डा. विमल कोइराला
हामीले लामो समयसम्म राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अभ्यास गर्यौं। उत्पादनशील स्रोत र साधनमा राज्यकै नियन्त्रण थियो। राज्यले नै यसको व्यवस्थापन र स्वामित्व लिने गथ्र्यो। पञ्चायतकालमै मिश्रित अर्थतन्त्रको अभ्यास भैसकेको थियो। निजी क्षेत्रहरू प्रवेश गर्दै थिए। त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई थोरै ठाउँ दिइएको थियो। राज्यले चाहेको बेला हस्तक्षेप गर्न सक्ने गुञ्जायत राखेर मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो।
भर्खरै सुरु भएको व्यवस्था भएकोले पूर्ण रुपले मान्न सक्ने अवस्था थिएन। ८० को दशकमध्येतिर आएपछि अर्थ व्यवस्थाको मूल्यांकन गरियो। खुम्चिएको निजी क्षेत्र, न्यून आधारशीला, भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको अभाव तथा कमजोर सामाजिक परिसूचकहरू थिए हाम्रो अर्थतन्त्रको। १९६० देखि १९८५ को आर्थिक वृद्धिदर औसतमा साँढे दुई प्रतिशत मात्रै थियो। कमजोर भौतिक आधारशीला थियो।
९० को दशकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले वैधता पायो। खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश भएको घोषणा भयो। समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सुधार गरियो। व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा नियन्त्रित राज्य व्यवस्थाभन्दा खुला अर्थतन्त्र राम्रो हो। राज्यको हस्तक्षेप हनुहुँदैन भन्ने पक्षमा म पनि थिए।
अर्थतन्त्र ज्यादै संकुचनमा थियो। अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या देखिए। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) ले समेत अर्थ व्यवस्थामा समस्या रहेको औंल्यायो। उनीहरू नेपालको अर्थतन्त्र बनोटमै समस्या छ भन्न थाले। एकातिर उत्पादन नहुँदा देशले महँगो आयातभार खेप्नुपरेको थियो। आन्तरिक उत्पादनले व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। निजी लगानीकर्ता राज्यले के गर्छ भनेर लगानी गर्न सशंकित भइरहेका थिए। निजी क्षेत्र खुला रुपले आउन सकेको थिएन।
विनिमय सरकारले तोकेको थियो। अमेरिकी डलरसँग बजारमा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी दरमा खुला रुपमा बिक्री वितरण हुने गथ्र्यो। संरचना सुधार गरेर राज्यको हस्तक्षेपलाई कम गरेर निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहक मानेर अगाडि बढियो। निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त गर्न थालिएको थियो। निजी बैंक तथा अन्य क्षेत्रमा विस्तारै लगानीका ढोकाहरू खुल्दै थिए।
९० को दशकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले वैधता पायो। खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश भएको घोषणा भयो। समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सुधार गरियो। व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा नियन्त्रित राज्य व्यवस्थाभन्दा खुला अर्थतन्त्र राम्रो हो। राज्यको हस्तक्षेप हनुहुँदैन भन्ने पक्षमा म पनि थिए।
उदारवादी अर्थतन्त्रले हरेक क्षेत्रमा सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्दै गए। त्यही बेला गरिएको आर्थिक सुधारले हरेक क्षेत्रमा बाध्यता नभइ प्रतिस्पर्धा छ। शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा केही भए पनि लगानी भएका छन्। उदारवादी अर्थतन्त्रमा नगएको भए हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि उस्तै खुम्चिएकै हुन्थ्यो।
यसरी हामी साविकको राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबाट खुला र उदार अर्थ व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यौं। त्यतिवेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महत थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशलाई उदार अर्थतन्त्रमा लैजान नेतृत्व गर्नुभएको थियो। राज्यले अर्थ व्यवस्था सुधार गर्दै गर्दा म अर्थसचिव थिए। यसको सुरुवाती दिनमा मैले उद्योगसचिव भएर काम गरे। म २०३५ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा संकुचित अर्थव्यवस्था थियो।
देशमा नयाँ व्यवस्था आयो। खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न गाह्रो परिस्थिति थियो। साविकदेखि राज्यनियन्त्रित अर्थ संरचनमा काम गरिरहेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा उद्धार संरचनामा ल्याउन कठिन थियो। पुनरावृत्तीकरण खाँचो थियो। नीतिगत सुधार गर्न कर्मचारीतन्त्रले सहजसँग लिए पनि सुधारप्रति जुन प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको थिएन। कर्मचारीतन्त्रको धकधकी त्यहाँ थियो। प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनलाई यसबारे बुझाउनुभन्दा पनि नीति नियममा बढी फोकस गरियो।
एउटा अर्थ संरचनाबाट अर्को अर्थ संरचनामा जाँदा कर्मचारीतन्त्रको पुनरवृत्ति अति आवश्यक पर्छ। योस्वत हुन्छ भने सोच्छौ। यो होइन। कर्मचारीलाई ट्रेन गराए मात्र सहज हुने हो। विस्तारै कर्मचारीले पनि सिक्दै गए।
हाम्रो थोरैमात्र विकल्प भएको अर्थतन्त्र हो। धेरै सम्भावना भए पनि एकैसाथ प्रयोग गर्न सम्भव थिएन। उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्रीको टिमले काम गरेको हो। यो व्यवस्थालाई स्थापित गराउन उहाँहरू मेहनतका साथ लाग्नुभएको हो। मलाई त्यति अप्ठ्यारो परेन। उहाँहरूले नै प्रधानमन्त्रीसँग गर्नुपर्ने सरसल्लाह र निर्णय गर्नुहुन्थ्यो।
कर्मचारीलाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबुको दबाब प्रशासकहरूले झेल्नु नै परेन। उहाँले कहिले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई दबाउन खोज्नुभएन। सधैं विश्वास नै गर्नुभयो। प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अघि मैले गिरिजाबाबुलाई भेटेको थिइनँ। एकैपटक प्रधानमन्त्री भएर आएपछि भेटेको हुँ। सुनेको थिए, उहाँ कडा प्रवृत्तिको हुनुहुन्छ भनेर। तर, व्यवहारमा त्यो लागेन । हठी स्वभावको भए पनि उहाँ आफ्नो सिद्धान्तमा दृढ हुुनुहुन्थ्यो। मन्त्रालयमा बस्दा पनि मैले कहिल्यै सोझै उहाँसँग सम्पर्क गर्नुपरेन। मन्त्रीज्यू र उपाध्यक्षज्यूले सबै कुरा मिलाउनुहुन्थ्यो।
म स्वभावैले आशावादी छु। यो मुलुकको राम्रो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। बहुमतको सरकार छ। यो सरकारलाई कुनै रोकावट छैन। सरकार केमा अलमल परेको हो, मलाई थाहा छैन। यतिखेर कठोरभन्दा कठोर आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सक्नुपथ्र्यो।
अर्थ सचिवको हैसियतले कर्मचारी तन्त्रलाई सम्झाउन गाह्रो थियो। खुला छलफल गर्थे। कतिलाई तालिम दिएर कतिलाई व्यक्तिगत तवरबाट समेत सम्झाएर काम लिन्थे। उहाँहरूसँग पनि सरसल्लाह लिएर काम गर्ने भएकोले मैले त्यति धेरै गाह्रो भएको महसुुस गरिनँ।
त्यतिवेल रोपेको वृक्षको फल नै अहिलेको राजस्व हो। अहिले उठेको राजस्व त्यतिवेलाको उदार अर्थतन्त्रको देन हो। त्यतिवेला यस्तो नीति नलिएको भए अहिलेको जति राजस्व उठ्न सम्भव थिएन। यसको पछाडि प्रधानमन्त्रीको रुपमा गिरिजाप्रसादको महत्वपूर्ण भूमिका छ।
अहिलेको सरकार त्यही फलमा रमाएर बसेको छ। जुन व्यवस्थाको पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छ। खुला अर्थतन्त्रले मात्र आयात बढेर व्यापार घाटा बढेको होइन। पहिला पनि व्यापार घाटा हुन्थ्यो। उद्योगधन्दा बन्द हुनु भनेको देशमा राम्रो औद्योगिक वातावरण सिर्जना नहुनु हो। यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी बनाउने कि आत्मनिर्भरको बाटोमा हिँडाउने। त्यहीअनुसार कार्यक्रम तथा योजना विकास हुनुपर्छ।
म स्वभावैले आशावादी छु। यो मुलुकको राम्रो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। बहुमतको सरकार छ। यो सरकारलाई कुनै रोकावट छैन। सरकार केमा अलमल परेको हो, मलाई थाहा छैन। यतिखेर कठोरभन्दा कठोर आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सक्नुपथ्र्यो। तर, सरकार प्रियतावादमा फसेजस्तो देखिन्छ। यति बहुमतको सरकार प्रियतावाद तथा क्षणिक प्रचारवादमा जानु नपर्ने हो।
अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको आडमा छ। आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारको प्रयत्न गतिलो भएन। युवाहरूलाई यही आकर्षक रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लाग्नुपर्ने थियो। यही जनशक्तिबाट आर्थिक रोगलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ लागेनौं। योजना तथा कार्यक्रम पुरानै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ।
दह्रो आर्थिक आयात प्रतिस्थापन नीति अवलम्बन गरी कृषिमा आधारित रोजगारी बढाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यस्तै आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ। हाम्रा तुलनात्मक लाभका वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाई राज्यको उपस्थिति पनि देखाउने, सार्वजनिक, निजी, साझेदारीमा केही कार्यक्रम लान सकिन्थ्यो। त्यसो हुन सकिरहेको छैन।
कतिपय आयातले हामीलाई असर गर्दैन। जस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा आयात हुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। हामीले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु आयात गयौं भने असर पर्ने हो। वा विलासिताका निम्ति गरिने आयातले अप्ठ्यारो पर्ने हो।
मूल कुरो सरकारको नियत सफा हुनुपर्यो। र प्रस्ट देखिने हुुनुपर्यो। निजी क्षेत्रको विकास हुने नीतिहरू सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्यो। निजी क्षेत्रलाई वेला नकुवेला हस्तक्षेप गर्ने गुञ्जायस गर्नुभएन।
कतिपय आयातले हामीलाई असर गर्दैन। जस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा आयात हुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। हामीले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु आयात गयौं भने असर पर्ने हो। वा विलासिताका निम्ति गरिने आयातले अप्ठ्यारो पर्ने हो। निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। तुलनात्मक लाभका वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुँदै छ। हाम्रो उत्पादनलाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाएर विश्वबजारमा बिक्री गर्न सकिने बनाउनुपर्यो।
हाम्रो राजस्व भन्सारमुखी छ। आयात बढ्यो भने राजस्व बढ्छ। र विनिमय दरमा परिवर्तन भएका राजस्व बढ्छ। त्यस्तो खालको ‘हुइमसिकल’ (कहिले बढ्ने, कहिले घट्ने) अमेरिकी डलरमा निर्भर रहेको राजस्व नभई लचिलो खालको हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको आकारअनुसार अहिले राजस्व ठिकै उठिरहेको छ। आन्तरिक खपत र व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्ने लाभबाट राजस्व उठाउन सक्नुपर्छ।
(पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइरालासँग मेनुका कार्कीले गरेको कुराकानी)
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ १२:५० बिहीबार
