लगभग एक वर्षअगाडि नेकपा दोहरोका ‘सुप्रिमो’ अर्थात सर्वेसर्वाले आफ्नो गृह जिल्लालाई ‘सुपर जिल्ला’ घोषणा गरेका थिए। उनको भनाइअनुसार त्यहाँ सुपर आँप र लिच्ची फल्छ। त्यहाँको धान सुपर हो र माछा पनि सुपर। त्यही जिल्लाले काठमाडौँलाई पानी ख्वाउँछ। अनुवंशिक अनुस्मरण (जनेटिक मेमरी) भएका असामका हात्ती त्यहीँ फर्किन खोज्छन्। त्यहाँका मतदाता पनि सुपर नै हुनुपर्छ। अनि पो गणतन्त्र विरोधी, संघीयताका कटु आलोचक, समावेशिताका विपक्षी एवं एकल जातीय तथा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाका प्रवल हिमायतीलाई निर्वाचित गरेर काठमाडौँ पठाउने रहेछन्। सुपर जिल्लामा आयोजित साहित्य तथा कला महोत्सव पनि सुपरतवरले सम्पन्न हुने नै भयो।

काँकरभिट्टा साहित्य तथा कला महोत्सवको अन्तिम दिन दिउँसोको सत्रमा खगेन्द्र संग्रौला प्रमुख वक्ता थिए। धेरैजसो नेपाली पाठकका लागि ‘खगेन्द्र दाइ’ रहेका लेखकको नाउँका अगाडि कुनै विशेषण जोडिराख्नु पर्दैन। उनी साहित्यकार हुनुका साथै निडर एवं अब्बल टिप्पणीकार पनि हुन। सार्वजनिक बौद्धिक भनिएकाहरू प्रायशः सभ्रान्तहरूको रूचिका बारेमा संयमित भाषामा विचार व्यक्त गर्ने गर्छन्। जनबौद्धिक भनिनेहरू वैचारिक मञ्चका लडाका हुन्छन् एवं तिनको अभिव्यक्तिमा आक्रोशको ज्वाला हुन्छ। त्यस्तो दुईखाले अतिवादी धारसँग सम्वाद गर्न सक्ने एवं आवश्यकता परेका बेला पुलको समेत काम गर्न सक्ने ‘लोक बौद्धिक’ जुनसुकै समाजमा थोरै हुन्छन्। खगेन्द्र दाइ त्यस्तै बिरलाकोटी लोकबौद्धिक हुन्। स्वाभाविक हो, उनको अभिव्यक्ति सुन्न ठूलै भिड सम्मेलनस्थलमा ओर्लिएको थियो। सहभागीहरूमा शायद वक्ताका आलोचकहरूकै बाक्लो उपस्थिति थियो ! पंक्तिकार पनि त्यस सत्रको एउटा प्रस्तोता रहेको कुरा यहाँ खुलासा गर्न जरुरी छ। आकर्षणका केन्द्र भने निसन्देह खगेन्द्र दाइ थिए।

नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा वा उनीपछि दलको मर्यादाक्रममा रहेका कम्तीमा पाँच व्यक्तिहरूको पुनर्परीक्षण जरुरी छैन। तिनको प्रभावकारिता वा कार्यक्षमता पटक पटक देखिसकिएको हो।

सत्रको विषय ‘सत्ता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ रहेकाले सूचकहरूको उपस्थिति सामान्य नैं हुने भयो। उसै पनि स्थायी सत्ताद्वारा स्थापित सत्यमाथि प्रश्न गर्नेहरूको कार्यक्रममा चारैथरी सुरक्षा निकायका गुप्त दूत सादा पोशाकमा सहभागी भई नै रहेका हुन्छन्। त्यस सत्रमा भने बर्दीधारी प्रहरी नैं देखिए। ती वक्ताको सुरक्षाका लागि पक्कै बोलाइएका थिएनन्। त्यसभन्दा पनि अचम्भ के भयो भने केही सहभागीले प्रहरीको उपस्थितिलाई ठट्टाको विषय बनाए– ‘बिदाको दिन पोशाकमै खगेन्द्र दाइका कुरा सुन्न आएका होलान !’ प्रहरीको उपस्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिनुको साटो हाँसोमा उडाइनु सुरक्षा निकायको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नु हो। कार्यक्रमपछिको गपशपमा झनै गम्भीर सवालहरू उठाइए। हरेक सहरमा बिचौलियाको काम गर्ने ‘दादाहरू’ राजनीतिक दल एवं स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन्। केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि ठूला मुद्दा मिलेमतोमा टुंगिन्छन्। हाकिमहरूको उठबस बिचौलियाहरूसँग हुने भएकाले तिनको संलग्नताबेगर जनताका गुनासाको सुनुवाइ एवं निक्र्योल हुने सम्भावना नै रहँदैन। कार्यस्थलमा खट्ने कर्मचारीको काम भने औपचारिकता निर्वाह गर्नु हो। तिनलाई आफ्नो कृत्यको निरर्थकता थाहा नभएको होइन। तर, लाए÷अराएको कर्तव्य निर्वाह गर्नु तिनको बाध्यता हो। कार्यक्रममा उपस्थित सूचक एवं प्रहरीको ज्ञानबर्धन भएको होला भन्ने विश्वास यस प्रसंगको सकारात्मक पक्ष हो। चिन्ताको विषय के हो भने प्रहरीलाई गम्भीरतासँग लिनेहरूको जमात घट्दै गइरहेको छ।

प्रहरीमात्र होइन, सशस्त्र बलको छवि पनि त्यसभन्दा खासै राम्रो छैन। सीमामा चौकिदारी गर्ने तिनका जवान सरहदका बासिन्दाहरूका चिनीका झोला, रासायनिक मलको बोरा एवं एक÷दुई थान लुगाका पोका खोतल्नमै रमाउँछन्। टनका टन सुन एवं त्यसभन्दा पनि बहुमूल्य सामानको ओसारपसार भने हाकिमहरूको संलग्नताबेगर सम्भव छैन। व्यावसायिक हुनुको अर्थ नेपाली सेनाले व्यापारिक वा निर्माण व्यवस्थापकको काम गर्ने निकाय बन्ने रूपमा लिएको देखिँदैछ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका अग्रपंक्तिमा रहेर लडेको प्रहरीमा आक्रामकता बढेको छ। सशस्त्र बलको त स्थापना नै हतियारबन्द प्रतिद्वन्द्वीसँग लड्नकालागि भएको हो। तिनले नम्र व्यवहार जानेकै हुँदैनन्। राज्यको अन्तिम अस्त्र रहेको नेपाली सेनाले शस्त्रधारी विद्रोहीहरूलाई साम्य गर्ने मामिलामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि बलको संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धिमा राज्यको लगानी बढाउने कुरामा भने अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको छ। प्रहरीको संख्यात्मक कटौती, सशस्त्र प्रहरीको गुणात्मकता अभिवृद्धि एवं सेनाको उपयुक्त आकारीकरण (राइट साइजिङ) कुरा त अब पूर्वमाओवादीहरूले पनि उठाउँदैनन्। राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूको आवश्यकता र औचित्य ‘हुनकालागि मात्र रहनु’ मा सीमित हुन पुगेको छ। त्यतिका लागि राज्यकोषले बेपत्ता व्ययभार बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई सन्तोषजनक ठह-याउन गाह्रो छ।

संस्थाहरूको क्षयीकरण
राज्य तत्कालीन सरकारमात्र होइन। संसद्, सत्ताधारी एवं प्रतिपक्ष तथा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राज्यकै हिस्सा मानिन्छन। एकछिनलाई मानिलिउँ, कुनै लहडमा आएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले राजनीतिबाट विश्राम लिने घोषणा गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालनको छिनाझपटीमा नेकपा दोहरोका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल वा नयाँ शक्तिको नाउँमा च्याँखे थापेर बसेका एकताकाका जनसरकार प्रमुख बाबुराम भट्टराईमध्ये जोसुकैको जिम्मामा कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारी आइलाग्न सक्छ। हुन त दुई÷दुई ठाउँबाट हारेका राजनीतिकर्मी एवं विधायिकाको आयु तोक्ने अदालतका हाकिम प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने देशमा असम्भव केही छैन र ऐन मौकामा सोच्दै नसोचेको पात्र पनि सतहमा आउन सक्छ। तर केहीगरी सत्ताधारी गठजोड एवं तुरुपको एक्कालाई पाखा लगाइयो भने पनि विश्वास जगाउन सक्ने व्यक्ति प्रतिपक्षी पंक्तिमा झनै छैनन। नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा वा उनीपछि दलको मर्यादाक्रममा रहेका कम्तीमा पाँच व्यक्तिहरूको पुनर्परीक्षण जरुरी छैन। तिनको प्रभावकारिता वा कार्यक्षमता पटक पटक देखिसकिएको हो। राजनीतिकर्मीहरू नाता वा दाताको घेराबाहिर सोच्नसमेत नसक्ने रहेछन् भन्ने कुरा तिनका आफ्नै दलका कार्यकर्ताले गुनासो गर्ने गर्छन्। लोभले गर्दा पालो कुर्न अभिशप्त त्यस्ता कार्यकर्ता खासै केही गर्न भने सक्दैनन्।

कार्यपालिका एवं त्यसलाई जनमुखी बनाउने जिम्मेवारी बोकेको विधायिका पछि अदालत पनि राज्य व्यवस्थाको महŒवपूर्ण अवयव हो। हालसालै सांसद रेशम चौधरीसमेत संलग्न रहेको मुद्दामा आएको फैसला एवं त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक तरंगले अदालतको साखलाई पुनः उजागर गरिदिएको छ। सबुत प्रमाणका आधारमा न्यायिक निक्र्योल गर्नुको साटो प्रियतावादी फैसला सुनाएर वाहवाही कमाउने प्रवृत्ति नेपालका अदालतहरूका लागि नयाँ होइन। संसद् पुनस्र्थापन, स्वयं संविधान सभाको संवैधानिकता तोक्ने निर्णय एवं विचलित मनले फैसला सुनाउने काम सर्वोच्च अदालतबाटै हुँदै आएको हो। नियुक्ति पाउने निश्चित भएपछि श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक दलाधिपतिकोमा ‘दाम चढाउन’ गए जसरी लाम लागेर राजनीतिक दलको कार्यालयमा निसंकोच पुगेका अदालतका कतिपय हाकिमहरू अहिले पनि पदासीन नैं रहेको हुनुपर्छ। अनौपचारिक कुराकानीमा अदालतमा राणा शासन त होइन तर ‘राणाको शासन’ रहेको अभिव्यक्ति जिम्मेवार तहका व्यक्तिहरूबाट पनि प्रायशः सुनिने गरिन्छ। त्यस्तो टिप्पणीलाई व्याख्या गर्ने आवश्यकता समेत नदेखिनुले आफैँ सबै कुरा भन्छ। कुनैबेला अदालतमाथि राजा हुने गर्थे। अब लगभग त्यही ठाउँमा महाभियोगको राजदण्ड हातमा समाएका संसद्को दुईतिहाइ बहुमतसहितका कार्यकारी प्रमुख सर्वेसर्वा शर्मा ओली छन्। प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले प्रभाव प्रयोग गर्न पोख्त नेपालको सुरक्षा निकायको निर्णायक भूमिका पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अदालतको विश्वसनीयताबारे स्वयं त्यहीँका हाकिमहरू आश्वस्त हुन नसकेको कुरा सञ्चार माध्महरूकालागि नयाँ होइन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना निर्वाचित निकायमाथि स्थायी सत्ताको नियन्त्रणको निरन्तरताका लागि गरिएको हो। स्वतन्त्र महत्वाकांक्षाले गर्दा लोकमानसिंह कार्कीलाई बाहिरिनुपर्ने भयो। सन् २०१३ मा अदालतमार्फत सत्ता पलट गराइदेखि नेका स्थायी सत्ताको विश्वासपात्र नै हुन नसके पनि वफादार सेवक हुन निरन्तर प्रयत्नशील छ। कुनैबेला नेकाका समर्थक एवं राजनीतिकर्मीलाई छानीछानी कारबाही गरेर नाम कमाएको अदुअआको प्रियतावादी निशाना अब नृजातीय राष्ट्रवादका लागि चुनौती देखिने समूहहरू, खास गरेर सबै  मधेसी एवं केही जनजातितर्फ सोझिन सक्नेछ। अन्य संवैधानिक अंगहरूमा समेत क्षमता वा योग्यताभन्दा पनि दलाधिपतिको दयामाया वा अन्तरदलीय भागबन्डाले गर्दा ठाउँ पाएकाहरूको लक्ष्य सकभर आफ्नो कार्यकाल सहजताका साथ बिताउनैमा सीमित हुन्छ। तिनले सत्यका पक्षमा आँटिलो निर्णय गर्ने सम्भावना साह्रै कम हुन्छ।

एकल जातीय एवं केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाका त्यस्ता अन्ध समर्थकहरूको टोलीले राज्यको साख जोगाउन सक्दैन। सरकार बदलिइरहने कुरा हो। राज्यकै विश्वसनीयता खस्किनु भनेको चानचुने कुरा होइन। सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई भने त्यस्तो कुनै चिन्ता छैन। यसैबीच जनतालाई अलमल्याइराख्न उनीसँग अर्को उखानटुक्काको संग्रह तयार भइसकेको हुनुपर्छ।

शक्तिहीन प्रतिरोध
राजनीतिक वृत्त दुष्क्रियाशील भएपछि त्यसको गति एवं दिशा सच्चाउने काम सामान्यतः ‘नागरिक समाज’ भनिने स्वतन्त्र, स्वविवेकी एवं सचेत नागरिकहरूको समूहले गर्ने गर्छ। केही उल्लेख्य अपवादबाहेक नेपालमा त्यस्तो जमात जातीय ऐक्यबद्धताले गर्दा स्थायी सत्तासँग सन्निहित (एम्बेडिड) परिस्थितिमा रहन्छ। संगठित नागरिक समाज अर्थात गैससहरू यतिबिध्न आतंकित छन् कि त्यस्तै गतिविधिबाट गुजारा चलाउनेहरूसमेत आफ्नो वैधानिक पेशाको प्रतिरक्षामा उत्रने आँट जुटाउन सकिरहेका छैनन्। मूलधार भनिने मिडिया खासमा बजारका बाहन हुन्। नाफा क्षेत्रका लागि दुईतिहाइको सरकार भन्दा उपयुक्त परिस्थिति अरू कुनै हुन सक्दैन। त्यसैले मूलधारको डोली मिडियाका कहारहरू काँध फेरी फेरी सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको सत्तालाई उलिनकाठमा बोकेर हिँड्न छाडेका छैनन्। तिनलाई थर्काएर कजाउन सत्तासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू बफादारी नपुगेको आरोप लगाउन भने छोड्दैनन्। मिडियाको विश्वसनीयता भने पिँध छुने प्रतिस्पर्धामा स्खलित हुँदै गइरहेको छ। असामाजिक भन्न मिल्ने अन्तर्जालका साझा मञ्चहरूमा सत्ताका पूर्णकालिक कार्यकर्ताहरूको हालीमुहाली छ। बाँकीलाई ठाउँमा राख्न नियन्त्रणमुखी ऐन बन्दैछ। नग्न नियन्त्रणले बेइज्जत हुनबाट जोगाउन भने सक्ने छैन।

विभिन्न धर्मका गुरु, संस्कृतिका संवाहक, लेखक, कवि एवं कलाकारहरूले सत्तालाई सत्यसँग साक्षात्कार गराउने भूमिका निर्वाह गर्छन्। प्रतिरोधको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका जाँ पाल सार्त्रलाई तत्काल रिहा गर्ने आदेश दिँदै आधुनिक फ्रान्सका जनक भनिने राष्ट्रपति चाल्र्स डे गालले भनेका थिए– भोल्तेयरलाई गिरफ्तार गर्नु हुँदैन। सर्वेसर्वा ओलीले विसम्मति जनाउनेहरूको अभिलेख राखिने घोषणा गरेदेखि आँटिला सर्जकहरूसमेतको वाक् सत्ताको प्रशस्तिगानमा बाहेक फुट्न छाडेको छ। आलोचनाको वैधानिकताबेगर प्राप्त समर्थन स्वतः प्रायोजित ठहरिन्छ। उसैपनि अभिजात्य वृत्त (एलिट स्फेयर), लोक वृत्त (पब्लिक स्फेयर) एवं जन वृत्त (पिपुल्स स्फेयर) बीचको दूरी बढ्दै गइरहेको छ। सभ्रान्तहरू डाभोस, विदेशी पुँजी एवं कर छूटका कुरा उठाउँछन्। मोटरकारमा भन्सार महसुल धेरै भएको एवं बैंकको ब्याज दर घटाउने आवश्यकता औंल्याउछन्। बजारबाट लाभान्वित उच्च एवं मध्यम वर्गको लोक वृत्त  साहित्य र कलाबारे गम्भीर छलफल गर्छ। भनाइ नै छ– कला र साहित्य आक्रोशलाई उदात्तीकरणमार्फत मत्थर पार्ने माध्यमहरू (सब्लिमिसन अफ रेज) हुन्। जीवनका अनिश्चितताहरूबाट अत्तालिएको निम्न मध्यम वर्ग आश्वस्त हुन बजार सञ्चालक शक्तिहरूले प्रायोजित गर्ने महायज्ञ जस्ता कर्मकाण्डहरूमा सहभागी हुन हतारिन्छ। ओमको सश्वर पाठले इहलोक एवं होमको आयोजनले परलोक सुध्रिने विश्वासमा बाँचेकालाई राज्य हुनु वा नहुनुले केही फरक पर्दैन।

सार्वभौमिकताको मिथ्याभिमानमा रमाइरहेकालाई नेपाल संसारकै सबभन्दा दरिद्र मुलुक रहिरहेकामा कुनै ग्लानिबोध छैन। तिनलाई सकारात्मक विभेदले सक्षमतन्त्र भत्कन्छ भन्ने भय छ तर त्यस्तो योग्यहरूको जमात नै देशलाई सदियौँदेखि अविकसित राखेको कुरा पटक्कै हेक्का छैन। जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्वले एकल जातीय वर्चस्वलाई चुनौती दिन्छ भन्ने कुरा पक्का हो। प्रश्न के मात्र हो भने राज्य जनताकालागि हो वा जनता राज्यकालागि ?आमाको नाउँमा नागरिकता दिए फिजीकरण वा सिक्किमीकरण हुन्छ भन्ने हौवा फैलाउनेहरूले अद्यापि नेपालको अवस्था एवं नेपालीको जीवनस्तरलाई ती दुईमध्ये कुनैको हाराहारीमा पु¥याउन सकेका छैनन्। एकल जातीय एवं केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाका त्यस्ता अन्ध समर्थकहरूको टोलीले राज्यको साख जोगाउन सक्दैन। सरकार बदलिइरहने कुरा हो। राज्यकै विश्वसनीयता खस्किनु भनेको चानचुने कुरा होइन। सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई भने त्यस्तो कुनै चिन्ता छैन। यसैबीच जनतालाई अलमल्याइराख्न उनीसँग अर्को उखानटुक्काको संग्रह तयार भइसकेको हुनुपर्छ। सारा नेपाल सुपर देश जो भएको छ। त्यसैले विसम्मति यहाँ निषिद्ध छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७५ ०३:२८ आइतबार