थालिएको छ।
यो घटनाक्रमसँग जोडिएको विश्लेषणलाई टेवा पुर्याउने केही अरु विषयवस्तु पनि छन्। पहिलो, धर्मनिरपेक्ष मोर्चा गठन गर्नु भनेको बिहारका विभिन्न जातीय समूहका राजनीतिक भावनालाई एकै ठाउँमा ल्याउनु हो। नवप्रवेशी मुकेश सहनीले आफ्नो जातको सबै मत प्राप्त गर्न सक्ने विपक्षी मोर्चाको विश्वास सामाजिक न्यायको राजनीतिमाथिको अविश्वास हो।
मुकेश सहानीलाई संयुक्त विपक्षी मोर्चाको उमेदवार बनाएर राष्ट्रिय जनता दलले आफ्नो आह्वान यादवभन्दा बाहेक अरु जातकाले नसुन्ने संकेत गरेको छ। यो दुःखद् कथाको अर्को पक्ष भनेको जितन राम माझीमाथिको निर्भरता हो जो आफ्नै बलबुतामा चुनाव जित्ने विश्वास गर्न सकिन्न। बिहारमा ३० वर्षको अन्तरालमा सामाजिक न्यायको राजनीति क्रमशः साँघुरो बन्दै गएको देखिएको छ। सामाजिक न्यायको राजनीति शक्ति–राजनीतिको संरचनाभित्र विभिन्न जातीय समूहमा सीमित बन्न पुगेको छ।
घटनाको विकासक्रमले सामाजिक न्यायको राजनीतिसँग रूपान्तरणकारी मुद्दाको अभाव भएको देखाएको छ। अझ कोहीले त प्रश्न पनि गरे, के सामाजिक न्यायको राजनीतिसँग त्यस्तो कुनै मुद्दा नै थियो र ? जातका नेताहरू आफैँं नयाँ मालिकका रूपमा व्यवहार गर्न थालेका छन्। आदिबासी जनजाति वा दलितलाई थोरै तान्न सक्ने क्षमता भएकाले कांग्रेस पार्टीलाई विपक्षी मोर्चाको फरक साझेदारका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। माथिल्लो जातका मानिसको स्वार्थमा धक्का नपर्दासम्म कांग्रेससँगको साझेदारीले काम गर्ने गर्छ।
चुनावी मोर्चाबन्दीका लागि धर्म निरपेक्षता एउटा आवरणमात्र हो। त्यही आवरणभित्र प्रतिस्पर्धी जातीय स्वार्थहरू एक अर्कोसँग लेनदेन गर्छन्। यस्तै लेनदेनबाटत्यस्तो मोर्चाले सबभन्दा उपयुक्त राजनीतिक र धर्मनिरपेक्ष विकल्प दिने उनीहरूको मान्यता छ। यो मोर्चाभित्रका केही शक्ति आफूलाई पक्का लागेको अर्को मोर्चामा तत्काल हामफाल्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन। उनीहरूको राजनीतिमा सिद्धान्तको कुनै माने हुँदैन।
यसको अर्थ कुनै पनि चुनावी मोर्चा भनेको अस्थायी र खुकुलो हुन्छ। त्यस्तो मोर्चा कुनै एउटा विचारमा बाँधिएको हुँदैन। मोर्चाभित्रका शक्तिबीच लगातारको लेनदेन नै चुनावी मोर्चाको अन्तर्य हो। एउटा मोर्चाबाट अर्को मोर्चामा जाने कुरालाई पूर्णतः बन्द गरिदिने हो भने त्यस्तो मोर्चा कुनै पनि बेला तोडिन्छ।
बिहारमा यस्तो राजनीतिको अर्को पाटो भनेको जातीय समूहबीच मोर्चाबन्दी पढेलेखेको मानिसलाई त्यत्तिबेलामात्र स्वीकार्य हुन्छ जब ती समूहले हिन्दुवादी मुद्दालाई समर्थन गर्छन्। नत्र उनीहरूलाई पछौटेपन र रुग्णतामा धकेल्ने गरिन्छ। नितिश कुमार, राजविलास पासवान र अरु नेताले आफ्नो अल्पसङ्ख्यक जातीय समूहको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। तर नितिशलाई माथिल्लो जातले पनि स्वीकारे किनभने उनी लालु यादवको विपक्षमा उभिए। तर भाजपाको खण्डन गर्दै केही समयको लागि जब उनले आफ्नो पक्षधरता बदले उनलाई गद्दारका रूपमा प्रचार गरियो।
वामपन्थी पार्टीलाई पनि समावेश गर्दा विपक्षी मोर्चाले सामाजिक रूपान्तरणको वैचारिक आवरण पाउने थियो। वामपन्थीहरू आफैंँ सामाजिक रूपान्तरणको विषयमा कतिको प्रष्ट छन् भनी प्रश्न गर्न नसकिने होइन। तर यस्ता प्रश्नलाई केही समयका लागि थाँती राखी पहिचानका सीमित घेराभन्दा माथि उठेका केही बृहत् चासो र विचारका कारण मानिस वामपन्थीहरूसँग जोडिन पुग्छन्। वामपन्थी विचारधाराले नै सामाजिक परिवर्तनको साझा मञ्चमा विभिन्न थरीका मानिसलाई एकै ठाउँमा ल्याउने गर्छ।
तर बिहारका सन्दर्भमा यो कथा पुरानो भइसकेको छ। वामपन्थी पार्टीहरू स्वंयले यस्ता विचार धेरैअघि नै त्यागेर लालुप्रसाद र मुलायमसिंह यादवजस्ता नेताको पछि लागिसकेका छन्। यसले संसदीय राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व कुनै न कुनैरूपमा बाँकी राख्ने वामपन्थी पार्टीहरूको व्यग्रता देखाउँछ। बिहारमा वामपन्थी दलहरूले जातीय नेताहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्।
बिहारमा यस्तो राजनीतिको अर्को पाटो भनेको जातीय समूहबीच मोर्चाबन्दी पढेलेखेको मानिसलाई त्यत्तिबेलामात्र स्वीकार्य हुन्छ जब ती समूहले हिन्दुवादी मुद्दालाई समर्थन गर्छन्। नत्र उनीहरूलाई पछौटेपन र रुग्णतामा धकेल्ने गरिन्छ।
आफ्नो मान्यतामा अडिग हुन नसक्दा वामपन्थी पार्टीहरू बिहारमा क्रमशः साँघुरिंँदैछन्। त्यसकारण तिनलाई कुनै मोर्चामा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन क्षमता नभएको सहयोगी शक्तिका रूपमा मात्र हेर्न थालिएको छ। वामपन्थीहरूसँग आफ्नै बलबुतामा चुनाव जित्न सक्ने कुनै पनि चुनावी क्षेत्र बाँकी छैन। यसका निम्ति भाकपा आफँैं दोषी हो। कतिबेला त वामपन्थी मोर्चा एक प्रकारले हँसिमजाक जस्तो पनि देखिन्छ। लालु यादवले केही स्थानको लोभ देखाउने बित्तिकै भाकपा र भाकपा मालेलाई छोडेर भाकपा माक्र्सवादी निसंकोच उतै लाग्यो। बेगुसारियाको स्थान आफ्नो वामपन्थी मोर्चाका सहकर्मीलाई दिन राष्ट्रिय जनता दलमाथि दबाब पुर्याउन भाकपा मालेसँग शक्ति छैन। दुवै दल राष्ट्रिय जनता दललाई खुसी बनाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
यसप्रकार भाकपासँग यो चुनावमा एक्लै लड्नुको विकल्प नै रहेन। कन्हैयाले बाँकी बिहारमा भाजपाविरोधी अभियानमा सामेल हुने बताए। तर भाजपाविरोधी मोर्चा स्वंयले उनको अभियानलाई आफ्नो नबनाउँदा उनको दाबी कमजोर बनेको छ। कन्हैया कुमारलाई विपक्षी मोर्चाले साझा उमेदवारका रूपमा अस्वीकार गरेर उदार मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बहुमतको दम्भपूर्ण राजनीतिको विरोध र उत्पीडितको मोर्चाबन्दीलाई अस्वीकार गरेको छ। उदार र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका शक्तिशाली आवाजका रूपमा कन्हैयालाई स्वीकार्नेहरूले नै लोकसभामा उनलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाउन मानिरहेका छैनन्।
कन्हैयालाई आफ्नो उमेदवार बनाए आफूले सदाका लागि आफ्नो चुनाव क्षेत्रबाट हात धुनुपर्ने उनीहरूको तर्कले आजको राजनीति कति कमजोर भएको छ भन्ने देखाउँछ। उनीहरू कसरी आफ्ना मान्यताका स्वंय बन्दी बनेका छन्, कसरी नेता बन्न सकेका छैनन्, आजको अवस्थाले देखाइरहेको छ। सन् २०१९ पछिको चुनावमा वामपन्थी र सामाजिक न्यायका मालिकहरूले आफ्नो राजनीतिलाई पुनस्र्थापना गर्न ठाउँ पाउँछन्÷पाउँदैनन, कसैलाई थाहा छैन। तर उनीहरूका लागि सन् २०१९ को चुनाव भने गुमेको अवसरका रूपमा सधैँं स्मरण रहनेछ। (लेखक दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्छन्।) स्रोत: द वायर÷नेपाली अनुवादः नीरज लवजू
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७५ ०३:३७ बिहीबार
