संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा कतिपय सचेत नागरिकमा समेत केही भ्रम रहेको मैले पाएको छु। सन्दर्भ हो– हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालको यस सम्बन्धमा एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।जानकारीका लागि मैलै त्यसलाई समाजिक संजालको ‘स्टेटस’मा राखे। यसकाएक प्रयोगकर्ता उज्ज्वल बस्नेतलेउक्त विज्ञप्तिकाविरुद्धमा आफ्नो ‘कमेन्ट’लेखे। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हाम्रो जस्तो सानो मुलुकप्रति देखाएको चासोमाउनको गम्भीर आपत्ति थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकापीडकका पक्षमा वकालत गर्दै उनले लेखे–‘विगतका घटनामा सबैले माफी पाउनुपर्छ र समाज अघि बढ्नुपर्छ। लहरो तान्दा पहरो खस्नसक्छ।
मेलमिलाप हुनुपर्छ र समाज अघि बढ्नुपर्छ।’यसकोप्रतिउत्तर त दिएँ मैले तर उनको चित्त बुझेजस्तो मलाई लागेन।दुईचार लाइनको जवाफबाट चित्त बुझ्ने कुरा पनि भएन। उनको यो कमेन्ट जति सरल देखिन्छ, यसले त्यतिनै प्रश्नहरू उब्जाएका छन्। सर्वप्रथम हामीले थाहा पाउनुपर्छसंक्रमणकलीन न्यायको आवश्यकता किन प-यो नेपालमा?आजसम्म सहज निकास यसले किन पाइरहेको छैन? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यतिसारो चासो यसमा किन रहन्छ?द्वन्द्वपीडित र अधिकारवादी समुदायले परिपुरण र मेलमिलापका कुरामात्र नभएरकिन सत्य र न्यायको सवाललाई पनि उचालिराखेका होलान्? यिनका व्यक्तिगत स्वार्थ के छ?हाम्रो राजनीतिक भविष्यसँगयो कसरी गाँसिएको छ?र अबको निकास के होला?यिनै प्रश्नकासेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित छ।
कतिन्जेल हत्या–हिंसाकोकुचक्रमा फस्नुपर्ने हो राजनीतिलाई देखाएर?मेलमिलापको बहानामा सबैलाई माफी दिएर विश्व न्यायिक हस्तक्षेप किन भित्राउन खोज्दैछौँ हामी?
संक्रमणकालीन न्याय (संन्या)
हामीले बुझ्नुपर्छ– संक्रमणकालीन न्यायकुनैपनि युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वपछिपीडितका हक–हित सम्बोधन गर्न अपनाइने एक प्रक्रिया हो।नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व(२०५२–२०६३) का घटनाप्रति यो केन्द्रित छ। यसको निरुपणका लागि निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताहुन्छन्। हाम्रो यो आन्तरिक र घरेलु मामला हो भनेर मनपरी ढंगबाट हल गर्न पाइन्न। यसका लागि राष्ट्रसंघकास्थापित सिद्धन्त छन् र नेपाललाईबेलाबेलामायसबारेसुझावसमेत दिने गरेको छ।सर्वोच्च अदालतले पनि यसको न्यायिक पाटोमासम्झौता नगरी ऐन संशोधन गर्न४ वर्षअघि आदेश दिइसकेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग(संवैधानिक हिसाबले मानव अधिकारका सवालमा सरकारको सल्लाहकारहो) लेआफ्नो सुझावसरकारलाई पटक–पटक बुझाएको छ। द्वन्द्वपीडित,राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले बारम्बार आफ्ना सरोकार सरकारसमक्षराखिसकेका छन्।
हामीले योपनि बुझ्नुपर्छ संन्याशान्तिप्रक्रियाकोएक प्रमुख अंग हो। यसको सम्बोधननभइकन शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको मानिँदैन। योबल÷जबर्जस्तीमिलाउने विषय होइन। राष्ट्रकोमलम लगाउने एक प्रक्रिया पनि हो। यसको सम्बोधन राजनीतिक र कानुनी दुवै ढंगबाट गरिने गरिन्छ। सत्य, न्याय, परिपुरण र संस्थागत सुधारकासाथै भविष्यमा विगतका कहालीलाग्दा घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता यसका आधारभूत मान्यता हुन्।राजनीतिक आडमा भएका अपराधलाई यसले वैधानिकता दिनसक्दैन। पीडितनागरिकका आधारभूत अधिकारलाई यसले संरक्षण गर्छ।हरण गर्न दिँदैन। पीडकलाई जवाफदेहीबनाउँछ। हाम्रो जस्तो दण्डहीनताको दबदबा भएका मुलुकमा यसको सान्दर्भिकता अझबढ्न जान्छ।
सत्य जान्न पाउने अधिकार हरेक नागरिकको हुन्छ। झन् त्यसमाथि द्वन्द्वकालमा आफ्ना प्रियजनलाई किन, कसरी र केका लागि मारियो, बेपत्ता पारियो, यौनजन्य हिंसामा परे, चरमयातना पाए, बिस्तापित भएजस्ता सवाल थाहा पाउने अधिकार हरेक पीडित र तिनका परिवारजनको हुन्छ नै।यस सत्य–तथ्यबाट पीडकको संलग्नता राजनीतिक हो या आपराधिकभनेर छुट्टिन्छ।क्षम्यवा दण्डनीय हो भनेर पहिचान हुन्छ।युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधहुन्÷होइनन् भनेर पत्ता लाग्छ।पीडितले परिपुरण प्राप्त गर्छन्। न्याय र मेलमिलापको ढोका खुल्छ। तर विडम्बना, पीडकका राजनीतिक प्रभाव एवंसत्ता सुख–भोगका कारणलेयो प्रक्रियाप्रारम्भ पनि हुन सकेको छैन नेपालमा, बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको१२ वर्ष पुगिसक्दा पनि।
यो पनि सत्य हो, बिस्तृत शान्ति सम्झौता तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच राष्ट्रसंघको उपस्थितिमा भएको हो। यो दस्तावेज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। यसले राष्ट्रसंघले जारी गरेकोमानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धन्तहरूलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। मानवअधिकारका सवालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघको मानवअधिकार निकायलाई अनुगमन गर्ने भूमिका पनि यसले दिएको छ। फेरि बुझ्नुपर्ने के छ भने मानवअधिकार कुनैपनि मुलुकको सीमाभित्रमात्र सीमितहुँदैन।
पुष्पकमल दाहालको अस्ट्रेलिया भ्रमण पक्राउ पर्ने डरबाट अन्तिम अवस्थामा रद्द भएपछि थाती रहेको माफीदिनेखाले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइयो तर फेरि सेलायो।
अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता
अझ नेपालराष्ट्रसंघका ३०भन्दा बढी सन्धि–सम्झौता, महासन्धि, ऐच्छिक आलेखकापक्षराष्ट्र भएकालेपनि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताछ। नेपालसमेत सन् २००८देखि सबै सदस्यराष्ट्रसहभागी विश्व आवधिक समीक्षा (युनिभर्सल पिरिओडिक रिभ्यु) बाट यसको दायरा अझबढेको छ। यसमा राष्ट्रसंघका सबै सदस्यराष्ट्रलाई नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धीसवालहरूमा प्रश्नगर्ने, सुझाव दिने र प्रतिबद्धता खोज्ने अधिकार हुन्छ। नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशका हकमा पनि यो लागु हुन्छ।यसअर्थमा पनि मानव अधिकारका विषयमा बाहिरी चासो हुनु अस्वाभाविक छैन र मानिँदैन पनि। राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को सदस्य चुनिएपछि नेपालको जिम्मेवारी र सुझबुझ अरुबढ्नुपर्ने होतर विडम्बना,त्यो देखिएको छैन।
त्यसैले विश्व अधिकारवादी संस्थाहरूएम्नेस्टी, आइसिजे र ट्रायलसमेतले देखाएकोचासोप्रति आक्रोश प्रकटगर्नु सस्तो लोकप्रियताका लागिमात्र हो भन्ने लाग्छ। राष्ट्रसंघ र तिनका अन्य सदस्यका हकमा पनि यो लागु हुन्छ जुन जानेर÷नजानेर सरकारी पक्षबाटैतिनलाई चिढ्याउने काम भएको छ।त्यसैले सानो राष्ट्र भएकाले हामी हेपिएको धारणा बनाउनु उचित हुँदैन। बरु राज्य–सत्ता नागरिकका अधिकार एवं पीडितको न्यायप्रतिकति जवाफदेही छ भनेरसोच्नु जरुरी हुन्छ।यही फागुन ७ गते इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ पनि जारी गरेको छ।तथापि राज्यलाई जवाफदेही बनाउनअधिकारकर्मीले कठिन अवस्थामा पनि अहं भूमिका खेल्दै आएका हुन्। चाहे त्यो पञ्चायतकालमा होस् अथवा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा। यसअर्थमा पनि नेपालका अधिकारकर्मीले ज्यान जोखिममा राखेर भएपनिन्याय र अधिकारका सवालछाडेका छैनन् आजसम्म। त्यो द्वन्द्वकालमा होस् अथवा हाल संन्यालाई व्यवस्थापनकोअवस्थामै किन नहोस्।फरक यत्तिहो–विगतमा राज्यपक्षकोविशेष तारो हुन्थे भने हाल विगतका द्वन्द्वरत दुवैका निशानामा छन्।सत्यबोल्दा शान्तिप्रक्रिया भाँड्ने आरोप खेप्छन्।
यसको महत्व
संन्याको राजनीतिक महत्व नबुझेर हुनसक्छ,पीडकलाई अप्ठ्यारो नपारीजसरी भएपनि यसलाई टुंग्याउन उचित होला भन्ने हामी कतिपयलेठान्छौँ तर भावीपिँढीका बारेमा सोच्दैनौँ।पीडकलाई चलायो भने शान्ति प्रक्रिया बिथोलिएला भनेर शंका गर्छौँ तर तिनलाई जवाफदेही बनाउने सवालमा जिब्रो चपाउँछौँ। प्रश्न छ–हामी कस्तो नजीर बसाउँदै छौँ ?आउँदो पुस्ताले उही काहालीलाग्दा दिन फेरि भोग्नुपर्ने हो?हालै एनसेलमा भएको बिष्फोटबाट सिंहप्रताप गुरुङले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था किन आयो?राजनीतिक आवरणमा जे गर्न पनि छूट हुने हो र?कतिन्जेलहत्या–हिंसाकोकुचक्रमाफस्नुपर्ने हो राजनीतिलाई देखाएर?मेलमिलापको बहानामा सबैलाई माफी दिएर विश्व न्यायिक हस्तक्षेप किन भित्राउन खोज्दैछौँ हामी?
त्यसैले यी सवाललाई संबोधन गर्नसत्य एवं बेपत्तासम्बन्धी आयोग परिकल्पना गरिएको हुन्छ। यी आयोग पीडकलाई चोख्याउन बनेका होइनन् भनेर बुझ्नुपर्र्छ।यिनीपीडितको सत्य, न्याय, परिपुरणका अधिकारसुनिश्चित गर्न एवं भविष्यमा नदोहोरिने,दिगोशान्तिएवंमेलमिलापकालागि गठन भएका हुन्। नेपालमा आयोग बन्न ८ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो, त्योपनि सेनाका कर्नेल कुमार लामा वेलायतमा पक्राउ परेपछिको दबाबमा।तर चार वर्षसम्म पनि यिनले काम गरेनन्। पीडकका पृष्ठपोषक जस्ता देखिए। पुष्पकमल दाहालको अस्ट्रेलिया भ्रमण पक्राउ पर्ने डरबाटअन्तिम अवस्थामा रद्द भएपछि थाती रहेको माफीदिनेखालेऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइयो तर फेरि सेलायो।
अबको बाटो
हालैसालैऐन संशोधनबाटसंसद्ले आयोगको म्याद एक वर्ष र पदाधिकारीको पदावधि चैतसम्म थप्यो। सत्य आयोगका अध्यक्ष र एक सदस्यले राजीनामा दिए। आयोगपुनर्गठन र ऐनसंशोधनका बहस फेरि चलेको छ।त्यसैले अब राज्य इमान्दार ह्ुने हो भने उसले लिनुपर्ने बाटो हो–(क)ऐन संशोधन भएपछिमात्र आयोग पुनर्गठन हुनुपर्छ, (ख)संशोधन सर्वोच्च अदालतका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकाआधारमाहुनुपर्छ,(ग) मस्यौदामासरोकारवालासँग व्यापक परामर्शगर्नुपर्छ,(घ) संशोधित ऐन जारी भएपछिमात्र विश्वसनीय र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। यसो नभए पुनर्गठित आयोगको हविगत त्यही हुनेछ जसलाई हामीले विगत ४वर्षदेखिझेल्यौँ। (ङ) आयोग पदाधिकारीबिहीन अवस्थामा उजुरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मातहातमा रहनुपर्छ,पीडितको सुरक्षाका लागि (च)निष्पक्ष, प्रभावकारी, विश्वसनीयर पीडितमुखी आयोग बनाउन बिस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रावधानबमोजिममानवअधिकार आयोग तथा राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयलाई अनुगमनको भूमिका दिनु जरुरी देखिन्छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७५ ०३:११ आइतबार
