उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुरक्षोपाय, ‘फोहोर’ निकास प्रतिरोेधी तथा प्रतिलाभ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। विधेयक ऐन बन्दैमा नेपालका उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधान हुने भए भनी ठान्नुहुँदैन। कार्यान्वयन पक्ष अति महत्वपूर्ण हुन्छ यसमा।
पहिले यसको पृष्ठभूमि र आवश्यकताबारे थप कुरा बुझौँ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) कार्यक्षेत्रमा आउनुअघि विभिन्न मुलुकले भन्सार महसुल ऐनमार्फत आफ्ना उद्योग÷धन्दाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्थे। सन् १९९५ सम्म विकसित मुलुकहरूले यस्तो संरक्षण कानुनको सहारा अधिक मात्रामा लिन्थे, अब खुला बजार÷व्यापारका नाममा डब्लुटिओमार्फत उनीहरूको हित बढी सुरक्षित भएकाले धेरैजसो ठूला विकासोन्मुख मुलुकले प्रतिरोधी कानुनको सहारा लिन्छन्। विश्वका नौवटा मुलुकले हाल ‘फोहोर’ निकास प्रतिरोधी (एन्टी–डम्पिङ) प्रावधानको बढी उपयोग गरिरहेको डब्लुटिओ सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनले देखाउँछ।
उल्थासमेत आफैँं गरी बुझ्नुपर्ने गरी आएको यो विधेयक कार्यान्वयनबारे उद्योगी÷व्यवसायीले कसरी सोच्ने ?
त्यसमा पनि यसको अधिकतम उपयोग नेपालको ७० प्रतिशत व्यापार हुने छिमेकी भारतले नै उपयोग गर्छ। त्यसपछि मात्र ब्राजिल र अर्जेन्टिना आउँछन्। उसले उपयोग गर्ने प्रावधानहरू उचित नै हुन्छन् भन्ने नभएको पनि उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ। त्यसैले नेपालले आफ्ना कृषिजन्य उपजलगायतलाई कुनै मुलुकले जायज÷नाजायज कुन प्रावधानअन्तर्गत छेकबारहरू खडा गरेको छ सो बुझ्नु र आवश्यक परे त्यसको प्रतिवाद गर्नु पनि जरुरी हुन्छ। उत्तरी छिमेकी पनि हाम्रा उत्पादनप्रति हालसम्म त्यति उदार भएको भन्न मिल्दैन। त्यसका लागि हाम्रा मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगहरू अध्ययनशील र चनाखो हुनुपर्छ भने हाम्रा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मठाधीश÷अधिकारीहरू पनि आ–आफ्ना उद्योगधन्दाको दुनो सोझ्याउने र वक्तव्यबाजीको स्तरभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हुन्छ। साथै यो विधेयकको प्रावधानभन्दा बजेटको दरबन्दीमार्फत वा त्यस्तै कानुनमार्फत आफ्नो मुलुकको उत्पादन संरक्षण गर्नु पनि कैयन् अवसरमा प्राविधिक कारणबाट बढी श्रेयस्कर हुन्छ। वास्तवमा २०७२ सालको नेपालमाथिको अघोषित नाकाबन्दी डब्लुटिओको प्रावधानहरू अनुसार पनि जायज थिएन। मुलुकको नेतृत्व कमजोर हुनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यसलाई पुर्याउन पनि सकिएन।
छिमेकी भारतमा डब्लुटिओको प्रावधान आउनुअघिदेखि नै कार्यरत भन्सार महसुल ऐन १९७५, जुन सन् १९९५ मा संशोधन गरिएको थियो, नै ‘एन्टी–डम्पिङ’ ऐन हो। सरकार आफैँंले उठान गर्नेबाहेक भारतमा कुनै वस्तुमा उक्त ऐन लागु गर्न (शायद नेपालले पनि त्यसैबाट सिकेको होला) आफ्ना उद्योगका २५ प्रतिशत उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू मिली सरकारलाई ‘एन्टी–डम्पिङ’ शुल्क लागु गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने र कमसेकम ५० प्रतिशतले समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाम्रो विधेयकमा पनि त्यही व्यवस्था छ।
कहींँ कतै हामी यसै व्यवस्थालाई ऐनको मूल तŒव मानी सरकारतर्फबाट आफैंँले निरन्तर अध्ययन÷अवलोकन÷निगरानी गरी आवश्यक सुरक्षोपाय, ‘फोहोर’ निकास प्रतिरोधी तथा प्रतिलाभ सम्बन्धमा कारबाही गर्नुपर्नेमा उपरोक्त व्यवस्था देखाइ चूपचाप बसिदिने त होइन ? पंक्तिकारलाई त्यसको बढी चिन्ता लागेको छ। कतै निवेदन जुटाउँदै र कारकाहीको प्रक्रियामा नै उद्योगधन्दा नै सकिने त होइनन् ? पंक्तिकारले नेपालको अर्थ मन्त्रालयमा दक्षिणी छिमेकी मुलुकका एकजना चलाख प्रतिनिधि कार्यरत हुनुपर्छ भन्दै आएको छ विगत केही कालदेखि। हाम्रो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (हरू ?) मा त दैनिक काम कारबाहीको नै अवश्यै निगरानी हुन्छ होला ! त्यस्तो निगरानी र उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्पर्क र उनीहरूलाई अनेकखाले ‘प्रोत्साहन’ बारे त केहीअघिदेखि नै सुनिएकै हो। नेपालका सन्दर्भमा भने काकरभिट्टामा अलैँची, अदुवा र कुचो भन्सारमा पुग्दा नै दक्षिणतर्फबाट क्वारेन्टाइन तयार भई बसेको अवस्था हुन्छ। हालसालैको कुरा हो। सुती कपडा कारखानाहरूले उत्पादन नै बन्द गरी धम्की दिनुपर्यो सरकारलाई। ती उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था आउँदा। त्यसपछि बल्ल तयार भयो सरकार केही गर्न।
नेपालमा हालका वर्षमा सरकारको उद्योग÷व्यवसाय उदासीन नीति हुँदाहुँदै, जोखिमै जोखिममाझ पनि नागरिकका तर्फबाट केही उद्योग÷व्यवसाय स्थापना भएका छन् चूप लागेर बस्न नसकी। स्वतःस्फूर्तरूपमा। केही कृषि उपजका वस्तु प्रशोधन गरी पुलिन्दा गरिने खाद्यान्न, बिस्कुट, साबुन, ट्वाइलेट पेपरलगायत शौचालयमा प्रयोग हुने सफाइका सरसामान, महिला रजस्वला हुँदा उपयोगमा लिने अस्तर आदि वस्तु उत्पादन भएका छन्। कपडा ल्याइ मुलुकमै बन्ने हिउँदे तयारी लुगा र ब्याग त कतिकति। घर–घरमा उत्पादन हुन्छन्। तिनका धागो÷कपडासमेत मुलुकमा उत्पादन भए त कति धेरै थप मूल्य जोडिने थियो होला। कति मानिस थप स्वरोजगार हुन्थे होला। धेरै श्रमिक नचाहिने, ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने, ठूलै लगानीका, फलामे डण्डी, सिमेन्ट, जस्तापाता जस्ता उद्योग त स्थापना भएकै छन् र ठूलाठूला केहीले निकासी पनि गर्छन्। ती आफ्ना ठाउँमा छन्। तिनको पनि संरक्षण र सम्वद्र्धन जरुरी छ। त्यस्तै, औषधि चियाजस्ता वस्तुको पनि संरक्षण जरुरी छ भने खाद्यान्नलगायत कृषि क्षेत्रका उत्पादन÷प्रशोधन उद्योगको प्रवद्र्धनमा सरकारद्वारा पूर्णतः नयाँ सोच आवश्यक छ। रक्सी, बियर र वाइन त नेपालका ‘राष्ट्रिय’ उद्योग नै भए। ती वस्तुको आयातमा कडा दृष्टिकोण राख्नु नै पर्ला।
तथापि आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ को ८ प्रतिशतबाट अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २०७३÷७४ सम्म आइपुग्दा ५.६७ प्रतिशतमा ओर्लेको छ, किन ? वास्तवमा अर्काको लहैलहैमा लागि बिनापर्याप्त सोचविचार हामी हतारसाथ विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यौँ। त्यसको फाइदा लिनु त कताकता, मूल्य भने ठूलै चुकाउनुपरेको छ। एकजना अर्थशास्त्रीका अनुसार हामी हिजोआज एक दिनमा ९ करोड ४४ लाख रुपियाँको चामल, ८ करोड १६ लाख रुपियाँको खाने तेल, ४ करोड ५७ लाख रुपियाँको तरकारी र २ करोड ६० लाख रुपियाँको फलफूल आयात गरिरहेका छौँं। ३–४ दशकअघि भने नेपालले भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, श्रीलंका र मलेसियामा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्याे। नेपाल–भारतबीचको व्यापार सम्झौतामा दुई देशबीच प्राथमिक र कृषि उत्पादनमा भन्सार नलगाउने प्रावधान छ। नेपालबाट ती प्रावधानको हदभन्दा बढी महŒव दिएर लागु गराइन्छ। तर भारतबाट चाहिँ मनलागी गैरभन्सार अवरोध र ‘क्वारेन्टाइन’ लगाइ निरुत्साहित गरिन्छ। सरकारी पदमा आसीन हाम्रा नीति निर्माता त्यसको स्पष्ट प्रतिवादसम्म पनि गर्न सक्दैनन्।
विद्युत् प्रवाहका लागि भवनहरूमा लाग्ने पिभिसी तार, उच्च भोल्टेज विद्युत् प्रवाह हुने आल्मुनियम नांगो तार (कन्डक्टर), औद्योगिक प्रयोजनमा आउने पिभिसी÷एक्सलपिइ पृथक्कृत (इन्सुलेटेड) शक्ति (पावर) केबुल तीन दशकदेखि नेपालमै उत्पादन हुँदै आएको छ। नेपालमा भारतबाट निर्वाध आयातसमेत हुने कैयन् विद्युतीय सामग्री अहिले नेपालमै उत्पादन हुन्छ। नेपालका उद्योगले सुरुदेखि नै प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण गरी, न्यूनतम मुनाफा लिइ बिक्री वितरण गरेकाले हाल नेपालको मागको झण्डै ८५ प्रतिशत (११०० भोल्टेजसम्मका पृथक्कृत तार) नेपाली नै खपत हुन्छन् नेपालमा (उच्च भोल्टेजका पृथक्कृत तारको कम खपत र स्वदेशी उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने नियम कानुन, कार्यगत नीति र संस्कारले नेपालमा बन्दैनन् हालसम्म)। नांगो उच्च भोल्टेजका भने सबै बन्छन्। हाल नेपालमा साना÷ठूला गरी १७–१८ वटा तार उद्योग सञ्चालनमा छन् र झण्डै शतप्रतिशत नै श्रमिक, प्राविधिक र कर्मचारी स्वदेशी भएको अनुमान गरिन्छ। यी उद्योग स्थापनाले मिटर बाकस, लिस्टी, पाइप, होल्डर, स्विच बनाउने कारखाना पनि खुलेका छन् र सो क्रम जारी छ। तर विडम्बना, नयाँनयाँ ठूलाठूला स्टिल, सिमेन्ट र अन्य उद्योग स्थापनामा मेसिनसँग जोडिएर आएकाबाहेक पनि कारखानाभित्र÷बाहिर लाग्ने मोटा मोटा औद्योगिक केबुलहरू पनि मेसिनरीसँगै एक प्रतिशत भन्सार तिरी अधिकांश मात्रामा मेसिनरीहरूको अंग नै बनी भित्रन्छन्। ठूलाठूला तारे होटेलमा पनि सुविधाका वस्तु साथै तार र अन्य विद्युत् सामग्री पनि भित्रन्छन्। कैयन् उद्योगीको चाहना पनि त्यस्तै हुन्छ, कारण व्याख्या गर्नुपरेन।
नेपाली उद्योग प्रतिकूल यी बेहोरा नेपाल सरकारको भन्सार विभागमा माथिल्लो तहसम्म वर्षौंदेखि प्रतिनिधित्व गर्दा पनि हालसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन। स्मरणीय छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमानुसार विद्युत् पोलबाट आउने १५ एम्पियरसम्मको मिटरमा जोडिने ६ एमएम साइजको कालो तार (कन्सेन्ट्रिक केबुल) प्राधिकरणले आयात गर्दा एक मिटरको २२ रुपियाँ मूल्यमा खरिद गरी ग्राहकलाई २४ रुपियाँ मूल्यमा उपलब्ध गराएको थियो भने नेपाली उद्योगले प्राधिकरणलाई त्यही सामान ५ रुपियाँ ९३ पैसामा उपलब्ध गराएका थिए र ग्राहकले ६ रुपियाँमा पाउँथे। आज करिव ३० वर्षपछि पनि उक्त वस्तु गुणस्तर हेरी २० देखि २२ रुपियाँमा पाइन्छ (अर्काेतिर हाल नेपालको उपयोगको ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीय सामान तथा उपकरण खुला सीमामार्फत चोरी पैठारी हुनेसमेत आकलन छ)। हालसालैदेखि भने घरायसी विद्युतीय तारसमेत चोरी पैठारी हुन थालेको पनि चर्चामा छ।
अतः उल्था÷अनुवादसमेत आफैँंले गरी बुझ्नुपर्ने गरी आएको यो विधेयक कार्यान्वयनबारे उद्योगी÷व्यवसायीले कसरी सोच्ने ? कार्पेट, तयारी लुगा (गार्मेन्ट) र पस्मिना धराशायी हुँदा पनि सरकार केही नभए जसरी हेरी बसेको नमीठो विगत त ताजै छ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०५:०१ सोमबार
