नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारतसँग गरेका सन्धि (जसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ) पर्दापछाडिको खेल थियो। सत्ता टिकाउनका लागि सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता नै जुवाको खालमा राखियो। त्यसको विरोध गर्ने धेरै नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हँुदै गए तर उनीहरूले आफ्नो र दलको स्वार्थका लागि भारतसँगै समर्पित हुने नीति लिए। महाकाली सन्धि, नागरिकता ऐन, १२ बुँदे सम्झौता, परराष्ट्र नीति र जलस्रोत नीतिमा देखाएको द्वैध चरित्र, हजारौँ हेक्टर जमिन भारतले मिच्दा पनि मुखमा बुजो हालेर बस्ने दास मानसिकता र नेपाल तथा नेपाली हेपिँदा मौन बस्ने सरकारी तलवजीवीको चरित्र हेर्दा पर्दापछाडिका खेलहरू बुझ्न सकिन्छ।

काठमाडौँ डिल्लीबजारको ओरालो नजिकै एक सय वर्षभन्दा पुरानो महलमा ‘नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस’ (एनटिटिपी) नामक संस्थाको कार्यालय थियो। विदेशीले चलाएको सो संस्थामा दमननाथ ढुंगाना र पद्मरत्न तुलाधर शक्तिशाली थिए। त्यहाँ रहस्यमय गतिविधि हुन्छन् भनेर ‘नेपाल साप्ताहिक’ पत्रिकाले ३÷४ पृष्ठको आलेख छापेपछि सबैजना झस्किए। पद्मरत्न र दमननाथ ‘डिप्लोम्याटिक’ नम्बर प्लेट भएका महँगा गाडी चढेर आउँथे। ‘गोरा÷गोरी’ विदेशी पनि आइरहन्थे त्यहाँ। अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड आदिको आर्थिक सहायताबाट चलेको सो संस्थामा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, तराईका नेता र हिमाली भेगतिरका दलाइ लामाका समर्थक पनि आउँथे। पत्रपत्रिकामा छापिएका खबर र टिप्पणी पढ्दा थाहा भयो– नेपालमा जातीय राज्यहरू बनाउने र संघीयता लागु गराउने ध्याउन्नमा रहेछन् उनीहरू। संस्थाका सबै मठाधीश–पुजारीको नाम स्थान–अभावले यहाँ लेख्न सकिएन।

यो त एउटा उदाहरणमात्र हो। सयकडौँ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था चलेका छन् नेपालमा जसलाई ‘आइएनजिओ’ भनिन्छ। उनीहरू पारदर्शी र स्पष्ट भएनन् भनेर ‘सदाचार नीति’ (?) ल्याउने ढ्याङ्रो ठटायो सरकारले। प्रधानमन्त्री र तालुकवाला मन्त्रीहरूले भाषण पनि गरे। ‘मच्चियो, मच्चियो, थच्चियो’ भयो सरकार। सत्तारुढ दलका धेरै मनुवा विदेशीका संस्थाबाट पालिएका छन्। सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म उनीहरूकै रजगज छ। त्यसैले, पर्दापछाडिका खेल रोक्न कैयन् कार्यकर्ता, ‘विज्ञ’  र ‘सल्लाहकार’ आदिको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वविद्यालयबाट ‘विद्यावारिधि’ उपाधि पाएका डा. खड्गप्रसाद ओलीको वशमा छैन त्यो कुरा। तसर्थ, हतारमा बोलेर फुर्सदमा पछुताउनु उनको नियति बनेको छ।

युवा वर्ग एकजुट भए भने राष्ट्रघात गर्नेहरू उम्कन पाउने थिएनन्। जताततै आर्थिक प्रलोभनमा परेर विदेशीले गुप्त सूचना लिँदा पनि त्यसको प्रतिरोध गर्ने कोही भएन।

राज्यसत्ताका लागि सत्यवादीहरू हितैषी बन्न सक्लान् तर चाटुकारहरू विष नै हुन्छन्। यही नबुझ्दा इरानमा सन् १९७९ मा २५ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढल्यो। अफगानिस्तानमा त्यही भयो। लिबियामा राजा इद्रिसलाई परास्त गरेर सैनिक विद्रोहद्वारा कर्णेल कद्दापी (गद्दाफी) सत्तामा आए। उनको पनि पतन भयो। धेरै राष्ट्रमा यस्ता घटना भएका छन्। नेपालमा १२ वर्षपहिले ल्याइएको गणतन्त्र आज राष्ट्र विखण्डनको प्रमुख कारक तŒव बन्ने स्पष्ट देखिएको छ भनेर गणतन्त्रवादीहरू नै पछुतो गर्दैछन्।

केन्द्रलाई कमजोर पारेर राष्ट्रिय एकताको मियो ढाल्न संघीयता ल्याइयो। हिन्दु–बौद्ध जस्ता प्राचीन धर्म–संस्कृति मास्नकै लागि ‘धर्म निरपेक्षता’ ल्याइयो। राजसंस्थाले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता बचाउने प्रयत्न गरिरहन्छ भनेर गणतन्त्र ल्याइयो। ३ तले सरकार आज गाउँ÷नगर, प्रान्त र केन्द्रको अधिकारमा रुमलिएको देखिन्छ। विदेशी सहायता घट्ने त निश्चित छ तर जनताले बाख्रा  र ‘मुर्गा’ बेचेर भए पनि हजारौँ तलबजीवी जुकाहरूको पालनपोषण गर्नुपरेको छ। ढिँडो नपाउनेहरू कुबेर बन्दैछन्। सत्तारुढ दलका (कतै कतै विपक्षीका पनि) हजाराँैले जनप्रतिनिधि भएबापत राम्रो लाउन र मीठो खान पाएका छन्। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेको यही हो शायद। जनताले त महँगी, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती सहिरहेका छन्। राष्ट्रमाथि बढ्दैछ विदेशीको थिचोमिचो।

विदेशमा बसेका पिता, पति, पत्नी वा छोरा/छोरीले श्रम गरेर पठाएको पैसालाई ‘रेमिटान्स’ भनिन्छ। गाउँघरतिर कसैकसैले त्यस्तो धनमा मोजमज्जा गर्नेलाई हेँला गरेर ‘रेमिटाँसे’ भन्दा रहेछन्। केही वर्षअघि इलामको एउटा गाउँमा मित्रको घरमा थिएँ म। अलि पर पधेराँमा महिलाहरू कुटाकुट गर्दै थिए। कोलाहल पैmलियो त्यहाँ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकजना पृथकतावादीलाई गहुँत छर्केर राष्ट्रवादी, महान् गणतन्त्रवादी र असल नागरिक सिद्ध गर्न खोजेपछि सञ्चार माध्यम, संसद्, शहर, सडक जताततै त्यसको चर्चा भइरहेको छ।

एउटा केटोले खबर ल्यायो– ‘काका, रमिटाँसे आन्टीलाई तल पधेँरामा सबै मिलेर बेस्कन कुट्दै छन्।’ सर्कस हेरेझैँ पुरुषहरू रमाइलो मानेर हेरिरहेका थिए। ‘तेरो पोइले विदेशबाट पैसा पठाउँछ भनेर हामीलाई हेप्ने ?’ घोप्टो पारेर लात्तीले भकुर्दै एउटी महिला कराउँदै थिइन्। तित्राजस्तै स्वरमा अर्की पातलीले कपाल लुछ्दै बोली– तँ जस्ता धेरै छन् यो गाउँमा। अरुले त हाम्रा पोइलाई बिगारेका छैनन् नि। धोद्रो स्वर भएकी वृद्ध कराइन्– ‘गोद केटी हो, यो नक्कलीलाई। बेलुका–बेलुका घरमा मासु–रक्सी खुवाएर अर्काका पोइहरूसँग ‘रनमन्जन’ गर्न पाइन्छ ?’ मनोरञ्जन भन्न नजानेर रनमञ्जन भन्दै थिइन् आमै। ‘रेमिटाँसेकी स्वास्नीले गाउँ भाँडी’– पँधेराको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो। नुहाउन आएकी रेमिटाँसेकी स्वास्नी कपडा पोको पारेर भागिन्।

विदेशीको पैसा खाएर देश भाँड्नेहरूलाई त्यसरी नै भकुर्नुपथ्र्यो। युवा वर्ग एकजुट भए भने राष्ट्रघात गर्नेहरू उम्कन पाउने थिएनन्। जताततै आर्थिक प्रलोभनमा परेर विदेशीले गुप्त सूचना लिँदा पनि त्यसको प्रतिरोध गर्ने कोही भएन। आफ्नो, परिवार, नातागोता, दल, जागिर, उद्योग र व्यापारको नाफा÷घाटामा अल्मलियांैँ हामी। त्यसैले ‘नेपाल नै टुक्र्याउँछौँ’ भन्ने रेमिटाँसेहरूले विदेशीको करोडौँ रुपियाँ खाएर राष्ट्रघात गर्दा पनि त्यस्तालाई ‘खबर्दार’ भन्ने कोही भएनन्। राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा कसको कार्यक्षेत्र (डोमेन) अन्तर्गत पर्छ ? प्रश्न अनुत्तरित छ। राष्ट्र बबुरो बनेको देखिन्छ। पुर्खाले बचाएको गरिमामय इतिहास माटोमा मिल्छ कि भन्ने शंका बढ्दैछ। ‘गणतन्त्र’ बचाइएकै छ भनेर गर्व गर्छन् नेताहरू। गणतन्त्र त राष्ट्र टुक्रिए पनि मर्दैन। पराधीन भए पनि कतै जाँदैन। इन्डोनेसियाबाट टुक्रिएर ‘इस्ट टिमोर’ भन्ने छुट्टै राष्ट्र बन्दा पनि गणतन्त्र हाँसिरह्यो। सुडानबाट ‘साउथ सुडान’ बनाइँदा पनि गणतन्त्र नाचिरह्यो। इथियोपियाबाट ‘इरिट्रिया’ भन्ने छुट्टै राष्ट्र बनाउँदा गणतन्त्र गद्गद् नै थियो। सबै दरिद्र राष्ट्रमा ‘डान्स’ गर्दैछ गणतन्त्र। गणतन्त्र नै गर्वको विषय हो भने ‘बाइसे–चौबीसे’ भए पनि हरेक टाकुरामा फर्फराउनेछ संघीयता र गणतन्त्रको झन्डा। त्यो बेला राष्ट्रिय झन्डा हराउनेछ। हामीले खोजेको त्यही हो ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकजना पृथकतावादीलाई गहुँत छर्केर राष्ट्रवादी, महान् गणतन्त्रवादी र असल नागरिक सिद्ध गर्न खोजेपछि सञ्चार माध्यम, संसद्, शहर, सडक जताततै त्यसको चर्चा भइरहेको छ। चन्द्रकान्त (सिके) राउत नामका ती व्यक्ति पृथकतावादी नै हुन्, शंका छैन। सर्वोच्च अदालतले ‘असल’ मानेर रिहा गर्नु, तत्काल प्रधानमन्त्रीसँग मीत लाउन बालुवाटार पुग्नु र सार्वजनिक समारोहमा सरकारले अप्रत्याशित ढंगले सम्झौता गर्नु जस्ता रहस्यमय घटनाक्रमले कैयन् प्रश्न उब्जाएको छ।

पहिलो प्रश्न, सिके राउतको कथित ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ अनरिप्रेजेन्टेड नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन (युएनपिओ) मा आबद्ध छ। त्यो पृथकतावादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो। सो संस्थाको वेभसाइटमा स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलगायतका पृथकतावादी मिसिएको देखाइएको छ। सन् १९९१ फेब्रुअरी ११ तारिखदेखि हेगमा कार्यरत सो संस्थाले ‘अल्पसंख्यक, जनजाति, हेपिएका, दबाइएका’ आदिका नाममा छुट्टै राष्ट्र बनाउने अभियान चलाएको देखिन्छ। वर्तमान सरकारले सिके राउत समूहलाई मान्यता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन लाइसेन्स दिनुका पछाडि बाह्यशक्तिको दबाब, निर्देशन, धम्की वा प्रलोभनले काम गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। दोस्रो प्रश्न– युएनपिओमा संगठित ४३ समूह (उनीहरूले ‘ग्रुप’ भनेका छन्) मध्ये तिब्बती समूह पनि छ। सिके राउतलाई सरकारले राजनीतिको ‘मूल प्रवाह’ भित्र स्वागत गर्दा नेपालमा बसेर ‘स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन’ गर्ने÷गराउनेहरू पनि उत्साहित हुने निश्चित छ। ‘बाटो त यो रहेछ’ भन्दै नेपालमा अरु पनि पृथकतावादी समूह पैदा हुन सक्छन्। माओवादीको नक्कल गरेर मान्छे मार्ने, पैसा उठाउने (चन्द होइन, चन्दा स्वेच्छिक हुन्छ) आदिले मात्र होइन, तराईमा खुलेका कोब्रा, बिच्छी, घडियाल के÷के नामका गुन्डा संगठनले आदिवासी÷जनजाति÷रैथाने आदिका नाममा समूह बनाएर सिके राउतकै पाइला पछ्याउन थाले भने उनीहरूलाई सरकारले ‘शान्ति प्रक्रियामा आए’ भनेर माला लगाइदिन्छ ?

तेस्रो प्रश्न– सिके समूहलाई काखमा राख्दा दक्षिण एसियाका कैयन् पृथकतावादी समूह खुसी हुने निश्चित छ। मीतज्यू भेटन बर्माका करेन पृथकतावादी, आसाम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, मिजोरम आदिका बोडो, खासी, मिजो जस्ता समूहका पृथकतावादी नेताहरू फूल–फलेदो बोकेर यहाँ आउन सक्छन्। एउटा बलात्कारी समाउने हुति नभएको सरकारले काठमाडौँलाई काबुल बनाउन खोजेको होइन भने जनमतविरुद्ध बहुमतको बुल्डोजर किन चलाएको ?

चौथो प्रश्न– १० वर्षे द्वन्द्वका बेला प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा लाखौँ नेपालीलाई रुवाउनेहरू आज सरकारमा छन्। तसर्थ, यो पीडकहरूकै बलमा चलेको सरकार हो। यसले प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने अधिकारसमेत सुरक्षित गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले जतिसुकै उच्चताबोध देखाए पनि एकै वर्षमा बदनाम बनिसकेको छ। ‘सबै छोडेर पुच्छरमा हात’ भनेझैँ पृथकतावादीलाई खुवा बिर्ता दिने लालमोहर लगाएर सरकारले कसको स्वार्थपूर्ति गर्दैछ ? प्रश्न अरु पनि छन्। कसले के भन्छ, त्यसको मूल्यांकन गरिँदैन। कर्मको मूल्यांकन हुन्छ। रकेट, पानीजहाज, बिजुलीको रेल, ग्यासको पाइपलाइन आदिका भाषण गरेर नथाक्ने जंगबहादुरले एउटै कुरा बुझे हुन्छ– नेपालको स्वतन्त्रता नै संकटमा पार्ने सुख र समृद्धि जनतालाई चाहिएको छैन। नेपाल आमालाई ‘रन्डी’ भन्नेसँग दोस्ती गरेर प्रधानमन्त्रीले घिनलाग्दो चरित्र देखाएका छन्। यो राजनीतिक भूल नै हो। मूलप्रवाहको राजनीतिमा पञ्चामृत बनाउँदा त्यसमा राष्ट्रद्रोहीको पिसाव हुँदैन महामहिम !

प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०२:२६ शुक्रबार