सामान्यतया ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ भन्नाले यस क्षेत्रको विकासका निम्ति गरिन लागेको कानुनी पहल भन्ने बुझिन्छ। तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्मा प्रवेश गराएको यो विधेयकमाथि उठेका प्रश्न अझै थान्को लागिसकेका छैनन्। के यो विधेयक साँच्चिकै त्यो उद्देश्य प्राप्तितर्फ उन्मुख छ ? सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई अवरुद्ध गर्नतिर यसको भूमिका हुनसक्ने टिप्पणी यति बेला भइरहेको छ। यसले स्वतन्त्रताका सीमाहरूलाई खुम्च्याउने भय संसद्भित्रै प्रकट भइरहेको छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता अभियानमा सक्रिय व्यक्तिहरू पनि यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन्। विशेष गरी यो विधेयकमा प्रवेश भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रावधानले सबैलाई झस्काएको छ। सूचना प्रविधिको यो युग धेरै कारणले अद्वितीय छ। पहिले सूचना माथिबाट तलतिर प्रवाह हुन्थ्यो। अहिले सूचना तलबाट माथि पनि जान्छ। व्यक्तिले समेत सूचना प्रवाहमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुनै ठूला माध्यम वा व्यक्तिका हातमा मात्र सूचना सीमित रहेन। सामान्य व्यक्तिले गरेका आलोचना राष्ट्रप्रमुखदेखि सरकार प्रमुखसम्म सहजै प्रवाह हुन सक्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालकै कारण केही मन्त्रीले पदबाट हात धुनुपरेको अवस्थासमेत छ। तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुली रोपाइँ कार्यक्रममा उनले प्रदर्शन गरेका गतिविधि सार्वजनिक भएपछि पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका बारेमा गरेको टिप्पणीपछि राजीनामा गर्नुपर्‍यो। 

विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका र विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी गरिएका सामान्य गल्तीमा समेत फौजदारी संहितालाई आकर्षित गरी कठोर दण्डको प्रावधान राखिएको छ। यस्तो कानुनी प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ।

सूचना प्रविधिले सामान्य व्यक्तिका हातमा समेत सञ्चारको हतियार परेको रहेछ भन्ने यसबाट बुझ्न सहज हुन्छ। सामान्यतया ठूला सञ्चार माध्यमले कुनै पनि समाचार सार्वजनिक गर्नुअघि त्यसलाई प्रामाणिक बनाउन अभ्यास गर्छन्। त्यसलाई पत्रकारिताको भाषामा ‘गेटकिपिङ’ भनिन्छ। सामाजिक सञ्जालबाट आउने सामग्रीमा सूचनालाई परख गर्ने अवस्था नहुन सक्छ। तर त्यसले कुनै न कुनै रुपमा सूचना प्रवाह भने गरिरहेको हुन्छ। आम मानिसबाट आउने यस्ता जानकारीमा केही सूचना अवश्य हुन्छ। त्यसलाई समातेर मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई समेत थप तथ्यतर्फ जान मद्दत पुग्छ। यसलाई ‘भीडको विवेक’ अर्थात् ‘विज्डम अफ क्राउड’ समेत भन्न थालिएको छ। सीमित विशेषज्ञभन्दा धेरै व्यक्तिहरू बढ्ता सिपालु हुन सक्छन् भन्ने विश्वास यो मान्यताको हो। पहिले भीडको बुद्धि हुँदैन भनिन्थ्यो। त्यसैले भीडलाई सही बाटोमा हिँडाउन एकाध नेताहरू निस्किन्थे। अब नेतालाई भीडले हिँडाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालले सूचनाको त्यही एकाधिकारलाई तोडेको छ। अहिले हरेक व्यक्ति प्रसारक हो। प्रविधिले हरेक व्यक्तिलाई सशक्त तुल्याएको बेलामा हामी तिनको त्यो अभ्यासलाई रोक्न उन्मुख भएका छौं। सर्वसाधारणले मुलुकका प्रमुख व्यक्तिहरूका बारेमा गरेका टिप्पणीप्रति हामी उतर्सिएका छौं। हिजो सर्वसाधारणले सरकारबारे के धारणा राख्छन् भन्ने बुझ्न गोप्य ढंगले जासुस खटाउनुपथ्र्यो भने आज सजिलै जनबोली सामाजिक सञ्जालको भित्तामा फेला पर्छ। निरंकुश शासनमा भित्ताका पनि कान हुन्छन् भनिन्थ्यो। यत्ति हो– लोकतान्त्रिक मुलुकमा कम्प्युटरका भित्ता ‘लाउड स्पिकर’ बन्छन्। 

नागरिकले बोले भनेर सरकार किन उतर्सिनु ? बरु नागरिकलाई चित्त नबुझेका कुराबाट आफ्ना नीतिमा सुधार गर्ने अवसर यसले दिन्छ। तर सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले बिस्तारै सर्वसाधारणलाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा लैजाने अवस्था आउँदैछ। सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर आदि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ। नेपालको बजारलाई हेरेर उनीहरू दर्ता हुन नआउन पनि सक्छन्। यस्ता कतिपय माध्यम चीनको ७ूलो बजारलाई समेत बेवास्ता गरी दर्ता हुन सकेका छैनन्। हामीकहाँ ती सञ्जाल सञ्चालक दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले सजिलै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) प्रयोग गरी कानुनतः बन्द गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। यसो गर्दा अहिले संसारसँग सजिलै जोडिएका हाम्रा सर्वसाधारण अर्को अँध्यारो युगतर्फ धकेलिनेछन्। निःसन्देह सामाजिक सञ्जालमा लेखिने भाषा मर्यादित हुनुपर्छ। त्यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन। व्यक्ति मर्यादित भन्ने नियमित अभ्यास र चेतनाबाट हो। तिनलाई नियमित जानकारीमार्फत सुसंस्कृत बन्न प्रेरित गर्न सकिन्छ। तर तिनले लेख्ने भाषा नमिलेकै कारण बन्द गराउनतिर जानु भनेको हाम्रो समयलाई फेरि पछाडि धकेल्ने प्रयास हो। विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको यो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका र विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी गरिएका सामान्य गल्तीमा समेत फौजदारी संहितालाई आकर्षित गरी कठोर दण्डको प्रावधान राखिएको छ। यस्तो कानुनी प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ। सरकारले बेलैमा लोकतन्त्रको यो आधारस्तम्भको रक्षाका निम्ति पहल गरोस्।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ ०४:०२ सोमबार